महान मार्टिन लूथर किंग, जूनियर यांनी बर्मिंगहॅम जेलमधून लिहिलेल्या पत्रात असे म्हटले आहे की, ‘‘न्यायदानास विलंब म्हणजे न्यायनाकारणे आहे.’’ ‘जस्टीस डिलेड ईज जस्टीस डिनाईड’ याचा कायद्याच्या भाषेत असा अर्थआहे की, पीडितपक्षकाराच्या दुखापतीवर किंवा तक्रारीवर इलाजकारक कायदेशीर उपायउपलब्ध असूनही त्याला तो योग्यवेळी न मिळून त्याचं दुखनंबरे न झाल्याने आणि त्याच्या दुखापतीच्या वेदनाहोत्या तशा होतचराहिल्या आणि मग कधीतरी ब-याच कालावधीनंतर त्याला तो कायदेशीर उपाय देऊनत्याची दुखापत बरी केली गेली तर त्यातून त्याला मिळणा-या न्यायाचे समाधान हे त्याला मिळूनही न मिळाल्या सारखेच आहे. अशा प्रकारची उणीव व जाणीवपीडित पक्षकांराच्या वाट्याला येऊ नये म्हणून जलद सुनावणी करुन लवकरात लवकर नि:पक्षन्यायदान करण्याची भूमिका कायद्याचे पुजारी म्हणवले जाणारी वकील मंडळी, न्यायालयीन कर्मचारी, पोलीस तपास यंत्रणा आणि दस्तरखुद्द न्याय पीठासनावर बसलेल्या न्यायाधीशांनी पार पाडायला हवी.
न्यायालयांवर आणि कायद्यावर विश्र्वास दाखवत न्यायालयांत न्याय मागण्यासाठी येणा-या पीडितांना तातडीने न्याय मिळण्याची नितांत गरज आहे. हे एक बरे झाले की, बलात्कार आणि बलात्कारानंतर पीडितांचा खून करण्यासारख्ये गंभीर स्वरुपाच्या गुन्हेगारांचे खटले जलद सुनावणीतून (फास्टट्रॅक कोर्टांतून) निकाली काढले जात आहेत. न्यायालयांकडून जलदगतीने सुनावणीच्या प्रक्रियेतून तातडीने आणि अल्पावधीत पीडितांना न्यायन मिळाल्यास सनदशीर मार्गाने न्याय मागण्याचा त्यांच्याकडे असलेला कायदेशीर पर्यायाचा हेतूच नष्टहोईल. कायदेशीर मार्गाने न्यायालयांतून न्यायमिळविण्याची पीडितांना असलेली आशा हळूहळू नष्टहोऊन त्यांचा न्यायालयांवरचा, कायद्यावरचा आणि लोकशाहीवरचा विश्वास उडेलआणि असे होणेहे सुदृढ लोकशाहीला अतिशय घातक आहे. जेव्हा कुठेच न्यायमिळणार नाही तेव्हा आपल्याला न्यायालयातून नक्कीच न्याय मिळाणार, न्यायालयात आपली फसवणूक होणारनाही, एवढा मोठादृढ विश्वास लोकांचा न्यायालयांवर असतो. परंतु, जेव्हा अपेक्षेपेक्षा अति विलंबाने आणि तेही चुकीचे निकाल व निर्णय जे पुढील न्यायालयात जाऊन बदललेही जातात तेव्हा पीडितांना मिळालेला निकालही त्यांच्यासाठी निरुपयोगीच ठरतो, याकडे लक्ष देऊनत्याबाबत गांभीर्याने विचार करायला हवा. याकरिता अचूक न्यायदान होणे अपेक्षित असून त्याकरिता सक्षम न्यायाधीशांची नेमणूक होणेआवश्यक आहे. अशा चुकीच्या निकालांमुळे निराशाग्रस्त झालेल्या पीडितांना असे वाटूलागते की, आपलेघरदार, आपल्या बायकामुलांचे रक्षण, आपले शिक्षण आणि आपल्या कुटुंबाच्या भरणपोषणासाठी लागणा-या आर्थार्जनाची काळजी ही आपल्यालाच घ्यावी लागेल. याकामी न्यायव्यवस्थाच काय तर पोलीस यंत्रणा, राजकीय पुढारी, मंत्री अशी कोणतीही मंडळीही आपल्या काहीचकामाची नाही आणि ती असून नसल्यासारखीच आहे, अशी जाणीव आणि खात्री हळूहळू लोकांच्या मनात रुजू लागलीआहे आणि नेमकीहीच बाब न्यायव्यवस्थेसाठी चांगली नाही.
केवळ वरवर न बोलता, प्रलंबित खटल्यांच्या मूळात जाऊनपाहिल्यास असे दिसूनयेते की, भारतात न्यायव्यवस्थेच्या व्यवस्थापनास तोंड देणारी सर्वात आव्हानात्मक समस्या ही (बॅकलॉग) प्रलंबित खटले आहेत. भारतातील कनिष्ठ, उच्चआणि सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये लाखो, कोटींच्या घरात प्रलंबित खटल्यांची संख्या असूनती दिवसागणिक वाढतच आहे. आज जिल्हा व तालुका स्तरीय आणि न्यायालयीन प्राधिकरण यांसारख्या न्यायालयात न्यायिक अधिका-यांची रिक्त पदांची संख्या ही काहीहजारांच्या घरात आहे. निकाली काढल्या जाणा-या खटल्यांच्या संख्येपेक्षा दररोजनव्याने दाखल होणा-या खटल्यांची संख्या ही अधिक आहे. एका वर्षाकाठी जितके खटले निकालात काढलेजातात त्याच्यापेक्षा कित्येक पटीनेनव्याने खटले दाखलहोत आहेत, ज्यामुळे प्रलंबित खटल्यांची संख्या बेसुमार वाढल्याचे दिसून येत आहे. यावरजर योग्य तो तोडगा निघाला नाहीतर ह्या प्रलंबित खटल्याच्या संख्येत दिवसागणिक भर पडतच राहील. ही आव्हानात्मक समस्या असंख्य सुधारणांच्या प्रयत्नांचा विषयअसून न्यायिक शक्तीएकाच ठिकाणी एकवटायचा प्रयत्न करायला हवा. उदा. न्यायालयीन कामकाज जसे की, खटलेदाखल करणे, दाखलकेलेल्या खटलातील हरकतीदूर करणे, खटल्यासंबंधीची आवश्यक माहिती इत्यादी अर्जदारांना, वकील मंडळींना व त्यांच्या आशिलांना वेळोवेळी ऑनलाईन माध्यमातून एसएमएसद्वारे देण्याची व्यवस्था असूनही त्याची अंमलबजावणी व्हावी तशी होताना दिसत नाही, त्यामुळे सरकारचा वेळ व पैसा वाया जातो, काम शिल्लक राहूनत्याचे पर्यावसन प्रलंबित खटल्यांमध्ये होत असून न्यायदानास विलंब होत आहे. जिल्हास्तरीय, तालुका स्तरीय, विविध न्यायिक प्राधिकरणे, उच्च न्यायालये आणि अगदी सर्वोच्च न्यायालये अशी सगळीचन्यायालये एकाच जागेवर न्यायालयीन संकुल उभारुन एकाच ठिकाणी आणतायेतील का याचाही विचार करायला हवा, जेणेकरुन वकील मंडळींना खटल्यांमध्ये उपस्थित राहतायेईल. त्यांच्याकडून वेळकाढू धोरणअवलंबिले जाणार नाहीकिंवा तशी संधीन्यायालयांकडून त्यांना मिळवता येणार नाही. एकाचवकीलाकडे एकाच दिवसाला तालुका न्यायलय, जिल्हा, सत्र न्यायालय, लघुवाद, नागरीवाद, उच्च न्यायालय अशा विविध न्यायालयांत आशिलांचे अनेकखटले असतात. अशा परिस्थितीत ही विविधन्यायालये ही कोसोदूर असल्याने त्यांना त्याखटल्याकामी उपस्थित राहणेशक्य होत नाहीआणि मग मिळवली जाते ती केवळ‘तारीख’ आणि त्यातून निषपन्न होते ‘दिरंगाई’ म्हणजेच न्यायदानास विलंब. हे कुठेतरी थांबविण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. यासाठी सगळ्या प्रकारची विभागीय न्यायालये एकाच न्यायालयीन संकुलाच्या माध्यमातून उपलब्ध करुन देतायेईल काय, या दृष्टिकोनातून केंद्र सरकारच्या कायदे विभागाने विचार करायला हवा. न्यायदान करणे हे न्यायालयांचे काम असून कोणत्याही सबबीखाली त्यांना त्यातून माघार घेतायेणार नाही किंवाकोणतीही कारणे व सबबी न्यायालयांनी सांगणे हे भारतीय लोकाशाहीच्या न्यायव्यवस्थेला अभिप्रेत नाही.
न्यायदानास विलंब होण्याची अनेक कारणेआहेत ती अशी की, लोकसंख्या वाढीमुळे मोठ्या संख्येने दररोज दाखलहोणारे विविध खटले; न्यायाधीशांच्या आपापल्या आणि वेगवेगळ्या कामकाजाच्या पद्धतीनुसार खटलादाखल करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये बदल करीत राहणे आणि तदनुषंगाने तांत्रिक चुका दाखवत खटल्याच्या नमुनामध्ये वेळोवेळी बदल करण्यास लावणं, थोडक्यात न्यायालयीन कामकाजात एकवाक्यता नसने; राजकीय मंडळींकडून बदलले जाणारे कायदेव त्यांचा न्यायाधीशांच्या नेमणुकांना धरुन होणारा हस्तक्षेप; अकार्यक्षम पोलीस यंत्रणा व त्यांच्या तपास यंत्रणेतील त्रुटी; अनावश्यक आणि लांबलचक कागदोपत्री कामकाज; संसाधनांची कमतरता; विविध स्तरांवर पायाभूत सुविधांचा अभाव; न्यायाधीशांची अपर्याप्त शक्ती व अकार्यक्षमत; वकीलांची अकार्यक्षमता व वेळकाढू धोरण, उच्चन्यायालयात रिक्त पदे भरण्यास विलंब; अपूरेन्यायालयीन कार्मिक बळ, न्यायाधीशांना असलेले स्वैच्छाधिकार आणि त्याचा त्यांच्याकडून होणारा मनमौजी वापर; पर्याप्त निधीचा अभाव; अस्पष्ट, क्लीष्ट व पळवाटा देणारा कायदा आणि शेवटी लोकांमधील कायद्याबद्दलचे अज्ञान ही व अन्यअनेक कारणेही न्यायदानास विलंब होण्यास कारणीभूत ठरतात.
न्यायदान व प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा जलद गतीने होण्यासाठी कोर्टाच्या बाहेरलोक आदालतद्वारे अधिकाधिक खटलेमिटविण्याचा प्रयत्न करायला हवा आणि त्यांच्या निर्णयावर खटल्यामधील दोन्ही पक्षकारांनी समाधान मानायला हवे. न्यायालयीन कामकाजातील हुशारव तज्ञ वकीलमंडळींची अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून भरती करता येईलकाय याचाही विचारकरायला हवा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विभागीय न्यायपीठांची संख्या वाढवायला हवीत. खोटेव बेबनाव खटलेदाखल करणाऱ्या वकील मंडळी आणि त्यांच्या अशीलांना दंड व शिक्षा द्यायला हवी. भारतीय न्यायालये संगणकीय जोडणीने केसेस, कायदे व फायलींची माहिती संगणकीकृत करायला हवी. लोक अदालत, फास्ट ट्रॅककोर्ट, कौटुंबिक न्यायालये आणि विशेष न्यायिक प्राधिकरणे यांची संख्यादेखील वाढवायला हवीत. तरच जलद गतीनेन्यायदान करता येईल, अन्यथा ‘जस्टीस डिलेडईज जस्टीस डिनाईड’ याहून अधिक काहीचांगले नायालयांकडून मिळेल असे वाटत नाही.
–सुभाष राजाराम आचरेकर, वांद्रे(पूर्व), मुंबई–५१.
Add Comment