आंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय Uncategorized

पोर्तुगीज प्रजासत्ताकमध्ये काम करण्यासाठी भारतीय नागरिकांची भर्ती करण्यासाठी भारत आणि पोर्तुगाल दरम्यानच्या कराराला मंत्रिमंडळाची मान्यता.

India-Portugal

नवी दिल्ली, 8 सप्‍टेंबर 2021 : पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, पोर्तुगीज प्रजासत्ताकमध्ये काम करण्यासाठी भारतीय नागरिकांची भर्ती करण्याबाबतच्या भारत आणि पोर्तुगाल दरम्यानच्या करारावर स्वाक्षरी करायला मान्यता दिली आहे.

तपशील : सध्याचा हा करार भारत आणि पोर्तुगाल यांच्यातील भागीदारी आणि सहकार्याच्या दृष्टीने, पोर्तुगालमध्ये भारतीय कामगार कामासाठी पाठवणे आणि पोर्तुगालने ते स्वीकारणे यासाठी एक संस्थात्मक यंत्रणा निश्चित करेल.

अंमलबजावणी धोरण : या कराराअंतर्गत, कराराच्या  अंमलबजावणीचा पाठपुरावा करण्यासाठी एक संयुक्त समिती स्थापन केली जाईल.

परिणाम :विशेषत: कोविड -19 महामारीनंतर अनेक भारतीय कामगार भारतात परतल्याच्या  पार्श्वभूमीवर,  पोर्तुगालसोबतच्या  या करारावर स्वाक्षरी केल्याने भारतीय स्थलांतरित कामगारांसाठी युरोपियन युनियनच्या सदस्य देशामध्ये नवीन कामाचे ठिकाण जोडले जाईल. हा करार  कुशल भारतीय कामगार आणि व्यावसायिकांसाठी नवीन संधी प्रदान करेल. भारतीय कामगारांच्या भर्तीची  पोर्तुगाल आणि भारतादरम्यान  ही औपचारिक व्यवस्था असेल.

फायदे :पोर्तुगालमध्ये काम करण्यासाठी भारतीय कामगारांना नोकरीच्या संधी वाढणार आहेत. या करारामध्ये प्रस्तावित सरकार-ते-सरकार यंत्रणा दोन्ही बाजूंच्या जास्तीत जास्त पाठिंब्यामुळे कामगारांची सुरळीत ये-जा  सुनिश्चित करेल.

About the author

ACHUKVARTA

Add Comment

Click here to post a comment

: नविनतम पोस्ट्स :

  • dharmantaranधर्मांतरण, निकाह, एस. सी. व्यक्ती आणि त्याच्या धर्मांतरणासमोरील अडचणी.
    एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी ‘कार्डेलिया क्रूज ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात’ आर्यन खान याला अटक केल्यानंतर त्यांनी अनुसूचित (एस.सी) जातीच्या आधारे मिळवलेली सरकारी नोकरी कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विद्यमान […]
  • Keshvanand-Bharti-Caseभारतीय संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील ‘सत्तेचा समतोल’ साधणारा ‘केशवानंद भारती खटला’
        “केशवानंद भारती श्रीपादगलवारू आणि इतर” विरुद्ध “केरळ राज्य आणि इतर” (रिट पिटिशन (सिव्हिल)  135 ऑफ1970), ज्याला‘केशवानंद भारती निर्णय’ म्हणूनही ओळखले जाते, दि. 24 / 4 / 1973 रोजी दिलेला हा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा एक […]
  • sanvidhanराज्यघटनेचा ‘आत्मा’.
        ‘भारतीय राज्यघटना’ ( इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन ) म्हणजे देशाचा मूलभूत व सर्वश्रेष्ठ कायदा होय. देशाची मूलभूत बैठक निश्चित करणारी, शासनाचे अधिकार आणि जनतेचे हक्क स्पष्ट्र करणारी नियमावली म्हणजे ‘राज्यघटना’ होय. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी भारतीय […]
  • Tandoori-Chai“तंदूरी चाय ” …व्हिडीओ पाहण्यासाठी पोस्टवर क्लिक करा.
    गरमा गरम… “तंदूरी चाय “.    पर्यटकांनी भेट दिलेल्या स्थानाची वा ठिकाणाची स्मृती आपल्याजवळ कायमची राहण्यास तेथील हस्तोद्योगांचे उत्पादन, खाद्य व पेय पदार्थ, कृषी उत्पादन, मृत्तिकाशिल्प, स्मारके इत्यादि कारणीभूत ठरतात. […]
  • १२ आमदारांचे नामनिर्देशन ‘कलम १६३-१’ च्या कैचित !
      भारतीय संविधानाचे कलम १७१ प्रमाणे देण्यात आलेल्या कार्यकारी अधिकारातंर्गत जिथे द्विसदनात्मक शासन आहे तिथे विधानपरिषदेवर साहित्य, कला, विज्ञान आदी क्षेत्रातील काही सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याचा अधिकार त्या-त्या राज्याच्या राज्यपालास असतो. […]
  • माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे ‘‘कलम ६ (३) (एक) आणि (दोन)’’ चा वापर का करावा?
    भ्रष्टाचाराला व खाबूगिरीला लगाम घालावा, पारदर्शक प्रशासन असावे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळविण्याची इच्छा असणा-या नागरिकांना विवक्षित माहिती मिळावी यासाठी एक जालीम उपाय म्हणून ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ हा कायदा […]
  • Lokadalat‘लोक अदालत’ ची महती !
    ऐकावं ते नवलच आहे. लोक अदालत म्हणजे काय रं भाऊ? लोक अदालत म्हणजे लोकांची अदालत. हे एक असे न्यायालय आहे जिथे तक्रारदार, वादी आणि फिर्यादी यांनी समोरासमोर बसून न्यायिक विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्र चर्चा करुन कायद्याला अनुरुप पण सामांजस्याने […]
Saturday
October 1, 2022
Mumbai
Sunrise: 6:29 AM
Sunset: 6:27 PM
Translate »
%d bloggers like this: