नवी दिल्ली, 21 नोव्हेंबर 2021 : नागरिक म्हणून, एक राष्ट्र म्हणून आपण आपल्या सर्व मुलांना कसा न्याय देतो, ही लोकशाहीची खरी परीक्षा असल्याचे केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती झुबिन इराणी यांनी म्हटले आहे. स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाद्वारे (NCPCR) आयोजित बाल संरक्षणातील प्रतिबंधात्मक पैलूंवर भर देणाऱ्या बाल हक्क विषयावरील राष्ट्रीय कार्यशाळेला त्यांनी आज संबोधित केले. लोकशाहीची खरी ओळख म्हणजे ती आपल्या मुलांचे संरक्षण कसे करते, यावर असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
बालकांच्या संरक्षण आणि पुनर्वसनासाठी समाजाकडून पुढाकार घेतला जावा यासाठी बालहक्कांबाबत जाणीवजागृती निर्माण करण्याची आवश्यकता इराणी यांनी व्यक्त केली. महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने मुलांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी अनेक पावले उचलली आहेत.
बालकांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण करण्यासाठीच्या पॉक्सो कायदा आणि बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायद्यात दुरुस्ती यांचाही समावेश यात आहे. मात्र, समाज सतत बदलत आहे, प्रशासकीय गरजाही बदलत आहेत आणि म्हणूनच आपण काळाबरोबर विकसित होणे आणि आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सज्ज असणे आवश्यक आहे, असेही इराणी म्हणाल्या.
अत्याचार हे गरीब कुटुंबांपुरतेच मर्यादित असतात आणि अत्याचारित मुले ही फक्त गरीब कुटुंबातलीच असतात, असं अनेकांना वाटणारे गृहीतक आहे, परंतु प्रत्यक्षात अत्याचार हे श्रीमंत कुटुंबातही दिसून येतात, असे इराणी यांनी नमूद केले. ही बाब लक्षात घेऊन गरिबीतून निर्माण होणारी आव्हाने पाहत असतानाच, श्रीमंत कुटुंबांमध्ये, मोठ्या संस्थांमध्ये आणि बालसंगोपन संस्थांमध्ये होणाऱ्या अत्याचारांकडेही लक्ष द्यावे आणि आपण केवळ प्रशासक म्हणून नव्हे तर नागरिक म्हणून यावर उपाय कसे शोधू शकतो, यावर विचार केला पाहिजे, असे त्या म्हणाल्या.
Add Comment