कायदाविषयक राजकारण ब्लॉग

१२ आमदारांचे नामनिर्देशन ‘कलम १६३-१’ च्या कैचित !

 

भारतीय संविधानाचे कलम १७१ प्रमाणे देण्यात आलेल्या कार्यकारी अधिकारातंर्गत जिथे द्विसदनात्मक शासन आहे तिथे विधानपरिषदेवर साहित्य, कला, विज्ञान आदी क्षेत्रातील काही सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याचा अधिकार त्या-त्या राज्याच्या राज्यपालास असतो. सध्या महाराष्ट्रात राज्यपालनियुक्त १२ आमदारांची विधान परिषदेवर निवड  होऊ घातलेली आहे. याकरिता नोव्हेंबर २०२० रोजी महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारने १२ आमदारांच्या नावाची यादी राज्यपाल मा. श्री. भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सुपूर्द केली. मात्र, नावांची यादी सादर करुन १०महिने अलटले तसेच ह्या आमदारांच्या नियुक्ती संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखलही झाली आणि त्याचा निकालही लागला, तरी अजूनही राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या यादीवर राज्यपालांनी शिक्कामोर्तब केले नाही.

पहा किती मजेदार राजकीय खेळी आहे ही. जिथे परस्परविरोधी राजकीय पक्षांचे सरकार आणि राज्यपाल असतो तिथे हे असले एकमेकांवर कुरघोडी केल्याचे अथवा एकमेकांकडून एकमेकांवर राजकीय कुरघोडी झाल्याचे प्रकार पहायला मिळतात.

राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्ती संदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर निकाल देताना ‘‘राज्यपालांना कोणताही आदेश देणार नाही’’, असे स्पष्ट करताना राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांबाबतचा प्रस्ताव दिर्घकाळ प्रलंबित ठेवता येणार नसल्याची टिप्पणी मुंबई उच्च न्यायालयाने केली आहे. ‘‘राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असल्यामुळे न्यायालय राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नाही. यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यपालांचा आहे’’, असेही मा. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे आता त्यावर काय निर्णय घ्यायचा तो मा. राज्यपाल घेतील.

न्यायालयदेखील राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नाही एवढी मोठी शक्ती आणि अधिकार राज्याच्या राज्यापालाकडे एकवटले आहेत. याचे कारण म्हणजे भारतीय संविधानाने राज्यपालास काही विशेष उन्मुक्ती (Immunities) दिल्या आहेत. राज्यपाल त्यांचे अधिकार व कार्ये पार पाडत असताना त्यांनी केलेल्या कृत्याबाबत त्यांना कोणत्याही न्यायालयाच्या समोर स्पष्टीकरण देण्याची आवश्यकता नसते. तसेच राज्यपाल पदाच्या कार्यकालात त्यांच्या संदर्भात न्यायालयीन कारवाई केली व चालू ठेवली जाऊ शकत नाही. राज्यपालाविरुद्ध अगदी दिवाणी खटला चालवायचा असेल तर त्याबाबतची सविस्तर पूर्वसूचना त्यांना दोन महिने आधी द्यावी लागते.

उल्लेखनिय म्हणजे, जो अधिकार देशाच्या मा. राष्ट्रपतींना देखील नाही असा अधिकार राज्यांच्या राज्यपालास आहे. भारतीय संविधानाचे कलम १६३-१ प्रमाणे राज्यपालास स्व-विवेकाच्या आधारे निर्णय घेण्याचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. राज्याचा संवैधानिक प्रमुख म्हणून कारावयाची कामे तो मंत्रीमंडाळाच्या सल्ल्यानुसार करतो, पण स्वविवेकाधिन अधिकार वापरताना मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार वागणे किंवा मंत्रिमंडळाचा सल्ला घेणे राज्यपालास बंधनकार नसते. तसेच एखादी बाब विवेकाधिन आहे अथवा नाही असा प्रश्न उपस्थित झाला तरी त्यासंदर्भातला अंतिम निर्णय हा राज्यपालाचाच असतो. विवेकाधिन अधिकारांचा वापर करुन घेतलेल्या निर्णयांची वैधता प्रश्नांकित करता येत नाही. मग आता तुम्हीच सांगा अडकली की नाही राज्यपालांच्या स्वविवेकाधिन अधिकारात ती विधान परिषदेवर निवड करण्यासाठी मुख्यमंत्री मा. ठाकरे सरकारने दिलेल्या नावांची यादी.

मा. राज्यपालभगतसिंह कोश्यारी यांना १२ आमदारांच्या नावांची यादी सादर करुन दहा महिने उलटले तरीही राज्यपालांनी नियुक्ती केलेली नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडी विरुद्ध राज्यपाल असा संघर्ष निर्माण झाला आहे. हा संघर्ष संपवायचा की ठाकरे सरकार संपेपर्यंत तो तसाच राहू द्यायचा हे आता राज्यपालांच्या हाती आहे. संविधानाने बहाल केलेल्या अधिकाराने राजकीय खेळीचा भाग म्हणून या १२ आमदारांची निवड करायची की नाही आणि करायची झाल्यास ती कधी करायची हे आता मा. राज्यपालांच्या आणि राज्यपालावर अंकूश ठेवणा-या केंद्रीय सत्ताधारींच्या हाती आहे. जनाची नाही तर मनाची तरी….. राखली तर ही राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची निवड शक्य तितक्या लवकर होऊ शकेल, अन्यथा ही निवड होईस्तोवर  ठाकरे सरकारचा कार्यकालदेखील संपला असे चित्र पहायला मिळाले, तर कुणाला नवल वाटायला नको.

-सुभाष राजाराम आचरेकर, वांद्रे(पूर्व), मुंबई-५१.

: नविनतम पोस्ट्स :

  • dharmantaranधर्मांतरण, निकाह, एस. सी. व्यक्ती आणि त्याच्या धर्मांतरणासमोरील अडचणी.
    एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी ‘कार्डेलिया क्रूज ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात’ आर्यन खान याला अटक केल्यानंतर त्यांनी अनुसूचित (एस.सी) जातीच्या आधारे मिळवलेली सरकारी नोकरी कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विद्यमान […]
  • Keshvanand-Bharti-Caseभारतीय संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील ‘सत्तेचा समतोल’ साधणारा ‘केशवानंद भारती खटला’
        “केशवानंद भारती श्रीपादगलवारू आणि इतर” विरुद्ध “केरळ राज्य आणि इतर” (रिट पिटिशन (सिव्हिल)  135 ऑफ1970), ज्याला‘केशवानंद भारती निर्णय’ म्हणूनही ओळखले जाते, दि. 24 / 4 / 1973 रोजी दिलेला हा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा एक […]
  • sanvidhanराज्यघटनेचा ‘आत्मा’.
        ‘भारतीय राज्यघटना’ ( इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन ) म्हणजे देशाचा मूलभूत व सर्वश्रेष्ठ कायदा होय. देशाची मूलभूत बैठक निश्चित करणारी, शासनाचे अधिकार आणि जनतेचे हक्क स्पष्ट्र करणारी नियमावली म्हणजे ‘राज्यघटना’ होय. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी भारतीय […]
  • Tandoori-Chai“तंदूरी चाय ” …व्हिडीओ पाहण्यासाठी पोस्टवर क्लिक करा.
    गरमा गरम… “तंदूरी चाय “.    पर्यटकांनी भेट दिलेल्या स्थानाची वा ठिकाणाची स्मृती आपल्याजवळ कायमची राहण्यास तेथील हस्तोद्योगांचे उत्पादन, खाद्य व पेय पदार्थ, कृषी उत्पादन, मृत्तिकाशिल्प, स्मारके इत्यादि कारणीभूत ठरतात. […]
  • १२ आमदारांचे नामनिर्देशन ‘कलम १६३-१’ च्या कैचित !
      भारतीय संविधानाचे कलम १७१ प्रमाणे देण्यात आलेल्या कार्यकारी अधिकारातंर्गत जिथे द्विसदनात्मक शासन आहे तिथे विधानपरिषदेवर साहित्य, कला, विज्ञान आदी क्षेत्रातील काही सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याचा अधिकार त्या-त्या राज्याच्या राज्यपालास असतो. […]
  • माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे ‘‘कलम ६ (३) (एक) आणि (दोन)’’ चा वापर का करावा?
    भ्रष्टाचाराला व खाबूगिरीला लगाम घालावा, पारदर्शक प्रशासन असावे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळविण्याची इच्छा असणा-या नागरिकांना विवक्षित माहिती मिळावी यासाठी एक जालीम उपाय म्हणून ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ हा कायदा […]
  • Lokadalat‘लोक अदालत’ ची महती !
    ऐकावं ते नवलच आहे. लोक अदालत म्हणजे काय रं भाऊ? लोक अदालत म्हणजे लोकांची अदालत. हे एक असे न्यायालय आहे जिथे तक्रारदार, वादी आणि फिर्यादी यांनी समोरासमोर बसून न्यायिक विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्र चर्चा करुन कायद्याला अनुरुप पण सामांजस्याने […]
Saturday
October 1, 2022
Mumbai
Sunrise: 6:29 AM
Sunset: 6:27 PM
Translate »
%d bloggers like this: