महाराष्ट्र राष्ट्रीय राज्य

पंतप्रधान 27 सप्टेंबर रोजी आयुषमान भारत डिजिटल मिशनचा प्रारंभ करणार.

PM Narendra Modi

नवी दिल्ली, 26  सप्टेंबर 2021 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 27 सप्टेंबर 2021 रोजी सकाळी 11 वाजता व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आयुषमान भारत डिजिटल मिशनचा शुभारंभ करतील.

राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियानाच्या प्रायोगिक  प्रकल्पाची घोषणा पंतप्रधानांनी 15 ऑगस्ट, 2020 रोजी लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून केली होती. सध्या, सहा केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पीएम-डीएचएम प्रायोगिक टप्प्यात लागू केले जात आहे.

एनएचए आयुषमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा तिसरा वर्धापन दिन साजरा करत असताना पीएम-डीएचएमचा देशव्यापी प्रारंभ  होत आहे.  यावेळी केंद्रीय आरोग्य मंत्री उपस्थित राहणार आहेत.

आयुषमान भारत डिजिटल मिशनबद्दल

जन धन, आधार आणि मोबाईल (जेएएम) आणि सरकारच्या इतर डिजिटल उपक्रमांद्वारे रचलेल्या  पायावर आधारित, पीएम-डीएचएम व्यापक डेटा, माहिती आणि पायाभूत सेवांच्या  तरतुदीद्वारे एक वेगवान ऑनलाइन मंच तयार करेल आणि आरोग्य-संबंधित वैयक्तिक माहितीची सुरक्षा, गोपनीयता आणि खासगीपणा  सुनिश्चित करताना खुल्या, आंतर परिचालन , मानकांवर आधारित डिजिटल प्रणालींचा योग्य वापर  करेल.   मिशन त्यांच्या संमतीने नागरिकांच्या आरोग्य नोंदींमध्ये प्रवेश आणि देवाणघेवाण सक्षम करेल.

पीएम-डीएचएमच्या मुख्य घटकांमध्ये प्रत्येक नागरिकाचे आरोग्य ओळखपत्राचा समावेश आहे जे त्यांचे आरोग्य खाते म्हणून देखील काम करेल आणि त्याच्याशी वैयक्तिक आरोग्य नोंदी जोडल्या जाऊ शकतात आणि मोबाईल ऍप्लिकेशनचं मदतीने पाहिल्या जाऊ शकतात. हेल्थकेअर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री (एचपीआर) आणि हेल्थकेअर फॅसिलिटीज रजिस्ट्रीज (एचएफआर) हे  आधुनिक आणि पारंपारिक औषध पद्धतीच्या सर्व आरोग्य सेवा प्रदात्यांचे केंद्र  म्हणून काम करतील. यामुळे डॉक्टर/रुग्णालये आणि आरोग्य सेवा प्रदात्यांसाठी व्यवसाय करणे सुलभ होईल.

मिशनचा एक भाग म्हणून तयार केलेले पीएम-डीएचएम सँडबॉक्स हे तंत्रज्ञान आणि उत्पादन चाचणीसाठी एक चौकट म्हणून काम करेल जे जे राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य परिसंस्थेचा भाग बनू इच्छिणाऱ्या खाजगी कंपन्यां आणि  संघटनांना मदत करेल. ते  आरोग्य माहिती प्रदाते किंवा आरोग्य माहिती वापरकर्ता  बनतील किंवा  पीएम-डीएचएमशी कार्यक्षमतेने जोडले जातील.

हे मिशन डिजिटल आरोग्य परिसंस्थेत आंतर परिचालन क्षमता निर्माण  करेल, ज्याप्रमाणे पेमेंटमध्ये क्रांतिकारी बदल करण्यात युनिफाइड पेमेंट इंटरफेसने भूमिका बजावली होती.  आरोग्य सेवा सुविधांचा लाभ घेण्यापासून  नागरिक केवळ  एक क्लिक दूर असतील.

About the author

ACHUKVARTA

Add Comment

Click here to post a comment

: नविनतम पोस्ट्स :

  • dharmantaranधर्मांतरण, निकाह, एस. सी. व्यक्ती आणि त्याच्या धर्मांतरणासमोरील अडचणी.
    एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी ‘कार्डेलिया क्रूज ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात’ आर्यन खान याला अटक केल्यानंतर त्यांनी अनुसूचित (एस.सी) जातीच्या आधारे मिळवलेली सरकारी नोकरी कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विद्यमान […]
  • Keshvanand-Bharti-Caseभारतीय संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील ‘सत्तेचा समतोल’ साधणारा ‘केशवानंद भारती खटला’
        “केशवानंद भारती श्रीपादगलवारू आणि इतर” विरुद्ध “केरळ राज्य आणि इतर” (रिट पिटिशन (सिव्हिल)  135 ऑफ1970), ज्याला‘केशवानंद भारती निर्णय’ म्हणूनही ओळखले जाते, दि. 24 / 4 / 1973 रोजी दिलेला हा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा एक […]
  • sanvidhanराज्यघटनेचा ‘आत्मा’.
        ‘भारतीय राज्यघटना’ ( इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन ) म्हणजे देशाचा मूलभूत व सर्वश्रेष्ठ कायदा होय. देशाची मूलभूत बैठक निश्चित करणारी, शासनाचे अधिकार आणि जनतेचे हक्क स्पष्ट्र करणारी नियमावली म्हणजे ‘राज्यघटना’ होय. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी भारतीय […]
  • Tandoori-Chai“तंदूरी चाय ” …व्हिडीओ पाहण्यासाठी पोस्टवर क्लिक करा.
    गरमा गरम… “तंदूरी चाय “.    पर्यटकांनी भेट दिलेल्या स्थानाची वा ठिकाणाची स्मृती आपल्याजवळ कायमची राहण्यास तेथील हस्तोद्योगांचे उत्पादन, खाद्य व पेय पदार्थ, कृषी उत्पादन, मृत्तिकाशिल्प, स्मारके इत्यादि कारणीभूत ठरतात. […]
  • १२ आमदारांचे नामनिर्देशन ‘कलम १६३-१’ च्या कैचित !
      भारतीय संविधानाचे कलम १७१ प्रमाणे देण्यात आलेल्या कार्यकारी अधिकारातंर्गत जिथे द्विसदनात्मक शासन आहे तिथे विधानपरिषदेवर साहित्य, कला, विज्ञान आदी क्षेत्रातील काही सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याचा अधिकार त्या-त्या राज्याच्या राज्यपालास असतो. […]
  • माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे ‘‘कलम ६ (३) (एक) आणि (दोन)’’ चा वापर का करावा?
    भ्रष्टाचाराला व खाबूगिरीला लगाम घालावा, पारदर्शक प्रशासन असावे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळविण्याची इच्छा असणा-या नागरिकांना विवक्षित माहिती मिळावी यासाठी एक जालीम उपाय म्हणून ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ हा कायदा […]
  • Lokadalat‘लोक अदालत’ ची महती !
    ऐकावं ते नवलच आहे. लोक अदालत म्हणजे काय रं भाऊ? लोक अदालत म्हणजे लोकांची अदालत. हे एक असे न्यायालय आहे जिथे तक्रारदार, वादी आणि फिर्यादी यांनी समोरासमोर बसून न्यायिक विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्र चर्चा करुन कायद्याला अनुरुप पण सामांजस्याने […]
Monday
September 26, 2022
Mumbai
Sunrise: 6:28 AM
Sunset: 6:31 PM
Translate »
%d bloggers like this: