महाराष्ट्र राज्य

असंघटीत कामगारांच्या नोंदणीसाठी विधी सेवा महाशिबिराचे आयोजन.

कामगार

     ई-श्रम पोर्टल स्टॉलमध्ये कामगारांना योजनांची माहिती

मुंबई, दि. 30 ऑक्टोबर, 2021 : मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि कामगार उप आयुक्त, मुंबई उपनगर व मुंबई शहर यांच्या संयुक्त विद्यमाने विधी सेवा महाशिबिर कम्युनिटी हॉल, वांद्रे (पूर्व) मुंबई येथे आयोजित करण्यात आले होते. कायर्क्रमाच्या अध्यक्षस्थानी मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठाचे न्यायाधीश श्री. ए. ए. सैय्यद हे होते. कार्यक्रमास न्यायाधीश श्री. आर. डी. धनुका, न्यायाधीश श्रीम. साधना जाधव, न्यायाधीश श्री. व्हि. जी. बिस्ट, उच्च न्यायालय, मुंबई, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी निधी चौधरी आणि मुंबई शहर जिल्हाधिकारी आर. डी. निवतकर, श्री. डी. पी. सुराणा, सदस्य सचिव, महराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण हे प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते.

कार्यक्रमाच्या ठिकाणी केंद्र शासनाने ऑगस्ट-2021 मध्ये राष्ट्रीय स्तरावर असंघटीत कामगारांसाठी डाटा बेस तयार करण्यासाठी सुरु केलेल्या ई-श्रम पोर्टल द्वारे कामगारांची नोंदणी करुन, पाच कामगारांना UAN कार्ड मुख्य न्यायाधीश श्री. ए. ए. सैय्यद व जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांचे हस्ते वाटप करण्यात आले.

कार्यक्रमाच्या ठिकाणी कामगार विभागामार्फत असंघटीत कामगारांची नोंदणी करण्याकरिता ई-श्रम पोर्टलचे स्टॉल उभारण्यात आले होते. तसेच महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगारांची नोंदणी व कामगारांना विविध कल्याणकारी योजनाद्वारे देण्यात येणारे लाभ, घरकाम करणाऱ्या घरेलू कामगारांची नोंदणी व त्यांना मिळणारे लाभ याबाबतची जनजागृती व माहिती कामगारांना व्हावी याकरिता स्टॉल उभारण्यात आले होते. या स्टॉलमध्ये उपस्थित कामगारांना मुंबई उपनगरचे कामगार उप आयुक्त श्री. भ. मा. आंधळे व मुंबई शहर कामगार उप आयुक्त निलांबरी भोसले यांनी माहिती दिली.

मंडळाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचे लाभ घेण्यासाठी जास्तीत जास्त कामगारांनी घरेलू कामगार कल्याण मंडळ तसेच महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळामध्ये नोंदणी करावी असे कामगार आयुक्तालयामार्फत आवाहन करण्यात आले.

असंघटीत क्षेत्रातील कामगार रिक्षावाले, फेरीवाले, मच्छीमार, शेतमजूर, दुधवाले, पानवाले, धोबी, सफाई कामगार, केश कर्तनालय कामगार, घरेलू कामगार, बांधकाम कामगार इत्यादी प्रकारचे 300 उद्योगातील व व्यवसायातील कामगारांनी सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अंतर्गत भविष्यामध्ये विविध योजनांचे लाभ मिळविण्यासाठी ई-श्रम पोर्टलवर जास्तीत जास्त कामगारांनी नोंदणी करावी असेही आवाहन करण्यात आले. कार्यक्रमास सहायक कामगार आयुक्त राजश्री पाटील उपस्थित होते.

About the author

ACHUKVARTA

Add Comment

Click here to post a comment

: नविनतम पोस्ट्स :

  • dharmantaranधर्मांतरण, निकाह, एस. सी. व्यक्ती आणि त्याच्या धर्मांतरणासमोरील अडचणी.
    एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी ‘कार्डेलिया क्रूज ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात’ आर्यन खान याला अटक केल्यानंतर त्यांनी अनुसूचित (एस.सी) जातीच्या आधारे मिळवलेली सरकारी नोकरी कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विद्यमान […]
  • Keshvanand-Bharti-Caseभारतीय संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील ‘सत्तेचा समतोल’ साधणारा ‘केशवानंद भारती खटला’
        “केशवानंद भारती श्रीपादगलवारू आणि इतर” विरुद्ध “केरळ राज्य आणि इतर” (रिट पिटिशन (सिव्हिल)  135 ऑफ1970), ज्याला‘केशवानंद भारती निर्णय’ म्हणूनही ओळखले जाते, दि. 24 / 4 / 1973 रोजी दिलेला हा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा एक […]
  • sanvidhanराज्यघटनेचा ‘आत्मा’.
        ‘भारतीय राज्यघटना’ ( इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन ) म्हणजे देशाचा मूलभूत व सर्वश्रेष्ठ कायदा होय. देशाची मूलभूत बैठक निश्चित करणारी, शासनाचे अधिकार आणि जनतेचे हक्क स्पष्ट्र करणारी नियमावली म्हणजे ‘राज्यघटना’ होय. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी भारतीय […]
  • Tandoori-Chai“तंदूरी चाय ” …व्हिडीओ पाहण्यासाठी पोस्टवर क्लिक करा.
    गरमा गरम… “तंदूरी चाय “.    पर्यटकांनी भेट दिलेल्या स्थानाची वा ठिकाणाची स्मृती आपल्याजवळ कायमची राहण्यास तेथील हस्तोद्योगांचे उत्पादन, खाद्य व पेय पदार्थ, कृषी उत्पादन, मृत्तिकाशिल्प, स्मारके इत्यादि कारणीभूत ठरतात. […]
  • १२ आमदारांचे नामनिर्देशन ‘कलम १६३-१’ च्या कैचित !
      भारतीय संविधानाचे कलम १७१ प्रमाणे देण्यात आलेल्या कार्यकारी अधिकारातंर्गत जिथे द्विसदनात्मक शासन आहे तिथे विधानपरिषदेवर साहित्य, कला, विज्ञान आदी क्षेत्रातील काही सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याचा अधिकार त्या-त्या राज्याच्या राज्यपालास असतो. […]
  • माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे ‘‘कलम ६ (३) (एक) आणि (दोन)’’ चा वापर का करावा?
    भ्रष्टाचाराला व खाबूगिरीला लगाम घालावा, पारदर्शक प्रशासन असावे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळविण्याची इच्छा असणा-या नागरिकांना विवक्षित माहिती मिळावी यासाठी एक जालीम उपाय म्हणून ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ हा कायदा […]
  • Lokadalat‘लोक अदालत’ ची महती !
    ऐकावं ते नवलच आहे. लोक अदालत म्हणजे काय रं भाऊ? लोक अदालत म्हणजे लोकांची अदालत. हे एक असे न्यायालय आहे जिथे तक्रारदार, वादी आणि फिर्यादी यांनी समोरासमोर बसून न्यायिक विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्र चर्चा करुन कायद्याला अनुरुप पण सामांजस्याने […]
Thursday
September 21, 2023
Mumbai
Sunrise: 6:27 AM
Sunset: 6:36 PM
Translate »
%d bloggers like this: