भारतीय संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील ‘सत्तेचा समतोल’ साधणारा ‘केशवानंद भारती खटला’

    “केशवानंद भारती श्रीपादगलवारू आणि इतर” विरुद्ध “केरळ राज्य आणि इतर” (रिट पिटिशन (सिव्हिल)  135 ऑफ1970), ज्याला‘केशवानंद भारती निर्णय’ म्हणूनही ओळखले जाते, दि. 24 / 4 / 1973 रोजी दिलेला हा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा एक महत्त्वपूर्ण व ऐतिहासिक निर्णय आहे ज्याने भारतीय संविधानाच्या ‘मूलभूत चौकटीच्या (बेसिक स्ट्रक्चरच्या)’ सिद्धांताची रूपरेषा मांडली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती एस.एम सिकरी यांच्यासह न्या. जे.एम.शेलट, न्या. के.एस.हेगडे, न्या. ए. एन. ग्रोवर, न्या. बी. जगमोहन रेड्डी, न्या. एच. आर. खन्ना, न्या. डी.जी. पालेकर, न्या. ए.के. मुखर्जी, न्या. वाय. व्ही. चंद्रचुड, न्या. ए. एन. रे, न्या. के.के. माथिव, न्या. एम. एच. बेग आणि न्या. एस.एन. दिवेदी. अशा 13 न्यायाधीशांच्या पूर्ण न्यायपीठासमोर हा खटला चालला. या खटल्याच्या न्यायनिवाड्यावर 9 न्यायमूर्तींनी सह्या केल्या परंतु यावर न्या. ए. एन. रे, न्या. के. के. माथिव, न्या. एम. एच. बेग आणि न्या. एस.एन. दिवेदी यांनी असहमती दर्शवून सह्या केल्या नाहीत.ह्या खटल्यात 100 हून अधिक खटल्यांचे संदर्भ तपासले गेले होते आणि हा खटला तब्बल 68 दिवस चालला होता. इतकेच नाही तर ‘काय चूक आणि काय बरोबर’हे सिद्ध करण्यासाठी 70हून अधिक देशांच्या राज्यघटनांचे परीक्षण करण्यात आले होते. या खटल्याचा न्यायनिर्णय हा 703 पानांचा होता तर याचा निकाल 7 विरुद्ध 6 अशा बहुमताने देण्यात आला होता. या न्यायनिर्णयामुळे न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या अधिकाराला बळकटी मिळाली आहे. इतकेच नाही तर ह्या खटल्याचे उदाहरण एल.एल.बी. अभ्यासक्रमात वारंवार दिले जाते आणि द्यावे लागते.

केशवानंद भारती खटला दाखल करण्याचे कारण काय?

    केरळ राज्य सरकारने आपल्या राज्यातील सामाजिक आणि आर्थिक स्थितींमध्ये सुधारणा करण्याचे ठरविले आणि त्यावरील उपाययोजना म्हणून तेथील जमिनदारी पद्धत, जमीन मालकी आणि भाडेकरु कायदे यांच्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी “केरला लॅन्ड रीफॉर्म ॲक्ट, 1963” हा कायदा पारित केला. हा कायदा कोणी आणि किती मालमत्ता ठेवायची याचे नियंत्रण करणारा होता. त्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी म्हणून केरळ राज्याने केरळातील कासारगोड जिल्यातील “एडनीर मठ”ची जागा अधिग्रहण / संपादनकेली. यामुळे मठाचे उत्पन्न संपुष्टात येऊन मठामधील पूजा–पाठ व अन्य दैनंदिन धार्मिक विधींसाठी लागणारा खर्च कसा करायचा हा प्रश्न मठाधिपतींसमोर उभा राहतो आणि म्हणून केरळ राज्याच्या सदरहू मठाच्या जागेच्या अधिग्रहणाविरोधात मठाधिपती श्री. केशवानंद भारती श्रीपादागलवारु यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करुन केरळ राज्याचा जमीन अधिग्रहण करणा–या लॅन्ड रिफॉर्म कायद्याला आव्हान दिले होते. हा खटला नामांकित वकील नानाभाई पालखीवाला यांनी चलविला होता. एडनीर मठाधिपती श्री. केशवानंद भारती श्रीपादागलवारु यांचे वयाच्या 79व्या वर्षी दिनांक 6 सप्टेंबर, 2020 रोजी केरळ येथील ‘एडनीर मठात’ निधन झाले.

संसदेच्या कोणत्या घटनेदुरुस्तीला काय मोकळीक मिळाली :-

    24वी घटनादुरुस्ती कायदा संसदेला राज्यघटनेतील कोणत्याही तरतुदींमध्ये बदल करण्याचा अधिकार देते. 25वी घटनादुरुस्ती कायदा संसदेला राज्यघटनेतील मालमत्तेचा मूलभूत हक्कात कमी (कर्टेल) करण्याचा अधिकार देते. तद्वतच सरकार सार्वजनिक कार्यासाठी खासगी मालमत्ता अधिगृहित करु शकेल आणि त्याकरिता मोबदला किती द्यायचा हे सरकारच ठरवेल न की न्यायालय, अशी न्यायालयाने मोकळीक दिली. 29वी घटनादुरुस्ती कायद्याने लॅन्ड रिफॉर्म ॲक्ट ला राज्यघटनेच्या 9 व्या परिशिष्ट मध्ये समाविष्ट केले, ज्यामुळे त्या कायद्याला कोणीही विरोध करु शकणार नाही. त्या कायद्याबद्द्ल कोणा व्यक्तीला अगदी न्यायालयालादेखील प्रश्न उठविता येत नाही. आणि म्हणून केशवानंद भारती खटल्यात या तीन घटनादुरुस्ती कायद्यांसह ‘केरळ लॅन्ड रिफॉर्म कायद्याला’ आव्हान देण्यात आले होते. मुळात यात अनेक मुद्दे उठविण्यात आले होते. त्यापैकी सर्वाधिक महत्वाचे दोन मुद्दे होते ते म्हणजे, 1) राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांत बदल वा दुरुस्ती करण्याचा अधिकार संसदेला आहे का? आणि 2) याचे उत्तर जर होय असेल तर संसदेच्या घटनादुरुस्तीच्या कमाल मर्यादा काय व कोणत्या आहेत ज्यांद्वारे घटनेच्या कोणकोणत्या तरतुदींमध्ये संसद बद्ल करु शकेल.

याचिकाकर्ते (वादी) आणि प्रतिवादी यांचा युक्तिवाद :-

    या खटल्यात याचिकाकर्ते आणि प्रतिवादी या दोघांनीही युक्तिवाद केलेत, ते असे, याचिकाकर्ते यांचे म्हणणे होते की, 1) राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 368 प्रमाणे संसदेला दिलेले घटनादुरुस्तीचे अधिकार हे मर्यादित असून ते अमर्याद नाहीत म्हणून संसद मनमानी पद्धतीने राज्यघटनेत सरसकट दुरुस्ती करु शकणार नाही; आणि 2) राज्यघटनेने जे मूलभूत हक्क दिले आहेत ते नागरिकांच्या स्वतंत्र्याचे संरक्षण करण्यासाठी आहेत जसे की अनुच्छेद 19 (1) (एफ) जे मालमत्ता घेण्याचे स्वातंत्र्य देते. त्यामुळे संसदेने केलेल्या 24वी आणि 25वी घटनादुरुस्त्या नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर बंधन आणतात, जे अयोग्य आहे. दुसरीकडे प्रतिवादी यांचा युक्तिवाद असा होता की, संसदेला राज्यघटनेने अनुच्छेद 368 अनुसार घटनादुरुस्तीसाठी प्रचंड व अमर्याद अधिकार दिले आहेत. त्याचे कारण म्हणजे प्रत्येक राज्याला आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारणा करायच्या असतात. अशा स्थितीमध्ये संसदेच्या घटनादुरुस्ती आधिकारांवर मर्यादा आणणे योग्य नाही. अशा मर्यादांमुळे बदलत्या परिस्थितीनुसार नागरिकांच्या वाढणा–या गरजा सरकारला कधी पूर्ण करता येणार नाही. विशेष म्हणजे, अनुच्छेद19 (1) (क) : भाषण आणि अभिव्यक्ती यांच्या स्वातंत्र्याचा हक्क, अनुच्छेद 19 (1) (ग) : संस्था व संघ स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य, आणि अनुच्छेद 25 – 28 : धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार, या मूलभूत अधिकारांमध्ये परिस्थितीनुसार बदल वा दुरुस्ती करण्याचा अधिकार संसदेला राज्यघटनेने दिला आहे.

केशवानंद भारती खटल्याची संक्षिप्त पार्श्वभूमी :-

    भारतीय राज्यघटना अमलात आल्यापासून न्यायालयाने न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अनेकदा वापर केला आहे. 27 / 02 / 1967 रोजी ‘गोलकनाथ विरुद्ध पंजाब राज्य’या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायनिर्णय दिला. यात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मूलभूत हक्कांचा संकोच करणारी कोणतीही दुरुस्ती करण्याचा संसदेला अधिकार नाही. याप्रमाणे न्यायालयाने संसदेच्या अधिकारांवर मर्यादा घातली. त्यामुळे 1967 नंतर न्यायालयाच्या पुनर्विलोकनाच्या अधिकारावरुन न्यायालयाचे संसदेशी शत्रुत्व निर्माण झाले किंबहुना न्यायालयीन पुनर्विलोकन आणि संसदीय अधिकार यांच्यात संघर्ष निर्माण होऊ लागलेत.

    न्यायालयाने संसदेवर अशाप्रकारचे नियंत्रण आणल्यामुळे संसदेने 1971 साली 24 वी आणि 25 वी घटनादुरुस्ती केली. या घटनादुरुस्तीप्रमाणे नवीन कलम घटनेला जोडण्यात आले. घटनेतील अनुच्छेद 14 : कायद्यापुढे समानता, अनुच्छेद 19 : स्वातंत्र्याचा हक्क  आणि  अनुच्छेद  31 : मालमत्तेचे अधिग्रहण / संपदांचे संपादन इत्यादीकरता तरतूद करणा–या कायद्यांची व्यावृत्ती, यांसारख्या अनुच्छेदांतील मूलभूत हक्कांना बाधा येते या सबबीखाली मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीसाठी संसदेने केलेला कोणताही कायदा न्यायालयालाअवैध ठरविता येणार नाही असे संसदेने स्पष्ट केले. संसदेने या घटनादुरुस्त्यांद्वारेन्यायालयाच्या‘न्यायालयीनपुनर्विलोकन’या अधिकारावर मर्यादा घातली.

        1980 सालात ‘इंदिरा नेहरू गांधी विरुद्ध राज नारायण’या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने 39 वी घटनादुरुस्ती रद्द करण्यासाठी घटनेच्या मूलभूत चौकटीच्या (बेसिक स्ट्रक्चरच्या) सिद्धांताचा वापर केला. आणीबाणीच्या काळात 1975 मध्ये 39 वी दुरुस्ती मंजूर करण्यात आली आणि भारतीय न्यायालयांच्या छाननीचे अधिकार डावलून राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि लोकसभा अध्यक्ष यांची निवड करण्यात आली होती. घटनेतील ही सुधारणा / दुरुस्ती स्वीकारणे हे गांधींच्या खटल्याला दडपण्यासाठी उचललेले एक पाऊल होते. इतकेच नाही तर इंदिरा गांधी सरकारने कोर्टाने आपल्या अधिकारांवरील निर्बंधाची दयाळूपणे दखल घेतली नाही म्हणून  26 एप्रिल 1973 रोजी, न्या. जे. एम. शेलट, न्या. ए. एन. ग्रोवर, आणिन्या. के. एस. हेगडे या तीन वरिष्ठ न्यायाधीशांच्या ऐवजी केशवानंद भारती खटल्याच्या न्यायनिवाड्यातअसहमत असणाऱ्यांपैकी न्यायमूर्ती अजित नाथ रे यांची भारताच्या मुख्य न्यायाधीशपदी बढती केली, जे भारतीय कायदेशीर इतिहासात अभूतपूर्व होते.

    त्यानंतर 1981 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एके रॉय, इत्यादी विरूद्ध युनियन ऑफ इंडिया आणि इतर’या खटल्यात घोषित केले की, अनुच्छेद 368 (1) हे राज्यघटना तयार करण्याचा किंवा तीत बदल करण्याचा अधिकार असलेल्या संसदेला ‘घटनेच्या कोणत्याही तरतुदीमध्ये भर, बदल किंवा निरसन करून सुधारण्याची शक्ती’ म्हणून स्पष्टपणे परिभाषित करते. न्यायालयाने पुनरुच्चार केला की, संविधान अधिकाराचा वापर संसदेनेच अनुच्छेद 368 मध्ये दिलेल्या प्रक्रियेनुसारच केला पाहिजे. त्यामुळे  ‘केशवानंद भारती’या खटल्यामध्ये वरील घटनादुरुस्त्यांना न्यायालयाने आव्हान दिले.

केशवानंद भारती खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय :-

    ‘केशवानंद भारती’खटल्यामध्ये वरील घटनादुरुस्त्यांनान्यायालयानेआव्हान दिले. या खटल्याचा निकाल दि. 24 / 4 / 1973 रोजी देण्यात आला. हा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा एक महत्त्वपूर्ण व ऐतिहासिक निर्णय आहे; ज्याने भारतीय संविधानाच्या मूलभूत चौकटीच्या (बेसिक स्ट्रक्चरच्या) सिद्धांताची रूपरेषा मांडली आहे. ह्या न्यायनिर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे बजावले आहे की, ‘‘ संसदेला घटनादुरुस्ती करून मूलभूत हक्कांचा संकोच करण्याचा अधिकार असला तरी  “घटनेची मूळ चौकट” बदलण्याचा संसदेला अधिकार नाही’. मात्र घटनेची ‘मूळ चौकट’ म्हणजे काय? हे न्यायालयाने स्पष्ट केले नाही. न्यायालयाने हे स्पष्ट न केल्यामुळे घटनादुरुस्ती करताना संसदेवर बंधन आले आणि न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या अधिकाराला बळकटी मिळाली.

संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील सत्तेचा समतोल :-

     वरीलप्रमाणे राज्यघटना अमलात आल्यानंतर काळाच्या ओघात न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा विकास होत गेला. भारतातील 42 वी घटनादुरुस्ती ही सर्वात मोठी लिखित घटनादुरुस्ती आहे. घटनेच्या निरनिराळ्या 40 कलमांमध्ये या घटनादुरुस्तीने बदल करण्यात आले होते. परंतु, 1978 च्या 43 व्या घटनादुरुस्तीद्वारा त्यातील काही तरतुदी रद्द करण्यात आल्या. उदारहणार्थ, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या अधिकारावर लादण्यात आलेले निर्बंध रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली. अशा प्रकारे पुन्हा एकदा संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील सत्तेचा समतोल प्रस्थापित करण्यात आला. त्यानंतर 1980 आणि 1990 साली न्यायालयाने संसद आणि कार्यकारी शाखा यांनी घटनेची मर्यादा ओलांडू नये म्हणून न्यायालयीन पुनर्विलोकन अधिकाराची अंमलबजावणी केली होती. 2005 सालात सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या 9 व्या परिशिष्टच्या (शेड्यूलच्या) वैधतेचा प्रश्न उपस्थित केला. घटनेच्या 9 व्या शेड्यूलमध्ये जर मूलभूत हक्कांचा भंग होत असेल तर तो विषय न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा विषय होऊ शकेल असा प्रश्न उपस्थित केला. अशाप्रकारे न्यायालयाच्या न्यायालयीन पुनर्विलोकन अधिकाराच्या अंमलबजावणीतून न्यायालयाच्या या अधिकाराचा विकास होऊन संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील सत्तेचा समतोल राखण्यात आला आहे.

(कायद्याविषयीचे सर्वसामान्य ज्ञान वाचकांस व्हावे या हेतुने प्रसिद्ध केले आहे. ह्यात अनवधनाने काही चूका किंवा त्रुटी झाल्या असल्याचे लक्षात आणून दिल्यास त्या सुधारल्या जातील, याची कृपया नोंद घ्यावी.)

-सुभाष राजाराम आचरेकर, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-51.