सामाजिक व कायदाविषयक कायदाविषयक ब्लॉग

 सार्वजनिक उपद्रवाविरुद्ध दाद मागण्याचा नागरिकांना अधिकार.

फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 चे प्रकरण-10 मधील कलम 133 च्या तरतुदीनुसार-(1) जेव्हा केव्हा जिल्हा दंडाधिका-याला किंवा उप-विभागीय दंडाधिका-याला किंवा राज्य शासनाने यांसंबंधात खास अधिकार प्रदान केलेल्या अन्य कोणत्याही कार्यकारी दंडाधिका-याला पोलीस अधिका-याचा अहवाल किंवा अन्य खबर मिळाल्यावर आणि त्याला योग्य वाटेल असा कोणताही पुरावा (असल्यास) घेतल्यावर असे वाटेल की,

(अ) कोणत्याही सार्वजनिक स्थळातून अथवा लोक ज्याचा कायदेशीरपणे वापर करतात किंवा करु शकतील अशा कोणत्याही रस्त्यातून, नदीतून किंवा जलमार्गातून कोणताही बेकायदेशीर अडथळा किंवा उपद्रव दूर करावयास हवा; किंवा

(ब) एखादा उदीम किंवा व्यवसाय चालवणे अथवा एखादा माल किंवा व्यापारी माल ठेवणे हे समाजाच्या आरोग्याला किंवा शरीरस्वास्थ्याला अपायकारक आहे आणि परिणामी, असा उदीम किंवा व्यवसाय याला मनाई करावयास हवी अथवा असा माल किंवा व्यापारी माल हलवावयास हवा अथवा तो ठेवण्याबाबत नियंत्रण घालावयास हवे; किंवा

(क) ज्यामुळे आगडोंब उसळण्याचा किंवा स्फोट होण्याचा संभव आहे असे कोणत्याही इमारतीचे बांधकाम करण्यास किंवा तशाप्रकारे कोणत्याही पदार्थाची विल्हेवाट करण्यास प्रतिबंध करावयास हवा किंवा ते थांबवयास हवे; किंवा

(ड) कोणतीही इमारत, तंबू किंवा बांधकाम अथवा कोणतेही झाड, ते पडण्याचा आणि आसपास राहणा-या किंवा धंदा करणा-या अगर तेथून ये-जा करणा-या व्यक्तींना त्यामुळे इजा पोहोचण्याचा संभव आहे इतक्या अवस्थेत असून परिणामी, अशी इमारत, तंबू किंवा बांधकाम हलवणे, दुरुस्त करणे किंवा त्याला आधार देणे अथवा असे झाड हलवणे किंवा त्याला आधार देणे जरुरीचे आहे; किंवा

(इ) अशा कोणत्याही रस्त्यालगत किंवा सार्वजनिक स्थळालगत असलेला कोणताही तलाव, विहीर किंवा खोदकाम यामुळे लोकांस उद्भवणारा धोका टळेल अशा रीतीने कुंपण घालावयास हवे; किंवा

(फ) कोणतेही धोकादायक जनावर नष्ट करावयास हवे, कोंडून ठेवावयास हवे किंवा त्याची अन्यप्रकारे विल्हेवाट लावावयास हवी,

तेव्हा असा दंडाधिकारी असा अडथळा किंवा उपद्रव करणा-या अथवा असा उदीम किंवा व्यवसाय करणा-या, अथवा असा कोणताही माल किंवा व्यापारी माल ठेवणा-या अथवा अशी इमारत, तंबू, बांधकाम, पदार्थ, तलाव, विहीर किंवा खोदकाम यांवर मालकी असणा-या, मालकी कब्जा असणा-या किंवा त्यांचे नियत्रंण करणा-या अथवा असे जनावर किंवा झाड यांवर मालकी किंवा मालकी कब्जा असणा-या व्यक्तीला सशर्त आदेश देऊन, आदेशात निश्चित केलेल्या मुदतीत,

(एक) असा अडथळा किंवा उपद्रव दूर करण्यास, किंवा

(दोन) असा उदीम किंवा व्यवसाय करण्याचे थांबण्यास किंवा निदेशित करण्यात येईल अशा रीतीने तो दूर हलवण्यास किंवा विनियमित करण्यास, अथवा असा माल किंवा व्यापारी माल हलवण्यास अथवा तो ठेवण्याबाबत निदेशित करण्यात येईल त्या रीतीने विनियमन करण्यास; किंवा

(तीन) अशा इमारतीच्या बांधकामास प्रतिबंध करण्यास किंवा ते थांबवण्यास, अथवा अशा पदार्थाच्या विल्हेवाटीच्या प्रकारात फेरबदल करण्यास; किंवा

(चार) अशी इमारत, तंबू किंवा बांधकाम हलवण्यास, दुरुस्त करण्यास किंवा त्याला आधार देण्यास अथवा अशी झाडे हलविण्यास किंवा त्यांना आधार देण्यास; किंवा

(पाच) अशा तलावाला, विहिरीला किंवा खोदकामाला कुंपण घालण्यास; किंवा

(सहा) उक्त आदेशात उपबंधित केलेल्या रीतीने असे धोकादायक जनावर नष्ट करण्यास, त्याला कोंडून ठेवण्यास किंवा त्याची विल्हेवाट लावण्यास अथवा तिने तसे करण्यास हरकत घेतली तर आदेशाद्वारे निश्चित केलेल्या वेळी व स्थळी आपल्यासमोर किंवा आपल्याला दुय्यम असलेल्या अन्य एखाद्या कार्यकारी दंडाधिका-यासमोर उपस्थित होण्यास आणि तो आदेश कायम का करु नये याचे यात यापुढे उपबंधित केलेल्या रीतीने कारण दाखवण्यास फर्मावू शकेल.

(2) या कलमाखाली दंडाधिका-याने रीतसर दिलेला कोणताही आदेश कोणत्याही दिवाणी न्यायालयात प्रश्नास्पद करता येणार नाही.

स्पष्टीकरण:-’सार्वजनिक स्थळ’ या संज्ञेत राज्याच्या मालकीची मालमत्ता शिबिराच्या जागा आणि आरोग्यविषयक किंवा विहारविषयक प्रयोजनांकरिता मोकळ्या ठेवलेल्या जागा यांचाही समावेश आहे.

(कायद्याविषयीचे सर्वसामान्य ज्ञान वाचकांस व्हावे या हेतुने प्रसिद्ध केले आहे. ह्यात अनवधनाने काही चूका किंवा त्रुटी झाल्या असल्याचे लक्षात आणून दिल्यास त्या सुधारल्या जातील, याची कृपया नोंद घ्यावी.)
 
-सुभाष राजाराम आचरेकर, वांद्रे(पूर्व), मुंबई-५१.

: नविनतम पोस्ट्स :

  • dharmantaranधर्मांतरण, निकाह, एस. सी. व्यक्ती आणि त्याच्या धर्मांतरणासमोरील अडचणी.
    एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी ‘कार्डेलिया क्रूज ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात’ आर्यन खान याला अटक केल्यानंतर त्यांनी अनुसूचित (एस.सी) जातीच्या आधारे मिळवलेली सरकारी नोकरी कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विद्यमान […]
  • Keshvanand-Bharti-Caseभारतीय संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील ‘सत्तेचा समतोल’ साधणारा ‘केशवानंद भारती खटला’
        “केशवानंद भारती श्रीपादगलवारू आणि इतर” विरुद्ध “केरळ राज्य आणि इतर” (रिट पिटिशन (सिव्हिल)  135 ऑफ1970), ज्याला‘केशवानंद भारती निर्णय’ म्हणूनही ओळखले जाते, दि. 24 / 4 / 1973 रोजी दिलेला हा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा एक […]
  • sanvidhanराज्यघटनेचा ‘आत्मा’.
        ‘भारतीय राज्यघटना’ ( इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन ) म्हणजे देशाचा मूलभूत व सर्वश्रेष्ठ कायदा होय. देशाची मूलभूत बैठक निश्चित करणारी, शासनाचे अधिकार आणि जनतेचे हक्क स्पष्ट्र करणारी नियमावली म्हणजे ‘राज्यघटना’ होय. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी भारतीय […]
  • Tandoori-Chai“तंदूरी चाय ” …व्हिडीओ पाहण्यासाठी पोस्टवर क्लिक करा.
    गरमा गरम… “तंदूरी चाय “.    पर्यटकांनी भेट दिलेल्या स्थानाची वा ठिकाणाची स्मृती आपल्याजवळ कायमची राहण्यास तेथील हस्तोद्योगांचे उत्पादन, खाद्य व पेय पदार्थ, कृषी उत्पादन, मृत्तिकाशिल्प, स्मारके इत्यादि कारणीभूत ठरतात. […]
  • १२ आमदारांचे नामनिर्देशन ‘कलम १६३-१’ च्या कैचित !
      भारतीय संविधानाचे कलम १७१ प्रमाणे देण्यात आलेल्या कार्यकारी अधिकारातंर्गत जिथे द्विसदनात्मक शासन आहे तिथे विधानपरिषदेवर साहित्य, कला, विज्ञान आदी क्षेत्रातील काही सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याचा अधिकार त्या-त्या राज्याच्या राज्यपालास असतो. […]
  • माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे ‘‘कलम ६ (३) (एक) आणि (दोन)’’ चा वापर का करावा?
    भ्रष्टाचाराला व खाबूगिरीला लगाम घालावा, पारदर्शक प्रशासन असावे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळविण्याची इच्छा असणा-या नागरिकांना विवक्षित माहिती मिळावी यासाठी एक जालीम उपाय म्हणून ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ हा कायदा […]
  • Lokadalat‘लोक अदालत’ ची महती !
    ऐकावं ते नवलच आहे. लोक अदालत म्हणजे काय रं भाऊ? लोक अदालत म्हणजे लोकांची अदालत. हे एक असे न्यायालय आहे जिथे तक्रारदार, वादी आणि फिर्यादी यांनी समोरासमोर बसून न्यायिक विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्र चर्चा करुन कायद्याला अनुरुप पण सामांजस्याने […]
Monday
September 26, 2022
Mumbai
Sunrise: 6:28 AM
Sunset: 6:31 PM
Translate »
%d bloggers like this: