मनोरंजन महाराष्ट्र राज्य

राज्यातील चित्रपटगृह चालकांनी योग्य त्या सुरक्षा तपासण्या करूनच चित्रपटगृहे सुरू करावीत;

CM Meeting
सिनेमा ओनर्स ॲन्ड एक्झिबिटर्स असोसिएशनच्या सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्र्यांची भेट

एक पडदा चित्रपटगृहांच्या समस्यांवर योग्य तोडगाही काढणार- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुंबई दि 18: राज्यातील चित्रपटगृह चालकांनी अग्नी, स्थापत्यविषयक अशा योग्य त्या सुरक्षा तपासण्या करून चित्रपटगृहे सुरू करावीत असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. 22 ऑक्टोबरपासून चित्रपटगृहे सुरू होत आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर सिनेमा ओनर्स ॲन्ड एक्झिबिटर्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते.

            आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या एक पडदा चित्रपटगृहाना कसा दिलासा देता येईल यासाठी योग्य तो तोडगा वित्त विभागाच्या समन्वयाने काढण्यात येईल असेही ते म्हणाले.  यावेळी ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, परिवहन मंत्री ॲङ अनिल परब, गृह मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, पोलीस महासंचालक संजय पांडे आदींची उपस्थिती होती .

            विविध परवान्यांच्या नूतनीकरणासाठी राज्य शासनाने सवलत द्यावी तसेच सिनेमागृह परवान्यांचे विनामूल्य नूतनीकरण करून द्यावे, जीएसटी भरल्यानंतर प्रत्येक तिकीटामागे 25 रुपये सर्व्हिस चार्जेस आकारण्यास परवानगी द्यावी , विद्युत वापर नसल्याने देयके मिनिमम वापरावर आधारित असू नये,  मिळकत कर आकारू नये,  अशा मागण्या असोसिएशनच्यावतीने करण्यात आल्या.

            असोसिएशनच्या वतीने नितीन दातार, निमेश सोमय्या, पूना एक्झिबिटर असोसिएशनचे  सदानंद मोहोळ, अशोक मोहोळ, प्रकाश चाफळकर यांनी मागण्या सादर केल्या.

About the author

ACHUKVARTA

Add Comment

Click here to post a comment

: नविनतम पोस्ट्स :

  • dharmantaranधर्मांतरण, निकाह, एस. सी. व्यक्ती आणि त्याच्या धर्मांतरणासमोरील अडचणी.
    एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी ‘कार्डेलिया क्रूज ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात’ आर्यन खान याला अटक केल्यानंतर त्यांनी अनुसूचित (एस.सी) जातीच्या आधारे मिळवलेली सरकारी नोकरी कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विद्यमान […]
  • Keshvanand-Bharti-Caseभारतीय संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील ‘सत्तेचा समतोल’ साधणारा ‘केशवानंद भारती खटला’
        “केशवानंद भारती श्रीपादगलवारू आणि इतर” विरुद्ध “केरळ राज्य आणि इतर” (रिट पिटिशन (सिव्हिल)  135 ऑफ1970), ज्याला‘केशवानंद भारती निर्णय’ म्हणूनही ओळखले जाते, दि. 24 / 4 / 1973 रोजी दिलेला हा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा एक […]
  • sanvidhanराज्यघटनेचा ‘आत्मा’.
        ‘भारतीय राज्यघटना’ ( इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन ) म्हणजे देशाचा मूलभूत व सर्वश्रेष्ठ कायदा होय. देशाची मूलभूत बैठक निश्चित करणारी, शासनाचे अधिकार आणि जनतेचे हक्क स्पष्ट्र करणारी नियमावली म्हणजे ‘राज्यघटना’ होय. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी भारतीय […]
  • Tandoori-Chai“तंदूरी चाय ” …व्हिडीओ पाहण्यासाठी पोस्टवर क्लिक करा.
    गरमा गरम… “तंदूरी चाय “.    पर्यटकांनी भेट दिलेल्या स्थानाची वा ठिकाणाची स्मृती आपल्याजवळ कायमची राहण्यास तेथील हस्तोद्योगांचे उत्पादन, खाद्य व पेय पदार्थ, कृषी उत्पादन, मृत्तिकाशिल्प, स्मारके इत्यादि कारणीभूत ठरतात. […]
  • १२ आमदारांचे नामनिर्देशन ‘कलम १६३-१’ च्या कैचित !
      भारतीय संविधानाचे कलम १७१ प्रमाणे देण्यात आलेल्या कार्यकारी अधिकारातंर्गत जिथे द्विसदनात्मक शासन आहे तिथे विधानपरिषदेवर साहित्य, कला, विज्ञान आदी क्षेत्रातील काही सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याचा अधिकार त्या-त्या राज्याच्या राज्यपालास असतो. […]
  • माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे ‘‘कलम ६ (३) (एक) आणि (दोन)’’ चा वापर का करावा?
    भ्रष्टाचाराला व खाबूगिरीला लगाम घालावा, पारदर्शक प्रशासन असावे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळविण्याची इच्छा असणा-या नागरिकांना विवक्षित माहिती मिळावी यासाठी एक जालीम उपाय म्हणून ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ हा कायदा […]
  • Lokadalat‘लोक अदालत’ ची महती !
    ऐकावं ते नवलच आहे. लोक अदालत म्हणजे काय रं भाऊ? लोक अदालत म्हणजे लोकांची अदालत. हे एक असे न्यायालय आहे जिथे तक्रारदार, वादी आणि फिर्यादी यांनी समोरासमोर बसून न्यायिक विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्र चर्चा करुन कायद्याला अनुरुप पण सामांजस्याने […]
Monday
September 26, 2022
Mumbai
Sunrise: 6:28 AM
Sunset: 6:31 PM
Translate »
%d bloggers like this: