कायदाविषयक ब्लॉग

माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे ‘‘कलम ६ (३) (एक) आणि (दोन)’’ चा वापर का करावा?

भ्रष्टाचाराला व खाबूगिरीला लगाम घालावा, पारदर्शक प्रशासन असावे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळविण्याची इच्छा असणा-या नागरिकांना विवक्षित माहिती मिळावी यासाठी एक जालीम उपाय म्हणून ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ हा कायदा अंमलात आला आहे. नेमके माहितीचे स्त्रोत ठाऊक नसले आणि मागितलेली माहिती ही कुठल्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाशी संबंधित असली तरी अशी माहिती मिळविण्याचे एक कलम आहे, ते म्हणजे ‘‘कलम ६ (३) (एक) आणि (दोन)’’ असून याचा समावेश ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५या कायद्यात करण्यात आलेला आहे. याचा वापर आपण का व कसा करावा हे आपण पुढे जाणून घेऊयात.

उपरोक्त कायद्याखाली माहिती हवी असणा-या कित्येकांना आपल्याला माहिती कोण देईल? माहितीचा अर्ज कोणाकडे करावा? माहितीशी संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण कोणते? हेदेखील ठाऊक नसते आणि मग नको त्या सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या केंद्रीय जन माहिती अधिका-याकडे किंवा यथास्थित, राज्य जन माहिती अधिका-याकडे आणि / किंवा केंद्रीय सहायक जन माहिती अधिका-याकडे किंवा यथास्थित, राज्य सहायक जन माहिती अधिका-याकडे अर्ज करतात. यामुळे माहिती अर्ज केल्याच्या ३० दिवसांच्या अखेरीस त्यांना हवी असलेली माहिती मिळतच नाही. कारण ती माहिती ज्या सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे मागितली असेल त्या सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कामकाजाशी संबंधित नसते, हे एक कारण. दुसरे कारण म्हणजे मागितलेल्या माहितीतून काही काळंबेर उघड होणार असेल तर ती माहिती न देण्याच्या हेतूने ‘मागितलेली माहिती आमच्याकडे नाही’ एवढेच मोघमपणे उत्तर द्यायचे आणि ती माहिती कोठे व कोणाकडे मिळेल हेदेखील लिखित उत्तरात सांगायचे नाही. आणि मग अर्जदारास त्यावर अपील व अपीलावर अपील करायला लावून विलंब करायचा आणि या ना त्या मार्गाने टोलवा-टोलवी करुन अर्जदारास एन केन प्रकारे माहिती मागण्यापासून निरुत्साहित करायचे, असा प्रकारदेखील होत असतो. यामुळे माहिती मागणा-यांचा वेळ आणि मेहनत वाया जातो आणि आपल्याला हवी असलेली माहिती मिळण्यास विलंब होतो तर कधीकधी माहिती मिळतही नाही.

यावर एक जालीम उपाय आहे तो म्हणजे आपल्या अर्जात ‘‘कलम ६ (३) (एक) आणि (दोन)’’ चा वापर करणे; या कलमात अर्जदाराने मागितलेली माहिती ही अन्य कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाशी किंवा प्राधिकरणाच्या कामकाजाशी संबंधीत असली तरी ती अर्जदाराला कशा प्रकारे मिळवून द्यावी आणि त्याचा अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणाशी संबंधित माहिती मागणारा प्रस्तुत अर्ज किती दिवसांत निकालात काढावा याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु, या कलमाचा वापर हा काही मोजकेच अर्जदार करतात. म्हणून आपला वेळ, मेहनत वाया जाऊ नये आणि माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ ने ठरवून दिलेल्या विहीत कालावधीमध्ये आपल्याला माहिती मिळावी अथवा आपल्याला माहिती न देण्याचे कारण सांगणारे उत्तरदेखील समाधानकारक मिळावे, असे वाटत असेल तर माहिती मागणा-या अर्जदारांनी माहिती मागणीच्या आपल्या प्रत्येक अर्जात सर्वात शेवटी खालील ‘‘अंतिम विनंती परिच्छेद’’ आवर्जून नमूद करावा.

‘मागितलेली माहिती ही आपल्या खात्याशी / विभागाशी / प्राधिकरणाशी संबंधीत नसून ती अन्य खात्याशी / विभागाशी / प्राधिकरणाशी संबंधीत आहे असे आपणांस जर वाटत असेल किंवा तशी आपली खात्री झाली असेल तर, माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 चे कलम 6 (3) (एक) आणि (दोन) मधील तरतुदींचे पालन करुन प्रस्तुत माहिती अर्ज पाच दिवसाच्या आत समूचित खात्याकडे / विभागाकडे / प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करावा व त्याबाबत मला तत्काळ कळवावे, ही विनंती.’’

(कायद्याविषयीचे सर्वसामान्य ज्ञान वाचकांस व्हावे या हेतुने प्रसिद्ध केले आहे. ह्यात अनवधनाने काही चूका किंवा त्रुटी झाल्या असल्याचे लक्षात आणून दिल्यास त्या सुधारल्या जातील, याची कृपया नोंद घ्यावी.) 

सुभाष राजाराम आचरेकर, वांद्रे(पूर्व), मुंबई-५१.

: नविनतम पोस्ट्स :

  • dharmantaranधर्मांतरण, निकाह, एस. सी. व्यक्ती आणि त्याच्या धर्मांतरणासमोरील अडचणी.
    एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी ‘कार्डेलिया क्रूज ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात’ आर्यन खान याला अटक केल्यानंतर त्यांनी अनुसूचित (एस.सी) जातीच्या आधारे मिळवलेली सरकारी नोकरी कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विद्यमान […]
  • Keshvanand-Bharti-Caseभारतीय संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील ‘सत्तेचा समतोल’ साधणारा ‘केशवानंद भारती खटला’
        “केशवानंद भारती श्रीपादगलवारू आणि इतर” विरुद्ध “केरळ राज्य आणि इतर” (रिट पिटिशन (सिव्हिल)  135 ऑफ1970), ज्याला‘केशवानंद भारती निर्णय’ म्हणूनही ओळखले जाते, दि. 24 / 4 / 1973 रोजी दिलेला हा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा एक […]
  • sanvidhanराज्यघटनेचा ‘आत्मा’.
        ‘भारतीय राज्यघटना’ ( इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन ) म्हणजे देशाचा मूलभूत व सर्वश्रेष्ठ कायदा होय. देशाची मूलभूत बैठक निश्चित करणारी, शासनाचे अधिकार आणि जनतेचे हक्क स्पष्ट्र करणारी नियमावली म्हणजे ‘राज्यघटना’ होय. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी भारतीय […]
  • Tandoori-Chai“तंदूरी चाय ” …व्हिडीओ पाहण्यासाठी पोस्टवर क्लिक करा.
    गरमा गरम… “तंदूरी चाय “.    पर्यटकांनी भेट दिलेल्या स्थानाची वा ठिकाणाची स्मृती आपल्याजवळ कायमची राहण्यास तेथील हस्तोद्योगांचे उत्पादन, खाद्य व पेय पदार्थ, कृषी उत्पादन, मृत्तिकाशिल्प, स्मारके इत्यादि कारणीभूत ठरतात. […]
  • १२ आमदारांचे नामनिर्देशन ‘कलम १६३-१’ च्या कैचित !
      भारतीय संविधानाचे कलम १७१ प्रमाणे देण्यात आलेल्या कार्यकारी अधिकारातंर्गत जिथे द्विसदनात्मक शासन आहे तिथे विधानपरिषदेवर साहित्य, कला, विज्ञान आदी क्षेत्रातील काही सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याचा अधिकार त्या-त्या राज्याच्या राज्यपालास असतो. […]
  • माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे ‘‘कलम ६ (३) (एक) आणि (दोन)’’ चा वापर का करावा?
    भ्रष्टाचाराला व खाबूगिरीला लगाम घालावा, पारदर्शक प्रशासन असावे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळविण्याची इच्छा असणा-या नागरिकांना विवक्षित माहिती मिळावी यासाठी एक जालीम उपाय म्हणून ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ हा कायदा […]
  • Lokadalat‘लोक अदालत’ ची महती !
    ऐकावं ते नवलच आहे. लोक अदालत म्हणजे काय रं भाऊ? लोक अदालत म्हणजे लोकांची अदालत. हे एक असे न्यायालय आहे जिथे तक्रारदार, वादी आणि फिर्यादी यांनी समोरासमोर बसून न्यायिक विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्र चर्चा करुन कायद्याला अनुरुप पण सामांजस्याने […]
Saturday
October 1, 2022
Mumbai
Sunrise: 6:29 AM
Sunset: 6:27 PM
Translate »
%d bloggers like this: