Category - कायदाविषयक

माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे ‘‘कलम ६ (३) (एक) आणि (दोन)’’ चा वापर का करावा?

भ्रष्टाचाराला व खाबूगिरीला लगाम घालावा, पारदर्शक प्रशासन असावे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळविण्याची इच्छा असणा-या नागरिकांना...

ग्राहकांच्या हक्कासाठी… ‘ग्राहक तक्रार निवारण पंचायत’

भारतात ‘ग्राहकवाद’ ह्या शब्दाने व्यवसायिकांच्या माध्यमातून सन १९६० दशकाच्या मध्यात प्रवेश केला. ‘ग्राहकवाद’हे एक सामाजिक दबावतंत्र आहे. बाजारात ग्राहकांच्या...

अपघातातील निश्चित भरपाई आणि विम्याची रक्कम मिळविण्याची कार्यपद्धती.

मोटार वाहन कायदा, १९८८ मध्ये मोठा फेरबदल व सुधारणा करुन दिनांक ९ ऑगस्ट, २०१९ पासून ‘मोटर वाहने (सुधारणा) कायदा, २०१९’ हा नवा कायदा अंमलात आलेला आहे. या...

मोटार वाहन कायद्यात मोठा बदल…‘हिट अँड रन’ अपघातामधील भरपाईत वाढ !

‘हिट अँड रन’ अपघातामधील मयत पीडितांना केंद्र सरकारची रु.२,००,०००/- तर जबर दुखापत झालेल्या पीडिताला रु.५०,०००/- इतकी भरपाई रक्कम मिळणार ! जिथेअपघात...

‘जस्टीस डिलेड ईज जस्टीस डिनाईड’

महान मार्टिन लूथर किंग, जूनियर यांनी बर्मिंगहॅम जेलमधून लिहिलेल्या पत्रात असे म्हटले आहे की, ‘‘न्यायदानास विलंब म्हणजे न्यायनाकारणे आहे.’’ ‘जस्टीस डिलेड ईज...

जाणून घ्या… ‘कौटुंबीक वाद-विवाद, घरगुती हिंसाचाराचे निराकरण कोण करतं.’

विवाह बंधनात अडकल्यावर वैवाहिक जीवनात पती-पत्नी आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांमध्ये लहानसहान कारणांवरुन तू-तू, मै-मै सारखे वाद-विवाद, भांडणे होत असतात. अशा...

वॉरंटशिवाय वजन करण्याची साधने तपासणी करण्याचा पोलिसांना अधिकार.

– फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे प्रकरण-११ मधील कलम १५३ च्या तरतुदीनुसार-  (1) जेव्हा केव्हा पोलीस ठाण्याच्या अंमलदार अधिका-याला अशा ठाण्याच्या...

: नविनतम पोस्ट्स :

  • dharmantaranधर्मांतरण, निकाह, एस. सी. व्यक्ती आणि त्याच्या धर्मांतरणासमोरील अडचणी.
    एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी ‘कार्डेलिया क्रूज ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात’ आर्यन खान याला अटक केल्यानंतर त्यांनी अनुसूचित (एस.सी) जातीच्या आधारे मिळवलेली सरकारी नोकरी कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विद्यमान […]
  • Keshvanand-Bharti-Caseभारतीय संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील ‘सत्तेचा समतोल’ साधणारा ‘केशवानंद भारती खटला’
        “केशवानंद भारती श्रीपादगलवारू आणि इतर” विरुद्ध “केरळ राज्य आणि इतर” (रिट पिटिशन (सिव्हिल)  135 ऑफ1970), ज्याला‘केशवानंद भारती निर्णय’ म्हणूनही ओळखले जाते, दि. 24 / 4 / 1973 रोजी दिलेला हा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा एक […]
  • sanvidhanराज्यघटनेचा ‘आत्मा’.
        ‘भारतीय राज्यघटना’ ( इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन ) म्हणजे देशाचा मूलभूत व सर्वश्रेष्ठ कायदा होय. देशाची मूलभूत बैठक निश्चित करणारी, शासनाचे अधिकार आणि जनतेचे हक्क स्पष्ट्र करणारी नियमावली म्हणजे ‘राज्यघटना’ होय. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी भारतीय […]
  • Tandoori-Chai“तंदूरी चाय ” …व्हिडीओ पाहण्यासाठी पोस्टवर क्लिक करा.
    गरमा गरम… “तंदूरी चाय “.    पर्यटकांनी भेट दिलेल्या स्थानाची वा ठिकाणाची स्मृती आपल्याजवळ कायमची राहण्यास तेथील हस्तोद्योगांचे उत्पादन, खाद्य व पेय पदार्थ, कृषी उत्पादन, मृत्तिकाशिल्प, स्मारके इत्यादि कारणीभूत ठरतात. […]
  • १२ आमदारांचे नामनिर्देशन ‘कलम १६३-१’ च्या कैचित !
      भारतीय संविधानाचे कलम १७१ प्रमाणे देण्यात आलेल्या कार्यकारी अधिकारातंर्गत जिथे द्विसदनात्मक शासन आहे तिथे विधानपरिषदेवर साहित्य, कला, विज्ञान आदी क्षेत्रातील काही सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याचा अधिकार त्या-त्या राज्याच्या राज्यपालास असतो. […]
  • माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे ‘‘कलम ६ (३) (एक) आणि (दोन)’’ चा वापर का करावा?
    भ्रष्टाचाराला व खाबूगिरीला लगाम घालावा, पारदर्शक प्रशासन असावे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळविण्याची इच्छा असणा-या नागरिकांना विवक्षित माहिती मिळावी यासाठी एक जालीम उपाय म्हणून ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ हा कायदा […]
  • Lokadalat‘लोक अदालत’ ची महती !
    ऐकावं ते नवलच आहे. लोक अदालत म्हणजे काय रं भाऊ? लोक अदालत म्हणजे लोकांची अदालत. हे एक असे न्यायालय आहे जिथे तक्रारदार, वादी आणि फिर्यादी यांनी समोरासमोर बसून न्यायिक विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्र चर्चा करुन कायद्याला अनुरुप पण सामांजस्याने […]
Saturday
October 1, 2022
Mumbai
Sunrise: 6:29 AM
Sunset: 6:27 PM
Translate »
%d bloggers like this: