कायदाविषयक ब्लॉग

’कायदे कठोर पण..कमकुवत न्यायव्यवस्था’

भारतीय कायदे कठोर असताना ‘कमकुवत न्यायव्यवस्था’ जणूकाही भारतीय लोकशाहीची गरजच बनली असल्याची जाणीव वारंवार होत राहते. भारतीय लोकशाहीतील कायद्यांनी आरोपींना त्यांचे आरोप फेटाळण्यासाठी अनेक संधी देणारी न्यायदालने उपलब्ध करुन दिली आहेत. मात्र, बहुतांशी पीडितांना किंवा त्यांच्या वालीवारसांना ‘याचि देहि याचि डोळा न्याय’ मिळाल्याचे समाधान अनुभवण्याची संधी मिळतच नाही. याचे कारण न्यायदानातील विलंब…!

 

सन २०१८ मध्ये ‘प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सेस (पोक्सो)’ कायदा म्हणजेच ‘बाल लैंगिक अपराध संरक्षण कायदा २०१२’ मध्ये फाशीच्या शिक्षेसह अन्य काही दुरुस्तीला पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. यामुळे आता अल्पवयीन मुलामुलींवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्यांना फाशीची शिक्षा ठोठावली जाऊन या सुधारित पोक्सो कायद्यामुळे बाल लैंगिक अपराध व गुन्हेगारी कमी करण्यास मदत होईल आणि मुलांच्या हिताचे संरक्षण होऊन त्यांची सुरक्षा आणि मर्यादा सुनिश्चित होईल, असे भारत सरकार व त्यांच्या कायदा व सुव्यवस्था राखणा-या व तत्सम गुन्ह्यांचा तपास करणा-या यंत्रणांना वाटत असावे. हे खरे आहे की, गुन्हेगारी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कायद्याचा धाक आणि वचक गुन्हेगारांवर असायलाच हवा, त्यासाठी कठोर कायदे करायलाच हवेत, किंबहुना अशा कठोर कायद्यांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे व नि:पक्षपणे करायला हवी आणि लवकरात लवकर अपराधींना शिक्षा मिळायला हवी. पण तसे होताना दिसतही नाही किंबहुना तसे करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती व मानसिकताही नसावी. 

 

आज लैंगिक शोषण, अत्याचार आणि प्रत्यक्ष बलात्कार करणा-या गुन्हेगारांना शिक्षा होण्यास दहा-पंधरा वर्षे लागतात. दिल्लीतील निर्भयावरील अत्याचारानंतर देशभरातील लोक संतापाने रस्त्यावर उतरले होते. त्यानंतर झिरो टॉलरन्स मोहिमेच्या माध्यमातून महिलांचे संरक्षण करणारा कठोर कायदा करण्यात आला. तरीदेखील निर्भयाच्या अपराधींना झालेल्या शिक्षेची अंमलबजावणी होण्यास कित्येक वर्षे लागली. ‘न्यायदानाला विलंब म्हणजे न्याय नाकारण्यासारखेच’ आहे. गुन्हा घडल्यानंतर अल्पावधीतच जलद न्यायदान होऊन गुन्हेगारांना शिक्षा होते असा भय व भीती दाखविणारा प्रचार आणि प्रसार समाजातील लहानग्यांपासून वयोवृद्धांना अवगत होईस्तव सातत्याने करायला हवा, ज्यामुळे ‘सेक्सोमेनिया’ प्रवृत्तीच्या लोकांच्या मनात कायद्याचे भय निर्माण होऊन असे अपराध करण्याची कोणी हिम्मत करणार नाही. ‘सेक्सोमेनिया (Sexomnia)’ हा एक मानसिक आजार आहे. यात व्यक्तीला लैंगिक संबंधाबाबत एकप्रकारचं वेड व आकर्षण लागलेलं असतं. बाल लैंगिक अपराध हा ‘सेक्सोमेनिया’ या विकृती व आजाराशी संबंधीत आहे असे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सेक्सोमेनिया  आजारग्रस्त रुग्णांना वेळीच ओळखून योग्यवेळीच त्यांच्यावर मानसोपचारतज्ञांकडून उपचार करवून घेतले पाहिजेत, अन्यथा असे आजार दुर्लक्षित झाल्यास हे रुग्ण भयंकर रुप धारण करतात आणि त्याचे पाऊल लैंगिक अपराधांकडे वळू शकते. 

 

खरेतर, आज कितीतरी कडक कायदे अस्तित्वात असूनही बाल लैंगिक अपराध आणि महिला अत्याचार गुन्हेगारी दिवसागणिक फोपावतच आहे ही आजची वस्तुस्थिती आहे. केवळ कठोर तरतुदींचा समावेश करुन कायद्यात सुधार केल्याने किंवा नव्याने कडक कायदे केल्याने अल्पवयीन मुला-मुलींवर होणा-या लैंगिक अत्याचाराची गुन्हेगारी रोखता येणार नाही. बाल लैंगिक अपराध कमी करण्यासाठी कोठोर कायदे, कायद्यानुसार नि:पक्ष व काटेकोरपणे तपास आणि अंमलबजावणी, जलद न्यायदान करुन झालेल्या शिक्षेची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. यासोबतच ‘सेक्सोमेनिया’ आजारमुक्त मोहिम सरकारने मोठ्या प्रमाणात राबवायला हवी आणि या मोहिमेचा प्रचार, प्रसार व त्यावरील इलाज घरा-घरातून होईल यादृष्टिकोनातून सरकारी प्रयत्न झाले पाहिजेत, कोणत्याही व्यक्तीचे लैंगिक चाळे, फालतुगिरी दुर्लक्षित करु नये, मग ती व्यक्ती आपली असो वा परकी असो तिला पोलिसी खाक्या दाखवायलाच हवा, त्या व्यक्तींची मनोविकृती दूर करायला हवी, तर आणि तरच बाल लैंगिक अपराध हळूहळू कमी झालेले दिसून येतील. त्यामुळे फाशीच्या शिक्षेसारख्या कोठोर तरतुदींचा समावेश केलेल्या पोक्सो कायदा दुरुस्ती केल्याने आता बाल लैंगिक अपराध निश्चितच कमी होतील अशा अविर्भावात आपल्या केंद्र सरकारने राहणे म्हणजे ‘अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे होण्यासारखेच’ आहे. 

 

देशभर लैंगिक अत्याचार गुन्हेगारीचे प्रमाण दिवसागणिक वाढतच आहे. सेक्सोमेनिया या आजाराने केवळ सुशिक्षित, उच्चभ्रू पांढरपेशेच नव्हे तर यात घरगुती, राजकीय, सिनेसृष्टी व सार्वजनिक अशा सगळ्याच क्षेत्रातील लोकांना पछाडलेले आहे. ‘मी टू मोहिम’ हे त्याचेच मूर्तिमंत उदाहरण आहे. सेक्सोमेनिया आजाराने ग्रासलेल्या व कायद्याची भीती नसलेल्यांकडून असे अत्याचार घडत असतात.  राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) च्या ३० जून, २०१९ च्या रिपोर्टनुसार देशातील दहा राज्यांमध्ये सर्वाधिक खटले प्रलंबित आहेत. त्यापैकी उत्तर प्रदेशमध्ये दिवाणी (सिव्हिल) खटले – १७३०४३३, फौजदारी (क्रिमिनल)- ५७५०७०२; महाराष्ट्रमध्ये दिवाणी (सिव्हिल) खटले- १२०६८२३, फौजदारी (क्रिमिनल) – २४९४४१५; पश्चिम बंगालमध्ये दिवाणी (सिव्हिल) खटले – ५०४०५२, फौजदारी (क्रिमिनल) – १७६६१६७; बिहारमध्ये दिवाणी (सिव्हिल) खटले- ३८४८९९, फौजदारी (क्रिमिनल)- २३३३१०७; आणि गुजरातमध्ये दिवाणी (सिव्हिल) खटले – ४४५५३०, फौजदारी (क्रिमिनल) – १२५१६३५, अशा प्रकारे कर्नाटक, राजस्थान, मध्यप्रदेश, केरळ आणि ओरीसा अशा टॉप दहा राज्यांत खटले प्रलंबित आहेत. या प्रलंबित खटल्यांचा सर्वाधिक त्रास महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना होत असून जवळपास १५ टक्के खटले त्यांच्याशी निगडीत आहेत. लोकसंख्येच्या मनाने पोलीसबळ कमी, तोकडी न्यायालये आणि न्यायदान देणा-या न्यायाधीशांची कमतरता, कायद्यातील असंख्य पळवाटा त्यातून पोलीस तपास यंत्रणांच्या तपास कामात राजकीय मंडळींकडून आणला जाणारा व्यत्यय, काही पोलीस तपास अधिका-यांचा जाणून-बुजून किंवा कळत-नकळत गुन्ह्यासंबंधीत तपासाच्या कामात त्रुटी ठेवण्यात आणि कागदपत्र व पुरावे गोळा करण्यात पोलीस तपास अधिका-यांकडून झालेला फाजील निष्काळजीपणा, न्यायालयीन कर्मचा-यांना वर्षाकाठी मिळणा-या भरमसाठ सुट्ट्या, अपूरी व दूरवर असणारी न्यायालये, ज्यामुळे न्यायदानास विलंब होत असतो, आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी सरकारला ठाऊक नाहीत की कळत नाहीत? सरकारला कळत असेल तर यावर उपाय का केले जात नाहीत? यामुळे भारतात कायदे कठोर असतानादेखिल जाणीवपूर्वक न्यायव्यवस्था कमकुवत ठेवण्याचे हे कारस्थान तर नाही ना? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडल्यावाचून राहत नाही.

-सुभाष राजाराम आचरेकर, वांद्रे(पूर्व), मुंबई-५१.

 

: नविनतम पोस्ट्स :

  • dharmantaranधर्मांतरण, निकाह, एस. सी. व्यक्ती आणि त्याच्या धर्मांतरणासमोरील अडचणी.
    एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी ‘कार्डेलिया क्रूज ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात’ आर्यन खान याला अटक केल्यानंतर त्यांनी अनुसूचित (एस.सी) जातीच्या आधारे मिळवलेली सरकारी नोकरी कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विद्यमान […]
  • Keshvanand-Bharti-Caseभारतीय संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील ‘सत्तेचा समतोल’ साधणारा ‘केशवानंद भारती खटला’
        “केशवानंद भारती श्रीपादगलवारू आणि इतर” विरुद्ध “केरळ राज्य आणि इतर” (रिट पिटिशन (सिव्हिल)  135 ऑफ1970), ज्याला‘केशवानंद भारती निर्णय’ म्हणूनही ओळखले जाते, दि. 24 / 4 / 1973 रोजी दिलेला हा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा एक […]
  • sanvidhanराज्यघटनेचा ‘आत्मा’.
        ‘भारतीय राज्यघटना’ ( इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन ) म्हणजे देशाचा मूलभूत व सर्वश्रेष्ठ कायदा होय. देशाची मूलभूत बैठक निश्चित करणारी, शासनाचे अधिकार आणि जनतेचे हक्क स्पष्ट्र करणारी नियमावली म्हणजे ‘राज्यघटना’ होय. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी भारतीय […]
  • Tandoori-Chai“तंदूरी चाय ” …व्हिडीओ पाहण्यासाठी पोस्टवर क्लिक करा.
    गरमा गरम… “तंदूरी चाय “.    पर्यटकांनी भेट दिलेल्या स्थानाची वा ठिकाणाची स्मृती आपल्याजवळ कायमची राहण्यास तेथील हस्तोद्योगांचे उत्पादन, खाद्य व पेय पदार्थ, कृषी उत्पादन, मृत्तिकाशिल्प, स्मारके इत्यादि कारणीभूत ठरतात. […]
  • १२ आमदारांचे नामनिर्देशन ‘कलम १६३-१’ च्या कैचित !
      भारतीय संविधानाचे कलम १७१ प्रमाणे देण्यात आलेल्या कार्यकारी अधिकारातंर्गत जिथे द्विसदनात्मक शासन आहे तिथे विधानपरिषदेवर साहित्य, कला, विज्ञान आदी क्षेत्रातील काही सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याचा अधिकार त्या-त्या राज्याच्या राज्यपालास असतो. […]
  • माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे ‘‘कलम ६ (३) (एक) आणि (दोन)’’ चा वापर का करावा?
    भ्रष्टाचाराला व खाबूगिरीला लगाम घालावा, पारदर्शक प्रशासन असावे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळविण्याची इच्छा असणा-या नागरिकांना विवक्षित माहिती मिळावी यासाठी एक जालीम उपाय म्हणून ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ हा कायदा […]
  • Lokadalat‘लोक अदालत’ ची महती !
    ऐकावं ते नवलच आहे. लोक अदालत म्हणजे काय रं भाऊ? लोक अदालत म्हणजे लोकांची अदालत. हे एक असे न्यायालय आहे जिथे तक्रारदार, वादी आणि फिर्यादी यांनी समोरासमोर बसून न्यायिक विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्र चर्चा करुन कायद्याला अनुरुप पण सामांजस्याने […]
Monday
September 26, 2022
Mumbai
Sunrise: 6:28 AM
Sunset: 6:31 PM
Translate »
%d bloggers like this: