सामाजिक व कायदाविषयक कायदाविषयक ब्लॉग

सार्वजनिक शांततेचा भंग घडविणा-या बेकायदेशीर जमावाला मुलकी बळाची वापर करुन पांगविण्याचा पोलिसांना अधिकार.

 

फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 चे प्रकरण-10 मधील कलम 129 च्या तरतुदीनुसार-

(1) कोणताही कार्यकारी दंडाधिकारी किंवा पोलीस ठाण्याचा अंमलदार अधिकारी किंवा अशा अंमलदार अधिका-च्या अनुपस्थितीत उप-निरीक्षकाहून खालच्या दर्जाचा नसलेला कोणताही पोलीस अधिकारी कोणत्याही बेकायदेशीर जमावाला किंवा जिच्यामुळे सार्वजनिक शांततेचा भंग घडून येण्याचा संभव आहे अशा पाच किंवा अधिक व्यक्तींच्या जमावाला पांगण्याचा हुकूम देऊ शकेल अणि तदनुसार पांगणे हे अशा जमावातील व्यक्तींचे तदनंतरचे कर्तव्य असेल.

(2) जर याप्रमाणे हुकूम झाला असताना असा कोणताही जमाव पांगला नाही किंवा याप्रमाणे हुकूम झाला नसताना, जेणेकरुन न पांगण्याचा निर्धार दिसून येतो त्याचे वर्तन असेल तर, उपरोक्त पोटकलम(1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही कार्यकारी दंडाधिका-याला किंवा पोलीस अधिका-याला बळाने असा जमाव पांगवण्याचे काम सुरु करता येईल आणि असा जमाव पांगवण्यासाठी व जरुरतर, त्यातील घटक व्यक्तींना अशा जमावाची पांगापांग व्हावी किंवा त्यांना कायद्यानुसार शिक्षा व्हावी यासाठी अटक करुन बंदिवासात ठेवण्यासाठी सशस्त्र सेनादलाचा अधिकारी किंवा सदस्य नसलेल्या व त्या नात्याने कार्य करत नसलेल्या कोणत्याही पुरुषांचे साहाय्य अधिकारपूर्वक मागता येईल.

(कायद्याविषयीचे सर्वसामान्य ज्ञान वाचकांस व्हावे या हेतुने प्रसिद्ध केले आहे. ह्यात अनवधनाने काही चूका किंवा त्रुटी झाल्या असल्याचे लक्षात आणून दिल्यास त्या सुधारल्या जातील, याची कृपया नोंद घ्यावी.)
 
-सुभाष राजाराम आचरेकर, वांद्रे(पूर्व), मुंबई-५१.

: नविनतम पोस्ट्स :

  • dharmantaranधर्मांतरण, निकाह, एस. सी. व्यक्ती आणि त्याच्या धर्मांतरणासमोरील अडचणी.
    एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी ‘कार्डेलिया क्रूज ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात’ आर्यन खान याला अटक केल्यानंतर त्यांनी अनुसूचित (एस.सी) जातीच्या आधारे मिळवलेली सरकारी नोकरी कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विद्यमान […]
  • Keshvanand-Bharti-Caseभारतीय संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील ‘सत्तेचा समतोल’ साधणारा ‘केशवानंद भारती खटला’
        “केशवानंद भारती श्रीपादगलवारू आणि इतर” विरुद्ध “केरळ राज्य आणि इतर” (रिट पिटिशन (सिव्हिल)  135 ऑफ1970), ज्याला‘केशवानंद भारती निर्णय’ म्हणूनही ओळखले जाते, दि. 24 / 4 / 1973 रोजी दिलेला हा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा एक […]
  • sanvidhanराज्यघटनेचा ‘आत्मा’.
        ‘भारतीय राज्यघटना’ ( इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन ) म्हणजे देशाचा मूलभूत व सर्वश्रेष्ठ कायदा होय. देशाची मूलभूत बैठक निश्चित करणारी, शासनाचे अधिकार आणि जनतेचे हक्क स्पष्ट्र करणारी नियमावली म्हणजे ‘राज्यघटना’ होय. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी भारतीय […]
  • Tandoori-Chai“तंदूरी चाय ” …व्हिडीओ पाहण्यासाठी पोस्टवर क्लिक करा.
    गरमा गरम… “तंदूरी चाय “.    पर्यटकांनी भेट दिलेल्या स्थानाची वा ठिकाणाची स्मृती आपल्याजवळ कायमची राहण्यास तेथील हस्तोद्योगांचे उत्पादन, खाद्य व पेय पदार्थ, कृषी उत्पादन, मृत्तिकाशिल्प, स्मारके इत्यादि कारणीभूत ठरतात. […]
  • १२ आमदारांचे नामनिर्देशन ‘कलम १६३-१’ च्या कैचित !
      भारतीय संविधानाचे कलम १७१ प्रमाणे देण्यात आलेल्या कार्यकारी अधिकारातंर्गत जिथे द्विसदनात्मक शासन आहे तिथे विधानपरिषदेवर साहित्य, कला, विज्ञान आदी क्षेत्रातील काही सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याचा अधिकार त्या-त्या राज्याच्या राज्यपालास असतो. […]
  • माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे ‘‘कलम ६ (३) (एक) आणि (दोन)’’ चा वापर का करावा?
    भ्रष्टाचाराला व खाबूगिरीला लगाम घालावा, पारदर्शक प्रशासन असावे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळविण्याची इच्छा असणा-या नागरिकांना विवक्षित माहिती मिळावी यासाठी एक जालीम उपाय म्हणून ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ हा कायदा […]
  • Lokadalat‘लोक अदालत’ ची महती !
    ऐकावं ते नवलच आहे. लोक अदालत म्हणजे काय रं भाऊ? लोक अदालत म्हणजे लोकांची अदालत. हे एक असे न्यायालय आहे जिथे तक्रारदार, वादी आणि फिर्यादी यांनी समोरासमोर बसून न्यायिक विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्र चर्चा करुन कायद्याला अनुरुप पण सामांजस्याने […]
Saturday
October 1, 2022
Mumbai
Sunrise: 6:29 AM
Sunset: 6:27 PM
Translate »
%d bloggers like this: