कायदाविषयक ब्लॉग

अपघातातील निश्चित भरपाई आणि विम्याची रक्कम मिळविण्याची कार्यपद्धती.

मोटार वाहन कायदा, १९८८ मध्ये मोठा फेरबदल व सुधारणा करुन दिनांक ऑगस्ट, २०१९ पासूनमोटर वाहने (सुधारणा) कायदा, २०१९’ हा नवा कायदा अंमलात आलेला आहे. या कायद्यानुसार मोटार वाहनांच्या वापरामुळे झालेल्या अपघातातील मयत आणि जबर जखमी पीडितांना निश्चित भरपाई आणि विम्याची रक्कम मिळविण्यासाठी दावा करता येतो. हा दावा कोठे करायचा? कोण करु शकेल? त्याची कार्यपद्धती काय असते?, हे आता आपण जाणून घेऊयात…

नुकसान भरपाईसाठी अर्ज कसा आणि कोठे करावा?

निश्चित भरपाईसाठी किंवा अपघाती विम्याची रक्कम मिळविण्यासाठी कोर्ट फी रु.१०/- चे टिकीट लावलेला अर्ज मोटार वाहन कायद्याच्या कलम १६६ अंतर्गत ‘मोटार अपघात मागणीहक्क अधिकरण’ यांच्याकडे केला जातो. असा अर्ज करण्यासाठी एक निश्चित कालमर्यादा असते. असा अर्ज अपघाताच्या घटनेच्या सहा महिन्यांच्या आत करावा लागतो. त्यानंतर भरपाईसाठी कोणताही अर्ज स्वीकारला जाणार नाही.

अपील :-

‘मोटार अपघात मागणीहक्क अधिकरण’ यांनी दिलेल्या भरपाई रक्कम ठरविणा-या निवाड्याविरूद्ध अपील उच्च न्यायालयात करता येतो. असा अपील अर्ज ‘मोटार अपघात मागणीहक्क अधिकरण’ यांनी निवाडा दिल्याच्या तारखेपासून नव्वद दिवसांच्या आत दाखल केले जाऊ शकतो. जर अपिलामधील विवाद्य रक्कम १०,०००/- रुपयांपेक्षा कमी असेल तर मागणीहक्क अधिकारणाच्या कोणत्याही निवाड्याविरुद्ध अपील करता येणार नाही.परंतु, अपीलकर्ता अपील वेळीच करु शकला नाही याला पुरेसे कारण होते अशी जर न्यायालयाची खात्री झाली तर, उक्त नव्वद दिवसांचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतरही त्याला अपील स्वीकारता येईल.

भारपाईसाठी अर्ज कोण दाखल करु शकेल?

मोटार वाहनांच्या वापरामुळे उद्भवलेल्या व्यक्तींचा मृत्यू, किंवा शारीरिक इजा यांचा समावेश असलेल्या भरपाईसाठी किंवा अपघाती विम्याच्या रक्कमेसाठी खालील व्यक्तींना ‘मोटार अपघात मागणीहक्क अधिकरण’ यांच्याकडे अर्ज करता येतो

१. ज्या व्यक्तीला इजा पोहचली आहे त्या व्यक्तीला; किंवा

२. मालमत्तेच्या मालकाला; किंवा

३. अपघातामुळे मृत्यू घडून आला असेल तर, मृताच्या सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही वैध प्रतिनिधींना; किंवा

४. इजा पोहचलेल्या व्यक्तीने किंवा प्रकरणपरत्वे, मृत व्यक्तीच्या सर्व वैध प्रतिनिधींनी किंवा त्यापैकी कोणीही रीतसर प्राधिकृत केलेल्या अभिकर्त्याला

(कायद्याविषयीचे सर्वसामान्य ज्ञान वाचकांस व्हावे या हेतुने प्रसिद्ध केले आहे. ह्यात अनवधनाने काही चूका किंवा त्रुटी झाल्या असल्याचे लक्षात आणून दिल्यास त्या सुधारल्या जातील, याची कृपया नोंद घ्यावी.)

-सुभाष राजाराम आचरेकर, वांद्रे(पूर्व), मुंबई-५१.

: नविनतम पोस्ट्स :

  • dharmantaranधर्मांतरण, निकाह, एस. सी. व्यक्ती आणि त्याच्या धर्मांतरणासमोरील अडचणी.
    एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी ‘कार्डेलिया क्रूज ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात’ आर्यन खान याला अटक केल्यानंतर त्यांनी अनुसूचित (एस.सी) जातीच्या आधारे मिळवलेली सरकारी नोकरी कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विद्यमान […]
  • Keshvanand-Bharti-Caseभारतीय संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील ‘सत्तेचा समतोल’ साधणारा ‘केशवानंद भारती खटला’
        “केशवानंद भारती श्रीपादगलवारू आणि इतर” विरुद्ध “केरळ राज्य आणि इतर” (रिट पिटिशन (सिव्हिल)  135 ऑफ1970), ज्याला‘केशवानंद भारती निर्णय’ म्हणूनही ओळखले जाते, दि. 24 / 4 / 1973 रोजी दिलेला हा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा एक […]
  • sanvidhanराज्यघटनेचा ‘आत्मा’.
        ‘भारतीय राज्यघटना’ ( इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन ) म्हणजे देशाचा मूलभूत व सर्वश्रेष्ठ कायदा होय. देशाची मूलभूत बैठक निश्चित करणारी, शासनाचे अधिकार आणि जनतेचे हक्क स्पष्ट्र करणारी नियमावली म्हणजे ‘राज्यघटना’ होय. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी भारतीय […]
  • Tandoori-Chai“तंदूरी चाय ” …व्हिडीओ पाहण्यासाठी पोस्टवर क्लिक करा.
    गरमा गरम… “तंदूरी चाय “.    पर्यटकांनी भेट दिलेल्या स्थानाची वा ठिकाणाची स्मृती आपल्याजवळ कायमची राहण्यास तेथील हस्तोद्योगांचे उत्पादन, खाद्य व पेय पदार्थ, कृषी उत्पादन, मृत्तिकाशिल्प, स्मारके इत्यादि कारणीभूत ठरतात. […]
  • १२ आमदारांचे नामनिर्देशन ‘कलम १६३-१’ च्या कैचित !
      भारतीय संविधानाचे कलम १७१ प्रमाणे देण्यात आलेल्या कार्यकारी अधिकारातंर्गत जिथे द्विसदनात्मक शासन आहे तिथे विधानपरिषदेवर साहित्य, कला, विज्ञान आदी क्षेत्रातील काही सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याचा अधिकार त्या-त्या राज्याच्या राज्यपालास असतो. […]
  • माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे ‘‘कलम ६ (३) (एक) आणि (दोन)’’ चा वापर का करावा?
    भ्रष्टाचाराला व खाबूगिरीला लगाम घालावा, पारदर्शक प्रशासन असावे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळविण्याची इच्छा असणा-या नागरिकांना विवक्षित माहिती मिळावी यासाठी एक जालीम उपाय म्हणून ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ हा कायदा […]
  • Lokadalat‘लोक अदालत’ ची महती !
    ऐकावं ते नवलच आहे. लोक अदालत म्हणजे काय रं भाऊ? लोक अदालत म्हणजे लोकांची अदालत. हे एक असे न्यायालय आहे जिथे तक्रारदार, वादी आणि फिर्यादी यांनी समोरासमोर बसून न्यायिक विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्र चर्चा करुन कायद्याला अनुरुप पण सामांजस्याने […]
Saturday
October 1, 2022
Mumbai
Sunrise: 6:29 AM
Sunset: 6:27 PM
Translate »
%d bloggers like this: