उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय Uncategorized

आपल्या संविधानाचे सर्वसमावेशक आदर्श साध्य करण्यासाठी न्यायव्यवस्थेतही महिलांचा सहभाग वाढवावा लागेल: राष्ट्रपती कोविंद.

India's President

प्रयागराज/उत्तरप्रदेश, ११ सप्टेंबर, २०२१ : जर आपल्याला आपल्या संविधानाचे सर्वसमावेशक आदर्श साध्य करायचे असतील तर न्यायव्यवस्थेत महिलांचा सहभाग वाढवावा लागेल, असे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सांगितले. उत्तर प्रदेश मधील प्रयागराज येथील उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारत संकुलाच्या पायाभरणी समारंभात ते आज बोलत होते.

भारताच्या पहिल्या महिला वकील म्हणून कॉर्नेलिया सोराबजी यांची सन 1921 मध्ये नोंदणी करण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाचा संदर्भ देत, राष्ट्रपतींनी त्या निर्णयाला महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने दूरगामी निर्णय असल्याचे म्हटले. ते म्हणाले की, गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात तीन महिला न्यायाधीशांसह नऊ न्यायाधीशांच्या नियुक्तीने न्यायव्यवस्थेत महिलांच्या सहभागाचा नवा इतिहास निर्माण झाला. त्यांनी नमूद केले की सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त केलेल्या एकूण 33 न्यायाधीशांपैकी चार महिला न्यायाधीशांची उपस्थिती ही न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील आत्तापर्यंतची सर्वाधिक आहे. ते म्हणाले की, या नियुक्त्यांमुळे भविष्यात भारताच्या महिला सरन्यायाधीश होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. खऱ्या न्याय्य समाजाची स्थापना तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा न्यायव्यवस्थेसह सर्वच क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढेल यावर त्यांनी भर दिला.

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी नमूद केले की सध्या सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील महिला न्यायाधीशांची एकूण संख्या 12 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. ते म्हणाले की जर आपल्याला आपल्या संविधानाचे सर्वसमावेशक आदर्श साध्य करायचे असतील तर न्यायव्यवस्थेत महिलांचा सहभागही वाढवावा लागेल. राष्ट्रपती म्हणाले की, न्यायव्यवस्थेवरील सामान्य जनतेचा विश्वास वाढवण्यासाठी प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा जलद करण्यापासून ते सहाय्यक न्यायपालिकेची कार्यक्षमता वाढवण्यापर्यंत अनेक पैलूंवर सातत्याने प्रयत्न करणे ही काळाची गरज आहे. सहाय्यक न्यायव्यवस्थेसाठी पुरेशा सुविधांची व्यवस्था, कार्यरत न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे आणि अर्थसंकल्पातील तरतुदींनुसार पुरेशी संसाधने उपलब्ध करून आपली न्यायप्रक्रिया बळकट केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

About the author

ACHUKVARTA

Add Comment

Click here to post a comment

: नविनतम पोस्ट्स :

  • dharmantaranधर्मांतरण, निकाह, एस. सी. व्यक्ती आणि त्याच्या धर्मांतरणासमोरील अडचणी.
    एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी ‘कार्डेलिया क्रूज ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात’ आर्यन खान याला अटक केल्यानंतर त्यांनी अनुसूचित (एस.सी) जातीच्या आधारे मिळवलेली सरकारी नोकरी कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विद्यमान […]
  • Keshvanand-Bharti-Caseभारतीय संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील ‘सत्तेचा समतोल’ साधणारा ‘केशवानंद भारती खटला’
        “केशवानंद भारती श्रीपादगलवारू आणि इतर” विरुद्ध “केरळ राज्य आणि इतर” (रिट पिटिशन (सिव्हिल)  135 ऑफ1970), ज्याला‘केशवानंद भारती निर्णय’ म्हणूनही ओळखले जाते, दि. 24 / 4 / 1973 रोजी दिलेला हा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा एक […]
  • sanvidhanराज्यघटनेचा ‘आत्मा’.
        ‘भारतीय राज्यघटना’ ( इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन ) म्हणजे देशाचा मूलभूत व सर्वश्रेष्ठ कायदा होय. देशाची मूलभूत बैठक निश्चित करणारी, शासनाचे अधिकार आणि जनतेचे हक्क स्पष्ट्र करणारी नियमावली म्हणजे ‘राज्यघटना’ होय. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी भारतीय […]
  • Tandoori-Chai“तंदूरी चाय ” …व्हिडीओ पाहण्यासाठी पोस्टवर क्लिक करा.
    गरमा गरम… “तंदूरी चाय “.    पर्यटकांनी भेट दिलेल्या स्थानाची वा ठिकाणाची स्मृती आपल्याजवळ कायमची राहण्यास तेथील हस्तोद्योगांचे उत्पादन, खाद्य व पेय पदार्थ, कृषी उत्पादन, मृत्तिकाशिल्प, स्मारके इत्यादि कारणीभूत ठरतात. […]
  • १२ आमदारांचे नामनिर्देशन ‘कलम १६३-१’ च्या कैचित !
      भारतीय संविधानाचे कलम १७१ प्रमाणे देण्यात आलेल्या कार्यकारी अधिकारातंर्गत जिथे द्विसदनात्मक शासन आहे तिथे विधानपरिषदेवर साहित्य, कला, विज्ञान आदी क्षेत्रातील काही सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याचा अधिकार त्या-त्या राज्याच्या राज्यपालास असतो. […]
  • माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे ‘‘कलम ६ (३) (एक) आणि (दोन)’’ चा वापर का करावा?
    भ्रष्टाचाराला व खाबूगिरीला लगाम घालावा, पारदर्शक प्रशासन असावे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळविण्याची इच्छा असणा-या नागरिकांना विवक्षित माहिती मिळावी यासाठी एक जालीम उपाय म्हणून ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ हा कायदा […]
  • Lokadalat‘लोक अदालत’ ची महती !
    ऐकावं ते नवलच आहे. लोक अदालत म्हणजे काय रं भाऊ? लोक अदालत म्हणजे लोकांची अदालत. हे एक असे न्यायालय आहे जिथे तक्रारदार, वादी आणि फिर्यादी यांनी समोरासमोर बसून न्यायिक विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्र चर्चा करुन कायद्याला अनुरुप पण सामांजस्याने […]
Saturday
October 1, 2022
Mumbai
Sunrise: 6:29 AM
Sunset: 6:27 PM
Translate »
%d bloggers like this: