सामाजिक व कायदाविषयक कायदाविषयक ब्लॉग

पत्नी, अपत्ये आणि आई-बाप यांना निर्वाहभत्ता मागण्याचा अधिकार.

फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 चे प्रकरण-9 मधील कलम 125 च्या तरतुदीनुसार-(1) पुरेशी ऐपत व कुवत असतांना जर कोणत्याही व्यक्तीने-

(अ) स्वत:चा निर्वाह करण्यास असमर्थ असलेल्या आपल्या पत्नीचा, अथवा

(ब) स्वत:चा निर्वाह करण्यास असमर्थ असलेल्या आपल्या औरस किंवा अनौरस अज्ञान अपत्याचा मग ते विवाहित असो वा अविवाहित असो, अथवा

(क) त्याचे सज्ञान झालेले औरस किंवा अनौरस अपत्य(विवाहित मुलगी नव्हे) कोणत्याही शारीरिक किंवा मानसिक अपसामान्यतेमुळे किंवा क्षतीमुळे स्वत:चा निर्वाह करण्यास असमर्थ असेल तर, अशा अपत्याचा, अथवा

(ड) स्वत:चा निर्वाह करण्यास असमर्थ असलेल्या आपल्या बापाचा किंवा आईचा निर्वाह करण्याबाबत उपेक्षा केली किंवा तो करण्यास नकार दिला तर, अशी उपेक्षा किंवा नकार शाबीत झाल्यावर प्रथम वर्ग दंडाधिकारी अशा व्यक्तीला आपल्या पत्नीच्या अथवा अशा अपत्याच्या अथवा बापाच्या किंवा आईच्या निर्वाहाकरिता अशा दंडाधिका-याला योग्य वाटेल त्या, मासिक दराने मासिक भत्ता द्यावा आणि दंडाधिकारी वेळोवेळी निदेशित करील, त्याप्रमाणे त्याने तो प्रदान करावा असा त्याला आदेश देऊ शकेल;

परंतु, खंड(ब) मध्ये निर्दिष्ट केलेली अज्ञान मुलगी विवाहित असल्यास, तिच्या पतीकडे पुरेशी ऐपत नाही अशी जर दंडाधिका-याची खात्री झाली तर, अशी अज्ञान मुलगी सज्ञान होईपर्यंत तिच्या बापाने तिला असा भत्त द्यावा असा आदेश दंडाधिकारी देऊ शकेल.

परंतु, आणखी असे की, या पोटकलमाखालील निर्वाहासाठीच्या मासिक भत्याच्या संबंधातील कार्यवाही प्रलंबित असताना दंडाधिकारी, अशा व्यक्तीला तिच्या पत्नीच्या किंवा अशा अपत्याच्या किंवा बापाच्या किंवा आईच्या अंतरिम निर्वाहाकरिता मासिक भत्ता आणि दंडाधिका-याला वाजवी वाटेल असा कार्यवाहीचा खर्च द्यावा आणि दंडाधिकारी वेळोवेळी निर्देेशित करील त्याप्रमाणे त्याने तो प्रयत्न करावा असा आदेश देऊ शकेल;

परंतु, तसेच अंतरिम निर्वाहभत्ता आणि दुस-या परंतुकाखालील कार्यवाहीचा खर्च यासाठीचा अर्ज, शक्य असेल तितपत, अशा अर्जाची नोटीस अशा व्यक्तीवर बजावण्यात आल्याच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या आत निकालात काढण्यात येईल.

(कायद्याविषयीचे सर्वसामान्य ज्ञान वाचकांस व्हावे या हेतुने प्रसिद्ध केले आहे. ह्यात अनवधनाने काही चूका किंवा त्रुटी झाल्या असल्याचे लक्षात आणून दिल्यास त्या सुधारल्या जातील, याची कृपया नोंद घ्यावी.)
 
-सुभाष राजाराम आचरेकर, वांद्रे(पूर्व), मुंबई-५१.

: नविनतम पोस्ट्स :

  • dharmantaranधर्मांतरण, निकाह, एस. सी. व्यक्ती आणि त्याच्या धर्मांतरणासमोरील अडचणी.
    एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी ‘कार्डेलिया क्रूज ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात’ आर्यन खान याला अटक केल्यानंतर त्यांनी अनुसूचित (एस.सी) जातीच्या आधारे मिळवलेली सरकारी नोकरी कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विद्यमान […]
  • Keshvanand-Bharti-Caseभारतीय संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील ‘सत्तेचा समतोल’ साधणारा ‘केशवानंद भारती खटला’
        “केशवानंद भारती श्रीपादगलवारू आणि इतर” विरुद्ध “केरळ राज्य आणि इतर” (रिट पिटिशन (सिव्हिल)  135 ऑफ1970), ज्याला‘केशवानंद भारती निर्णय’ म्हणूनही ओळखले जाते, दि. 24 / 4 / 1973 रोजी दिलेला हा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा एक […]
  • sanvidhanराज्यघटनेचा ‘आत्मा’.
        ‘भारतीय राज्यघटना’ ( इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन ) म्हणजे देशाचा मूलभूत व सर्वश्रेष्ठ कायदा होय. देशाची मूलभूत बैठक निश्चित करणारी, शासनाचे अधिकार आणि जनतेचे हक्क स्पष्ट्र करणारी नियमावली म्हणजे ‘राज्यघटना’ होय. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी भारतीय […]
  • Tandoori-Chai“तंदूरी चाय ” …व्हिडीओ पाहण्यासाठी पोस्टवर क्लिक करा.
    गरमा गरम… “तंदूरी चाय “.    पर्यटकांनी भेट दिलेल्या स्थानाची वा ठिकाणाची स्मृती आपल्याजवळ कायमची राहण्यास तेथील हस्तोद्योगांचे उत्पादन, खाद्य व पेय पदार्थ, कृषी उत्पादन, मृत्तिकाशिल्प, स्मारके इत्यादि कारणीभूत ठरतात. […]
  • १२ आमदारांचे नामनिर्देशन ‘कलम १६३-१’ च्या कैचित !
      भारतीय संविधानाचे कलम १७१ प्रमाणे देण्यात आलेल्या कार्यकारी अधिकारातंर्गत जिथे द्विसदनात्मक शासन आहे तिथे विधानपरिषदेवर साहित्य, कला, विज्ञान आदी क्षेत्रातील काही सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याचा अधिकार त्या-त्या राज्याच्या राज्यपालास असतो. […]
  • माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे ‘‘कलम ६ (३) (एक) आणि (दोन)’’ चा वापर का करावा?
    भ्रष्टाचाराला व खाबूगिरीला लगाम घालावा, पारदर्शक प्रशासन असावे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळविण्याची इच्छा असणा-या नागरिकांना विवक्षित माहिती मिळावी यासाठी एक जालीम उपाय म्हणून ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ हा कायदा […]
  • Lokadalat‘लोक अदालत’ ची महती !
    ऐकावं ते नवलच आहे. लोक अदालत म्हणजे काय रं भाऊ? लोक अदालत म्हणजे लोकांची अदालत. हे एक असे न्यायालय आहे जिथे तक्रारदार, वादी आणि फिर्यादी यांनी समोरासमोर बसून न्यायिक विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्र चर्चा करुन कायद्याला अनुरुप पण सामांजस्याने […]
Saturday
October 1, 2022
Mumbai
Sunrise: 6:29 AM
Sunset: 6:27 PM
Translate »
%d bloggers like this: