कायदाविषयक ब्लॉग

ग्राहकांच्या हक्कासाठी… ‘ग्राहक तक्रार निवारण पंचायत’

भारतात ‘ग्राहकवाद’ ह्या शब्दाने व्यवसायिकांच्या माध्यमातून सन १९६० दशकाच्या मध्यात प्रवेश केला. ‘ग्राहकवाद’हे एक सामाजिक दबावतंत्र आहे. बाजारात ग्राहकांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करण्यासाठी तयार केलेला हा एक सामाजिक दबाव आहे. अन्यायकारक व्यापार पद्धती आणि बेकायदेशीर व्यवसाय व व्यावसायिकांच्या अन्यायाविरोधात ग्राहकांनी नोंदवलेला निषेध म्हणजे ‘ग्राहकवाद’.

चुकीची उत्पादने, असुरक्षित उत्पादने, भेसळ, विक्री वस्तुंची काल्पनिक आणि मनमौजी किंमत आकारणे, भ्रामक पॅकेजिंग आणि दिशाभूल करणा-या जाहिराती, सदोष वॉरंटी, बेकायदेशीर मालाची साठवणूक, नफाखोरी, काळाबाजार इत्यादींना कारणीभूत ठरणाऱ्या अन्यायकारक विपणन पद्धतींचा अंत करणे आणि व्यापा-यांच्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविणे, ग्राहकांवर झालेल्या अन्यायाचे निराकरण करणे हा ग्राहकवादाचा उद्देश आहे.

ग्राहकांसाठी ‘‘कंझ्युमर प्रोटेक्शन ॲक्ट १९८६’’ म्हणजेच ‘ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६’ ची तरतूद म्हणजे ग्राहकांचे नुकसान भरून काढणे आहे. या जुन्या कायद्याऐवजी आता ९ ऑगस्ट २०१९ पासून नवा ‘ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९लागू करण्यात आला आहे. सदर कायदा ग्राहकांना सदोष उत्पादने, असमाधानकारक सेवा आणि अनुचित व्यापार पद्धतींपासून संरक्षण प्रदान करतो. हा कायदा खाजगी, सार्वजनिक किंवा सहकारी अशा सर्व क्षेत्रांना लागू आहे. ग्राहक न्यायालये स्थापन करून, ग्राहकांच्या अधिकाराला संरक्षण देण्यात आले आहे. हा कायदा म्हणजे अंथरुणाला खिळलेल्या ग्राहक तक्रार निवारण प्रणालीला सशक्त करुन खंबीरपणे ग्राहकांच्या पाठीशी उभे करण्याचा रामबाण उपाय आहे.

कोणाला ‘ग्राहक’ म्हणता येणार नाही ?

कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही वस्तू किंवा सेवा कोणत्याही किंमतीशिवाय मोफत प्राप्त केली असेल किंवा व्यावसायिक हेतूने कोणतीही वस्तू किंवा सेवा घेतली असेल तर ती ग्राहक होणार नाही.

ग्राहकांच्या फसवणुकीविरोधात तक्रार कोठे कराल :-

ग्राहकांनी उत्पादित माल/वस्तु खरेदी करताना, वैद्यकीय तसेच तत्सम सेवा घेताना, तसेच बांधकाम कंत्राटदाराकडून सदनिका विकत घेताना किंवा अन्य सेवा घेताना ग्राहकावर अन्याय झाल्यास, अशा प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी जिल्हा स्तरावर, राज्य स्तरावर आणि राष्ट्रीय स्तरावर ग्राहक तक्रार निवारण न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. ‘डिस्ट्रीक्ट कंझ्युमर डिस्प्युटस् रिड्रेसल फोरम’ म्हणजेच ‘जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण पंचायत’हे एक  न्यायालय असून मुंबईतविभागवार तीन न्यायालये आहेत. () दादर, गोखले रोड (नॉर्थ), () वरळीपांडुरंग बुधकर मार्ग आणि () छत्रपती शिवाजी महाराजटरमिनस रेल्वे स्टेशनसमोर ही न्यायालये आहेत. ग्राहकांनी विकत घेतलेला उत्पादित माल/वस्तु किंवा सेवेच्या बाबतीत त्यांची फसवणूक झाल्यास, ते अशा अन्यायकारक प्रकरणांच्या निराकरणासाठी या न्यायालयांत दावे करू शकतात. जिल्हा स्तरावरील न्यायालयाची दावे सुनावणीची अधिकारितारुपये एक कोटी पर्यंत आहे त्यावरील अपील सी.एस.एम.टी. येथील न्यायालयात चालतात. रुपये १० कोटी पर्यंतचे दावे ‘राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग’ यांचेकडे वर्ग केले जातात. तर दाव्याची रक्कम१० कोटींवर गेल्यासहे दावे दिल्ली येथील ‘राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग’ यांचेकडे न्यावेलागतात.

ग्राहक तक्रार अर्ज / दावा दाखल करण्याची कालमर्यादा :-

तक्रार/दावाअर्ज उपरोक्त न्यायालयांतदाखल करण्यासाठीएक निश्चित कालमर्यादा असते. असा अर्ज ग्राहकाची फसवणूक झाल्याच्या म्हणजेच कारवाईचे कारण उद्भवले त्या तारखेपासून दोन वर्षांच्या आत करावा लागतो. त्यानंतर केलेला तक्रार अर्ज किंवा दावा जिल्हाआयोग, राज्य आयोग किंवा राष्ट्रीय आयोग स्वीकारणार नाहीत.

परंतु, अर्जदार/दावेदार तक्रार अर्ज/दावा वेळीच करु शकलानाही याला पुरेसे कारण होते अशी जर जिल्हा आयोग, राज्य आयोग किंवा राष्ट्रीय आयोग यांची खात्री झाली तर, उक्त दोन वर्षांचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतरही त्यांना तक्रार अर्ज/दावा स्वीकारता येईल. परंतु, असा अर्ज/दावा स्वीकारण्याची रीतसर कारणे त्यांना नोंदवावी लागतील.

(कायद्याविषयीचे सर्वसामान्य ज्ञान वाचकांस व्हावे या हेतुने प्रसिद्ध केले आहे. ह्यात अनवधनाने काही चूका किंवा त्रुटी झाल्या असल्याचे लक्षात आणून दिल्यास त्या सुधारल्या जातील, याची कृपया नोंद घ्यावी.)

-सुभाष राजाराम आचरेकर, वांद्रे(पूर्व), मुंबई-५१.

: नविनतम पोस्ट्स :

  • dharmantaranधर्मांतरण, निकाह, एस. सी. व्यक्ती आणि त्याच्या धर्मांतरणासमोरील अडचणी.
    एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी ‘कार्डेलिया क्रूज ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात’ आर्यन खान याला अटक केल्यानंतर त्यांनी अनुसूचित (एस.सी) जातीच्या आधारे मिळवलेली सरकारी नोकरी कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विद्यमान […]
  • Keshvanand-Bharti-Caseभारतीय संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील ‘सत्तेचा समतोल’ साधणारा ‘केशवानंद भारती खटला’
        “केशवानंद भारती श्रीपादगलवारू आणि इतर” विरुद्ध “केरळ राज्य आणि इतर” (रिट पिटिशन (सिव्हिल)  135 ऑफ1970), ज्याला‘केशवानंद भारती निर्णय’ म्हणूनही ओळखले जाते, दि. 24 / 4 / 1973 रोजी दिलेला हा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा एक […]
  • sanvidhanराज्यघटनेचा ‘आत्मा’.
        ‘भारतीय राज्यघटना’ ( इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन ) म्हणजे देशाचा मूलभूत व सर्वश्रेष्ठ कायदा होय. देशाची मूलभूत बैठक निश्चित करणारी, शासनाचे अधिकार आणि जनतेचे हक्क स्पष्ट्र करणारी नियमावली म्हणजे ‘राज्यघटना’ होय. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी भारतीय […]
  • Tandoori-Chai“तंदूरी चाय ” …व्हिडीओ पाहण्यासाठी पोस्टवर क्लिक करा.
    गरमा गरम… “तंदूरी चाय “.    पर्यटकांनी भेट दिलेल्या स्थानाची वा ठिकाणाची स्मृती आपल्याजवळ कायमची राहण्यास तेथील हस्तोद्योगांचे उत्पादन, खाद्य व पेय पदार्थ, कृषी उत्पादन, मृत्तिकाशिल्प, स्मारके इत्यादि कारणीभूत ठरतात. […]
  • १२ आमदारांचे नामनिर्देशन ‘कलम १६३-१’ च्या कैचित !
      भारतीय संविधानाचे कलम १७१ प्रमाणे देण्यात आलेल्या कार्यकारी अधिकारातंर्गत जिथे द्विसदनात्मक शासन आहे तिथे विधानपरिषदेवर साहित्य, कला, विज्ञान आदी क्षेत्रातील काही सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याचा अधिकार त्या-त्या राज्याच्या राज्यपालास असतो. […]
  • माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे ‘‘कलम ६ (३) (एक) आणि (दोन)’’ चा वापर का करावा?
    भ्रष्टाचाराला व खाबूगिरीला लगाम घालावा, पारदर्शक प्रशासन असावे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळविण्याची इच्छा असणा-या नागरिकांना विवक्षित माहिती मिळावी यासाठी एक जालीम उपाय म्हणून ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ हा कायदा […]
  • Lokadalat‘लोक अदालत’ ची महती !
    ऐकावं ते नवलच आहे. लोक अदालत म्हणजे काय रं भाऊ? लोक अदालत म्हणजे लोकांची अदालत. हे एक असे न्यायालय आहे जिथे तक्रारदार, वादी आणि फिर्यादी यांनी समोरासमोर बसून न्यायिक विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्र चर्चा करुन कायद्याला अनुरुप पण सामांजस्याने […]
Saturday
October 1, 2022
Mumbai
Sunrise: 6:29 AM
Sunset: 6:27 PM
Translate »
%d bloggers like this: