Archive - October 2021

पुणे येथे सैनिक फेडरेशनचे राज्यस्तरीय अधिवेशन उत्साहात साजरे.

शंभुसेना प्रमुख दिपकराजे शिर्के “उद्योग रत्न” पुरस्काराने सन्मानित पुणे (प्रतिनिधि), दि. ३० ऑक्टोबर : सन १९७१ साली झालेल्या युद्धाच्या विजयी दिनाचे...

विधानसभेच्या सदस्यांद्वारे महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य निवडण्यासाठी पोटनिवडणूक.

नवी दिल्‍ली, 31 ऑक्टोबर 2021 : महाराष्ट्र विधानपरिषदेत एक आकस्मिक रिक्त झालेली जागा महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या सदस्यांद्वारे भरली जाणार आहे.रिक्त पदाचा तपशील...

असंघटीत कामगारांच्या नोंदणीसाठी विधी सेवा महाशिबिराचे आयोजन.

     ई-श्रम पोर्टल स्टॉलमध्ये कामगारांना योजनांची माहिती मुंबई, दि. 30 ऑक्टोबर, 2021 : मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि कामगार उप...

युवा पिढीसाठी मूल्याधारित शिक्षण ही काळाची गरज – केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक.

केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांनी ‘दलित सेवा सघटने’च्या 23 व्या वर्धापन दिन कार्यक्रमाला उपस्थित राहून विविध क्षेत्रांतील प्रसिध्द व्यक्तींना पुरस्कार प्रदान...

राष्ट्रीय महिला आयोगाने राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सहकार्याने देशभरात महिलांसाठी कायदा विषयक जनजागृती कार्यक्रम सुरू केला.

नवी दिल्ली, ३० ऑक्टोबर, २०२१ : राष्ट्रीय महिला आयोगाने राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) च्या मदतीने देशभरातल्या  महिलांना वास्तविक जीवनातील आव्हानांना...

धर्मांतरण, निकाह, एस. सी. व्यक्ती आणि त्याच्या धर्मांतरणासमोरील अडचणी.

एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी ‘कार्डेलिया क्रूज ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात’ आर्यन खान याला अटक केल्यानंतर त्यांनी अनुसूचित (एस.सी) जातीच्या आधारे...

बालगुन्हेगार न्याय ( बालक कल्याण आणि संरक्षण) 2016च्या कायद्यात सुधारणांसाठी महिला व बालकल्याण मंत्रालयाने सूचना व हरकती मागवल्या.

नवी दिल्ली,  28 ऑक्टोबर 2021 : बालगुन्हेगार कायद्यातील ( बालक कल्याण आणि संरक्षण) सुधारणांच्या मसूद्याबाबत महिला व बालकल्याण मंत्रालयाने सर्व संबंधितांकडून...

जात प्रमाणपत्र आणि जातपडताळणीची प्रक्रिया एकत्रितपणे करावी-सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे

 पारपत्र व्यवस्थेसारखी संगणकीकृत व्यवस्था उभारावी  बार्टीचे 60 एकरावर भव्य प्रशिक्षण केंद्र उभारणार पुणे, दि. 29 : जातीचे प्रमाणपत्र आणि जात प्रमाणपत्र वैधता...

महाराष्ट्रातील कृषिविषयक उद्योगांच्या विकासासाठी आशियायी विकास बँक आणि भारत सरकार यांच्यात 10 कोटी डॉलर्सच्या कर्जाचा करार.

नवी दिल्‍ली, 27 ऑक्टोबर 2021 : महाराष्ट्र राज्यातील शेतीतून मिळणारे उत्पन्न अधिक वाढविण्यासाठी आणि अन्नधान्याची नासाडी कमी करण्यासाठी कृषिविषयक उद्योगांना...

शिक्षण मंत्रालयाने चार वर्षांचा एकात्मिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिसूचित केला.

नवी दिल्‍ली, 27 ऑक्टोबर 2021 : शिक्षण मंत्रालयाने चार वर्षांचा एकात्मिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिसूचित केला  आहे, ही एक दुहेरी-प्रमुख सर्वंकष पदवी आहे...

: नविनतम पोस्ट्स :

  • dharmantaranधर्मांतरण, निकाह, एस. सी. व्यक्ती आणि त्याच्या धर्मांतरणासमोरील अडचणी.
    एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी ‘कार्डेलिया क्रूज ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात’ आर्यन खान याला अटक केल्यानंतर त्यांनी अनुसूचित (एस.सी) जातीच्या आधारे मिळवलेली सरकारी नोकरी कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विद्यमान […]
  • Keshvanand-Bharti-Caseभारतीय संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील ‘सत्तेचा समतोल’ साधणारा ‘केशवानंद भारती खटला’
        “केशवानंद भारती श्रीपादगलवारू आणि इतर” विरुद्ध “केरळ राज्य आणि इतर” (रिट पिटिशन (सिव्हिल)  135 ऑफ1970), ज्याला‘केशवानंद भारती निर्णय’ म्हणूनही ओळखले जाते, दि. 24 / 4 / 1973 रोजी दिलेला हा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा एक […]
  • sanvidhanराज्यघटनेचा ‘आत्मा’.
        ‘भारतीय राज्यघटना’ ( इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन ) म्हणजे देशाचा मूलभूत व सर्वश्रेष्ठ कायदा होय. देशाची मूलभूत बैठक निश्चित करणारी, शासनाचे अधिकार आणि जनतेचे हक्क स्पष्ट्र करणारी नियमावली म्हणजे ‘राज्यघटना’ होय. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी भारतीय […]
  • Tandoori-Chai“तंदूरी चाय ” …व्हिडीओ पाहण्यासाठी पोस्टवर क्लिक करा.
    गरमा गरम… “तंदूरी चाय “.    पर्यटकांनी भेट दिलेल्या स्थानाची वा ठिकाणाची स्मृती आपल्याजवळ कायमची राहण्यास तेथील हस्तोद्योगांचे उत्पादन, खाद्य व पेय पदार्थ, कृषी उत्पादन, मृत्तिकाशिल्प, स्मारके इत्यादि कारणीभूत ठरतात. […]
  • १२ आमदारांचे नामनिर्देशन ‘कलम १६३-१’ च्या कैचित !
      भारतीय संविधानाचे कलम १७१ प्रमाणे देण्यात आलेल्या कार्यकारी अधिकारातंर्गत जिथे द्विसदनात्मक शासन आहे तिथे विधानपरिषदेवर साहित्य, कला, विज्ञान आदी क्षेत्रातील काही सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याचा अधिकार त्या-त्या राज्याच्या राज्यपालास असतो. […]
  • माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे ‘‘कलम ६ (३) (एक) आणि (दोन)’’ चा वापर का करावा?
    भ्रष्टाचाराला व खाबूगिरीला लगाम घालावा, पारदर्शक प्रशासन असावे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळविण्याची इच्छा असणा-या नागरिकांना विवक्षित माहिती मिळावी यासाठी एक जालीम उपाय म्हणून ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ हा कायदा […]
  • Lokadalat‘लोक अदालत’ ची महती !
    ऐकावं ते नवलच आहे. लोक अदालत म्हणजे काय रं भाऊ? लोक अदालत म्हणजे लोकांची अदालत. हे एक असे न्यायालय आहे जिथे तक्रारदार, वादी आणि फिर्यादी यांनी समोरासमोर बसून न्यायिक विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्र चर्चा करुन कायद्याला अनुरुप पण सामांजस्याने […]
Thursday
September 21, 2023
Mumbai
Sunrise: 6:27 AM
Sunset: 6:36 PM
Translate »
%d bloggers like this: