नवी दिल्ली, ३० ऑक्टोबर, २०२१ : राष्ट्रीय महिला आयोगाने राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) च्या मदतीने देशभरातल्या महिलांना वास्तविक जीवनातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सक्षम बनवण्यासाठी कायदेशीर अधिकार आणि महिलांशी संबंधित कायद्यातील तरतुदींबाबत व्यवहार्य ज्ञान देण्यासाठी “कायदेशीर जन जागृतीद्वारे महिलांचे सक्षमीकरण” हा कायदा विषयक जन जागृती कार्यक्रम सुरू केला आहे.
उत्तर प्रदेशमधील वाराणसी येथे आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि एनएएलएसएचे कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ती यू यू लळित, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेखा शर्मा, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीत या कार्यक्रमाचा प्रारंभ केला.
आपल्या भाषणात न्यायमूर्ती यू यू लळित यांनी महिला सक्षमीकरणाला चालना देण्यासाठी कायदा विषयक जागरूकता कार्यक्रमांचे महत्त्व नमूद केले.
यावेळी बोलताना, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेखा शर्मा म्हणाल्या, “समाजात अजूनही असा एक मोठा वर्ग आहे ज्यांना त्यांच्यासाठी उपलब्ध असलेल्या मदतीच्या प्रकारांबद्दल माहिती नाही आणि आम्ही एका वेळी एक पाऊल टाकून किंवा देशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एका वेळी एक शिबिर घेऊन ही परिस्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहोत.”
देशभरातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील महिलांपर्यंत नियमित सत्रांद्वारे पोहचून त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या न्याय वितरण व्यवस्थेच्या विविध यंत्रणांबद्दल जागरुक बनवणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.
तत्पूर्वी, आयोगाने 15 ऑगस्ट 2020 रोजी तळागाळातील महिलांसाठी एनएएलएसएच्या सहकार्याने ‘कायदे विषयक जागरूकता कार्यक्रम’ हा पथदर्शी प्रकल्प सुरू केला होता. या प्रायोगिक प्रकल्पात उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि आसाम या 8 राज्यांमधील सर्व जिल्ह्यांचा समावेश होता.
Add Comment