सामाजिक व कायदाविषयक कायदाविषयक ब्लॉग

जाणून घ्या… ‘कौटुंबीक वाद-विवाद, घरगुती हिंसाचाराचे निराकरण कोण करतं.’

family court


विवाह बंधनात अडकल्यावर वैवाहिक जीवनात पती-पत्नी आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांमध्ये लहानसहान कारणांवरुन तू-तू, मै-मै सारखे वाद-विवाद, भांडणे होत असतात. अशा प्रकारचे वाद काही जण शहाणपणा दाखवत किंवा लोकलाजेस्तव सामंजस्याने आप-आपसात मिटवतात आणि गुण्यागोविंदाने आपापला सुखी संसाराचा गाडा हाकत राहतात. पण काही कुटुंबात हे वाद कमालीचे पराकोटीला जाऊन पोहचतात. त्यांच्यात समेट घडण्याची कोणतीही शक्यता उरत नाही आणि मग त्यांच्यात घरगुती हिंसाचारासारखे फौजदारी गुन्हे आणि कौटुंबिक न्यायालयीन वाद निर्माण होण्याची शक्यता बळावते. यातून विवाह, घटस्पोट, पोटगी आणि हिंदू विवाह कायद्याखालील सर्व प्रकारचे वाद-विवाद घडून येत असतात.

पती, पत्नी व त्यांचे कुटुंबीय यांच्यात घडून येणा-या घरगुती हिंसाचारासारख्या गुन्ह्यांचा तपास, चौकशी आणि तदनुषंगिक पोलीस कारवाई करण्याचा अधिकार पोलीसांना आहे. मात्र, ही कार्यवाही जर यदाकदाचित पोलीसांनी करण्यास असमर्थता दाखवली तर त्याविरुद्ध संबंधित न्याय दंडाधिकारी यांच्याकडे ‘घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, 2005’ या कायद्याच्या कलम १२ खाली वकीलाकरवी रितसर घरगुती हिंसाचाराचा अर्ज (डोमेस्टिक व्हायलंस अप्लीकेशन) दाखल करुन पीडितांना दाद मागता येते. तिथे त्यांना कमीत कमी सहा महिन्यांत किंवा शक्य तितक्या लवकर न्याय मिळतो. 

परंतु, विवाह, घटस्पोट, पोटगी सारखे हिंदू विवाह कायद्याखालील अन्य सर्व प्रकारचे वाद-विवाद हे कुटुंब न्यायालयामार्फत सोडवले जातात. मुंबईच्या वांद्रे(पूर्व), बी.के.सी. कॉम्पेक्स भागात हे न्यायालयअसून या खासन्यायालयाची स्थापना १९९० सालीकरण्यात आली आहे.  तेथेसध्यस्थितीत सात न्यायालये असून त्यातविवाह, घटस्फोट, पोटगी हिंदू विवाह कायद्याखालीलसर्व प्रकरणे पाहिलीजातात. अशी जिल्हास्तरावर अनेक कुटुंब न्यायालये आहेत. या न्यायालयांत ‘लीगल-एड (कायदेशीर मदत करणारी) समिती’ असून ही समिती दारिद्र्य रेषेखालील पीडित अर्जदारांना मोफत कायदेशीर मदत करुन त्यांना न्याय मिळवून देते. तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पीडितांना स्वत:चा खासगी वकील करणे शक्य नसल्यास त्यांनी न्यायालयाकडे वकीलाची मागणी केल्यास न्यायालय त्यांना अत्यल्प फी आकारणारा वकीलही देते. कुटुंब न्यायालयात ‘समुपदेशन (काऊंसिलींग) समिती’ असून ही समिती विवादित पती-पत्नींमध्ये घटस्फोटाच्या मागणी ऐवजी शक्यतोवर समेट घडवून आणण्याचा अटोकाट व शर्तीचे प्रयत्न करते. कौटुंब न्यायालयाने (फॅमिली कोर्टाने) दिलेल्यानिकालांना उच्च न्यायालयातआव्हान देता येते.

-सुभाष राजाराम आचरेकर, वांद्रे(पूर्व), मुंबई-५१.

: नविनतम पोस्ट्स :

  • dharmantaranधर्मांतरण, निकाह, एस. सी. व्यक्ती आणि त्याच्या धर्मांतरणासमोरील अडचणी.
    एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी ‘कार्डेलिया क्रूज ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात’ आर्यन खान याला अटक केल्यानंतर त्यांनी अनुसूचित (एस.सी) जातीच्या आधारे मिळवलेली सरकारी नोकरी कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विद्यमान […]
  • Keshvanand-Bharti-Caseभारतीय संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील ‘सत्तेचा समतोल’ साधणारा ‘केशवानंद भारती खटला’
        “केशवानंद भारती श्रीपादगलवारू आणि इतर” विरुद्ध “केरळ राज्य आणि इतर” (रिट पिटिशन (सिव्हिल)  135 ऑफ1970), ज्याला‘केशवानंद भारती निर्णय’ म्हणूनही ओळखले जाते, दि. 24 / 4 / 1973 रोजी दिलेला हा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा एक […]
  • sanvidhanराज्यघटनेचा ‘आत्मा’.
        ‘भारतीय राज्यघटना’ ( इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन ) म्हणजे देशाचा मूलभूत व सर्वश्रेष्ठ कायदा होय. देशाची मूलभूत बैठक निश्चित करणारी, शासनाचे अधिकार आणि जनतेचे हक्क स्पष्ट्र करणारी नियमावली म्हणजे ‘राज्यघटना’ होय. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी भारतीय […]
  • Tandoori-Chai“तंदूरी चाय ” …व्हिडीओ पाहण्यासाठी पोस्टवर क्लिक करा.
    गरमा गरम… “तंदूरी चाय “.    पर्यटकांनी भेट दिलेल्या स्थानाची वा ठिकाणाची स्मृती आपल्याजवळ कायमची राहण्यास तेथील हस्तोद्योगांचे उत्पादन, खाद्य व पेय पदार्थ, कृषी उत्पादन, मृत्तिकाशिल्प, स्मारके इत्यादि कारणीभूत ठरतात. […]
  • १२ आमदारांचे नामनिर्देशन ‘कलम १६३-१’ च्या कैचित !
      भारतीय संविधानाचे कलम १७१ प्रमाणे देण्यात आलेल्या कार्यकारी अधिकारातंर्गत जिथे द्विसदनात्मक शासन आहे तिथे विधानपरिषदेवर साहित्य, कला, विज्ञान आदी क्षेत्रातील काही सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याचा अधिकार त्या-त्या राज्याच्या राज्यपालास असतो. […]
  • माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे ‘‘कलम ६ (३) (एक) आणि (दोन)’’ चा वापर का करावा?
    भ्रष्टाचाराला व खाबूगिरीला लगाम घालावा, पारदर्शक प्रशासन असावे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळविण्याची इच्छा असणा-या नागरिकांना विवक्षित माहिती मिळावी यासाठी एक जालीम उपाय म्हणून ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ हा कायदा […]
  • Lokadalat‘लोक अदालत’ ची महती !
    ऐकावं ते नवलच आहे. लोक अदालत म्हणजे काय रं भाऊ? लोक अदालत म्हणजे लोकांची अदालत. हे एक असे न्यायालय आहे जिथे तक्रारदार, वादी आणि फिर्यादी यांनी समोरासमोर बसून न्यायिक विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्र चर्चा करुन कायद्याला अनुरुप पण सामांजस्याने […]
Monday
September 26, 2022
Mumbai
Sunrise: 6:28 AM
Sunset: 6:31 PM
Translate »
%d bloggers like this: