महाराष्ट्र

प्राप्तिकर विभागाचे महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी छापे

मुंबई, दि. ६ नोव्हेंबर : प्राप्तिकर विभागाने दिनांक 27.10.2021 रोजी महाराष्ट्रातील अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या मुख्यालयात आणि एका शाखेत छापे टाकत जप्तीची कारवाई सुरू केली. बॅंकेचे अध्यक्ष आणि एका संचालकाच्या निवासस्थानाचाही यात समावेश होता.

कोअर बँकिंग सोल्युशन्स (CBS) वरील बँकेच्या डेटाचे विश्लेषण आणि शोध कारवाईदरम्यान नोंदवलेल्या महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या निवेदनावरून या बँकेत नवीन खाती उघडण्याप्रकरणी अनियमितता झाल्याचे उघडकीस आले आहे. या शाखेत 1200 हून अधिक नवीन बँक खाती पॅनकार्डाशिवाय उघडण्यात आली आहेत. केवायसी नियमांचे पालन न करता ही बँक खाती उघडण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे आणि खाती उघडण्याचे सर्व फॉर्म बँक कर्मचाऱ्यांनीच भरले आहेत आणि त्यावर त्यांनी त्यांच्या स्वाक्षरी/अंगठ्याचे ठसे उमटवलेले आहेत.

या सर्व खात्यांत, प्रत्येकी 1.9 लाख,रु.च्या इतक्या मूल्याच्या रोख ठेवी असून त्यांचे एकूण मूल्य रु. 53.72 कोटी इतके आहे. यापैकी रु. 34.10 कोटी पेक्षा जास्त ठेवी असलेली 700 हून अधिक बँक खाती उघडकीस आली आहेत, ज्यात प्रामुख्याने ऑगस्ट, 2020 ते मे, 2021या कालावधीत ही बँक खाती उघडल्यापासून 7 दिवसांच्या आत 34.10 कोटी रुपयांच्या ठेवी ताबडतोब ठेवण्यात आल्या होत्या. 2 लाख.रु. पेक्षा जास्त रोख ठेवींसाठी अनिवार्य अशा पॅन कागदपत्रांची असलेली गरज टाळण्यासाठी या ठेवी ठेवण्यात आल्या आहेत. नंतर हीच रक्कम त्याच शाखेतील मुदत ठेवींमध्ये रूपांतरित केली गेली आहे.

काही खातेदारांच्या स्थानिक चौकशीत असे दिसून आले आहे, की त्या व्यक्तींना बँकेतील या आपल्या अशा रोख ठेवींची अजिबात कल्पना नाही आणि त्यांनी अशा बँक खात्यांची किंवा अगदी मुदत ठेवींची कोणतीही माहिती असल्याचे स्पष्टपणे नाकारले आहे.

बँकेचे अध्यक्ष, मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक, आणि शाखा व्यवस्थापक,या रोख ठेवींचे स्त्रोत स्पष्ट करू शकले नाहीत आणि त्यांनी हे मान्य केले की हे काम त्यांनी धान्याच्या व्यापारात गुंतलेल्या एक प्रमुख स्थानिक व्यापारी, जो बँकेच्या संचालकापैकी एक आहे, त्याच्या सांगण्यावरून केले गेले होते.

जमा केलेले पुरावे आणि नोंदवलेल्या जबाबाच्या आधारे निश्चित झालेली संपूर्ण रक्कम रु. 53.72 कोटी असून ती ताब्यात घेण्यात आली आहे. या प्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे.

About the author

ACHUKVARTA

Add Comment

Click here to post a comment

: नविनतम पोस्ट्स :

  • dharmantaranधर्मांतरण, निकाह, एस. सी. व्यक्ती आणि त्याच्या धर्मांतरणासमोरील अडचणी.
    एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी ‘कार्डेलिया क्रूज ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात’ आर्यन खान याला अटक केल्यानंतर त्यांनी अनुसूचित (एस.सी) जातीच्या आधारे मिळवलेली सरकारी नोकरी कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विद्यमान […]
  • Keshvanand-Bharti-Caseभारतीय संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील ‘सत्तेचा समतोल’ साधणारा ‘केशवानंद भारती खटला’
        “केशवानंद भारती श्रीपादगलवारू आणि इतर” विरुद्ध “केरळ राज्य आणि इतर” (रिट पिटिशन (सिव्हिल)  135 ऑफ1970), ज्याला‘केशवानंद भारती निर्णय’ म्हणूनही ओळखले जाते, दि. 24 / 4 / 1973 रोजी दिलेला हा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा एक […]
  • sanvidhanराज्यघटनेचा ‘आत्मा’.
        ‘भारतीय राज्यघटना’ ( इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन ) म्हणजे देशाचा मूलभूत व सर्वश्रेष्ठ कायदा होय. देशाची मूलभूत बैठक निश्चित करणारी, शासनाचे अधिकार आणि जनतेचे हक्क स्पष्ट्र करणारी नियमावली म्हणजे ‘राज्यघटना’ होय. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी भारतीय […]
  • Tandoori-Chai“तंदूरी चाय ” …व्हिडीओ पाहण्यासाठी पोस्टवर क्लिक करा.
    गरमा गरम… “तंदूरी चाय “.    पर्यटकांनी भेट दिलेल्या स्थानाची वा ठिकाणाची स्मृती आपल्याजवळ कायमची राहण्यास तेथील हस्तोद्योगांचे उत्पादन, खाद्य व पेय पदार्थ, कृषी उत्पादन, मृत्तिकाशिल्प, स्मारके इत्यादि कारणीभूत ठरतात. […]
  • १२ आमदारांचे नामनिर्देशन ‘कलम १६३-१’ च्या कैचित !
      भारतीय संविधानाचे कलम १७१ प्रमाणे देण्यात आलेल्या कार्यकारी अधिकारातंर्गत जिथे द्विसदनात्मक शासन आहे तिथे विधानपरिषदेवर साहित्य, कला, विज्ञान आदी क्षेत्रातील काही सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याचा अधिकार त्या-त्या राज्याच्या राज्यपालास असतो. […]
  • माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे ‘‘कलम ६ (३) (एक) आणि (दोन)’’ चा वापर का करावा?
    भ्रष्टाचाराला व खाबूगिरीला लगाम घालावा, पारदर्शक प्रशासन असावे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळविण्याची इच्छा असणा-या नागरिकांना विवक्षित माहिती मिळावी यासाठी एक जालीम उपाय म्हणून ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ हा कायदा […]
  • Lokadalat‘लोक अदालत’ ची महती !
    ऐकावं ते नवलच आहे. लोक अदालत म्हणजे काय रं भाऊ? लोक अदालत म्हणजे लोकांची अदालत. हे एक असे न्यायालय आहे जिथे तक्रारदार, वादी आणि फिर्यादी यांनी समोरासमोर बसून न्यायिक विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्र चर्चा करुन कायद्याला अनुरुप पण सामांजस्याने […]
Saturday
October 1, 2022
Mumbai
Sunrise: 6:29 AM
Sunset: 6:27 PM
Translate »
%d bloggers like this: