महाराष्ट्र राज्य

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या परीक्षेसाठी केंद्र देताना प्रत्येक अर्जाचा स्वतंत्रपणे विचार.

अर्ज केलेल्या मंडळातील जिल्ह्यातच परीक्षा केंद्र-आरोग्य संचालक डॉ. अर्चना पाटील.

मुंबई, दि. 17 ऑक्टोबर : राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या गट ‘क’ संवर्गातील पदभरतीसाठी उमेदवारांना परिक्षेसाठी केंद्र देताना प्रत्येक अर्जाचा स्वतंत्रपणे विचार करण्यात आला आहे. उमेदवारांने अर्ज केलेले पद ज्या नियुक्ती अधिका-यांचे अंतर्गत येते त्याच विभागातील जिल्ह्यात उमेदवारांस परीक्षा केंद्र दिले गेले आहे, असे स्पष्टीकरण आरोग्य सेवा संचालक डॉ. अर्चना पाटील यांनी आज केले आहे. 

याबाबत त्यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यात त्यांनी नमूद केले आहे की, गट क संवर्गातील पदभरतीसाठी २४ ऑक्टोबर रोजी लेखी परीक्षा घेण्यात येणार आहे. या भरतीसाठी एक संवर्ग राज्य, मुंबई स्तरावरील आहे. २३ संवर्ग राज्य, पुणे स्तरावरील आहेत. तर आठ मंडळ स्तरावर २८ संवर्ग आहेत. राज्य स्तरावरील नियुक्ती अधिकारी संबंधित सहसंचालक तर मंडळ स्तरावर संबंधित उपसंचालक नियुक्ती अधिकारी आहेत. न्यासा कम्युनिकेशन कंपनी मार्फत ही परीक्षा घेतली जाणार आहे.

गट क मधील ५२ संवर्गातील २७३९ पदांसाठी ४०५१६३ अर्ज आले आहेत. परीक्षेसाठी प्रवेशपत्र देण्याची कार्यवाही कालपासून सुरू झाली आहे. आज सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत २०७१३७ प्रवेशपत्र डाऊनलोड केले आहेत.

यापुर्वी आरोग्य विभागाच्यावतीने परिक्षा घेण्यात आल्या होत्या. त्यातील अनुभवावरून काही बाबी निदर्शनास आल्या आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे – (१) उमेदवार एका पदांसाठी अनेक विभागांत अर्ज करतात; (२) उमेदवार अनेक ठिकाणी किंवा एका ठिकाणी अनेक पदांसाठी अर्ज करतात: (३) उमेदवार अर्ज करताना पदांसाठी शैक्षणिक पात्रतेचा विचार करीत नाहीत: (४) अनेक ठिकाणी अर्ज करणारे उमेदवार नक्की कोणत्या ठिकाणी परिक्षा द्यायची आहे हे निश्चित करीत नाहीत. त्यांना सर्वच परिक्षा केंद्र जवळ हवे असतात. 

उमेदवारांने अनेक पदांसाठी अर्ज केला तरीही ज्या पदाच्या परिक्षेसाठी बसतील त्याच पदाच्या नियुक्ती साठी त्यांचा विचार केला जाईल. ५२ संवर्गातील पदासाठी परीक्षा दोन शिफ्ट मध्ये घेण्यात येतील. एका शिफ्टमध्ये दहावी ते बारावी शैक्षणिक पात्रता आवश्यक असणा-या पदांसाठी तर दुस-या शिफ्टमध्ये पदवी आणि त्यावरील शैक्षणिक पात्रता आवश्यक असणा-या पदांचा समावेश केला आहे. उमेदवारांना शक्यतो जवळचे केंद्र दिले आहे. माजी सैनिकांना प्रवेश शुल्क नसल्याने नऊ हजार माजी सैनिकांना प्रवेश पत्र देण्यात आले आहे. असे डॉ. पाटील यांनी नमूद केले आहे.

About the author

ACHUKVARTA

Add Comment

Click here to post a comment

: नविनतम पोस्ट्स :

  • dharmantaranधर्मांतरण, निकाह, एस. सी. व्यक्ती आणि त्याच्या धर्मांतरणासमोरील अडचणी.
    एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी ‘कार्डेलिया क्रूज ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात’ आर्यन खान याला अटक केल्यानंतर त्यांनी अनुसूचित (एस.सी) जातीच्या आधारे मिळवलेली सरकारी नोकरी कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विद्यमान […]
  • Keshvanand-Bharti-Caseभारतीय संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील ‘सत्तेचा समतोल’ साधणारा ‘केशवानंद भारती खटला’
        “केशवानंद भारती श्रीपादगलवारू आणि इतर” विरुद्ध “केरळ राज्य आणि इतर” (रिट पिटिशन (सिव्हिल)  135 ऑफ1970), ज्याला‘केशवानंद भारती निर्णय’ म्हणूनही ओळखले जाते, दि. 24 / 4 / 1973 रोजी दिलेला हा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा एक […]
  • sanvidhanराज्यघटनेचा ‘आत्मा’.
        ‘भारतीय राज्यघटना’ ( इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन ) म्हणजे देशाचा मूलभूत व सर्वश्रेष्ठ कायदा होय. देशाची मूलभूत बैठक निश्चित करणारी, शासनाचे अधिकार आणि जनतेचे हक्क स्पष्ट्र करणारी नियमावली म्हणजे ‘राज्यघटना’ होय. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी भारतीय […]
  • Tandoori-Chai“तंदूरी चाय ” …व्हिडीओ पाहण्यासाठी पोस्टवर क्लिक करा.
    गरमा गरम… “तंदूरी चाय “.    पर्यटकांनी भेट दिलेल्या स्थानाची वा ठिकाणाची स्मृती आपल्याजवळ कायमची राहण्यास तेथील हस्तोद्योगांचे उत्पादन, खाद्य व पेय पदार्थ, कृषी उत्पादन, मृत्तिकाशिल्प, स्मारके इत्यादि कारणीभूत ठरतात. […]
  • १२ आमदारांचे नामनिर्देशन ‘कलम १६३-१’ च्या कैचित !
      भारतीय संविधानाचे कलम १७१ प्रमाणे देण्यात आलेल्या कार्यकारी अधिकारातंर्गत जिथे द्विसदनात्मक शासन आहे तिथे विधानपरिषदेवर साहित्य, कला, विज्ञान आदी क्षेत्रातील काही सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याचा अधिकार त्या-त्या राज्याच्या राज्यपालास असतो. […]
  • माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे ‘‘कलम ६ (३) (एक) आणि (दोन)’’ चा वापर का करावा?
    भ्रष्टाचाराला व खाबूगिरीला लगाम घालावा, पारदर्शक प्रशासन असावे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळविण्याची इच्छा असणा-या नागरिकांना विवक्षित माहिती मिळावी यासाठी एक जालीम उपाय म्हणून ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ हा कायदा […]
  • Lokadalat‘लोक अदालत’ ची महती !
    ऐकावं ते नवलच आहे. लोक अदालत म्हणजे काय रं भाऊ? लोक अदालत म्हणजे लोकांची अदालत. हे एक असे न्यायालय आहे जिथे तक्रारदार, वादी आणि फिर्यादी यांनी समोरासमोर बसून न्यायिक विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्र चर्चा करुन कायद्याला अनुरुप पण सामांजस्याने […]
Saturday
October 1, 2022
Mumbai
Sunrise: 6:29 AM
Sunset: 6:27 PM
Translate »
%d bloggers like this: