राष्ट्रीय राज्य

विपणन हंगाम 2022-23 साठी रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत (एमएसपी) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केली वाढ.

CCEA

नवी दिल्ली, 8 सप्‍टेंबर 2021 : पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील  आर्थिक व्यवहारविषयक  मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीईए) रब्बी विपणन हंगाम (आरएमएस) 2022-23 साठी सर्व  रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतीमध्ये (एमएसपी) वाढ करायला मंजुरी दिली आहे.

शेती उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनासाठी योग्य आणि किफायतशीर भाव मिळावा यासाठी सरकारने रब्बी विपणन हंगाम  2022-23 साठी रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत वाढ केली आहे.मागील वर्षाच्या तुलनेत मसूर ,रॅपसीड आणि मोहरी  (प्रत्येकी 400 रुपये प्रति क्विंटल) आणि हरभरा (130 रुपये प्रति क्विंटल) या पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत सर्वाधिक संपूर्ण  वाढ करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे .करडईच्या बाबतीत, हमीभावामध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत प्रति क्विंटल 114 रुपयांची वाढ झाली आहे.विविध प्रकारची पिके घेण्याला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने, विविध पिकांसाठी वेगवेगळी किमान आधारभूत किंमत देण्याचा उद्देश आहे.

विपणन हंगाम 2022-23 साठी सर्व रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (रु. क्विंटलमध्ये)

CropsMSP for RMS 2021-22 MSP for RMS 2022-23 Cost* of production 2022-23Increase in MSP(Absolute)Return over cost (in per cent)
Wheat19752015100840100
Barley1600163510193560
Gram51005230300413074
Lentil (Masur)51005500307940079
Rapeseed &Mustard465050502523400100
Safflower53275441362711450

* सर्वसमावेशक खर्चाचा संदर्भ देत, मजुरांची मजुरी , बैल किंवा यंत्राद्वारे केलेल्या आणि अन्य  कामांची मजुरी , भाडेतत्वार घेलेल्या जमिनीचे भाडे, बियाणे, खते, सेंद्रिय खते, सिंचन शुल्क यासारख्या भौतिक साहित्याच्या  वापरावर झालेला खर्च,अवजारे आणि शेत बांधणीवरील घसारा, खेळत्या भांडवलावर व्याज, पंप संच इत्यादींसाठी डिझेल/वीज इ., विविध खर्च आणि कौटुंबिक श्रमांचे मूल्य याचा सर्व देय खर्चामध्ये  समावेश आहे.

शेतकऱ्यांना रास्त आणि किफायतशीर मोबदला मिळावा या उद्देशाने, किमान आधारभूत किंमतीत देशभरातील सरासरी उत्पादन खर्चाच्या दीडपट वाढ निश्चित करण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्प 2018-19 मध्ये करण्यात आली होती या घोषणेच्या अनुरूप,  रब्बी विपणन हंगाम  2022-23 साठी रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतीत वाढ करण्याचा हा निर्णय  घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चावर अपेक्षित मोबदला गहू , रॅपसीड आणि मोहरी (प्रत्येकी 100%) त्यानंतर मसूर (79%); हरभरा (74%); जव (बार्ली) (60%); करडई (50%)या पिकांच्या  बाबतीत सर्वाधिक मिळण्याचा अंदाज आहे.

मागणी आणि पुरवठ्यामध्ये संतुलन राखण्याच्या दृष्टीने, शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात पिके घेण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी  तसेच  सर्वोत्तम तंत्रज्ञान आणि शेती पद्धतींचा अवलंब करण्याच्या दृष्टीने तेलबिया, डाळी आणि भरड धान्यांसाठी किमान आधारभूत किंमतीची  पुनर्रचना करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांमध्ये एकत्रित प्रयत्न करण्यात आले.

याव्यतिरिक्त, खाद्यतेल-पामतेल राष्ट्रीय अभियान (NMEO-OP), हे सरकारने अलीकडेच जाहीर केलेली केंद्रीय पुरस्कृत योजना असून  खाद्यतेलांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यास आणि आयातीवरील  अवलंबित्व कमी करण्यास मदत करेल. या योजनेसाठी  11,040 कोटी रुपयांची तरतूद असून यामुळे पीक क्षेत्र आणि उत्पादकता वाढवण्यासह शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि अतिरिक्त रोजगार निर्मिती वाढविण्यास मदत करेल.

2018 मध्ये सरकारने जाहीर केलेली “प्रधानमंत्री अन्नदाता उत्पन्न संरक्षण अभियान” (PM-AASHA) ही एकछत्री योजना शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी योग्य मोबदला देण्यास सहाय्य्यकारी ठरेल. एक छत्री योजनेमध्ये प्रायोगिक तत्वावर तीन उपाययोजना म्हणजेच किंमत आधारभूत योजना पीएसएस), किंमत किमान देय योजना (पीडीपीएस) आणि खाजगी खरेदी आणि साठवणूक योजना (पीपीएसेंस) यांचा समावेश आहे.

About the author

ACHUKVARTA

Add Comment

Click here to post a comment

: नविनतम पोस्ट्स :

  • dharmantaranधर्मांतरण, निकाह, एस. सी. व्यक्ती आणि त्याच्या धर्मांतरणासमोरील अडचणी.
    एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी ‘कार्डेलिया क्रूज ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात’ आर्यन खान याला अटक केल्यानंतर त्यांनी अनुसूचित (एस.सी) जातीच्या आधारे मिळवलेली सरकारी नोकरी कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विद्यमान […]
  • Keshvanand-Bharti-Caseभारतीय संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील ‘सत्तेचा समतोल’ साधणारा ‘केशवानंद भारती खटला’
        “केशवानंद भारती श्रीपादगलवारू आणि इतर” विरुद्ध “केरळ राज्य आणि इतर” (रिट पिटिशन (सिव्हिल)  135 ऑफ1970), ज्याला‘केशवानंद भारती निर्णय’ म्हणूनही ओळखले जाते, दि. 24 / 4 / 1973 रोजी दिलेला हा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा एक […]
  • sanvidhanराज्यघटनेचा ‘आत्मा’.
        ‘भारतीय राज्यघटना’ ( इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन ) म्हणजे देशाचा मूलभूत व सर्वश्रेष्ठ कायदा होय. देशाची मूलभूत बैठक निश्चित करणारी, शासनाचे अधिकार आणि जनतेचे हक्क स्पष्ट्र करणारी नियमावली म्हणजे ‘राज्यघटना’ होय. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी भारतीय […]
  • Tandoori-Chai“तंदूरी चाय ” …व्हिडीओ पाहण्यासाठी पोस्टवर क्लिक करा.
    गरमा गरम… “तंदूरी चाय “.    पर्यटकांनी भेट दिलेल्या स्थानाची वा ठिकाणाची स्मृती आपल्याजवळ कायमची राहण्यास तेथील हस्तोद्योगांचे उत्पादन, खाद्य व पेय पदार्थ, कृषी उत्पादन, मृत्तिकाशिल्प, स्मारके इत्यादि कारणीभूत ठरतात. […]
  • १२ आमदारांचे नामनिर्देशन ‘कलम १६३-१’ च्या कैचित !
      भारतीय संविधानाचे कलम १७१ प्रमाणे देण्यात आलेल्या कार्यकारी अधिकारातंर्गत जिथे द्विसदनात्मक शासन आहे तिथे विधानपरिषदेवर साहित्य, कला, विज्ञान आदी क्षेत्रातील काही सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याचा अधिकार त्या-त्या राज्याच्या राज्यपालास असतो. […]
  • माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे ‘‘कलम ६ (३) (एक) आणि (दोन)’’ चा वापर का करावा?
    भ्रष्टाचाराला व खाबूगिरीला लगाम घालावा, पारदर्शक प्रशासन असावे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळविण्याची इच्छा असणा-या नागरिकांना विवक्षित माहिती मिळावी यासाठी एक जालीम उपाय म्हणून ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ हा कायदा […]
  • Lokadalat‘लोक अदालत’ ची महती !
    ऐकावं ते नवलच आहे. लोक अदालत म्हणजे काय रं भाऊ? लोक अदालत म्हणजे लोकांची अदालत. हे एक असे न्यायालय आहे जिथे तक्रारदार, वादी आणि फिर्यादी यांनी समोरासमोर बसून न्यायिक विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्र चर्चा करुन कायद्याला अनुरुप पण सामांजस्याने […]
Saturday
October 1, 2022
Mumbai
Sunrise: 6:29 AM
Sunset: 6:27 PM
Translate »
%d bloggers like this: