भारताला आणखी चार किंवा पाच SBI सारख्या बँकांची गरज आहे: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण

मुंबई, 26 सप्टेंबर,2021 : महामारीच्या काळात   बँका देशाच्या दुर्गम भागातील लोकांना मदत करण्यासाठी  कार्यरत होत्या त्याच विशेषत: महामारीच्या  काळात बँकर्ससमोर असलेले एक मोठे आव्हान म्हणजे सरकारचा बँकांच्या विलीनीकरणाचा कार्यक्रम होता. विलीनीकरणाने ग्राहकांची गैरसोय होणार नाही हे विविध बँकांनी एकमेकांशी संवाद साधून सुनिश्चित केल्याबद्दल वित्तमंत्र्यांनी  बँकांची प्रशंसा केली.  भारतीय बॅंक्स संघटनेच्या  74 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या अंतिम सत्रात त्या बोलत होत्या. 

“महामारीच्या काळात ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी तुम्ही स्वत: ला उपलब्ध ठेवले आहे, तसेच हे  बँकांचे विलीनीकरण कोणत्याही मतभेदाशिवाय झाले आहे. ज्या प्रकारे अर्थव्यवस्था एका वेगवेगळ्या परिस्थितीतून पुढे सरकत आहे, उद्योग बदलत आहेत, त्यामुळे अनेक नवीन आव्हाने उभी आहेत त्यामुळे हे समोर आले की भारताला फक्त अधिकच नाही तर मोठ्या बँकांची गरज आहे. भारताला आणखी चार किंवा पाच  SBIs ची  गरज आहे, अर्थव्यवस्था आणि उद्योगाच्या अलीकडच्या वास्तविक  बदलत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला बँकिंग वाढवण्याची गरज आहे”, असे  श्रीमती निर्मला सीतारमण  म्हणाल्या.

“अनेक देशांतील बँका महामारीच्या  काळात त्यांच्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचू शकल्या नाहीत, भारतीय बँकांच्या डिजिटायझेशनमुळे आपल्याला  DBT आणि डिजिटल यंत्रणेद्वारे लहान, मध्यम आणि मोठ्या खातेधारकांकडे  पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी  मदत झाली. परंतु डिजिटल सुविधांमध्ये  मोठ्या प्रमाणावर असमानता  देखील आहे, म्हणूनच भविष्यातील आपल्याला या पैलूचा देखील विचार करावा लागेल; आपल्या देशात असे काही भाग आहेत जेथे बँकांची आणि कर्मचाऱ्यांची भौतिक उपस्थिती आवश्यक आहे. असे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले.

यावेळी अर्थमंत्री म्हणाल्या की “ विलीनीकरण झालेल्या बँकांच्या पलीकडे आणि विलीन नसलेल्या वेगवेगळ्या बँकांमध्येही, वेगवेगळ्या बँकांच्या प्रणाली मर्यादित  राहू नयेत, त्यांना एकमेकांशी संपर्कात राहता आले पाहिजे. आठ बँका एकत्र येऊन खाते एकत्रीकरण  आराखडा  तयार करत आहेत,  यामुळे लोकांना  दर्जेदार खाती निवडता येतील, लोकांना स्वेच्छेने त्यांची माहिती देण्यासाठी  करण्यास प्रोत्साहित केले जाईल, यामुळे पतपुरवठा पोहोचण्यात  सुधारणा होईल याबद्दल वित्तमंत्र्यांनी प्रशंसा केली. जर खाते एकत्रीकरण  आराखडा  चांगल्या प्रकारे उपयोगात आणला  गेला तर आपल्याला  विशेष क्रेडिट आउटरीचची आवश्यकता नाही, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.