सामाजिक व कायदाविषयक ब्लॉग

‘लोक अदालत’ ची महती !

Lokadalat

ऐकावं ते नवलच आहे. लोक अदालत म्हणजे काय रं भाऊ? लोक अदालत म्हणजे लोकांची अदालत. हे एक असे न्यायालय आहे जिथे तक्रारदार, वादी आणि फिर्यादी यांनी समोरासमोर बसून न्यायिक विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्र चर्चा करुन कायद्याला अनुरुप पण सामांजस्याने वाटाघाटीद्वारे आपापले प्रश्न किंवा वाद-विवाद सोडवणे होय.

स्वतंत्र भारताच्या ७५ व्या वर्षाचा ‘अमृत महोत्सव’ संपूर्ण भारतभर साजरा होत असताना भारतात सध्यस्थितीत जवळपास ४ कोटी खटले हे कनिष्ठ न्यायालयांत प्रलंबित आहेत. त्यापैकी चक्क ३.२ कोटी खटले हे केवळ ‘करोना ताळाबंदी (लॉकडाऊन)’ कालावधीतील आहेत. त्यात दररोज नव्याने दाखल होणा-या खटल्यांची भर पडत आहे. त्यामुळे हे प्रचंड खटले लवकरात लवकर निकालात काढणे हे भारतीय न्यायपालिकेसमोर मोठे आव्हान आहे. म्हणून अधिकाधिक न्यायालयीन प्रलंबित खटले हे ‘लोक अदालत’च्या माध्यमातून निकालत काढले जावेत ही न्यायपालिकेची तसेच तक्रादार / दावेदार / फिर्यादी या सगळ्यांचीच गरज बनली आहे.

family court

वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई येथील ‘कौटुंबिक न्यायालय’ येथे २५ सप्टेंबर, २०२१ रोजी ‘राष्ट्रीय लोक अदालत’ आयोजित केली जाणार आहे. अशा प्रकारची लोक अदालत ही वर्षांतून ३-४ वेळा शासकीय विधी सेवा समिती (गव्हर्नमेंट लिगल एड सेटर) यांच्याद्वारे भरवली जात असते. समाजातील दुर्बल घटकांना मोफत कायदेशीर सेवा पुरवण्यासाठी आणि विवादांच्या सौहार्दपूर्ण निकालासाठी लोकअदालती आयोजित करण्यासाठी विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 अंतर्गत ‘राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (NALSA)’ ची स्थापना करण्यात आली आहे. याचा एकच उद्देश आहे तो म्हणजे लोकांचे प्रश्न, वाद-विवाद लोकांनी एकत्र बसून चर्चा करुन आणि विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शन घेऊन सोडवणे. येथे फक्त ‘वाटाघाटी(निगोशिएशन)’ पर्याय वापरला जातो.

लोक अदालत म्हणजे लोकांची अदालत. या अदालतीमध्ये तीन सदस्य असतात. त्यापैकी एक निवृत्त न्यायाधीश किंवा खटल्याच्या संबंधित त्या-त्या न्यायालयाचा न्यायाधीश, एक समाजसेवक (सोशल वर्कर) आणि कौटुंबिक न्यायालयातील विवाह सल्लागार (मॅरेज कौंसिलर) किंवा कुणीतरी एक वकील असतो. इथे पक्षकार आपल्या समस्या / प्रश्न स्वत: मांडू शकतात. त्याकरीता वकीलाची आवश्यकता नसते. लोक अदालतीचे दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे यात खटले दाखल व सुनावणीची कार्यपद्धती ही अत्यंत साधी, सरळ आणि सोपी असून समस्या लवकरात लवकर सुटतात. कोर्ट फी भरण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे इथे आपापसातील मतभेद विनामूल्य(फ्रीमध्ये) मार्गी लागतात. विशेष म्हणजे लोक अदालतीद्वारे केलेला न्यायनिवाडा हा अंतिम(फायनल) असतो. अशा न्यायनिवाड्याला वरिष्ठ कोर्टात आव्हान देता येत नाही म्हणजेच न्यायनिवाड्याविरोधात वरिष्ठ कोर्टात अपील करता येत नाही. अशा प्रकारे लवकर न्याय निवाडा तो देखील पैशाची बचत करुन लोकांना शारीरिक, आर्थिक व मानसिक त्रासापासून मुक्तता मिळते.

लोक अदालत ची महती सामान्य दिवाणी (सिव्हील) आणि फौजदारी (क्रिमिनल) कोर्टासाठी खूप अधिक आहे. लोक अदालतीमुळे न्यायालयांत नव्याने दाखल होणारे किंवा न्यायालयांत प्रलंबित असलेले लहान-सहान दिवाणी (सिव्हील) खटले किंवा न्यायालयांत कुठल्याही स्टेजवर असलेले खटले लोक अदालतीमध्ये आणून त्यावर न्यायनिवाडा मिळवू शकतात, ज्यामुळे न्यायालयांसमोर उभे ठाकलेले प्रचंड प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करण्यास हातभार लागेल.

(कायद्याविषयीचे सर्वसामान्य ज्ञान वाचकांस व्हावे या हेतुने प्रसिद्ध केले आहे. ह्यात अनवधनाने काही चूका किंवा त्रुटी झाल्या असल्याचे लक्षात आणून दिल्यास त्या सुधारल्या जातील, याची कृपया नोंद घ्यावी.)

-सुभाष राजाराम आचरेकर, वांद्रे(पूर्व), मुंबई-५१.

 

 

: नविनतम पोस्ट्स :

  • dharmantaranधर्मांतरण, निकाह, एस. सी. व्यक्ती आणि त्याच्या धर्मांतरणासमोरील अडचणी.
    एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी ‘कार्डेलिया क्रूज ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात’ आर्यन खान याला अटक केल्यानंतर त्यांनी अनुसूचित (एस.सी) जातीच्या आधारे मिळवलेली सरकारी नोकरी कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विद्यमान […]
  • Keshvanand-Bharti-Caseभारतीय संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील ‘सत्तेचा समतोल’ साधणारा ‘केशवानंद भारती खटला’
        “केशवानंद भारती श्रीपादगलवारू आणि इतर” विरुद्ध “केरळ राज्य आणि इतर” (रिट पिटिशन (सिव्हिल)  135 ऑफ1970), ज्याला‘केशवानंद भारती निर्णय’ म्हणूनही ओळखले जाते, दि. 24 / 4 / 1973 रोजी दिलेला हा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा एक […]
  • sanvidhanराज्यघटनेचा ‘आत्मा’.
        ‘भारतीय राज्यघटना’ ( इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन ) म्हणजे देशाचा मूलभूत व सर्वश्रेष्ठ कायदा होय. देशाची मूलभूत बैठक निश्चित करणारी, शासनाचे अधिकार आणि जनतेचे हक्क स्पष्ट्र करणारी नियमावली म्हणजे ‘राज्यघटना’ होय. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी भारतीय […]
  • Tandoori-Chai“तंदूरी चाय ” …व्हिडीओ पाहण्यासाठी पोस्टवर क्लिक करा.
    गरमा गरम… “तंदूरी चाय “.    पर्यटकांनी भेट दिलेल्या स्थानाची वा ठिकाणाची स्मृती आपल्याजवळ कायमची राहण्यास तेथील हस्तोद्योगांचे उत्पादन, खाद्य व पेय पदार्थ, कृषी उत्पादन, मृत्तिकाशिल्प, स्मारके इत्यादि कारणीभूत ठरतात. […]
  • १२ आमदारांचे नामनिर्देशन ‘कलम १६३-१’ च्या कैचित !
      भारतीय संविधानाचे कलम १७१ प्रमाणे देण्यात आलेल्या कार्यकारी अधिकारातंर्गत जिथे द्विसदनात्मक शासन आहे तिथे विधानपरिषदेवर साहित्य, कला, विज्ञान आदी क्षेत्रातील काही सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याचा अधिकार त्या-त्या राज्याच्या राज्यपालास असतो. […]
  • माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे ‘‘कलम ६ (३) (एक) आणि (दोन)’’ चा वापर का करावा?
    भ्रष्टाचाराला व खाबूगिरीला लगाम घालावा, पारदर्शक प्रशासन असावे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळविण्याची इच्छा असणा-या नागरिकांना विवक्षित माहिती मिळावी यासाठी एक जालीम उपाय म्हणून ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ हा कायदा […]
  • Lokadalat‘लोक अदालत’ ची महती !
    ऐकावं ते नवलच आहे. लोक अदालत म्हणजे काय रं भाऊ? लोक अदालत म्हणजे लोकांची अदालत. हे एक असे न्यायालय आहे जिथे तक्रारदार, वादी आणि फिर्यादी यांनी समोरासमोर बसून न्यायिक विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्र चर्चा करुन कायद्याला अनुरुप पण सामांजस्याने […]
Saturday
October 1, 2022
Mumbai
Sunrise: 6:29 AM
Sunset: 6:27 PM
Translate »
%d bloggers like this: