नवी दिल्ली, 28 ऑक्टोबर 2021 : बालगुन्हेगार कायद्यातील ( बालक कल्याण आणि संरक्षण) सुधारणांच्या मसूद्याबाबत महिला व बालकल्याण मंत्रालयाने सर्व संबंधितांकडून सूचना व हरकतीं मागवल्या आहेत. सर्व संबंधितांनी उपरोल्लेखित सुधारणांबाबत आपल्या सूचना 11.11.2021 पर्यंत cw2section-mwcd@gov.in या ई-मेल आयडीवर पाठवाव्यात असे सांगण्यात आले आहे.
बालगुन्हेगार न्याय कायदा 2015 मध्ये सुधारणा करत बालगुन्हेगार न्याय (बालक कल्याण आणि संरक्षण) 2021 सुधारणा कायदा हा राज्यसभेत 28 जुलै 2021 रोजी मंजूर झाला.
केंद्र सरकारने यावर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या कायद्यामधील सुधारणा मांडल्या. लोकसभेत त्या 24.03.2021 रोजी मंजूर झाल्या.
या सुधारणा मांडताना केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी व्यवस्थेतील त्रुटी लक्षात घेता अशा असुरक्षित मुलांची काळजी आणि संरक्षण याची जबाबदारी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे सोपवण्याबाबत आग्रही मत मांडले होते.
देशातील बालकांचे कल्याण हे सर्वोच्च मानण्याबाबत संसद कटीबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.
जिल्हादंडाधिकारी तसेच अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी यांना बालगुन्हेगार न्याय कायद्यातील कलम 61 अंतर्गत दत्तक विधानाचे अधिकार तसेच यासंबंधीचे खटले त्वरित निकालात काढणे आणि त्याबाबतची जबाबदारी निश्चित करणे याबाबत या सुधारणा आहेत.
कायद्याच्या सुरळीत अंमलबजावणीच्या हेतूने तसेच जास्त वाईट अवस्थेतील मुलांच्या कल्याणासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याच्या उद्देशाने या सुधारणाअंतर्गत जिल्हा दंडाधिकार्‍यांना अधिक सक्षमता बहाल केली आहे. या कायद्यातील सुधारित तरतुदीनुसार कोणत्याही बालकल्याण संस्थेला जिल्हा दंडाधिकारी यांच्या मान्यते नंतरच नोंदणी करता येणार आहे.
जिल्ह्यातील बालक कल्याण विभागांच्या कार्याचे , तसेच बालकल्याण समित्या , बाल गुन्हेगार न्याय दान बोर्ड, विशेष बालगुन्हेगारी पोलीस विभाग आणि बालकल्याण संस्था यांचे मूल्यमापन जिल्हा दंडाधिकाऱ्यायांकडून वारंवार केले जाईल.
बालगुन्हेगार न्यायदान (बालक कल्याण आणि संरक्षण) नमुना नियम 2016 सुधारणा मसुदा संपूर्ण पाहण्यासाठी पुढील लिंक वर क्लिक करा.
Add Comment