महाराष्ट्र राज्य

अनाथ प्रमाणपत्र वितरणासाठी विशेष मोहिम राबविण्याचे निर्देश अनाथ विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेचा प्रस्ताव तयार करा – राज्यमंत्री बच्चू कडू

State Minister image

मुंबई, दि. 21 :  अनाथ बालकांचा अनाथालयात प्रवेश झाल्यानंतर त्यांना तातडीने अनाथ प्रमाणपत्र देण्यात यावे. तसेच गेल्या वर्षभरात दाखल झालेल्या अनाथ बालकांना प्रमाणपत्र देण्यासाठी विशेष मोहिम राबविण्यात यावी, असे निर्देश महिला व बालकल्याण, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, शालेय शिक्षण, कामगार, बहुजन कल्याण विभाग राज्यमंत्री श्री.बच्चू कडू यांनी येथे दिले. तसेच मागासवर्गीयांच्या धर्तीवर अनाथ तरुणांना बारावी नंतरच्या उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्याचा प्रस्ताव तातडीने देण्याच्या सूचनाही श्री.कडू यांनी यावेळी दिल्या.

     अनाथ बालकांच्या हक्कांसंदर्भात राज्यमंत्री श्री. कडू यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. त्यावेळी त्यांनी यासंदर्भातील विविध समस्यांचा आढावा घेऊन निर्देश दिले. यावेळी विविध उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला.

     आतापर्यंत किती अनाथ बालकांना अनाथ प्रमाणपत्र दिले त्याची माहिती सादर करावी. तसेच प्रमाणपत्र नाकारण्यात आलेल्यांसदर्भात सुनावणी घेण्यात यावी. अनाथालय अथवा अनाथ आश्रम संस्थेतून बाहेर पडलेल्या अनाथांची माहिती गोळा करण्याचे निर्देशही श्री. कडू यांनी यावेळी दिले. अनाथ बालके संस्थेत दाखल झाल्यानंतर एक वर्षाच्या आत त्यांना अनाथ प्रमाणपत्र देण्यात यावे. तसेच या वर्षी दाखल झालेल्या व अद्याप प्रमाणपत्र न मिळालेल्यांसाठी येत्या 14 नोव्हेंबरपासून विशेष मोहिम राबविण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.

     श्री. कडू म्हणाले की, अनाथ बालकांची व्याख्या बदलण्याची गरज असून ज्या बालकांना कोणीही नातेवाईक नाही, अशा बालकांना संपूर्ण अनाथ समजून त्यांचा ‘अ’ गट करावा. तसेच ज्याचे पालक नाहीत, मात्र त्यांची जात माहित आहे, अशा बालकांना ‘ब’ गटात समावून घेण्यासंदर्भात बदल करणे आवश्यक आहे. तसेच नोकऱ्यांमधील अनाथांसाठी असलेला आरक्षणाचा निकष हा एकूण रिक्त पदाच्या एक टक्केनुसार असावा, यासाठी पाठपुरावा करण्यात यावा.

     सामाजिक न्याय विभागाच्या सर्व योजनांचा लाभ अनाथांना होण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करावी. या योजनांमध्ये त्यांच्यासाठी 1 टक्का आरक्षण ठेवण्याबाबत व अपंगांच्या धर्तीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नातील एक टक्का निधी अनाथांसाठी खर्च करण्यासंदर्भात संबंधित विभागाना सूचित करण्यात यावे. इंदिरा आवास योजनेच्या धर्तीवर संत गाडगेबाबा अनाथ घरकुल योजना राबविण्यात यावी. तसेच अनाथालयात असलेल्या बालकांना त्यांना बालसंगोपन योजना व संजय गांधी निराधार योजनेचाही लाभ मिळावा, यासाठी तातडीने प्रस्ताव तयार करावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

About the author

ACHUKVARTA

Add Comment

Click here to post a comment

: नविनतम पोस्ट्स :

  • dharmantaranधर्मांतरण, निकाह, एस. सी. व्यक्ती आणि त्याच्या धर्मांतरणासमोरील अडचणी.
    एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी ‘कार्डेलिया क्रूज ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात’ आर्यन खान याला अटक केल्यानंतर त्यांनी अनुसूचित (एस.सी) जातीच्या आधारे मिळवलेली सरकारी नोकरी कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विद्यमान […]
  • Keshvanand-Bharti-Caseभारतीय संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील ‘सत्तेचा समतोल’ साधणारा ‘केशवानंद भारती खटला’
        “केशवानंद भारती श्रीपादगलवारू आणि इतर” विरुद्ध “केरळ राज्य आणि इतर” (रिट पिटिशन (सिव्हिल)  135 ऑफ1970), ज्याला‘केशवानंद भारती निर्णय’ म्हणूनही ओळखले जाते, दि. 24 / 4 / 1973 रोजी दिलेला हा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा एक […]
  • sanvidhanराज्यघटनेचा ‘आत्मा’.
        ‘भारतीय राज्यघटना’ ( इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन ) म्हणजे देशाचा मूलभूत व सर्वश्रेष्ठ कायदा होय. देशाची मूलभूत बैठक निश्चित करणारी, शासनाचे अधिकार आणि जनतेचे हक्क स्पष्ट्र करणारी नियमावली म्हणजे ‘राज्यघटना’ होय. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी भारतीय […]
  • Tandoori-Chai“तंदूरी चाय ” …व्हिडीओ पाहण्यासाठी पोस्टवर क्लिक करा.
    गरमा गरम… “तंदूरी चाय “.    पर्यटकांनी भेट दिलेल्या स्थानाची वा ठिकाणाची स्मृती आपल्याजवळ कायमची राहण्यास तेथील हस्तोद्योगांचे उत्पादन, खाद्य व पेय पदार्थ, कृषी उत्पादन, मृत्तिकाशिल्प, स्मारके इत्यादि कारणीभूत ठरतात. […]
  • १२ आमदारांचे नामनिर्देशन ‘कलम १६३-१’ च्या कैचित !
      भारतीय संविधानाचे कलम १७१ प्रमाणे देण्यात आलेल्या कार्यकारी अधिकारातंर्गत जिथे द्विसदनात्मक शासन आहे तिथे विधानपरिषदेवर साहित्य, कला, विज्ञान आदी क्षेत्रातील काही सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याचा अधिकार त्या-त्या राज्याच्या राज्यपालास असतो. […]
  • माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे ‘‘कलम ६ (३) (एक) आणि (दोन)’’ चा वापर का करावा?
    भ्रष्टाचाराला व खाबूगिरीला लगाम घालावा, पारदर्शक प्रशासन असावे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळविण्याची इच्छा असणा-या नागरिकांना विवक्षित माहिती मिळावी यासाठी एक जालीम उपाय म्हणून ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ हा कायदा […]
  • Lokadalat‘लोक अदालत’ ची महती !
    ऐकावं ते नवलच आहे. लोक अदालत म्हणजे काय रं भाऊ? लोक अदालत म्हणजे लोकांची अदालत. हे एक असे न्यायालय आहे जिथे तक्रारदार, वादी आणि फिर्यादी यांनी समोरासमोर बसून न्यायिक विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्र चर्चा करुन कायद्याला अनुरुप पण सामांजस्याने […]
Saturday
October 1, 2022
Mumbai
Sunrise: 6:29 AM
Sunset: 6:27 PM
Translate »
%d bloggers like this: