राष्ट्रीय व्यवसाय

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक, एलआयसी हाऊसिंग फायनान्सने गृहकर्ज पुरवण्यासाठी धोरणात्मक भागीदारीची घोषणा केली.

LICHF-INDIA POST

नवी दिल्ली, 7 सप्टेंबर 2021: संचार मंत्रालय, टपाल खात्याच्या अंतर्गत इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB), आणि देशाची प्रमुख गृहनिर्माण वित्त कंपनी एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड (LICHFL) ने आज इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेच्या  4.5 कोटी ग्राहकांना गृह कर्ज उत्पादने पुरवण्यासाठी धोरणात्मक भागीदारीची घोषणा केली. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक 650  शाखांचे  मजबूत आणि व्यापक जाळे  आणि 136,000 पेक्षा जास्त बँकिंग ऍक्सेस  पॉइंट्सद्वारे, एलआयसी हाऊसिंग फायनान्सची गृह कर्ज उत्पादने संपूर्ण भारतातील ग्राहकांना उपलब्ध करून देईल.

सामंजस्य कराराचा भाग म्हणून, सर्व गृह कर्जासाठी क्रेडिट अंडरराइटिंग, प्रोसेसिंग आणि वितरण हे एलआयसीएचएफएल करेल आणि  सोर्सिंगसाठी आयपीपीबी जबाबदार असेल.  एलआयसीएचएफएल सोबतची भागीदारी ही आयपीपीबीची उत्पादने  आणि सेवांची श्रेणी वाढवण्याच्या आणि देशभरातील वैविध्यपूर्ण ग्राहकांच्या बँकिंग आणि आर्थिक गरजा पूर्ण करण्याच्या धोरणाचा एक भाग आहे. सध्या, आयपीपीबी अग्रगण्य विमा कंपन्यांसह भागीदारीद्वारे विविध सामान्य आणि जीवन विमा उत्पादने वितरीत करत आहे आणि शेवटच्या मैलावरील  ग्राहकांसाठी कर्ज उत्पादने हा नैसर्गिक विस्तार आहेत. आयपीपीबीचे  सुमारे 200,000 टपाल कर्मचारी (पोस्टमन आणि ग्रामीण डाक सेवक) मायक्रो-एटीएम आणि बायोमेट्रिक उपकरणांसह सुसज्ज असून नावीन्यपूर्ण डोअरस्टेप बँकिंग सेवेद्वारे एलआयसीएचएफएलचे गृहकर्ज देण्यामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील

एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड, पगारदार व्यक्तींसाठी 50 लाख रुपयांपर्यंत कर्जासाठी 6.66% दराने गृह कर्ज देते. देण्यात आलेला व्याजाचा दर कर्जदाराच्या पत संबंधी पात्रतेशी जोडलेला आहे, जो त्यांच्या सिबिल  स्कोअरमध्ये दिसून येतो.

एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडचे विशिष्ट  गृहकर्ज उत्पादन – गृहवरिष्ठ – हे पीएसयू विमाधारक, केंद्र/राज्य सरकार, रेल्वे, संरक्षण, बँकांचे सेवानिवृत्त किंवा कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी आहे , ज्यात परिभाषित लाभ पेन्शन योजनेअंतर्गत ते निवृत्तिवेतनासाठी पात्र आहेत. कर्ज घेण्याच्या वेळी कर्जदाराचे वय 65 वर्षांपर्यंत असू शकते आणि कर्जाची मुदत 80 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत किंवा जास्तीत जास्त 30 वर्षांपर्यंत,यापैकी  जे आधी असेल. या उत्पादनाअंतर्गत एलआयसी एचएफएल कर्जदाराला कर्जाच्या कार्यकाळात 6  हप्ते माफ करते.



About the author

ACHUKVARTA

Add Comment

Click here to post a comment

: नविनतम पोस्ट्स :

  • dharmantaranधर्मांतरण, निकाह, एस. सी. व्यक्ती आणि त्याच्या धर्मांतरणासमोरील अडचणी.
    एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी ‘कार्डेलिया क्रूज ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात’ आर्यन खान याला अटक केल्यानंतर त्यांनी अनुसूचित (एस.सी) जातीच्या आधारे मिळवलेली सरकारी नोकरी कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विद्यमान […]
  • Keshvanand-Bharti-Caseभारतीय संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील ‘सत्तेचा समतोल’ साधणारा ‘केशवानंद भारती खटला’
        “केशवानंद भारती श्रीपादगलवारू आणि इतर” विरुद्ध “केरळ राज्य आणि इतर” (रिट पिटिशन (सिव्हिल)  135 ऑफ1970), ज्याला‘केशवानंद भारती निर्णय’ म्हणूनही ओळखले जाते, दि. 24 / 4 / 1973 रोजी दिलेला हा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा एक […]
  • sanvidhanराज्यघटनेचा ‘आत्मा’.
        ‘भारतीय राज्यघटना’ ( इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन ) म्हणजे देशाचा मूलभूत व सर्वश्रेष्ठ कायदा होय. देशाची मूलभूत बैठक निश्चित करणारी, शासनाचे अधिकार आणि जनतेचे हक्क स्पष्ट्र करणारी नियमावली म्हणजे ‘राज्यघटना’ होय. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी भारतीय […]
  • Tandoori-Chai“तंदूरी चाय ” …व्हिडीओ पाहण्यासाठी पोस्टवर क्लिक करा.
    गरमा गरम… “तंदूरी चाय “.    पर्यटकांनी भेट दिलेल्या स्थानाची वा ठिकाणाची स्मृती आपल्याजवळ कायमची राहण्यास तेथील हस्तोद्योगांचे उत्पादन, खाद्य व पेय पदार्थ, कृषी उत्पादन, मृत्तिकाशिल्प, स्मारके इत्यादि कारणीभूत ठरतात. […]
  • १२ आमदारांचे नामनिर्देशन ‘कलम १६३-१’ च्या कैचित !
      भारतीय संविधानाचे कलम १७१ प्रमाणे देण्यात आलेल्या कार्यकारी अधिकारातंर्गत जिथे द्विसदनात्मक शासन आहे तिथे विधानपरिषदेवर साहित्य, कला, विज्ञान आदी क्षेत्रातील काही सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याचा अधिकार त्या-त्या राज्याच्या राज्यपालास असतो. […]
  • माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे ‘‘कलम ६ (३) (एक) आणि (दोन)’’ चा वापर का करावा?
    भ्रष्टाचाराला व खाबूगिरीला लगाम घालावा, पारदर्शक प्रशासन असावे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळविण्याची इच्छा असणा-या नागरिकांना विवक्षित माहिती मिळावी यासाठी एक जालीम उपाय म्हणून ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ हा कायदा […]
  • Lokadalat‘लोक अदालत’ ची महती !
    ऐकावं ते नवलच आहे. लोक अदालत म्हणजे काय रं भाऊ? लोक अदालत म्हणजे लोकांची अदालत. हे एक असे न्यायालय आहे जिथे तक्रारदार, वादी आणि फिर्यादी यांनी समोरासमोर बसून न्यायिक विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्र चर्चा करुन कायद्याला अनुरुप पण सामांजस्याने […]
Saturday
October 1, 2022
Mumbai
Sunrise: 6:29 AM
Sunset: 6:27 PM
Translate »
%d bloggers like this: