राष्ट्रीय राज्य

बालगुन्हेगार न्याय ( बालक कल्याण आणि संरक्षण) 2016च्या कायद्यात सुधारणांसाठी महिला व बालकल्याण मंत्रालयाने सूचना व हरकती मागवल्या.

नवी दिल्ली,  28 ऑक्टोबर 2021 : बालगुन्हेगार कायद्यातील ( बालक कल्याण आणि संरक्षण) सुधारणांच्या मसूद्याबाबत महिला व बालकल्याण मंत्रालयाने सर्व संबंधितांकडून सूचना व हरकतीं मागवल्या आहेत. सर्व संबंधितांनी उपरोल्लेखित सुधारणांबाबत आपल्या सूचना 11.11.2021 पर्यंत cw2section-mwcd@gov.in या ई-मेल आयडीवर पाठवाव्यात असे सांगण्यात आले आहे.

बालगुन्हेगार न्याय कायदा 2015 मध्ये सुधारणा करत बालगुन्हेगार न्याय (बालक कल्याण आणि संरक्षण) 2021 सुधारणा कायदा हा राज्यसभेत 28 जुलै 2021 रोजी मंजूर झाला.

केंद्र सरकारने यावर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या कायद्यामधील सुधारणा मांडल्या. लोकसभेत त्या 24.03.2021 रोजी मंजूर झाल्या.

या सुधारणा मांडताना केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी व्यवस्थेतील त्रुटी लक्षात घेता अशा असुरक्षित मुलांची काळजी आणि संरक्षण याची जबाबदारी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे सोपवण्याबाबत आग्रही मत मांडले होते.

देशातील बालकांचे कल्याण हे सर्वोच्च मानण्याबाबत संसद कटीबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.

जिल्हादंडाधिकारी तसेच अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी यांना बालगुन्हेगार न्याय कायद्यातील कलम 61 अंतर्गत दत्तक विधानाचे अधिकार तसेच यासंबंधीचे खटले त्वरित निकालात काढणे आणि त्याबाबतची जबाबदारी निश्चित करणे याबाबत या सुधारणा आहेत.

कायद्याच्या सुरळीत अंमलबजावणीच्या हेतूने तसेच जास्त वाईट अवस्थेतील मुलांच्या कल्याणासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याच्या उद्देशाने या सुधारणाअंतर्गत जिल्हा दंडाधिकार्‍यांना अधिक सक्षमता बहाल केली आहे. या कायद्यातील सुधारित तरतुदीनुसार कोणत्याही बालकल्याण संस्थेला जिल्हा दंडाधिकारी यांच्या मान्यते नंतरच नोंदणी करता येणार आहे.

जिल्ह्यातील बालक कल्याण विभागांच्या कार्याचे , तसेच बालकल्याण समित्या , बाल गुन्हेगार न्याय दान बोर्ड, विशेष बालगुन्हेगारी पोलीस विभाग आणि बालकल्याण संस्था यांचे मूल्यमापन जिल्हा दंडाधिकाऱ्यायांकडून वारंवार केले जाईल.

बालगुन्हेगार न्यायदान (बालक कल्याण आणि संरक्षण) नमुना नियम 2016 सुधारणा मसुदा संपूर्ण पाहण्यासाठी पुढील लिंक वर क्लिक करा.

https://wcd.nic.in/sites/default/files/Attachment-%20Working%20Draft%20on%20JJ%20Model%20Rules%202016-%20forwarding%20for%20comments%2027102021_0.pdf

About the author

ACHUKVARTA

Add Comment

Click here to post a comment

: नविनतम पोस्ट्स :

  • dharmantaranधर्मांतरण, निकाह, एस. सी. व्यक्ती आणि त्याच्या धर्मांतरणासमोरील अडचणी.
    एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी ‘कार्डेलिया क्रूज ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात’ आर्यन खान याला अटक केल्यानंतर त्यांनी अनुसूचित (एस.सी) जातीच्या आधारे मिळवलेली सरकारी नोकरी कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विद्यमान […]
  • Keshvanand-Bharti-Caseभारतीय संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील ‘सत्तेचा समतोल’ साधणारा ‘केशवानंद भारती खटला’
        “केशवानंद भारती श्रीपादगलवारू आणि इतर” विरुद्ध “केरळ राज्य आणि इतर” (रिट पिटिशन (सिव्हिल)  135 ऑफ1970), ज्याला‘केशवानंद भारती निर्णय’ म्हणूनही ओळखले जाते, दि. 24 / 4 / 1973 रोजी दिलेला हा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा एक […]
  • sanvidhanराज्यघटनेचा ‘आत्मा’.
        ‘भारतीय राज्यघटना’ ( इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन ) म्हणजे देशाचा मूलभूत व सर्वश्रेष्ठ कायदा होय. देशाची मूलभूत बैठक निश्चित करणारी, शासनाचे अधिकार आणि जनतेचे हक्क स्पष्ट्र करणारी नियमावली म्हणजे ‘राज्यघटना’ होय. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी भारतीय […]
  • Tandoori-Chai“तंदूरी चाय ” …व्हिडीओ पाहण्यासाठी पोस्टवर क्लिक करा.
    गरमा गरम… “तंदूरी चाय “.    पर्यटकांनी भेट दिलेल्या स्थानाची वा ठिकाणाची स्मृती आपल्याजवळ कायमची राहण्यास तेथील हस्तोद्योगांचे उत्पादन, खाद्य व पेय पदार्थ, कृषी उत्पादन, मृत्तिकाशिल्प, स्मारके इत्यादि कारणीभूत ठरतात. […]
  • १२ आमदारांचे नामनिर्देशन ‘कलम १६३-१’ च्या कैचित !
      भारतीय संविधानाचे कलम १७१ प्रमाणे देण्यात आलेल्या कार्यकारी अधिकारातंर्गत जिथे द्विसदनात्मक शासन आहे तिथे विधानपरिषदेवर साहित्य, कला, विज्ञान आदी क्षेत्रातील काही सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याचा अधिकार त्या-त्या राज्याच्या राज्यपालास असतो. […]
  • माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे ‘‘कलम ६ (३) (एक) आणि (दोन)’’ चा वापर का करावा?
    भ्रष्टाचाराला व खाबूगिरीला लगाम घालावा, पारदर्शक प्रशासन असावे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळविण्याची इच्छा असणा-या नागरिकांना विवक्षित माहिती मिळावी यासाठी एक जालीम उपाय म्हणून ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ हा कायदा […]
  • Lokadalat‘लोक अदालत’ ची महती !
    ऐकावं ते नवलच आहे. लोक अदालत म्हणजे काय रं भाऊ? लोक अदालत म्हणजे लोकांची अदालत. हे एक असे न्यायालय आहे जिथे तक्रारदार, वादी आणि फिर्यादी यांनी समोरासमोर बसून न्यायिक विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्र चर्चा करुन कायद्याला अनुरुप पण सामांजस्याने […]
Monday
September 26, 2022
Mumbai
Sunrise: 6:28 AM
Sunset: 6:31 PM
Translate »
%d bloggers like this: