महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय राज्य

महाराष्ट्रातील कृषिविषयक उद्योगांच्या विकासासाठी आशियायी विकास बँक आणि भारत सरकार यांच्यात 10 कोटी डॉलर्सच्या कर्जाचा करार.

नवी दिल्‍ली, 27 ऑक्टोबर 2021 : महाराष्ट्र राज्यातील शेतीतून मिळणारे उत्पन्न अधिक वाढविण्यासाठी आणि अन्नधान्याची नासाडी कमी करण्यासाठी कृषिविषयक उद्योगांना चालना देण्याच्या उद्देशाने आशियायी विकास बँक आणि भारत सरकार यांच्यातील 10 कोटी अमेरिकी डॉलर्सच्या कर्जाच्या करारावर आज स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.

भारतातर्फे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विषयक विभागाचे अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्रा यांनी तर आशियायी विकास बँकेचे भारतासाठीचे निवासी संचालक ताकेओ कोनिशि यांनी बॅंकेतर्फे मॅग्नेट अर्थात महाराष्ट्र कृषीउद्योग नेटवर्क प्रकल्पाच्या कागदपत्रांवर स्वाक्षऱ्या केल्या.

करारावर स्वाक्षऱ्या केल्यानंतर, मिश्रा म्हणाले की हा प्रकल्प बागायती शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्यासाठी प्रत्यक्ष शेतातील उत्पादकतेत वाढ, काढणीपश्चात सुविधांचे आधुनिकीकरण आणि विपणन सुविधा निर्माण करणे अशा उपक्रमांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील कृषिविषयक उद्योगांना समग्र पाठींबा देणार आहे. 

“महाराष्ट्रातील लहान आणि मध्यम स्वरुपाची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांची काढणी-पश्चात आणि विपणन क्षमता सुधारणे, अन्नाची नासाडी कमी करणे आणि अर्थपुरवठा तसेच क्षमता बांधणीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे तसेच फलोत्पादनासाठी मूल्य साखळीच्या पायाभूत सुविधांचा विकास करणे यासाठी हा प्रकल्प मदत करेल,” असे कोनिशि म्हणाले.

“ग्रामीण भागातील विद्युतीकरण आणि गावांशी संपर्काच्या सुविधा वाढविणे या उपक्रमांच्या माध्यमातून सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी परस्पर पूरक प्रकल्पांवर काम करून भारताच्या ग्रामीण भागात स्थित्यंतर घडवून आणण्यासाठी आशियायी विकास बँकेकडून सध्या दिल्या जात असलेल्या मदतीच्या सोबतच या प्रकल्पाच्या हस्तक्षेपांना संरेखीत करण्यात आले आहे,” असेही त्यांनी सांगितले.

संपूर्ण भारतात होणाऱ्या फळे आणि भाजीपाल्याच्या उत्पादनाच्या अनुक्रमे 11% आणि 6% फळे आणि भाजीपाला यांचे उत्पादन महाराष्ट्रात होत असले तसेच देशातून निर्यात होणाऱ्या  एकूण फुलशेतीतील उत्पादनांपैकी 8% फुले महाराष्ट्रातून निर्यात होत असली तरीही लहान शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढविण्यासाठी भांडवलाची कमतरता भासते आणि त्यांना नव्याने उदयाला येत असलेल्या उच्च-दर्जाच्या बाजारांपर्यंत थेट प्रवेश मिळत नाही.

आशियायी बँकेकडून घेण्यात आलेल्या कर्जामुळे कृषी उत्पादक संघटनांना तसेच मूल्य साखळी संचालकांना 300 उपप्रकल्पांना अनुदान आणि मध्यस्थी कर्जाच्या माध्यमातून अशा शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठ्याची सुविधा सुरु करण्यात मदत होईल.  

About the author

ACHUKVARTA

Add Comment

Click here to post a comment

: नविनतम पोस्ट्स :

  • dharmantaranधर्मांतरण, निकाह, एस. सी. व्यक्ती आणि त्याच्या धर्मांतरणासमोरील अडचणी.
    एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी ‘कार्डेलिया क्रूज ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात’ आर्यन खान याला अटक केल्यानंतर त्यांनी अनुसूचित (एस.सी) जातीच्या आधारे मिळवलेली सरकारी नोकरी कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विद्यमान […]
  • Keshvanand-Bharti-Caseभारतीय संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील ‘सत्तेचा समतोल’ साधणारा ‘केशवानंद भारती खटला’
        “केशवानंद भारती श्रीपादगलवारू आणि इतर” विरुद्ध “केरळ राज्य आणि इतर” (रिट पिटिशन (सिव्हिल)  135 ऑफ1970), ज्याला‘केशवानंद भारती निर्णय’ म्हणूनही ओळखले जाते, दि. 24 / 4 / 1973 रोजी दिलेला हा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा एक […]
  • sanvidhanराज्यघटनेचा ‘आत्मा’.
        ‘भारतीय राज्यघटना’ ( इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन ) म्हणजे देशाचा मूलभूत व सर्वश्रेष्ठ कायदा होय. देशाची मूलभूत बैठक निश्चित करणारी, शासनाचे अधिकार आणि जनतेचे हक्क स्पष्ट्र करणारी नियमावली म्हणजे ‘राज्यघटना’ होय. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी भारतीय […]
  • Tandoori-Chai“तंदूरी चाय ” …व्हिडीओ पाहण्यासाठी पोस्टवर क्लिक करा.
    गरमा गरम… “तंदूरी चाय “.    पर्यटकांनी भेट दिलेल्या स्थानाची वा ठिकाणाची स्मृती आपल्याजवळ कायमची राहण्यास तेथील हस्तोद्योगांचे उत्पादन, खाद्य व पेय पदार्थ, कृषी उत्पादन, मृत्तिकाशिल्प, स्मारके इत्यादि कारणीभूत ठरतात. […]
  • १२ आमदारांचे नामनिर्देशन ‘कलम १६३-१’ च्या कैचित !
      भारतीय संविधानाचे कलम १७१ प्रमाणे देण्यात आलेल्या कार्यकारी अधिकारातंर्गत जिथे द्विसदनात्मक शासन आहे तिथे विधानपरिषदेवर साहित्य, कला, विज्ञान आदी क्षेत्रातील काही सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याचा अधिकार त्या-त्या राज्याच्या राज्यपालास असतो. […]
  • माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे ‘‘कलम ६ (३) (एक) आणि (दोन)’’ चा वापर का करावा?
    भ्रष्टाचाराला व खाबूगिरीला लगाम घालावा, पारदर्शक प्रशासन असावे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळविण्याची इच्छा असणा-या नागरिकांना विवक्षित माहिती मिळावी यासाठी एक जालीम उपाय म्हणून ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ हा कायदा […]
  • Lokadalat‘लोक अदालत’ ची महती !
    ऐकावं ते नवलच आहे. लोक अदालत म्हणजे काय रं भाऊ? लोक अदालत म्हणजे लोकांची अदालत. हे एक असे न्यायालय आहे जिथे तक्रारदार, वादी आणि फिर्यादी यांनी समोरासमोर बसून न्यायिक विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्र चर्चा करुन कायद्याला अनुरुप पण सामांजस्याने […]
Saturday
October 1, 2022
Mumbai
Sunrise: 6:29 AM
Sunset: 6:27 PM
Translate »
%d bloggers like this: