धर्मांतरण, निकाह, एस. सी. व्यक्ती आणि त्याच्या धर्मांतरणासमोरील अडचणी.

एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी ‘कार्डेलिया क्रूज ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात’ आर्यन खान याला अटक केल्यानंतर त्यांनी अनुसूचित (एस.सी) जातीच्या आधारे मिळवलेली सरकारी नोकरी कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विद्यमान मंत्री नवाब मलिक यांनी समीर वानखेडे यांचा ‘जन्मदाखला’ आणि ‘निकाहनामा’ सोशल मीडियात शेअर करुन त्यांचं नाव समीर ज्ञानदेव वानखेडे ऐवजी खरं नाव समीर दाऊद वानखेडे असल्याचं म्हटंल आहे.

‘‘एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांचे वडील ज्ञानदेव कचरु वानखेडे हे जन्मानं दलित आहेत. वाशिममधून त्यांनी जात प्रमाणपत्र मिळवलं. त्याच आधारे त्यांनी पोलीस खात्यात सरकारी नोकरी मिळवली. माझगावमध्ये असताना त्यांनी स्वर्गीय झायदा खान यांच्यासोबत लग्न केलं आणि ते दाऊद खान बनले. त्यांनी दोन मुलांना जन्म दिला. या दोन मुलांसह त्यांचे पूर्ण कुटुंब मुस्लिम रीतिरीवाजाप्रमाणे जगत होतं हे वास्तव आहे. वडिलांच्या आधीच्या कागदपत्राच्या आधारावर समीर वानखेडे यांनी आपली कागदपत्रे तयार केली आणि त्या बोगस कागदपत्राच्या साह्यानं अनुसूचित जातीच्या आधारे सरकारी नोकरी मिळवून त्यांनी एका मागासवर्गीय मुलाचा अधिकार हिसकावून घेतला’’, अशा प्रकारचे आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांनी समीर वानखेडे यांच्यावर केले आहेत. मात्र वानखेडे यांनी लगेचच ते आरोप फेटाळले आहेत.

खरं-खोट्याची सिद्धता :-

यातलं खरं काय आणि खोटं काय? समीर वानखेडे यांचे वडील ज्ञानदेव वानखेडे हे खरच मुस्लीम बनले होते का? त्यांची मुलं ही मुस्लीम धर्मिय म्हणून जन्माला आलीत का? समीर वानखेडे यांनी हिंदू धर्माचा त्याग केला आणि मुस्लीम धर्म स्वीकारुन त्यांची घटस्पोटीत पत्नी डॉ. शबाना कुरेशी यांच्याशी निकाह सन 2006 सालात केला होता का? केला असल्यास कोणत्या विवाह कायद्यानुसार? त्यांनी ‘विशेष विवाह अधिनियम, 1954’ या कायद्यानुसर केलेली विवाह नोंदणी ही दोन भिन्न धर्मिय म्हणून की वधु आणि वर असे दोघेही एकच धर्मिय म्हणजेच मुस्लीम धर्मिय म्हणून केली होती? त्यांनी सन 2008 सालात अनुसूचित जातीच्या आधारे नोकरी मिळवताना ते हिंदू कि मुस्लीम धर्मिय होते? त्यांनी आपल्या जातीचा व जात वैधतेचे दाखले कधी मिळवलेत आणि ते मिळवताना त्यांची धार्मिक स्थिती काय होती? ह्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं व सिद्धता ही समीर वानखेडे यांचा जन्म दाखला; त्यांच्या पहिल्या पत्नी सोबत झालेल्या निकाहचा निकाहनामा; त्यांचे शैक्षणिक दाखले; ‘विशेष विवाह अधिनियम, 1954’ या कायद्यानुसर त्यांनी केलेल्या विवाह नोंदणी दाखल्यात त्यांनी दर्शविलेल्या त्यांच्या धर्माची माहिती; त्यांच्या जातीचा आणि जात वैधता दाखला दिल्याचा किंवा मिळविल्याची तारीख तद्वतच समीर वानखेडे यांच्या वडीलांचा स्वर्गीय झायदा खान यांच्यासोबत झालेल्या लग्नाचा पुरावा यावरुन काय तपास करायचा आणि अंतिम निकाल द्यायचा तो पोलीस तपास यंत्रणा आणि न्यायपालिका देईलच आणि त्याचे परिणाम काय असतील हेदेखील कळेल.

विवाह कायदे काय सांगतात :-

हिंदू विवाह कायदा 1955 हा फक्त भारतात राहणा-या हिंदूनाच लागू आहे. पण, ‘विशेष विवाह अधिनियम, 1954’ या कायद्यानुसार दोन भिन्न धर्मातील किंवा दोन एकाच धर्मातील त्री-पुरुष विवाह करु शकतात. कारण हा कायदा जात, वंश, धर्म, वांशिक इत्यादीची पर्वा न करता भारतातील सर्व नागरिकांना लग्न करण्याची कायदेशीर अनुमती देतो. मुस्लीम व्यक्तिगत विधी (शरीयत) अधिनियम, 1937 कायद्यानुसार निकाह करण्यासाठी वधु आणि वर हे दोघेही मुस्लीम असणे आवश्यक आहे. निकाहच्या वेळी वधु अथवा वर यापैकी कोणी एक जरी मुस्लीम धर्मिय नसेल तर त्याला/तिला त्यांचा मूळ धर्म बदलून मुस्लीम धर्म स्वीकारावा लागतो आणि त्यानंतरच त्यांचा निकाह हा इस्लाम धर्मानुसार लावला जातो. शिवाय निकाह लावणा-या काझीने दिलेला ‘निकाहनामा’ हाच मुस्लीम धर्मियांतील विवाहसंबंध दर्शविणारा वैधानिक दस्तऐवज असून त्याला मुस्लीम धर्मात कायदेशीर मान्यता आहे. मुस्लीम निकाह पद्धतीने विवाहबद्ध झालेल्यांनी सरकारी दप्तरी त्यांच्या विवाहाची नोंदणी करण्याची गरज नाही. मात्र, निकाहनामा धारण करणा-या विवाहितांना परदेशात जिथे ‘निकाहनामा’ संविधानिक अथवा कायदेशीर म्हणून ग्राह्य धरला जात नाही त्या देशात जाण्यासाठी त्यांच्याकडे सरकारी विवाह नोंदणी कार्यालयानेच दिलेला विवाह नोंदणी दाखला असणे आवश्यक आहे. अशा वेळची अडवणूक सोडविण्यासाठी ‘विशेष विवाह अधिनियम, 1954’ या कायद्यानुसर सरकारी विवाह नोंदणी कार्यालयात त्यांचा निकाहनामा देऊन रीतसर नोंदणीद्वारे त्यांना विवाह नोंदणी दाखला मिळवता येतो.

अनुसूचित जातींचे संविधानिक हक्क :-

भारतीय राज्यघटनेचे अनुच्छेद 366 चे कलम 24-‘अनुसूचित जाती (एस.सी)’ ची व्याख्या करते, तीचा अर्थ – ‘‘ संविधानाच्या प्रयोजनार्थ अनुच्छेद 341 खाली अनुसूचित जाती असल्याचे मानले गेले आहे अशा जाती, वंश, किंवा जमाती अथवा अशा जातीचे, वंशाचे किंवा जमातीचे भाग अथवा त्यातील गट असा आहे’’. त्याप्रमाणे राज्यघटनेचे अनुच्छेद 341 भारताच्या राष्ट्रपतींना सार्वजनिक अधिसूचनेद्वारे राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाच्या संबंधात या गटांना अनुसूचित जाती म्हणून निर्दिष्ट करण्याचा अधिकार देते. राज्यघटनेतील तरतुदीचे पालन करून अनुसूचित जातींना लाभ व विशेष सवलती देणारा ‘संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश, 1950’ पारित करण्यात आला. या आदेशातील परिच्छेद क्र. 3 मध्ये दि. 25 सप्टेंबर, 1956 रोजी ‘अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आदेश (सुधारणा) कायदा, 1956. – 1956 चा कायदा क्र. 63’ या कायद्याप्रमाणे सुधारणा व बदल करण्यात आला तो असा ‘‘3.  परिच्छेद 2 मध्ये काहीही असले तरी, हिंदू किंवा शीख धर्मापेक्षा वेगळा धर्म स्वीकारणारी कोणतीही व्यक्ती अनुसूचित जातीचा सदस्य मानली जाणार नाही.’’

सन 1985 मधील ‘सूसाई इत्यादी विरुद्ध भारत सरकार आणि अन्य’ या खटल्यात ‘अनुसूचित (एस.सी) जातीच्या व्यक्तीने ख्रिश्चन धर्माचा स्वीकार केल्यास घटनात्मक तरतुदींच्या आधारे अनुसूचित जातीच्या व्यक्तींना मिळणा-या सेवा, सुविधा व सवलतींचा लाभ घेणे हे कायदेशीर, वैध आणि घटनात्मक आहे का?’ या मुद्द्यावर युक्तीवाद झाला आणि दि. 30 सप्टेंबर, 1985 रोजी, ‘सूसाई इत्यादी विरुद्ध भारत सरकार आणि अन्य’या खटल्यात दिलेल्या निकालात  भारताचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पी. एन. भगवती यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असे मानले की, हिंदू किंवा शीख धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्मांचे पालन व आचरन करणाऱ्या व्यक्ती अनुसूचित जातींसाठी घटनात्मक लाभांचा दावा करू शकत नाहीत. खंडपीठाने नमूद केले की जातिव्यवस्था ही हिंदू सामाजिक संरचनेसाठी एक अद्वितीय घटना आहे आणि 1956 च्या आदेशात संहिताबद्ध केलेल्या कायदेशीर तरतुदी देखील याची पुष्टी देतात.

सन 2020 मध्ये राज्यसभेतील भाजपाचे सदस्य जी. व्ही. एल. नरसिम्हाराव यांनी विचारलेल्या एका संसदीय प्रश्नाला उत्तर देताना माजी केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले होते की, हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्माचा स्वीकार करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला अनुसूचित जातीचे सदस्य मानले जाऊ शकत नाही तसेच इस्लाम किंवा ख्रिश्चन धर्म स्वीकारणारे दलित अनुसूचित जाती (एस.सी) साठी राखीव असलेल्या मतदारसंघातून लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणूक लढविण्यास पात्र नसतील आणि असे धर्मांतरीत व्यक्ती अनुसूचित जातींनी मिळणा-या इतर आरक्षण लाभांची मागणीदेखील करू शकत नाहीत.

आवडीच्या धर्माचा स्वीकार व धर्म त्याग करण्याचा अधिकार :- 

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 25 ते 28 प्रमाणे प्रत्येक नागरिकाला धार्मिक स्वातंत्र्य दिले आहे. त्यामुळे स्वच्छेनुसार नागरिकाला धर्मांतरण करता येते. परंतु, या स्वतंत्र्याचा अर्थ असा नाही की, एखाद्याला दबाव टाकून, बळजबरीने किंवा कोणतेही आर्थिक, सामाजिक आमिष दाखून त्याला त्याचा धर्म बदलायला लावून त्याला धर्मांतरीत करुन घेणे. स्वेच्छेनुसार मूळ जन्माने मिळालेला धर्म त्यागून अन्य धर्म स्वीकारणे आणि पुन्हा वाटेल तेव्हा मूळ जन्म स्वीकारणे या प्रकारे धर्मांतरण केलेल्या अनुसूचित जातींच्या व्यक्तींना धर्मांतरणामुळे त्यांच्यासमोर उभ्या राहणा-या तीन नफ्या-तोट्यांनी भरलेल्या अडचणींच्या पर्यायाचा विचार करावा लागतो. त्यापैकी पहिला पर्याय म्हणजे, जर अनुसूचित (एस.सी) जातीच्या सदस्याने हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्म सोडून इतर धर्मात धर्मांतर केले तर ते अनुसूचित (एस.सी) जाती चे सदस्य राहत नाहीत आणि त्यांना अनुसूचित (एस.सी) जातीचे लाभ व सवलती घेता येत नाहीत. दुसरा पर्याय म्हणजे, जर अशा धर्मांतरीत व्यक्तीने हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्मात पुन्हा धर्मांतर केले, तर त्या जातीच्या सदस्यांच्या स्वीकृतीच्या आधारावर ते त्यांच्या मूळ अनुसूचित जातीमध्ये परत आले आहेत असे मानले जाऊ शकते आणि पुन्हा ते अनुसूचित (एस.सी) जातींना मिळणा-या लाभांचे व सवलतींचे लाभार्थी बनू शकतात. पण त्यांच्या स्वधर्मात परतण्याला त्यांचा स्वधर्म असलेल्या हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माच्या सदस्यांची मान्यता व स्वीकृती मिळणे आवश्यक आहे. तिसरा पर्याय म्हणजे, धर्मातरण केलेल्या अनुसूचित (एस.सी) जातीच्या व्यक्तींच्या वंशजांना अनुसूचित (एस.सी) जातीचे मानले जाऊन त्यांना अनुसूचित (एस.सी) जातींना मिळणा-या लाभांचे व सवलतींचे लाभार्थी होण्यासाठी त्या वंशजाना संबंधित अनुसूचित (एस.सी) जातींच्या सदस्यांनी स्वीकारले पाहिजे.

बळजबरीच्या धर्मांतरणाविरुद्ध कायदा हवा !

सन 2016 मध्ये रामनाथपुरम येथील डॉक्टर पी. मुनीश्वरी हिने दाखल केलेल्या याचिकेत मद्रास हायकोर्टाने नुकत्याच दिलेल्या निकालात असे म्हटले आहे की, पवित्र क्रॉस सारखी धार्मिक चिन्हे प्रदर्शित करणे हे अनुसूचित जातीचे वर्गीकरण प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे कारण असू शकत नाही. जिल्हाधिका-यांनी डॉ. पी. मुनीश्वरी यांचे जात / समुदाय प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी 2013 सालात दिलेला आदेश रद्द करण्याची मागणी एका याचिकेद्वारे डॉ. पी. मुनीश्वरी यांनी केली होती. यावर नुकत्याच आलेल्या मद्रास हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे धार्मिक ओळख आणि धर्मांतरण यावर कायदेशीर वाद-विवाद सुरू झाला आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 25 आणि मानवी हक्कांच्या सार्वत्रिक घोषणापत्राच्या कलम 18 प्रमाणे एखाद्याचा धर्म किंवा प्रथा बदलण्याचे स्वातंत्र्य नागरिकांस दिले आहे. त्यामुळे स्वच्छेनुसार नागरिकाला धर्मांतरण करता येते. परंतु, या स्वतंत्र्याचा अर्थ असा नाही की, एखाद्याला दबाव टाकून, बळजबरीने किंवा कोणतेही आर्थिक, सामाजिक आमिष दाखून त्याला त्याचा धर्म बदलायला लावून त्याला धर्मांतरीत करुन घेणे. यालाच अनुसरुन 1977 च्या ‘ रेव्ह. स्टेनिस्लॉस विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, दबाव किंवा जबरदस्तीने किंवा प्रलोभन वापरून व्यक्तींचे धर्मांतरण करण्याला धर्मांतरणाचा संविधानिक अधिकार म्हणता येणार नाही. अशा प्रकारे केलेले धर्मांतरण राज्यघटनेला अभिप्रेत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या लक्षवेधी निरीक्षणाला घेऊन ओरिसा, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांनी धर्म स्वातंत्र्य कायदे लागू केले आहेत. ते कायदे अनुक्रमे असे आहेत – ओरिसा धर्म स्वातंत्र्य कायदा, 1967; उत्तराखंड धर्म स्वातंत्र्य कायदा, 2018; गुजरात धर्म स्वातंत्र्य कायदा, 2003; मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य कायदा, 1968; हिमाचल प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य कायदा, 2006 आणि अरुणाचल प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य कायदा, 1978. हे कायदे बळजबरीने, प्रलोभनाने आणि फसव्या माध्यमातून बेकायदेशीर होणारे धर्मांतरण प्रतिबंधित करतात. याशिवाय, या कायद्यांनुसार एका धार्मिक श्रद्धेतून दुस-या धर्मात धर्मांतरण करणा-या व्यक्तींनी एका विहित कालावधीत संबंधित जिल्हा दंडाधिकारी यांना सूचना पाठवणे आवश्यक आहे. या गोष्टीचे पालन न करणा-या अथवा उल्लंघन करणा-यांविरुद्ध गुन्हा नोंदवून शिक्षा देण्याची तरतूद अनेक राज्यांच्या कायद्यात करण्यात आली आहे. असा कायदा महाराष्ट्र सरकारनेदेखील करायला हवा.

-सुभाष राजाराम आचरेकर, वांद्रे (पूर्व), मुंबई – 51