महाराष्ट्र

राज्यातील सर्व नागरिकांना 30 नोव्हेंबरपर्यंत कोविड प्रतिबंधात्मक लशीची पहिली मात्रा देण्याचे उद्दिष्ट.

Min. Rajesh Tope

आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांची व्हीसीमध्ये माहिती.

मुंबई, दि. 11 नोव्हेंबर : राज्यातील सर्व पात्र नागरिकांना येत्या 30 नोव्हेंबर पर्यंत कोविड प्रतिबंधात्मक लशीची पहिली मात्रा देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी आज दिली.

            केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविया यांनी आज सर्व राज्यांचा कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरणाचा आढावा घेतला. या बैठकीत श्री. टोपे मंत्रालयातून दूरदृश्यप्रणालीव्दारे सहभागी झाले. त्यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी अपर मुख्य सचिव डॉ प्रदीप व्यास उपस्थित होते.

            श्री. टोपे यांनी सांगितले की, राज्यातील जास्तीत जास्त नागरिकांचे लसीकरण करण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने व्यापक प्रयत्न केले जात आहेत. लसीकरणाची गती वाढावी यासाठी मिशन कवच कुंडल, मिशन युवा स्वास्थ्य सारखे अभियान राबविण्यात आले. याचा लसीकरणाचा वेग वाढविण्यासाठी फायदा झाला. आता लसीकरणाची शिबीर आणि वेळही वाढवली जात आहे. लसीकरणाच्या मोहिमेत आरोग्य, महसूल, नगरविकास, शिक्षण अशा विविध विभागाचे अधिकारी कर्मचारी एकत्रित काम करीत आहेत.

            लसीकरणाबाबत नागरिकांच्या मनात असलेल्या शंका दूर करण्यासाठी जनजागृती केली जात आहे. यासाठी ओपिनियन लीडर्स, धर्मगुरु यांच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जात आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

            कोविड प्रतिबंधात्मक कोवैक्सिन लशीच्या दोन मात्रांमध्ये २८ दिवसांचे अंतर निश्चित करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे कोविशिल्ड लशीच्या दोन मात्रांमध्ये ८४ दिवसांचे अंतर निश्चित करण्यात आले आहे. कोविशिल्ड लशीच्या दोन मात्रा मधील अंतर कमी केले तर लसीकरणाच्या वेगाला गती देता येईल. याबाबत विचार केला जावा अशी विनंती श्री टोपे यांनी केंद्रीय आरोग्यमंत्री मांडविया यांना केली.

            मुंबई मध्ये लोकल ट्रेन मध्ये प्रवास करायचा असेल तर लशींच्या दोन्ही मात्रा घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे, अशी माहिती आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. यावर ही अतिशय चांगली कल्पना आहे, असे श्री. मांडविया यांनी सांगितले.

            या आढावा बैठकीत केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, विविध राज्यांचे आरोग्य मंत्री, आरोग्य विभागाचे सचिव, लसीकरण अधिकारी सहभागी झाले होते.

: नविनतम पोस्ट्स :

  • dharmantaranधर्मांतरण, निकाह, एस. सी. व्यक्ती आणि त्याच्या धर्मांतरणासमोरील अडचणी.
    एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी ‘कार्डेलिया क्रूज ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात’ आर्यन खान याला अटक केल्यानंतर त्यांनी अनुसूचित (एस.सी) जातीच्या आधारे मिळवलेली सरकारी नोकरी कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विद्यमान […]
  • Keshvanand-Bharti-Caseभारतीय संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील ‘सत्तेचा समतोल’ साधणारा ‘केशवानंद भारती खटला’
        “केशवानंद भारती श्रीपादगलवारू आणि इतर” विरुद्ध “केरळ राज्य आणि इतर” (रिट पिटिशन (सिव्हिल)  135 ऑफ1970), ज्याला‘केशवानंद भारती निर्णय’ म्हणूनही ओळखले जाते, दि. 24 / 4 / 1973 रोजी दिलेला हा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा एक […]
  • sanvidhanराज्यघटनेचा ‘आत्मा’.
        ‘भारतीय राज्यघटना’ ( इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन ) म्हणजे देशाचा मूलभूत व सर्वश्रेष्ठ कायदा होय. देशाची मूलभूत बैठक निश्चित करणारी, शासनाचे अधिकार आणि जनतेचे हक्क स्पष्ट्र करणारी नियमावली म्हणजे ‘राज्यघटना’ होय. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी भारतीय […]
  • Tandoori-Chai“तंदूरी चाय ” …व्हिडीओ पाहण्यासाठी पोस्टवर क्लिक करा.
    गरमा गरम… “तंदूरी चाय “.    पर्यटकांनी भेट दिलेल्या स्थानाची वा ठिकाणाची स्मृती आपल्याजवळ कायमची राहण्यास तेथील हस्तोद्योगांचे उत्पादन, खाद्य व पेय पदार्थ, कृषी उत्पादन, मृत्तिकाशिल्प, स्मारके इत्यादि कारणीभूत ठरतात. […]
  • १२ आमदारांचे नामनिर्देशन ‘कलम १६३-१’ च्या कैचित !
      भारतीय संविधानाचे कलम १७१ प्रमाणे देण्यात आलेल्या कार्यकारी अधिकारातंर्गत जिथे द्विसदनात्मक शासन आहे तिथे विधानपरिषदेवर साहित्य, कला, विज्ञान आदी क्षेत्रातील काही सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याचा अधिकार त्या-त्या राज्याच्या राज्यपालास असतो. […]
  • माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे ‘‘कलम ६ (३) (एक) आणि (दोन)’’ चा वापर का करावा?
    भ्रष्टाचाराला व खाबूगिरीला लगाम घालावा, पारदर्शक प्रशासन असावे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळविण्याची इच्छा असणा-या नागरिकांना विवक्षित माहिती मिळावी यासाठी एक जालीम उपाय म्हणून ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ हा कायदा […]
  • Lokadalat‘लोक अदालत’ ची महती !
    ऐकावं ते नवलच आहे. लोक अदालत म्हणजे काय रं भाऊ? लोक अदालत म्हणजे लोकांची अदालत. हे एक असे न्यायालय आहे जिथे तक्रारदार, वादी आणि फिर्यादी यांनी समोरासमोर बसून न्यायिक विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्र चर्चा करुन कायद्याला अनुरुप पण सामांजस्याने […]
Saturday
October 1, 2022
Mumbai
Sunrise: 6:29 AM
Sunset: 6:27 PM
Translate »
%d bloggers like this: