महाराष्ट्र राज्य

गोरेगावमधील म्हाडा वसाहतींचा विशेष बाब म्हणून पुनर्विकास होणार.

Mantralaya image


मुंबई, दि. 8 :  मुंबईतील गोरेगाव येथील मोतीलाल नगर येथील म्हाडा वसाहतींचा विशेष बाब म्हणून पुनर्विकास करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            म्हाडाच्या गोरेगाव (प.) येथील मोतीलाल नगर 1, 2 व 3 येथे सुमारे 50 हेक्टर ऐवढ्या जागेवर गाळ्यांची अंदाजीत संख्या 3700 व झोपड्यांची संख्या अंदाजे 1600 अशी एकत्रित 5300 इतकी आहे. मोतीलाल नगर वसलेल्या जागेचे एकूण क्षेत्रफळ लक्षात घेता, गाळ्यांची घनता 106 गाळे प्रति हेक्टर आहे. ही घनता बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली 2034 च्या विनियम 30 (बी) नुसार 450 गाळे प्रति हेक्टरपेक्षा फारच कमी आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात तेथे पुनर्विकासास मुबलक जागा उपलब्ध आहे. शिवाय, सध्या तेथे अस्तित्वात असलेल्या रहिवाशांना त्यांनी धारण केलेल्या गाळ्यांच्या क्षेत्रफळापेक्षा मुबलक मोकळी जागा वापरण्यास उपलब्ध आहे.

सर्वसामान्यांसाठी 33 हजार गाळे उपलब्ध होणार

मोतीलाल नगर वसाहतीचा पुनर्विकास केल्यावर पुनर्वसन घटकाव्यतिरिक्त साधारणपणे 33,000 गाळे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी  उपलब्ध होवू शकतील. त्यामुळे यास “विशेष प्रकल्पाचा दर्जा” देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या वसाहतीचे एकूण क्षेत्र सुमारे ५० हेक्टर क्षेत्रफळ, त्यावरील गाळयांची १०६ प्रती हेक्टर घनता, पुनर्विकास घटकासाठी लागणारे क्षेत्रफळ, या पुनर्विकासासाठी प्रोत्साहन मिळण्याच्या उद्देशाने बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहनात्मक नियमावली २०३४ च्या विनियम ३३ (५) मधील अनुज्ञेयतेपेक्षा निवासी –  अनिवासी वापराकरीता अधिकचे बांधकाम क्षेत्रफळ मंजूर करावयाचे असल्याने, तसेच हा पुनर्विकास प्रकल्प कंन्स्ट्रक्शन अॅण्ड डेव्हलपमेंट एजन्सी ची नेमणूक करून करावयाचा असल्याने या प्रकल्पास ” विशेष प्रकल्पाचा दर्जा” देण्याचा निर्णय झाला.

            या  प्रकल्पांतर्गत निवासी वापराकरीता प्रतीगाळा १६०० चौ.फु. बांधकाम क्षेत्रफळ (BUA) मंजूर करण्यात येईल. मात्र, या १६०० चौ.फु. बांधकाम क्षेत्रफळापैकी विनियम ३३(५) च्या तरतुदींनुसार अनुज्ञेय असलेल्या ८३३.८० चौ.फु. बांधकाम क्षेत्रफळापेक्षा अधिकच्या क्षेत्रफळासाठी येणारा बांधकाम खर्च या पुनर्विकास प्रकल्पासाठीच्या एजन्सीला करावा लागेल. अनिवासी वापराकरीता प्रतीगाळा  ९८७ चौ.फु. इतके बांधकाम क्षेत्रफळ मंजूर करण्यात येईल या ९८७ चौ.फु. बांधकाम क्षेत्रफळापैकी वि.नि.व प्रो.नि. २०३४ मधील विनियम ३३(५) च्या तरतुदींनुसार अनुज्ञेय असलेल्या ५०२.८३ चौ.फु. बांधकाम क्षेत्रफळापेक्षा अधिकच्या क्षेत्रफळासाठी येणारा बांधकाम खर्च या पुनर्विकास प्रकल्पासाठीच्या संस्थेने करावा.

About the author

ACHUKVARTA

Add Comment

Click here to post a comment

: नविनतम पोस्ट्स :

  • dharmantaranधर्मांतरण, निकाह, एस. सी. व्यक्ती आणि त्याच्या धर्मांतरणासमोरील अडचणी.
    एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी ‘कार्डेलिया क्रूज ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात’ आर्यन खान याला अटक केल्यानंतर त्यांनी अनुसूचित (एस.सी) जातीच्या आधारे मिळवलेली सरकारी नोकरी कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विद्यमान […]
  • Keshvanand-Bharti-Caseभारतीय संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील ‘सत्तेचा समतोल’ साधणारा ‘केशवानंद भारती खटला’
        “केशवानंद भारती श्रीपादगलवारू आणि इतर” विरुद्ध “केरळ राज्य आणि इतर” (रिट पिटिशन (सिव्हिल)  135 ऑफ1970), ज्याला‘केशवानंद भारती निर्णय’ म्हणूनही ओळखले जाते, दि. 24 / 4 / 1973 रोजी दिलेला हा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा एक […]
  • sanvidhanराज्यघटनेचा ‘आत्मा’.
        ‘भारतीय राज्यघटना’ ( इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन ) म्हणजे देशाचा मूलभूत व सर्वश्रेष्ठ कायदा होय. देशाची मूलभूत बैठक निश्चित करणारी, शासनाचे अधिकार आणि जनतेचे हक्क स्पष्ट्र करणारी नियमावली म्हणजे ‘राज्यघटना’ होय. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी भारतीय […]
  • Tandoori-Chai“तंदूरी चाय ” …व्हिडीओ पाहण्यासाठी पोस्टवर क्लिक करा.
    गरमा गरम… “तंदूरी चाय “.    पर्यटकांनी भेट दिलेल्या स्थानाची वा ठिकाणाची स्मृती आपल्याजवळ कायमची राहण्यास तेथील हस्तोद्योगांचे उत्पादन, खाद्य व पेय पदार्थ, कृषी उत्पादन, मृत्तिकाशिल्प, स्मारके इत्यादि कारणीभूत ठरतात. […]
  • १२ आमदारांचे नामनिर्देशन ‘कलम १६३-१’ च्या कैचित !
      भारतीय संविधानाचे कलम १७१ प्रमाणे देण्यात आलेल्या कार्यकारी अधिकारातंर्गत जिथे द्विसदनात्मक शासन आहे तिथे विधानपरिषदेवर साहित्य, कला, विज्ञान आदी क्षेत्रातील काही सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याचा अधिकार त्या-त्या राज्याच्या राज्यपालास असतो. […]
  • माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे ‘‘कलम ६ (३) (एक) आणि (दोन)’’ चा वापर का करावा?
    भ्रष्टाचाराला व खाबूगिरीला लगाम घालावा, पारदर्शक प्रशासन असावे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळविण्याची इच्छा असणा-या नागरिकांना विवक्षित माहिती मिळावी यासाठी एक जालीम उपाय म्हणून ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ हा कायदा […]
  • Lokadalat‘लोक अदालत’ ची महती !
    ऐकावं ते नवलच आहे. लोक अदालत म्हणजे काय रं भाऊ? लोक अदालत म्हणजे लोकांची अदालत. हे एक असे न्यायालय आहे जिथे तक्रारदार, वादी आणि फिर्यादी यांनी समोरासमोर बसून न्यायिक विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्र चर्चा करुन कायद्याला अनुरुप पण सामांजस्याने […]
Monday
September 26, 2022
Mumbai
Sunrise: 6:28 AM
Sunset: 6:31 PM
Translate »
%d bloggers like this: