सामाजिक व कायदाविषयक कायदाविषयक ब्लॉग

वॉरंटशिवाय पोलीस केव्हा अटक करु शकतील?

KAYADA-BLOG.

फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे प्रकरण-५ मधील कलम ४१ च्या तरतुदीनुसार :- (१) ज्या कारणांसाठी कोणताही पोलीस अधिकारी अटक करु शकेल, ती कारणे खालील प्रमाणे:-

(अ) कोणत्याही पोलीस अधिका-याच्या समोर दखलपात्र गुन्हा करणा-या व्यक्तीला;

(ब) ज्या व्यक्तीने सात वर्षे किंवा त्याहून कमी नसेल एवढ्या मुदतीच्या कारावासाच्या शिक्षेस मग ती द्रव्यदंडासह असो किंवा नसो, पात्र असेल असा दखलपात्र अपराध केला आहे अशी वाजवी तक्रार ज्या व्यक्तीविरुध्द करण्यात आली असेल किंवा तशी खात्रीलायक माहिती मिळाली असेल किंवा तसा वाजवी संशय असेल अशा व्यक्तीस, जर पुढील शर्तींची पूर्तता होत असेल तर-

(एक) अशा व्यक्तीने उक्त अपराध केला आहे, अशा तक्रारीच्या माहितीच्या किंवा संशयाच्या आधारे विश्वास ठेवण्यास पोलीस अधिका-यास योग्य कारण असेल;

(दोन-(अ) अशा व्यक्तीकडून आणखी कोणताही अपराध घडू नये म्हणून अशा व्यक्तीस प्रतिबंध करण्याकरिता; किंवा (ब) गुन्ह्याचा तपास योग्य प्रकारे करण्याकरिता; किंवा (क) गुन्ह्याचा पुरावा नष्ट करु नये किंवा अन्य कोणत्याही रीतीने अशा पुराव्यांमध्ये फेरफार करु नये म्हणून अशा व्यक्तीस प्रतिबंध करण्याकरिता; किंवा  (ड) एखाद्या व्यक्तीस प्रकरणाची वस्तुस्थिती माहीत आहे अशा व्यक्तीस, अशी वस्तुस्थिती, न्यायालयाकडे किंवा पोलीस अधिका-याकडे उगड करण्यापासून परावृत्त करण्याकरिता प्रलोभन देण्यापासून, धमकी  देण्यापासून किंवा अभिवचन देण्यापासून अशा व्यक्तीस प्रतिबंध करण्याकरिता; किंवा (इ)  अशा व्यक्तीस अटक केली नाही तर, जेव्हा जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा, न्यायालयामध्ये ती उपस्थित राहील याची खात्री असू शकणार नाही;

म्हणून अशी अटक करणे आवश्यक आहे याबाबत पोलीस अधिका-याची खात्री पटली असेल, तर त्यासाठी आणि पोलीस अधिकारी अशी अटक करतेवेळी, त्याची कारणे लेखी नोंदवतील; परंतु या पोटकलमान्वये एखाद्या व्यक्तीस अटक करणे आवश्यक नसेल तर, अशा सर्व प्रकरणांमध्ये, पोलीस अधिकारी अटक न करण्याची कारणे लेखी नमूद करील.

(ब-अ) एखाद्या व्यक्तीने, सात वर्षापेक्षा अधिक असेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाच्या शिक्षेस मग ती द्रव्यदंडासह असो किंवा नसो, किंवा मृत्यदंडाच्या शिक्षेस पात्र असेल असा दखलपात्र अपराध केला आहे अशी विश्वसनीय माहिती त्या व्यक्तीच्या बाबत मिळालेली असेल आणि अशा व्यक्तीने उक्त अपराध केला आहे असे, अशा माहितीच्या आधारे विश्वास ठेवण्यास पोलीस अधिका-यास कारण असेल तर- (क) ज्या व्यक्तीला या संहितेखाली किंवा राज्य शासनाच्या आदेशाद्वारे अपराधी म्हणून उद्घोषित करण्यात आले आहे; किंवा (ड) चोरीची मालमत्ता म्हणून वाजवी संशय घेता येईल अशी कोणतीही वस्तू जिच्या कब्जात असून अशा वस्तूसंबंधात ज्या व्यक्तीने अपराध केला असल्याचा वाजवी संशय घेता येईल; किंवा (इ) पोलीस अधिकारी आपले कर्तव्य बजावीत असताना जी व्यक्ती त्याला अटथळा आणते, अथवा जी व्यक्ती कायदेशीर हवालतीतून निसटली आहे किंवा निसटण्याचा प्रयत्न करते; किंवा (फ) जी व्यक्ती संघराज्याच्या सशस्त्र सेनादलांपैकी कोणत्याही सेनादलातून पळून आली असल्याचा वाजवी संशय आहे; किंवा (ग) भारताबाहेर कोणत्याही स्थळी केलेली जी कोणतीही कृती भारतात केली असती तर अपराध म्हणून शिक्षापात्र झाली असती तिच्याशी जी व्यक्ती संबंधित असून अथवा त्या कृतीशी संबंधित असल्याबद्दल जिच्याविरुध्द वाजवी फिर्याद देण्यात आली असून किंवा तशी विश्वसनीय खबर मिळालेली असून किंवा तसा वाजवी संशय असून त्याबद्दल प्रत्यर्पणाशी संबंधित अशा कोणत्याही कायद्याखाली किंवा अन्यथा भारतात गिरफदार केली जाण्यास किंवा हवालतीत स्थानबध्द केली जाण्यास पात्र आहे; किंवा (ह) जी व्यक्ती बंधमुक्त सिध्ददोषी असून कलम ३५६ च्या पोटकलम (५) खाली केलेल्या कोणत्याही नियमाचा भंग करते; किंवा (आय) ज्या व्यक्तीच्या अटकेसाठी अन्य पोलीस अधिका-याकडून कोणतीही रीतसर मागणी मग ती लेखी किंवा तोंडी असो, अशी आलेली असून अटक करायची व्यक्ती आणि ज्याबद्दल अटक करायची तो अपराध किंवा अन्य कारण रीतसर मागणीपत्रात नमूद केलेले असेल आणि ज्याने ती रीतसर मागणी केली तो अधिकारी कायद्याने वॉरंटशिवाय त्या व्यक्तीला अटक करु शकला असता असे त्यावरुन दिसून आले तर, अशा कोणत्याही व्यक्तीस, दंडाधिका-याकडून आदेश मिळाल्याशिवाय व वॉरंटशिवाय अटक करु शकेल.

(2) कलम ४२ च्या तरतुदीस आधीन राहून, जी व्यक्ती एखाद्या अदखलपात्र अपराधाशी संबंधित आहे किंवा ती कोणत्या प्रकारच्या अपराधाशी संबंधित आहे किंवा ती एखाद्या अपराधाशी संबंधित असल्याबाबत ज्या व्यक्तीविरुध्द तक्रार करण्यात आली आहे किंवा तशी विश्वसनीय माहिती मिळालेली आहे किंवा तसा वाजवी संशय आहे अशा कोणत्याही व्यक्तीस, वॉरंटशिवाय किंवा दंडाधिका-याच्या आदेशाशिवाय अटक करता येणार नाही.

(कायद्याविषयीचे सर्वसामान्य ज्ञान वाचकांस व्हावे या हेतुने प्रसिद्ध केले आहे. ह्यात अनवधनाने काही चूका किंवा त्रुटी झाल्या असल्याचे लक्षात आणून दिल्यास त्या सुधारल्या जातील, याची कृपया नोंद घ्यावी.)
 
-सुभाष राजाराम आचरेकर, वांद्रे(पूर्व), मुंबई-५१.

: नविनतम पोस्ट्स :

  • dharmantaranधर्मांतरण, निकाह, एस. सी. व्यक्ती आणि त्याच्या धर्मांतरणासमोरील अडचणी.
    एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी ‘कार्डेलिया क्रूज ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात’ आर्यन खान याला अटक केल्यानंतर त्यांनी अनुसूचित (एस.सी) जातीच्या आधारे मिळवलेली सरकारी नोकरी कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विद्यमान […]
  • Keshvanand-Bharti-Caseभारतीय संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील ‘सत्तेचा समतोल’ साधणारा ‘केशवानंद भारती खटला’
        “केशवानंद भारती श्रीपादगलवारू आणि इतर” विरुद्ध “केरळ राज्य आणि इतर” (रिट पिटिशन (सिव्हिल)  135 ऑफ1970), ज्याला‘केशवानंद भारती निर्णय’ म्हणूनही ओळखले जाते, दि. 24 / 4 / 1973 रोजी दिलेला हा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा एक […]
  • sanvidhanराज्यघटनेचा ‘आत्मा’.
        ‘भारतीय राज्यघटना’ ( इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन ) म्हणजे देशाचा मूलभूत व सर्वश्रेष्ठ कायदा होय. देशाची मूलभूत बैठक निश्चित करणारी, शासनाचे अधिकार आणि जनतेचे हक्क स्पष्ट्र करणारी नियमावली म्हणजे ‘राज्यघटना’ होय. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी भारतीय […]
  • Tandoori-Chai“तंदूरी चाय ” …व्हिडीओ पाहण्यासाठी पोस्टवर क्लिक करा.
    गरमा गरम… “तंदूरी चाय “.    पर्यटकांनी भेट दिलेल्या स्थानाची वा ठिकाणाची स्मृती आपल्याजवळ कायमची राहण्यास तेथील हस्तोद्योगांचे उत्पादन, खाद्य व पेय पदार्थ, कृषी उत्पादन, मृत्तिकाशिल्प, स्मारके इत्यादि कारणीभूत ठरतात. […]
  • १२ आमदारांचे नामनिर्देशन ‘कलम १६३-१’ च्या कैचित !
      भारतीय संविधानाचे कलम १७१ प्रमाणे देण्यात आलेल्या कार्यकारी अधिकारातंर्गत जिथे द्विसदनात्मक शासन आहे तिथे विधानपरिषदेवर साहित्य, कला, विज्ञान आदी क्षेत्रातील काही सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याचा अधिकार त्या-त्या राज्याच्या राज्यपालास असतो. […]
  • माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे ‘‘कलम ६ (३) (एक) आणि (दोन)’’ चा वापर का करावा?
    भ्रष्टाचाराला व खाबूगिरीला लगाम घालावा, पारदर्शक प्रशासन असावे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळविण्याची इच्छा असणा-या नागरिकांना विवक्षित माहिती मिळावी यासाठी एक जालीम उपाय म्हणून ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ हा कायदा […]
  • Lokadalat‘लोक अदालत’ ची महती !
    ऐकावं ते नवलच आहे. लोक अदालत म्हणजे काय रं भाऊ? लोक अदालत म्हणजे लोकांची अदालत. हे एक असे न्यायालय आहे जिथे तक्रारदार, वादी आणि फिर्यादी यांनी समोरासमोर बसून न्यायिक विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्र चर्चा करुन कायद्याला अनुरुप पण सामांजस्याने […]
Saturday
October 1, 2022
Mumbai
Sunrise: 6:29 AM
Sunset: 6:27 PM
Translate »
%d bloggers like this: