महाराष्ट्र राज्य

रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना गती द्यावी- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

Hon CM SRA meeting

केंद्र शासनाच्या जमिनीवरील मुंबईतील प्रकल्पांचा आढावा.

 मुंबई, दि. 20 : मुंबईतील रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना गती द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.  केंद्र शासनाच्या जमिनीवरील मुंबईतील रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांचा सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत  मुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते.

            यावेळी गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र अव्हाड, परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब, गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ.सतेज उर्फ बंटी डी पाटील, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष राजीव जलोटा, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव मिलींद म्हैसकर, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतिश लोखंडे व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थ‍ित होते.

            विभागातर्फे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी काही ठोस प्रस्ताव यावेळी सुचविण्यात आले. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. यात रखडलेल्या योजनांकरिता निविदा प्रक्रियेने विकासकांची नियुक्ती करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

यात ज्या योजनांमध्ये झोपडीधारकाचे भाडे थकित असून पुनर्वसनाचे काम रखडले आहे अशा योजनांसाठी झो.पु प्राधिकरणामार्फत निविदा काढून नवीन विकासकांची नियुक्ती करणे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि म्हाडा यांच्या संयुक्त भागीदारी अंतर्गत योजना पूर्ण करणे. शासकीय जमिन धारणीधारक ‘क’ मध्ये म्हणजेच वर्ग 1 मध्ये रुपांतरण करण्याची मुभा देणे यावर चर्चा करण्यात आली.

रखडलेल्या योजनांबाबत वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन इच्छुक असलेल्या वित्तीय संस्थांकडून 45 दिवसांच्या कालावधीत अर्ज मागविण्यात येतील. विशेष अटी, शर्तींचे पालन करुन निश्चित कार्यपद्धतीचा अवलंब केल्यास रखडलेल्या योजनांना चालना मिळून झोपडी धारकांचे पुनर्वसन व भाड्याचा प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

            भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, जुहु विमानतळ, एअरफोर्स लॅन्ड सांताक्रूझ, नेवी कोलाबा, रेल्वे, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट,  भाभा ॲटोमिक रिसर्च सेंटर , आय आयटी बॉम्बे, आरसी एफ, एल आय सी, एम टी एन एल. बीपीसीएल,कस्टम्स, मिंट, एन एस जी, आरबीआय. पी ॲण्ड टी अशा केंद्र शासनाच्या जमिनीवरील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प सुमारे 8333.53 एकर जमीनीवर व्याप्त आहेत. अशी माहिती यावेळी झालेल्या सादरीकरणादरम्यान देण्यात आली.

About the author

ACHUKVARTA

Add Comment

Click here to post a comment

: नविनतम पोस्ट्स :

  • dharmantaranधर्मांतरण, निकाह, एस. सी. व्यक्ती आणि त्याच्या धर्मांतरणासमोरील अडचणी.
    एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी ‘कार्डेलिया क्रूज ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात’ आर्यन खान याला अटक केल्यानंतर त्यांनी अनुसूचित (एस.सी) जातीच्या आधारे मिळवलेली सरकारी नोकरी कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विद्यमान […]
  • Keshvanand-Bharti-Caseभारतीय संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील ‘सत्तेचा समतोल’ साधणारा ‘केशवानंद भारती खटला’
        “केशवानंद भारती श्रीपादगलवारू आणि इतर” विरुद्ध “केरळ राज्य आणि इतर” (रिट पिटिशन (सिव्हिल)  135 ऑफ1970), ज्याला‘केशवानंद भारती निर्णय’ म्हणूनही ओळखले जाते, दि. 24 / 4 / 1973 रोजी दिलेला हा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा एक […]
  • sanvidhanराज्यघटनेचा ‘आत्मा’.
        ‘भारतीय राज्यघटना’ ( इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन ) म्हणजे देशाचा मूलभूत व सर्वश्रेष्ठ कायदा होय. देशाची मूलभूत बैठक निश्चित करणारी, शासनाचे अधिकार आणि जनतेचे हक्क स्पष्ट्र करणारी नियमावली म्हणजे ‘राज्यघटना’ होय. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी भारतीय […]
  • Tandoori-Chai“तंदूरी चाय ” …व्हिडीओ पाहण्यासाठी पोस्टवर क्लिक करा.
    गरमा गरम… “तंदूरी चाय “.    पर्यटकांनी भेट दिलेल्या स्थानाची वा ठिकाणाची स्मृती आपल्याजवळ कायमची राहण्यास तेथील हस्तोद्योगांचे उत्पादन, खाद्य व पेय पदार्थ, कृषी उत्पादन, मृत्तिकाशिल्प, स्मारके इत्यादि कारणीभूत ठरतात. […]
  • १२ आमदारांचे नामनिर्देशन ‘कलम १६३-१’ च्या कैचित !
      भारतीय संविधानाचे कलम १७१ प्रमाणे देण्यात आलेल्या कार्यकारी अधिकारातंर्गत जिथे द्विसदनात्मक शासन आहे तिथे विधानपरिषदेवर साहित्य, कला, विज्ञान आदी क्षेत्रातील काही सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याचा अधिकार त्या-त्या राज्याच्या राज्यपालास असतो. […]
  • माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे ‘‘कलम ६ (३) (एक) आणि (दोन)’’ चा वापर का करावा?
    भ्रष्टाचाराला व खाबूगिरीला लगाम घालावा, पारदर्शक प्रशासन असावे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळविण्याची इच्छा असणा-या नागरिकांना विवक्षित माहिती मिळावी यासाठी एक जालीम उपाय म्हणून ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ हा कायदा […]
  • Lokadalat‘लोक अदालत’ ची महती !
    ऐकावं ते नवलच आहे. लोक अदालत म्हणजे काय रं भाऊ? लोक अदालत म्हणजे लोकांची अदालत. हे एक असे न्यायालय आहे जिथे तक्रारदार, वादी आणि फिर्यादी यांनी समोरासमोर बसून न्यायिक विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्र चर्चा करुन कायद्याला अनुरुप पण सामांजस्याने […]
Monday
September 26, 2022
Mumbai
Sunrise: 6:28 AM
Sunset: 6:31 PM
Translate »
%d bloggers like this: