राष्ट्रीय राज्य

शिक्षण मंत्रालयाने चार वर्षांचा एकात्मिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिसूचित केला.

नवी दिल्‍ली, 27 ऑक्टोबर 2021 : शिक्षण मंत्रालयाने चार वर्षांचा एकात्मिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिसूचित केला  आहे, ही एक दुहेरी-प्रमुख सर्वंकष पदवी आहे –  (बी.ए. बी.एड. ./ बीएससी बी.एड. आणि बी.कॉम. बी.एड.)  जी  शिक्षक प्रशिक्षणाशी संबंधित राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मधील प्रमुख तरतुदींपैकी एक  तरतूद आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार, 2030 पासून शिक्षकांची भर्ती केवळ एकात्मिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (ITEP) द्वारेच होईल.  

सुरुवातीला देशभरातील सुमारे 50 निवडक बहुशाखीय संस्थांमध्ये प्रायोगिक पद्धतीने हे राबवले जाईल.शिक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत राष्ट्रीय  शिक्षक प्रशिक्षण परिषदेने  (एनसीटीई)  यासाठी  अभ्यासक्रम अशा प्रकारे तयार केला आहे जो विद्यार्थी-शिक्षकांना शिक्षण तसेच इतिहास, गणित, विज्ञान, कला, अर्थशास्त्र किंवा वाणिज्य  यांसारख्या विशिष्ट विषयांमध्ये पदवी मिळविण्यास सक्षम बनवेल. आयटीईपी  केवळ अत्याधुनिक अध्यापनशास्त्र देणार नाही, तर लहान मुलांची  काळजी आणि शिक्षण (ECCE), पायाभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्र (FLN), सर्वसमावेशक शिक्षण आणि भारत आणि त्याची मूल्ये/ नीतिमत्ता /कला/परंपरा समजून घेण्यासाठी एक पाया देखील तयार  करेल.

आयटीईपी  सर्व विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध असेल जे माध्यमिक शिक्षणानंतर  शिक्षकी पेशाची  निवड करतात. या एकात्मिक अभ्यासक्रमाचा विद्यार्थ्यांना फायदा होईल . सध्या बीएडसाठी आवश्यक अभ्यासक्रम पाच वर्षांचा आहे तर आयटीईपी  अभ्यासक्रमात चार वर्षांत बीएड अभ्यासक्रम पूर्ण होऊन एक वर्ष वाचते. चार वर्षांच्या आयटीईपीची सुरुवात शैक्षणिक सत्र 2022-23 पासून होईल. त्यासाठीचे प्रवेश नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) द्वारे नॅशनल कॉमन एंट्रन्स टेस्ट (NCET) द्वारे केले जातील. हा अभ्यासक्रम बहुशाखीय संस्थांद्वारे उपलब्ध  केला जाईल आणि शालेय शिक्षकांसाठी किमान पदवी पात्रता असेल.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मधील एका प्रमुख तरतुदीची पूर्तता करण्यासाठी चार वर्षांचा आयटीईपी हा एक  मैलाचा दगड आहे. संपूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्राच्या पुनरुज्जीवनात हा अभ्यासक्रम उल्लेखनीय योगदान देईल. या अभ्यासक्रमातून उत्तीर्ण होणाऱ्या भावी शिक्षकांमध्ये  भारतीय मूल्ये आणि परंपरांचा संगम असेल तसेच  जागतिक मानकांनुसार 21 व्या शतकातील गरजा ते पूर्ण करतील.  नवीन भारताचे भविष्य घडवण्यास याची मोठ्या प्रमाणात मदत होईल.

About the author

ACHUKVARTA

Add Comment

Click here to post a comment

: नविनतम पोस्ट्स :

  • dharmantaranधर्मांतरण, निकाह, एस. सी. व्यक्ती आणि त्याच्या धर्मांतरणासमोरील अडचणी.
    एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी ‘कार्डेलिया क्रूज ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात’ आर्यन खान याला अटक केल्यानंतर त्यांनी अनुसूचित (एस.सी) जातीच्या आधारे मिळवलेली सरकारी नोकरी कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विद्यमान […]
  • Keshvanand-Bharti-Caseभारतीय संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील ‘सत्तेचा समतोल’ साधणारा ‘केशवानंद भारती खटला’
        “केशवानंद भारती श्रीपादगलवारू आणि इतर” विरुद्ध “केरळ राज्य आणि इतर” (रिट पिटिशन (सिव्हिल)  135 ऑफ1970), ज्याला‘केशवानंद भारती निर्णय’ म्हणूनही ओळखले जाते, दि. 24 / 4 / 1973 रोजी दिलेला हा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा एक […]
  • sanvidhanराज्यघटनेचा ‘आत्मा’.
        ‘भारतीय राज्यघटना’ ( इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन ) म्हणजे देशाचा मूलभूत व सर्वश्रेष्ठ कायदा होय. देशाची मूलभूत बैठक निश्चित करणारी, शासनाचे अधिकार आणि जनतेचे हक्क स्पष्ट्र करणारी नियमावली म्हणजे ‘राज्यघटना’ होय. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी भारतीय […]
  • Tandoori-Chai“तंदूरी चाय ” …व्हिडीओ पाहण्यासाठी पोस्टवर क्लिक करा.
    गरमा गरम… “तंदूरी चाय “.    पर्यटकांनी भेट दिलेल्या स्थानाची वा ठिकाणाची स्मृती आपल्याजवळ कायमची राहण्यास तेथील हस्तोद्योगांचे उत्पादन, खाद्य व पेय पदार्थ, कृषी उत्पादन, मृत्तिकाशिल्प, स्मारके इत्यादि कारणीभूत ठरतात. […]
  • १२ आमदारांचे नामनिर्देशन ‘कलम १६३-१’ च्या कैचित !
      भारतीय संविधानाचे कलम १७१ प्रमाणे देण्यात आलेल्या कार्यकारी अधिकारातंर्गत जिथे द्विसदनात्मक शासन आहे तिथे विधानपरिषदेवर साहित्य, कला, विज्ञान आदी क्षेत्रातील काही सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याचा अधिकार त्या-त्या राज्याच्या राज्यपालास असतो. […]
  • माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे ‘‘कलम ६ (३) (एक) आणि (दोन)’’ चा वापर का करावा?
    भ्रष्टाचाराला व खाबूगिरीला लगाम घालावा, पारदर्शक प्रशासन असावे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळविण्याची इच्छा असणा-या नागरिकांना विवक्षित माहिती मिळावी यासाठी एक जालीम उपाय म्हणून ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ हा कायदा […]
  • Lokadalat‘लोक अदालत’ ची महती !
    ऐकावं ते नवलच आहे. लोक अदालत म्हणजे काय रं भाऊ? लोक अदालत म्हणजे लोकांची अदालत. हे एक असे न्यायालय आहे जिथे तक्रारदार, वादी आणि फिर्यादी यांनी समोरासमोर बसून न्यायिक विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्र चर्चा करुन कायद्याला अनुरुप पण सामांजस्याने […]
Friday
December 8, 2023
Mumbai
Sunrise: 6:59 AM
Sunset: 6:00 PM
Translate »
%d