महाराष्ट्र राष्ट्रीय राज्य व्यवसाय

भारताला आणखी चार किंवा पाच SBI सारख्या बँकांची गरज आहे: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण

Min.Nirmala Sitaraman

मुंबई, 26 सप्टेंबर,2021 : महामारीच्या काळात   बँका देशाच्या दुर्गम भागातील लोकांना मदत करण्यासाठी  कार्यरत होत्या त्याच विशेषत: महामारीच्या  काळात बँकर्ससमोर असलेले एक मोठे आव्हान म्हणजे सरकारचा बँकांच्या विलीनीकरणाचा कार्यक्रम होता. विलीनीकरणाने ग्राहकांची गैरसोय होणार नाही हे विविध बँकांनी एकमेकांशी संवाद साधून सुनिश्चित केल्याबद्दल वित्तमंत्र्यांनी  बँकांची प्रशंसा केली.  भारतीय बॅंक्स संघटनेच्या  74 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या अंतिम सत्रात त्या बोलत होत्या. 

“महामारीच्या काळात ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी तुम्ही स्वत: ला उपलब्ध ठेवले आहे, तसेच हे  बँकांचे विलीनीकरण कोणत्याही मतभेदाशिवाय झाले आहे. ज्या प्रकारे अर्थव्यवस्था एका वेगवेगळ्या परिस्थितीतून पुढे सरकत आहे, उद्योग बदलत आहेत, त्यामुळे अनेक नवीन आव्हाने उभी आहेत त्यामुळे हे समोर आले की भारताला फक्त अधिकच नाही तर मोठ्या बँकांची गरज आहे. भारताला आणखी चार किंवा पाच  SBIs ची  गरज आहे, अर्थव्यवस्था आणि उद्योगाच्या अलीकडच्या वास्तविक  बदलत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला बँकिंग वाढवण्याची गरज आहे”, असे  श्रीमती निर्मला सीतारमण  म्हणाल्या.

“अनेक देशांतील बँका महामारीच्या  काळात त्यांच्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचू शकल्या नाहीत, भारतीय बँकांच्या डिजिटायझेशनमुळे आपल्याला  DBT आणि डिजिटल यंत्रणेद्वारे लहान, मध्यम आणि मोठ्या खातेधारकांकडे  पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी  मदत झाली. परंतु डिजिटल सुविधांमध्ये  मोठ्या प्रमाणावर असमानता  देखील आहे, म्हणूनच भविष्यातील आपल्याला या पैलूचा देखील विचार करावा लागेल; आपल्या देशात असे काही भाग आहेत जेथे बँकांची आणि कर्मचाऱ्यांची भौतिक उपस्थिती आवश्यक आहे. असे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले.

यावेळी अर्थमंत्री म्हणाल्या की “ विलीनीकरण झालेल्या बँकांच्या पलीकडे आणि विलीन नसलेल्या वेगवेगळ्या बँकांमध्येही, वेगवेगळ्या बँकांच्या प्रणाली मर्यादित  राहू नयेत, त्यांना एकमेकांशी संपर्कात राहता आले पाहिजे. आठ बँका एकत्र येऊन खाते एकत्रीकरण  आराखडा  तयार करत आहेत,  यामुळे लोकांना  दर्जेदार खाती निवडता येतील, लोकांना स्वेच्छेने त्यांची माहिती देण्यासाठी  करण्यास प्रोत्साहित केले जाईल, यामुळे पतपुरवठा पोहोचण्यात  सुधारणा होईल याबद्दल वित्तमंत्र्यांनी प्रशंसा केली. जर खाते एकत्रीकरण  आराखडा  चांगल्या प्रकारे उपयोगात आणला  गेला तर आपल्याला  विशेष क्रेडिट आउटरीचची आवश्यकता नाही, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.

About the author

ACHUKVARTA

Add Comment

Click here to post a comment

: नविनतम पोस्ट्स :

  • dharmantaranधर्मांतरण, निकाह, एस. सी. व्यक्ती आणि त्याच्या धर्मांतरणासमोरील अडचणी.
    एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी ‘कार्डेलिया क्रूज ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात’ आर्यन खान याला अटक केल्यानंतर त्यांनी अनुसूचित (एस.सी) जातीच्या आधारे मिळवलेली सरकारी नोकरी कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विद्यमान […]
  • Keshvanand-Bharti-Caseभारतीय संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील ‘सत्तेचा समतोल’ साधणारा ‘केशवानंद भारती खटला’
        “केशवानंद भारती श्रीपादगलवारू आणि इतर” विरुद्ध “केरळ राज्य आणि इतर” (रिट पिटिशन (सिव्हिल)  135 ऑफ1970), ज्याला‘केशवानंद भारती निर्णय’ म्हणूनही ओळखले जाते, दि. 24 / 4 / 1973 रोजी दिलेला हा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा एक […]
  • sanvidhanराज्यघटनेचा ‘आत्मा’.
        ‘भारतीय राज्यघटना’ ( इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन ) म्हणजे देशाचा मूलभूत व सर्वश्रेष्ठ कायदा होय. देशाची मूलभूत बैठक निश्चित करणारी, शासनाचे अधिकार आणि जनतेचे हक्क स्पष्ट्र करणारी नियमावली म्हणजे ‘राज्यघटना’ होय. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी भारतीय […]
  • Tandoori-Chai“तंदूरी चाय ” …व्हिडीओ पाहण्यासाठी पोस्टवर क्लिक करा.
    गरमा गरम… “तंदूरी चाय “.    पर्यटकांनी भेट दिलेल्या स्थानाची वा ठिकाणाची स्मृती आपल्याजवळ कायमची राहण्यास तेथील हस्तोद्योगांचे उत्पादन, खाद्य व पेय पदार्थ, कृषी उत्पादन, मृत्तिकाशिल्प, स्मारके इत्यादि कारणीभूत ठरतात. […]
  • १२ आमदारांचे नामनिर्देशन ‘कलम १६३-१’ च्या कैचित !
      भारतीय संविधानाचे कलम १७१ प्रमाणे देण्यात आलेल्या कार्यकारी अधिकारातंर्गत जिथे द्विसदनात्मक शासन आहे तिथे विधानपरिषदेवर साहित्य, कला, विज्ञान आदी क्षेत्रातील काही सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याचा अधिकार त्या-त्या राज्याच्या राज्यपालास असतो. […]
  • माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे ‘‘कलम ६ (३) (एक) आणि (दोन)’’ चा वापर का करावा?
    भ्रष्टाचाराला व खाबूगिरीला लगाम घालावा, पारदर्शक प्रशासन असावे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळविण्याची इच्छा असणा-या नागरिकांना विवक्षित माहिती मिळावी यासाठी एक जालीम उपाय म्हणून ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ हा कायदा […]
  • Lokadalat‘लोक अदालत’ ची महती !
    ऐकावं ते नवलच आहे. लोक अदालत म्हणजे काय रं भाऊ? लोक अदालत म्हणजे लोकांची अदालत. हे एक असे न्यायालय आहे जिथे तक्रारदार, वादी आणि फिर्यादी यांनी समोरासमोर बसून न्यायिक विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्र चर्चा करुन कायद्याला अनुरुप पण सामांजस्याने […]
Saturday
October 1, 2022
Mumbai
Sunrise: 6:29 AM
Sunset: 6:27 PM
Translate »
%d bloggers like this: