महाराष्ट्र राज्य

मुंबईतील बीडीडी चाळ पुनर्वसन प्रकल्पांच्या कामाला गती द्यावी बीडीडी चाळ उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश.

BDD Chawl Meeting

मुंबई दि.8 : – मुंबईतील वरळी, नायगाव व ना. म. जोशी मार्ग येथील बीडीडी चाळ पुनर्वसन प्रकल्पांच्या कामाला गती द्यावी असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले. मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बीडीडी चाळ उच्चाधिकार समितीची बैठक वर्षा येथील समिती कक्षात झाली त्यावेळी ते बोलत होते.

        या बैठकीस गृहनिर्माण मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड, पर्यावरण व पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, म्हाडा मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी डॉ.योगेश म्हसे व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

          बी.डी.डी. चाळीमधील पोलीस सेवा निवासस्थानांचा ताबा म्हाडास हस्तांतरीत करणे, बी.डी.डी. चाळीमध्ये दि.१.१.२०११ रोजी पर्यंत जे पोलीस कर्मचारी पोलीस सेवा निवासस्थानात वास्तव्यास आहेत, त्यांना बी.डी.डी. पुनर्विकासांतर्गत ५०० चौ.फु. क्षेत्रफळाचा पुनर्विकसित गाळयाचे वितरण बांधकाम खर्चाची रक्कम आकारून देण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात गृह विभागासमवेत स्वतंत्र बैठक घेऊन पात्र लाभार्थ्यांची यादी घेतली जावी असे बैठकीत निश्चित करण्यात आले.

           यापूर्वीही बी.डी.डी चाळीच्या अनुषंगाने अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत, त्याच्या अंमलबजावणीचा आढावाही मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. यामध्ये बी.डी.डी. चाळीतील भाडेकरूंची पात्रता निश्चित करण्यासाठी संचालक, बीडीडी चाळी यांना सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करण्यासंदर्भातील आदेश निर्गमित करणे,  बी.डी.डी. प्रकल्पांतील लाभार्थ्यांसोबत करण्यात येणाऱ्या पुनर्वसन सदनिकेचा करारनामा नोंदणीकृत करण्यासाठी मुद्रांक व नोंदणी शुल्क रु. १००० प्रति सदनिका इतका करण्याबाबतच्या निर्णयानुसार महसूल व वन विभागाने आदेश/अधिसूचना काढणे,  पुनर्वसन इमारतीच्या गाळ्यांचे मालकी तत्वावर करारनामे करण्याकरिता म्हाडास अधिकार प्रदान  करण्याची झालेली कार्यवाही, म्हाडाच्या  प्रस्तावास अनुसरून नगर विकास विभागाने  अधिसूचनेन्वये बी.डी.डी. प्रकल्पांना असहकार्य करणाऱ्या भाडेकरांविरुध्द  निष्कासनाच्या कार्यवाही बाबत समाविष्ट  केलेली तरतूदीची अंमलबजावणी, बी.डी डी. चाळीतील भाडेकरूंना स्थलांतरीत करावयाचे असल्यास व त्यांना संक्रमण शिबीर उपलब्ध नसल्यास, अशा निवासी गाळेधारकाला रु.२२,०००/- आणि अनिवासी गाळेधारकाला रु.२५,०००/- प्रती माहे भाडे देण्यासंदर्भात केलेली कार्यवाही याबाबतची माहिती म्हाडाच्यावतीने बैठकीत देण्यात आली.

About the author

ACHUKVARTA

Add Comment

Click here to post a comment

: नविनतम पोस्ट्स :

  • dharmantaranधर्मांतरण, निकाह, एस. सी. व्यक्ती आणि त्याच्या धर्मांतरणासमोरील अडचणी.
    एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी ‘कार्डेलिया क्रूज ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात’ आर्यन खान याला अटक केल्यानंतर त्यांनी अनुसूचित (एस.सी) जातीच्या आधारे मिळवलेली सरकारी नोकरी कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विद्यमान […]
  • Keshvanand-Bharti-Caseभारतीय संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील ‘सत्तेचा समतोल’ साधणारा ‘केशवानंद भारती खटला’
        “केशवानंद भारती श्रीपादगलवारू आणि इतर” विरुद्ध “केरळ राज्य आणि इतर” (रिट पिटिशन (सिव्हिल)  135 ऑफ1970), ज्याला‘केशवानंद भारती निर्णय’ म्हणूनही ओळखले जाते, दि. 24 / 4 / 1973 रोजी दिलेला हा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा एक […]
  • sanvidhanराज्यघटनेचा ‘आत्मा’.
        ‘भारतीय राज्यघटना’ ( इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन ) म्हणजे देशाचा मूलभूत व सर्वश्रेष्ठ कायदा होय. देशाची मूलभूत बैठक निश्चित करणारी, शासनाचे अधिकार आणि जनतेचे हक्क स्पष्ट्र करणारी नियमावली म्हणजे ‘राज्यघटना’ होय. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी भारतीय […]
  • Tandoori-Chai“तंदूरी चाय ” …व्हिडीओ पाहण्यासाठी पोस्टवर क्लिक करा.
    गरमा गरम… “तंदूरी चाय “.    पर्यटकांनी भेट दिलेल्या स्थानाची वा ठिकाणाची स्मृती आपल्याजवळ कायमची राहण्यास तेथील हस्तोद्योगांचे उत्पादन, खाद्य व पेय पदार्थ, कृषी उत्पादन, मृत्तिकाशिल्प, स्मारके इत्यादि कारणीभूत ठरतात. […]
  • १२ आमदारांचे नामनिर्देशन ‘कलम १६३-१’ च्या कैचित !
      भारतीय संविधानाचे कलम १७१ प्रमाणे देण्यात आलेल्या कार्यकारी अधिकारातंर्गत जिथे द्विसदनात्मक शासन आहे तिथे विधानपरिषदेवर साहित्य, कला, विज्ञान आदी क्षेत्रातील काही सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याचा अधिकार त्या-त्या राज्याच्या राज्यपालास असतो. […]
  • माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे ‘‘कलम ६ (३) (एक) आणि (दोन)’’ चा वापर का करावा?
    भ्रष्टाचाराला व खाबूगिरीला लगाम घालावा, पारदर्शक प्रशासन असावे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळविण्याची इच्छा असणा-या नागरिकांना विवक्षित माहिती मिळावी यासाठी एक जालीम उपाय म्हणून ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ हा कायदा […]
  • Lokadalat‘लोक अदालत’ ची महती !
    ऐकावं ते नवलच आहे. लोक अदालत म्हणजे काय रं भाऊ? लोक अदालत म्हणजे लोकांची अदालत. हे एक असे न्यायालय आहे जिथे तक्रारदार, वादी आणि फिर्यादी यांनी समोरासमोर बसून न्यायिक विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्र चर्चा करुन कायद्याला अनुरुप पण सामांजस्याने […]
Saturday
October 1, 2022
Mumbai
Sunrise: 6:29 AM
Sunset: 6:27 PM
Translate »
%d bloggers like this: