महाराष्ट्र राज्य

मराठा आरक्षणासंदर्भात घटनापीठाचे गठन करण्याची मागणी पुन्हा व ताबडतोब करणार! – अशोक चव्हाण

Minister

 मुंबई, दि. 27 : मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने घटनापीठाचे गठन करून या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवरील तात्पुरती स्थगिती रद्द करण्याच्या अर्जावर सुनावणी करावी, अशी विनंती राज्य सरकारने यापूर्वीच केलेली आहे. आजच्या सुनावणीनंतर हीच विनंती पुन्हा एकदा व ताबडतोब केली जाणार असल्याचे मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष श्री. अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

            सर्वोच्च न्यायालयातील आजच्या सुनावणीबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते म्हणाले की, ७ ऑक्टोबर रोजी घटनापीठाचे गठन करून त्यासमोर अंतरिम स्थगिती निरस्त करण्याच्या अर्जावर सुनावणी करण्याची मागणी राज्य सरकारने केली होती. परंतु, हे प्रकरण तीन सदस्यीय खंडपीठाकडे पाठवले गेले. प्रत्यक्षात १० ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘मेन्शनिंग ब्रॅंच’ने राज्य सरकारच्या वकिलांना ईमेल पाठवून हे ‘लार्जर बेंच’चे प्रकरण असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यापश्चातही या अर्जावरची सुनावणी तीन सदस्यीय खंडपीठासमोरच लागली. त्यामुळे राज्य सरकारच्या वकिलांनी हा विषय ‘रजिस्ट्री’ कार्यालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. ‘डिलिशन’साठी अर्जही केला. परंतु हे प्रकरण बोर्डावर कायम राहिले.

            सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षणाचे प्रकरण अगोदरच घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणातील अंतरिम आदेशावर सुनावणी घटनापीठासमोरच व्हावी, ही राज्य सरकारची भूमिका होती. राज्य सरकारच नव्हे तर अनेक ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि खाजगी हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांनी सुद्धा हीच भूमिका मांडली होती, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

             श्री. चव्हाण म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयातील आजच्या सुनावणीबाबत अनेक गैरसमज निर्माण केले गेले आहेत. तांत्रिक अडचणीमुळे राज्य सरकारचे वकील प्रारंभी ऑनलाईन सुनावणीत सहभागी होऊ शकले नाहीत. तांत्रिक अडचणींमुळे आज मराठा आरक्षणासह इतरही काही प्रकरणे ‘पासओव्हर’ झाली. न्यायालयाच्या ऑनलाईन सुनावणीत जवळपास दररोजच अशा तांत्रिक अडचणी येतात आणि प्रकरणांची सुनावणी थोडी विलंबाने सुरू होते. तसेच आज घडले.

            सुनावणीत सहभागी झाल्यानंतर मुकूल रोहतगी यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. त्यानंतर तीन सदस्यीय खंडपीठाने स्थगिती मागे घेण्याच्या प्रकरणाची सुनावणी घटनापीठाकडे देण्यासंदर्भात ४ आठवड्यांचा वेळ दिला. त्यांचा हा निर्णय म्हणजे या प्रकरणाची सुनावणी घटनापीठासमोरच करण्याची राज्य सरकारची भूमिका ग्राह्य धरण्यासारखे आहे, असेही श्री. अशोक चव्हाण म्हणाले.

About the author

ACHUKVARTA

Add Comment

Click here to post a comment

: नविनतम पोस्ट्स :

  • dharmantaranधर्मांतरण, निकाह, एस. सी. व्यक्ती आणि त्याच्या धर्मांतरणासमोरील अडचणी.
    एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी ‘कार्डेलिया क्रूज ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात’ आर्यन खान याला अटक केल्यानंतर त्यांनी अनुसूचित (एस.सी) जातीच्या आधारे मिळवलेली सरकारी नोकरी कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विद्यमान […]
  • Keshvanand-Bharti-Caseभारतीय संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील ‘सत्तेचा समतोल’ साधणारा ‘केशवानंद भारती खटला’
        “केशवानंद भारती श्रीपादगलवारू आणि इतर” विरुद्ध “केरळ राज्य आणि इतर” (रिट पिटिशन (सिव्हिल)  135 ऑफ1970), ज्याला‘केशवानंद भारती निर्णय’ म्हणूनही ओळखले जाते, दि. 24 / 4 / 1973 रोजी दिलेला हा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा एक […]
  • sanvidhanराज्यघटनेचा ‘आत्मा’.
        ‘भारतीय राज्यघटना’ ( इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन ) म्हणजे देशाचा मूलभूत व सर्वश्रेष्ठ कायदा होय. देशाची मूलभूत बैठक निश्चित करणारी, शासनाचे अधिकार आणि जनतेचे हक्क स्पष्ट्र करणारी नियमावली म्हणजे ‘राज्यघटना’ होय. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी भारतीय […]
  • Tandoori-Chai“तंदूरी चाय ” …व्हिडीओ पाहण्यासाठी पोस्टवर क्लिक करा.
    गरमा गरम… “तंदूरी चाय “.    पर्यटकांनी भेट दिलेल्या स्थानाची वा ठिकाणाची स्मृती आपल्याजवळ कायमची राहण्यास तेथील हस्तोद्योगांचे उत्पादन, खाद्य व पेय पदार्थ, कृषी उत्पादन, मृत्तिकाशिल्प, स्मारके इत्यादि कारणीभूत ठरतात. […]
  • १२ आमदारांचे नामनिर्देशन ‘कलम १६३-१’ च्या कैचित !
      भारतीय संविधानाचे कलम १७१ प्रमाणे देण्यात आलेल्या कार्यकारी अधिकारातंर्गत जिथे द्विसदनात्मक शासन आहे तिथे विधानपरिषदेवर साहित्य, कला, विज्ञान आदी क्षेत्रातील काही सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याचा अधिकार त्या-त्या राज्याच्या राज्यपालास असतो. […]
  • माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे ‘‘कलम ६ (३) (एक) आणि (दोन)’’ चा वापर का करावा?
    भ्रष्टाचाराला व खाबूगिरीला लगाम घालावा, पारदर्शक प्रशासन असावे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळविण्याची इच्छा असणा-या नागरिकांना विवक्षित माहिती मिळावी यासाठी एक जालीम उपाय म्हणून ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ हा कायदा […]
  • Lokadalat‘लोक अदालत’ ची महती !
    ऐकावं ते नवलच आहे. लोक अदालत म्हणजे काय रं भाऊ? लोक अदालत म्हणजे लोकांची अदालत. हे एक असे न्यायालय आहे जिथे तक्रारदार, वादी आणि फिर्यादी यांनी समोरासमोर बसून न्यायिक विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्र चर्चा करुन कायद्याला अनुरुप पण सामांजस्याने […]
Monday
September 26, 2022
Mumbai
Sunrise: 6:28 AM
Sunset: 6:31 PM
Translate »
%d bloggers like this: