विवाह बंधनात अडकल्यावर वैवाहिक जीवनात पती-पत्नी आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांमध्ये लहानसहान कारणांवरुन तू-तू, मै-मै सारखे वाद-विवाद, भांडणे होत असतात. अशा प्रकारचे वाद काही जण शहाणपणा दाखवत किंवा लोकलाजेस्तव सामंजस्याने आप-आपसात मिटवतात आणि गुण्यागोविंदाने आपापला सुखी संसाराचा गाडा हाकत राहतात. पण काही कुटुंबात हे वाद कमालीचे पराकोटीला जाऊन पोहचतात. त्यांच्यात समेट घडण्याची कोणतीही शक्यता उरत नाही आणि मग त्यांच्यात घरगुती हिंसाचारासारखे फौजदारी गुन्हे आणि कौटुंबिक न्यायालयीन वाद निर्माण होण्याची शक्यता बळावते. यातून विवाह, घटस्पोट, पोटगी आणि हिंदू विवाह कायद्याखालील सर्व प्रकारचे वाद-विवाद घडून येत असतात.
पती, पत्नी व त्यांचे कुटुंबीय यांच्यात घडून येणा-या घरगुती हिंसाचारासारख्या गुन्ह्यांचा तपास, चौकशी आणि तदनुषंगिक पोलीस कारवाई करण्याचा अधिकार पोलीसांना आहे. मात्र, ही कार्यवाही जर यदाकदाचित पोलीसांनी करण्यास असमर्थता दाखवली तर त्याविरुद्ध संबंधित न्याय दंडाधिकारी यांच्याकडे ‘घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, 2005’ या कायद्याच्या कलम १२ खाली वकीलाकरवी रितसर घरगुती हिंसाचाराचा अर्ज (डोमेस्टिक व्हायलंस अप्लीकेशन) दाखल करुन पीडितांना दाद मागता येते. तिथे त्यांना कमीत कमी सहा महिन्यांत किंवा शक्य तितक्या लवकर न्याय मिळतो.
परंतु, विवाह, घटस्पोट, पोटगी सारखे हिंदू विवाह कायद्याखालील अन्य सर्व प्रकारचे वाद-विवाद हे कुटुंब न्यायालयामार्फत सोडवले जातात. मुंबईच्या वांद्रे(पूर्व), बी.के.सी. कॉम्पेक्स भागात हे न्यायालयअसून या खासन्यायालयाची स्थापना १९९० सालीकरण्यात आली आहे. तेथेसध्यस्थितीत सात न्यायालये असून त्यातविवाह, घटस्फोट, पोटगी वहिंदू विवाह कायद्याखालीलसर्व प्रकरणे पाहिलीजातात. अशी जिल्हास्तरावर अनेक कुटुंब न्यायालये आहेत. या न्यायालयांत ‘लीगल-एड (कायदेशीर मदत करणारी) समिती’ असून ही समिती दारिद्र्य रेषेखालील पीडित अर्जदारांना मोफत कायदेशीर मदत करुन त्यांना न्याय मिळवून देते. तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पीडितांना स्वत:चा खासगी वकील करणे शक्य नसल्यास त्यांनी न्यायालयाकडे वकीलाची मागणी केल्यास न्यायालय त्यांना अत्यल्प फी आकारणारा वकीलही देते. कुटुंब न्यायालयात ‘समुपदेशन (काऊंसिलींग) समिती’ असून ही समिती विवादित पती-पत्नींमध्ये घटस्फोटाच्या मागणी ऐवजी शक्यतोवर समेट घडवून आणण्याचा अटोकाट व शर्तीचे प्रयत्न करते. कौटुंब न्यायालयाने (फॅमिली कोर्टाने) दिलेल्यानिकालांना उच्च न्यायालयातआव्हान देता येते.
-सुभाष राजाराम आचरेकर, वांद्रे(पूर्व), मुंबई-५१.
Add Comment