कायदाविषयक ब्लॉग

राज्यघटनेचा ‘आत्मा’.

sanvidhan
    ‘भारतीय राज्यघटना’ ( इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन ) म्हणजे देशाचा मूलभूत व सर्वश्रेष्ठ कायदा होय. देशाची मूलभूत बैठक निश्चित करणारी, शासनाचे अधिकार आणि जनतेचे हक्क स्पष्ट्र करणारी नियमावली म्हणजे ‘राज्यघटना’ होय. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी भारतीय राज्यघटना मंजूर झाली आणि 26 जानेवारी 1950 पासून भारतीय राज्यघटनेची देशात अंमलबजावणी सुरु झाली. घटनेच्या अंमलबजावणीला 2 वर्षे 11 महिने आणि 18 दिवस लागले. 
    डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली 9 डिसेंबर, 1946 रोजी घटनासमितीची पहिली बैठक झाली. या घटना समितीच्या ‘मसूदा समिती – ड्राफ्टींग कमिटीचे’ अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते. भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना म्हटले जाते कारण संविधान बनविण्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा आणि खूप मोठे योगदान आहे आणि त्यांनी ते अपार कष्टाने, जोमाने व प्रभावीपणे जोपासले आहे. भारताचे संविधान मंजूर झाले तो दिवस होता 26 नोव्हेंबर, 1949.
खरंतर भारतीय राज्यघटनेचे कायदेशीर आणि मुख्य उगमस्थान घटनासमिती आहे. परंतु, भारतीय राज्यघटनेची मुळे ब्रिटिश राजवटीतील 1919 व 1935 च्या कायद्यामध्ये दिसून येतात. भारतीय राज्यघटना निर्माण करताना तत्कालीन भारतीय परिस्थिती आणि गरजांशी जुळणा-या तरतुदी इतर देशांच्या राज्यघटनांमधून स्वीकारण्यात आल्या. उदाहरणार्थ, अमेरिकेपासून संघराज्यकल्पना आणि ‘उद्देशिका’पत्रिकेची कल्पना; इंग्लंडपासून संसदीय पद्धत, आयर्लंडपासून मार्गदर्शक तत्वे घेण्यात आली.  
    मूळ राज्यघटनेमध्ये 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 परिशीष्ट्ये होते. 25 जानेवारी, 2020 पर्यंत भारतीय राज्यघटनेत एकूण 104 घटनादुरुस्त्या झाल्यामुळे सध्यस्थितीत घटनेत  एकूण 448 अनुच्छेद, 25 भाग आणि 12 परिशीष्ट्ये आहेत. अमेरिकेच्या राज्यघटनेत 7 अनुच्छेद, कॅनडाच्या राज्यघटनेत 147 अनुच्छेद, ऑस्ट्रेलियाच्या राज्यघटनेत 128 अनुच्छेद तर चीनच्या राज्यघटनेत 106 अनुच्छेद आहेत. अमेरिकेची राज्यघटना जगातील ‘सर्वात छोटी घटना’ आणि भारताची राज्यघटना सर्वात व्यापक असल्यामुळे तिला ‘हत्तीच्या आकाराची घटना’ म्हणतात. 
    भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 368 च्या तरतुदींनुसार घटनादुरुस्ती करता येते. अमेरिकेत ‘संघराज्य पद्धती’चे तर इंग्लंडमध्ये ‘एककेंद्री पद्धती’चे राजेशाही राज्य आहे. भारतात ‘संघराज्य केंद्रात्मक प्रवृत्ती’चे राज्य आहे. अमेरिकेच्या राज्यघटनेत पूर्णपणे न्यायालयाची सर्वोच्चता आहे तर इंग्लंडच्या राज्यघटनेत संसदेची सर्वोच्चता आहे. भारतात न्यायालयाचे स्वातंत्र्य आणि स्वतंत्र व एकेरी न्यायव्यवस्था आहे. भारतात घटनेची सर्वोच्चता स्वीकारण्यात आली असून ‘लिखित राज्यघटना’ आहे. 
    राज्यघटनेची प्रारंभीची प्रस्तावना किंवा सारांश म्हणजे राज्यघटनेची ‘उद्देशिका’ किंवा ‘सरनामा’ होय. घटनात्मक कायद्यांची शब्दरचना असंदिग्ध असते तेव्हा त्या कायद्यांचा अर्थ लावताना सरनाम्याचा किंवा उद्देशिकेचा आधार न्यायालयाला घ्यावा लागतो. 1973 सालात ‘केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य’ या खटल्याचा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने अशी भूमिका घेतली होती की, ‘‘ सरनाम्यात शब्दांकित केलेली तत्वे, ही घटनेची प्राणभूत तत्वे असून, भारताच्या संसदेने घटनादुरुस्ती करताना या तत्वांना ओलांडून घटनेच्या मूलभूत चौकटीस धक्का लावणारी अथवा घटनेच्या मूलभूत रचनेवर आघात करणारी दुरुस्ती केल्यास, अशी दुरुस्ती न्यायालये मान्य करणार नाहीत.’’ न्यायालयाच्या या भूमिकेवरुन भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत चौकट (बेसिक स्ट्रक्चर) ‘उद्देशिका’ पत्रिकेत अंतर्भूत आहे, हे स्पष्ट होते; किंबहुना म्हणूनच ‘उद्देशिका’ पत्रिकेला भारतीय राज्यघटनेचा आत्मा म्हणतात. 
    1976 सालातील 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे घटनेच्या चौथ्या भागात अनुच्छेद 51अ मध्ये ‘राष्ट्रध्वजाचा आदर राखणे’, ‘आपल्या राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वाचे व एकात्मतेचे रक्षण करणे’, ‘राष्ट्रसेवेसाठी सदैव तयार असणे’, ‘पर्यावरणाचे संतुलन ठेवणे’, ‘सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे’, यांसारख्या दहा मूलभूत कर्त्वव्यांचा समावेश करुन ‘उद्देशिका’ पत्रिकेत ‘धर्मनिरपेक्ष’ व ‘समाजवादी’ या शब्दांचा सुद्धा समावेश करण्यात आला. आणि म्हणून भारतीय राज्याचे स्वरुप हे सार्वभौम, गणराज्य, लोकशाही, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष असे झाले आहे. तर न्याय, स्वतंत्र्य, समता, बंधुता, राष्ट्राची / राज्याची एकता व एकात्मकता, ऐक्य अशा प्रकारच्या उद्दिष्टांची जपणूक भारतीय राज्यघटना करते.

    सुभाष राजाराम आचरेकर, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-51.

: नविनतम पोस्ट्स :

  • dharmantaranधर्मांतरण, निकाह, एस. सी. व्यक्ती आणि त्याच्या धर्मांतरणासमोरील अडचणी.
    एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी ‘कार्डेलिया क्रूज ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात’ आर्यन खान याला अटक केल्यानंतर त्यांनी अनुसूचित (एस.सी) जातीच्या आधारे मिळवलेली सरकारी नोकरी कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विद्यमान […]
  • Keshvanand-Bharti-Caseभारतीय संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील ‘सत्तेचा समतोल’ साधणारा ‘केशवानंद भारती खटला’
        “केशवानंद भारती श्रीपादगलवारू आणि इतर” विरुद्ध “केरळ राज्य आणि इतर” (रिट पिटिशन (सिव्हिल)  135 ऑफ1970), ज्याला‘केशवानंद भारती निर्णय’ म्हणूनही ओळखले जाते, दि. 24 / 4 / 1973 रोजी दिलेला हा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा एक […]
  • sanvidhanराज्यघटनेचा ‘आत्मा’.
        ‘भारतीय राज्यघटना’ ( इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन ) म्हणजे देशाचा मूलभूत व सर्वश्रेष्ठ कायदा होय. देशाची मूलभूत बैठक निश्चित करणारी, शासनाचे अधिकार आणि जनतेचे हक्क स्पष्ट्र करणारी नियमावली म्हणजे ‘राज्यघटना’ होय. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी भारतीय […]
  • Tandoori-Chai“तंदूरी चाय ” …व्हिडीओ पाहण्यासाठी पोस्टवर क्लिक करा.
    गरमा गरम… “तंदूरी चाय “.    पर्यटकांनी भेट दिलेल्या स्थानाची वा ठिकाणाची स्मृती आपल्याजवळ कायमची राहण्यास तेथील हस्तोद्योगांचे उत्पादन, खाद्य व पेय पदार्थ, कृषी उत्पादन, मृत्तिकाशिल्प, स्मारके इत्यादि कारणीभूत ठरतात. […]
  • १२ आमदारांचे नामनिर्देशन ‘कलम १६३-१’ च्या कैचित !
      भारतीय संविधानाचे कलम १७१ प्रमाणे देण्यात आलेल्या कार्यकारी अधिकारातंर्गत जिथे द्विसदनात्मक शासन आहे तिथे विधानपरिषदेवर साहित्य, कला, विज्ञान आदी क्षेत्रातील काही सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याचा अधिकार त्या-त्या राज्याच्या राज्यपालास असतो. […]
  • माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे ‘‘कलम ६ (३) (एक) आणि (दोन)’’ चा वापर का करावा?
    भ्रष्टाचाराला व खाबूगिरीला लगाम घालावा, पारदर्शक प्रशासन असावे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळविण्याची इच्छा असणा-या नागरिकांना विवक्षित माहिती मिळावी यासाठी एक जालीम उपाय म्हणून ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ हा कायदा […]
  • Lokadalat‘लोक अदालत’ ची महती !
    ऐकावं ते नवलच आहे. लोक अदालत म्हणजे काय रं भाऊ? लोक अदालत म्हणजे लोकांची अदालत. हे एक असे न्यायालय आहे जिथे तक्रारदार, वादी आणि फिर्यादी यांनी समोरासमोर बसून न्यायिक विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्र चर्चा करुन कायद्याला अनुरुप पण सामांजस्याने […]
Monday
September 26, 2022
Mumbai
Sunrise: 6:28 AM
Sunset: 6:31 PM
Translate »
%d bloggers like this: