महाराष्ट्र राज्य

भटक्या विमुक्तांच्या योजना युद्धपातळीवर राबविणार – बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार

ST Meeting

केंद्रिय भटक्या विमुक्त कल्याणकारी बोर्डाचे अध्यक्ष भिकु (दादा) इदाते यांनी घेतला योजनांचा आढावा

मुंबई, दि. 8 : राज्यातील भटक्या विमुक्त समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासासाठी  महत्वूपर्ण योजना प्राधान्याने राबवाव्यात, या समाजाचे सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण तातडीने करावे,या समाजाच्या विकासासाठी जिल्हास्तरीय समितीची स्थापना करावी अशा सूचना केंद्रिय भटक्या विमुक्त कल्याणकारी बोर्डाचे अध्यक्ष भिकु (दादा) इदाते यांनी केल्या. भटक्या विमुक्तांच्या विकासासाठी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेत असल्याची माहिती यावेळी बहुजन कल्याण विभाग, खार जमीन विकास आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन  मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी बैठकीत दिली.

         राज्यातील भटके विमुक्तांच्या प्रश्नांबाबत मंत्रालयातील दालनात केंद्रिय भटक्या विमुक्त कल्याणकारी बोर्डाचे अध्यक्ष दादा इदाते यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीला सचिव इंद्रा मालो, भटक्या विमुक्त कल्याणकारी बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी.एस.वर्मा, डॉ.मनीष गवई, राजेंद्र भोसले यासह इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            अध्यक्ष श्री.इदाते म्हणाले, राज्य शासनाकडून भटक्या विमुक्तांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांना गती देण्यात यावी. या समाजाच्या विकासासाठी केंद्र शासनाला जे प्रस्ताव पाठविले आहेत त्यांना मंजुरी देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येईल. भटक्या विमुक्तांसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून या समाजाच्या विकास योजनांचा आढावा व अंमलबजावणी करण्यासाठी प्राधान्य देण्यात यावे. राज्य शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या सर्व योजनांची तपशीलवार माहिती यावेळी श्री.इदाते यांनी घेतली.

          बहुजन कल्याण मंत्री श्री.वडेट्टीवार म्हणाले, भटके विमुक्त जाती-जमातींच्या सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षणाची कार्यवाही प्राधान्याने सुरू आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त देखील करण्यात आला आहे. राज्य शासनाने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती भटक्या विमुक्त कल्याणकारी बोर्डालाही सादर करण्यात येईल. या समाजाच्या विकासासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात येतील. या समाजातील लोकांना जातीचे दाखले सुलभरित्या मिळावे यासाठी यापुर्वी सामाजिक न्याय विभागाकडून काढण्यात आलेला २००८ चा शासन निर्णय ग्राह्य धरून. तलाठी, सरपंच अथवा ग्रामसेवक यांनी दिलेला रहिवास अथवा जातीसाठीचा पुरावा ग्राह्य धरण्यात येणार आहे त्यामुळे जातीचा दाखला मिळण्यातील अडसरही दूर होईल.परदेश शिष्यवृत्तीसाठी सध्या विभागाकडून दहा विद्यार्थ्यांना या विभागामार्फत पाठविले जाते आगामी कालावधीत ही संख्या पन्नासवर नेण्याचा विभागाचा मानस आहे. यामध्ये १७ विद्यार्थी वि.जा.भ.ज. व ३३ विद्यार्थी ओबीसी समाजघटकातील असतील, असेही मंत्री श्री.वडेट्टीवार म्हणाले.

About the author

ACHUKVARTA

Add Comment

Click here to post a comment

: नविनतम पोस्ट्स :

  • dharmantaranधर्मांतरण, निकाह, एस. सी. व्यक्ती आणि त्याच्या धर्मांतरणासमोरील अडचणी.
    एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी ‘कार्डेलिया क्रूज ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात’ आर्यन खान याला अटक केल्यानंतर त्यांनी अनुसूचित (एस.सी) जातीच्या आधारे मिळवलेली सरकारी नोकरी कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विद्यमान […]
  • Keshvanand-Bharti-Caseभारतीय संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील ‘सत्तेचा समतोल’ साधणारा ‘केशवानंद भारती खटला’
        “केशवानंद भारती श्रीपादगलवारू आणि इतर” विरुद्ध “केरळ राज्य आणि इतर” (रिट पिटिशन (सिव्हिल)  135 ऑफ1970), ज्याला‘केशवानंद भारती निर्णय’ म्हणूनही ओळखले जाते, दि. 24 / 4 / 1973 रोजी दिलेला हा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा एक […]
  • sanvidhanराज्यघटनेचा ‘आत्मा’.
        ‘भारतीय राज्यघटना’ ( इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन ) म्हणजे देशाचा मूलभूत व सर्वश्रेष्ठ कायदा होय. देशाची मूलभूत बैठक निश्चित करणारी, शासनाचे अधिकार आणि जनतेचे हक्क स्पष्ट्र करणारी नियमावली म्हणजे ‘राज्यघटना’ होय. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी भारतीय […]
  • Tandoori-Chai“तंदूरी चाय ” …व्हिडीओ पाहण्यासाठी पोस्टवर क्लिक करा.
    गरमा गरम… “तंदूरी चाय “.    पर्यटकांनी भेट दिलेल्या स्थानाची वा ठिकाणाची स्मृती आपल्याजवळ कायमची राहण्यास तेथील हस्तोद्योगांचे उत्पादन, खाद्य व पेय पदार्थ, कृषी उत्पादन, मृत्तिकाशिल्प, स्मारके इत्यादि कारणीभूत ठरतात. […]
  • १२ आमदारांचे नामनिर्देशन ‘कलम १६३-१’ च्या कैचित !
      भारतीय संविधानाचे कलम १७१ प्रमाणे देण्यात आलेल्या कार्यकारी अधिकारातंर्गत जिथे द्विसदनात्मक शासन आहे तिथे विधानपरिषदेवर साहित्य, कला, विज्ञान आदी क्षेत्रातील काही सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याचा अधिकार त्या-त्या राज्याच्या राज्यपालास असतो. […]
  • माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे ‘‘कलम ६ (३) (एक) आणि (दोन)’’ चा वापर का करावा?
    भ्रष्टाचाराला व खाबूगिरीला लगाम घालावा, पारदर्शक प्रशासन असावे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळविण्याची इच्छा असणा-या नागरिकांना विवक्षित माहिती मिळावी यासाठी एक जालीम उपाय म्हणून ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ हा कायदा […]
  • Lokadalat‘लोक अदालत’ ची महती !
    ऐकावं ते नवलच आहे. लोक अदालत म्हणजे काय रं भाऊ? लोक अदालत म्हणजे लोकांची अदालत. हे एक असे न्यायालय आहे जिथे तक्रारदार, वादी आणि फिर्यादी यांनी समोरासमोर बसून न्यायिक विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्र चर्चा करुन कायद्याला अनुरुप पण सामांजस्याने […]
Monday
September 26, 2022
Mumbai
Sunrise: 6:28 AM
Sunset: 6:31 PM
Translate »
%d bloggers like this: