महाराष्ट्र राज्य

जात प्रमाणपत्र आणि जातपडताळणीची प्रक्रिया एकत्रितपणे करावी-सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे

Min. Dhananjay Munde

 पारपत्र व्यवस्थेसारखी संगणकीकृत व्यवस्था उभारावी

 बार्टीचे 60 एकरावर भव्य प्रशिक्षण केंद्र उभारणार

पुणे, दि. 29 : जातीचे प्रमाणपत्र आणि जात प्रमाणपत्र वैधता पडताळणी या दोन्ही प्रक्रिया एकीकृत (इंटिग्रेटेड) कराव्यात आणि पारपत्र वितरण व्यवस्थेप्रमाणे ही प्रक्रिया अत्याधुनिक करावी, असे निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.

            डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (बार्टी) कामकाजाचा आढावा सामाजिक न्याय मंत्री श्री. मुंडे यांनी बार्टीच्या सभागृहात आयोजित बैठकीत घेतला. यावेळी आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, आयुक्त ओमप्रकाश देशमुख, बार्टीचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये आदी उपस्थित होते.

            जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबतच्या विलंबाच्या तक्रारी येता कामा नयेत  असे सांगून सामाजिक न्याय मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले, हे प्रमाणपत्र वितरित करण्यातील प्रशासकीय अडचणी सोडवाव्यात. पडताळणीचा प्रस्ताव असलेल्या व्यक्तीच्या रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तीचे जात प्रमाणपत्र असल्यास त्यांना नियमातील तरतुदीनुसार तात्काळ प्रमाणपत्र देण्यात यावे. त्यासाठी जात प्रमाणपत्र आणि जातपडताळणीची प्रक्रिया गतीने, पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी पारपत्र कार्यालयातील संगणकीकृत व्यवस्थेसारखी एकीकृत व्यवस्था तयार करा, असे निर्देशही श्री. मुंडे यांनी दिले.

            श्री.मुंडे म्हणाले, बार्टीचे हडपसर येथील 60 एकर जागेत जागतिक दर्जाचे भव्य पंचतारांकित प्रशिक्षण केंद्र उभे करायचे आहे. त्यासाठीचा 30 एकर जागेचा आराखडा तात्काळ तयार करून सादर करावा. येथे एक भव्य ग्रंथालय उभे रहावे. प्रशिक्षण केंद्रात विद्यार्थ्यांना जगात मागणी असलेल्या कौशल्यांचे प्रशिक्षण मिळेल असे नियोजन करावे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात यासाठी पुरवणी मागण्यांद्वारे तरतूद करता येईल यादृष्टीने गतीने प्रस्ताव द्यावेत. बार्टीने आता काळानुसार बदलले पाहिजे. येथे संशोधन अग्रक्रमाने झाले पाहिजे. तसेच बार्टीचा राज्यभरात विस्तार होणे गरजेचे आहे, असेही श्री. मुंडे यांनी सांगितले.

            लातूर येथे सामाजिक न्याय विभागाची भव्य इमारत उभी असून तेथे 6 डिसेंबरला प्रशिक्षण केंद्र सुरू होईल यादृष्टीने सर्व तयारी पूर्ण करावी. परळी येथे प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याच्या प्रस्तावाला तात्काळ गती द्यावी. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ज्या शाळेत शिकले त्या शाळेचा पुनर्विकास, ग्रंथालय विकास करण्याचा प्रस्ताव करण्यात यावा. प्रबोधनकार ठाकरे यांचे साहित्य पुर्नप्रकाशित करायचे आहे. बार्टीच्या योजनांमध्ये कालसुसंगत बदल करणे गरजेचे आहे.  भविष्यात राबवायच्या योजनांसाठी अनुसूचित जाती, नवबौद्ध समाजातील  लाभार्थ्यांची कायमस्वरूपी माहिती उपलब्ध होण्यासाठी डेटाबँक विकसित करण्याचे निर्देशही श्री.मुंडे यांनी दिले.

About the author

ACHUKVARTA

Add Comment

Click here to post a comment

: नविनतम पोस्ट्स :

  • dharmantaranधर्मांतरण, निकाह, एस. सी. व्यक्ती आणि त्याच्या धर्मांतरणासमोरील अडचणी.
    एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी ‘कार्डेलिया क्रूज ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात’ आर्यन खान याला अटक केल्यानंतर त्यांनी अनुसूचित (एस.सी) जातीच्या आधारे मिळवलेली सरकारी नोकरी कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विद्यमान […]
  • Keshvanand-Bharti-Caseभारतीय संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील ‘सत्तेचा समतोल’ साधणारा ‘केशवानंद भारती खटला’
        “केशवानंद भारती श्रीपादगलवारू आणि इतर” विरुद्ध “केरळ राज्य आणि इतर” (रिट पिटिशन (सिव्हिल)  135 ऑफ1970), ज्याला‘केशवानंद भारती निर्णय’ म्हणूनही ओळखले जाते, दि. 24 / 4 / 1973 रोजी दिलेला हा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा एक […]
  • sanvidhanराज्यघटनेचा ‘आत्मा’.
        ‘भारतीय राज्यघटना’ ( इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन ) म्हणजे देशाचा मूलभूत व सर्वश्रेष्ठ कायदा होय. देशाची मूलभूत बैठक निश्चित करणारी, शासनाचे अधिकार आणि जनतेचे हक्क स्पष्ट्र करणारी नियमावली म्हणजे ‘राज्यघटना’ होय. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी भारतीय […]
  • Tandoori-Chai“तंदूरी चाय ” …व्हिडीओ पाहण्यासाठी पोस्टवर क्लिक करा.
    गरमा गरम… “तंदूरी चाय “.    पर्यटकांनी भेट दिलेल्या स्थानाची वा ठिकाणाची स्मृती आपल्याजवळ कायमची राहण्यास तेथील हस्तोद्योगांचे उत्पादन, खाद्य व पेय पदार्थ, कृषी उत्पादन, मृत्तिकाशिल्प, स्मारके इत्यादि कारणीभूत ठरतात. […]
  • १२ आमदारांचे नामनिर्देशन ‘कलम १६३-१’ च्या कैचित !
      भारतीय संविधानाचे कलम १७१ प्रमाणे देण्यात आलेल्या कार्यकारी अधिकारातंर्गत जिथे द्विसदनात्मक शासन आहे तिथे विधानपरिषदेवर साहित्य, कला, विज्ञान आदी क्षेत्रातील काही सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याचा अधिकार त्या-त्या राज्याच्या राज्यपालास असतो. […]
  • माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे ‘‘कलम ६ (३) (एक) आणि (दोन)’’ चा वापर का करावा?
    भ्रष्टाचाराला व खाबूगिरीला लगाम घालावा, पारदर्शक प्रशासन असावे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळविण्याची इच्छा असणा-या नागरिकांना विवक्षित माहिती मिळावी यासाठी एक जालीम उपाय म्हणून ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ हा कायदा […]
  • Lokadalat‘लोक अदालत’ ची महती !
    ऐकावं ते नवलच आहे. लोक अदालत म्हणजे काय रं भाऊ? लोक अदालत म्हणजे लोकांची अदालत. हे एक असे न्यायालय आहे जिथे तक्रारदार, वादी आणि फिर्यादी यांनी समोरासमोर बसून न्यायिक विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्र चर्चा करुन कायद्याला अनुरुप पण सामांजस्याने […]
Saturday
June 10, 2023
Mumbai
Sunrise: 6:00 AM
Sunset: 7:15 PM
Translate »
%d bloggers like this: