आंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय Uncategorized

जागतिक उपासमार अहवाल 2021 वर महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण.

नवी दिल्‍ली, 15 ऑक्टोबर 2021 : कन्सर्न वर्ल्डवाइड आणि वेल्ट हंगर हिल्फ या प्रकाशन संस्थांनी 14 ऑक्टोबर, 2021 रोजी प्रकाशन केलेल्या ग्लोबल हंगर रिपोर्ट अर्थात जागतिक उपासमार अहवाल 2021 वर महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाची निरीक्षणे खालीलप्रमाणे आहेत:

“ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 20201 ने कुपोषित लोकसंख्येच्या प्रमाणात खाद्यान्न आणि कृषी संस्था एफएओच्या अंदाजाच्या आधारावर भारताची श्रेणी कमी केली आहे हे धक्कादायक आहे, जे वस्तुस्थिती आणि तथ्यांना अनुसरून नसून गंभीर पद्धतशीर समस्याग्रस्त असल्याचे आढळून आले आहे. कन्सर्न वर्ल्डवाइड आणि वेल्ट हंगर हिल्फे या प्रकाशन संस्थांनी जागतिक उपासमार अहवाल प्रकाशित करण्यापूर्वी योग्य शहानिशा केली नसल्याचे दिसते. 

एफएओने वापरलेली पद्धत अवैज्ञानिक आहे. गॅलपने दूरध्वनीद्वारे आयोजित केलेल्या ‘चार प्रश्न’ जनमत सर्वेक्षणांच्या निकालांवर त्यांनी त्यांचे मूल्यांकन केले आहे. या कालावधीत दरडोई अन्नधान्याची उपलब्धता यासारखे कुपोषण मोजण्यासाठी कोणतीही शास्त्रीय पद्धत वापरलेली नाही. कुपोषणाच्या शास्त्रीय मोजमापासाठी वजन आणि उंचीचे मोजमाप आवश्यक असते, तर येथे समाविष्ट केलेली पद्धत लोकसंख्येच्या केवळ दूरध्वनीवरील अंदाजावर म्हणजे गॅलप पोलवर आधारित आहे. कोविड कालावधीत संपूर्ण लोकसंख्येची अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारच्या मोठ्या प्रयत्नांचा वाटा या अहवालात पूर्णपणे दुर्लक्षित झाला आह, ज्यावर सत्यापित डेटा उपलब्ध आहे. जनमत सर्वेक्षणात उत्तर देणाऱ्याला सरकारकडून किंवा इतर स्रोतांकडून कोणते अन्न सहाय्य मिळाले की नाही यावर एकही प्रश्न नव्हता. या जनमत सर्वेक्षणातील प्रतिनिधीत्व सुद्धा भारत आणि इतर देशांसाठी संशयास्पद आहे.

‘जागतिक अन्न सुरक्षा आणि पोषण स्थिती  2021’ या एफएओच्या अहवालाबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे की, या क्षेत्रातील इतर चार देश- अफगाणिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ आणि श्रीलंका, कोविड 19 महामारीमुळे नोकरी/व्यवसायाचे नुकसान आणि उत्पन्नाच्या पातळीत घट आदि कारणांनी अजिबात प्रभावित झाले नाहीत उलट ते 2017 ते 19 कालावधीच्या तुलनेत 2018 ते 2020 कालावधीत अनुक्रमे 4.3%, 3.3%, 1.3% आणि 0.8% गुणांनी ‘कुपोषित लोकसंख्या निर्देशांकात’ त्यांची स्थिती सुधारण्यात यशस्वी झाले आहेत.

ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2021 आणि  ‘जागतिक अन्न सुरक्षा आणि पोषण 2021’ यावरील FAO च्या अहवालात सार्वजनिक तथ्यांमध्ये उपलब्ध असलेल्या, तसेच पूर्णपणे दुर्लक्ष केलेल्‍या तथ्यांच्‍या अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.

About the author

ACHUKVARTA

Add Comment

Click here to post a comment

: नविनतम पोस्ट्स :

  • dharmantaranधर्मांतरण, निकाह, एस. सी. व्यक्ती आणि त्याच्या धर्मांतरणासमोरील अडचणी.
    एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी ‘कार्डेलिया क्रूज ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात’ आर्यन खान याला अटक केल्यानंतर त्यांनी अनुसूचित (एस.सी) जातीच्या आधारे मिळवलेली सरकारी नोकरी कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विद्यमान […]
  • Keshvanand-Bharti-Caseभारतीय संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील ‘सत्तेचा समतोल’ साधणारा ‘केशवानंद भारती खटला’
        “केशवानंद भारती श्रीपादगलवारू आणि इतर” विरुद्ध “केरळ राज्य आणि इतर” (रिट पिटिशन (सिव्हिल)  135 ऑफ1970), ज्याला‘केशवानंद भारती निर्णय’ म्हणूनही ओळखले जाते, दि. 24 / 4 / 1973 रोजी दिलेला हा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा एक […]
  • sanvidhanराज्यघटनेचा ‘आत्मा’.
        ‘भारतीय राज्यघटना’ ( इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन ) म्हणजे देशाचा मूलभूत व सर्वश्रेष्ठ कायदा होय. देशाची मूलभूत बैठक निश्चित करणारी, शासनाचे अधिकार आणि जनतेचे हक्क स्पष्ट्र करणारी नियमावली म्हणजे ‘राज्यघटना’ होय. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी भारतीय […]
  • Tandoori-Chai“तंदूरी चाय ” …व्हिडीओ पाहण्यासाठी पोस्टवर क्लिक करा.
    गरमा गरम… “तंदूरी चाय “.    पर्यटकांनी भेट दिलेल्या स्थानाची वा ठिकाणाची स्मृती आपल्याजवळ कायमची राहण्यास तेथील हस्तोद्योगांचे उत्पादन, खाद्य व पेय पदार्थ, कृषी उत्पादन, मृत्तिकाशिल्प, स्मारके इत्यादि कारणीभूत ठरतात. […]
  • १२ आमदारांचे नामनिर्देशन ‘कलम १६३-१’ च्या कैचित !
      भारतीय संविधानाचे कलम १७१ प्रमाणे देण्यात आलेल्या कार्यकारी अधिकारातंर्गत जिथे द्विसदनात्मक शासन आहे तिथे विधानपरिषदेवर साहित्य, कला, विज्ञान आदी क्षेत्रातील काही सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याचा अधिकार त्या-त्या राज्याच्या राज्यपालास असतो. […]
  • माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे ‘‘कलम ६ (३) (एक) आणि (दोन)’’ चा वापर का करावा?
    भ्रष्टाचाराला व खाबूगिरीला लगाम घालावा, पारदर्शक प्रशासन असावे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळविण्याची इच्छा असणा-या नागरिकांना विवक्षित माहिती मिळावी यासाठी एक जालीम उपाय म्हणून ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ हा कायदा […]
  • Lokadalat‘लोक अदालत’ ची महती !
    ऐकावं ते नवलच आहे. लोक अदालत म्हणजे काय रं भाऊ? लोक अदालत म्हणजे लोकांची अदालत. हे एक असे न्यायालय आहे जिथे तक्रारदार, वादी आणि फिर्यादी यांनी समोरासमोर बसून न्यायिक विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्र चर्चा करुन कायद्याला अनुरुप पण सामांजस्याने […]
Saturday
October 1, 2022
Mumbai
Sunrise: 6:29 AM
Sunset: 6:27 PM
Translate »
%d bloggers like this: