राष्ट्रीय राज्य

केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून सर्व व्यवहार पुन्हा सुरु करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी सावधगिरी बाळगत पुढे वाटचाल

covid image

राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड -योग्य वर्तणूक लागू करण्याची केली सूचना

नवी दिल्ली, 27 ऑक्टोबर : केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (एमएचए) आज आदेश जारी करून सर्व व्यवहार पुन्हा सुरु करण्याबाबत दि 30.09.2020 रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचना  कायम ठेवल्या असून त्या  30.11.2020 पर्यंत लागू राहतील.

प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेर व्यवहार पुन्हा सुरु

24 मार्च 2020 रोजी गृह मंत्रालयाने लॉकडाउन उपायांबाबत पहिला आदेश जारी केल्यापासून प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेरच्या  भागात बहुतांश सर्व व्यवहार हळूहळू पुन्हा सुरु झाले आहेत.  बर्‍याच व्यवहारांना परवानगी देण्यात आली आहे, तर  मोठ्या संख्येने लोक एकत्र जमण्याच्या काही विशिष्ट प्रसंगांमध्ये काही निर्बंधांसह परवानगी देण्यात आली आहे आणि आरोग्य आणि सुरक्षिततेच्या खबरदारीबाबत  कार्य पद्धतीचे पालन अनिवार्य आहे.  यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे  – मेट्रो रेल; शॉपिंग मॉल्स; हॉटेल, रेस्टॉरंट्स आणि आतिथ्य सेवा; धार्मिक स्थळे,  योग आणि प्रशिक्षण संस्था; व्यायामशाळा; चित्रपटगृहे  मनोरंजन पार्क इ.

कोविड संसर्गाचा धोका जास्त प्रमाणात असलेल्या काही सेवांच्या बाबतीत, राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारला परिस्थितीचे मूल्यमापन करून त्यानुसार प्रमाणित कार्यपद्धतीचा आधारे त्या  पुन्हा उघडण्याबाबत निर्णय घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यामध्ये  – शाळा आणि कोचिंग संस्था; संशोधन अभ्यासकांसाठी राज्य आणि खासगी विद्यापीठे; 100 पेक्षा अधिक जमावाला  परवानगी यांचा समावेश आहे.

  1. गृह मंत्रालयाने  परवानगी दिल्यानुसार  प्रवाशांचा आंतरराष्ट्रीय विमान  प्रवास-
  2. खेळाडुंच्या प्रशिक्षणासाठी जलतरण तलावांचा वापर
  3. उद्योग ते उद्योग (बी 2 बी) उद्देशासाठी  प्रदर्शन हॉल.
  4. सिनेमा/थिएटर/मल्टीप्लेक्स यांना त्यांच्या आसन क्षमतेच्या 50 टक्के
  5. बंदिस्त जागांमध्ये सामाजिक / शैक्षणिक / क्रीडा / करमणूक / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजकीय समारंभ  आणि इतर संमेलनांसाठी  सभागृहाच्या  क्षमतेच्या जास्तीत जास्त 50% आणि कमाल 200  व्यक्तींची मर्यादा .

वरील सेवांच्या संदर्भात  पुढील निर्णय परिस्थितीच्या आकलनाच्या आधारे घेतला जाईल

कोविड-योग्य वर्तन

टप्प्याटप्प्याने सर्व व्यवहार पुन्हा सुरू  करण्याचा उद्देश पुढे वाटचाल सुरु ठेवणे हा आहे. मात्र याचा अर्थ असा नाही की महामारी संपली.  प्रत्येक नागरिकाने त्यांच्या दैनंदिन व्यवहारात कोविड-19 संबंधी  योग्य वर्तनाचा अवलंब करत  मोठ्या प्रमाणात खबरदारी घेण्याची गरज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 ऑक्टोबर  2020  रोजी कोविड -19 संदर्भात योग्य वर्तनासाठी तीन मंत्रांचे पालन करण्याबाबत  ‘जनआंदोलन’ सुरू केले होते , हे तीन मंत्र पुढीलप्रमाणे-

  1. आपला मास्क व्यवस्थित लावा ;
  2. आपले हात वारंवार धुवा; आणि
  3. 6 फूट सुरक्षित अंतर राखा

सर्व व्यवहार  पुन्हा यशस्वीपणे  सुरू करणे आणि महामारीच्या व्यवस्थापनामध्ये झालेले लाभ निष्प्रभ ठरू नयेत  यासाठी नागरिकांमध्ये शिस्त आणि स्वामित्वाची भावना तातडीने निर्माण करण्याची  गरज आहे.

गृह मंत्रालयाने यापूर्वीच सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना / प्रशासकांना सल्ला दिला आहे की त्यांनी कोविड-19 संदर्भात  योग्य वर्तनाचा तळागाळापर्यंत  व्यापकपणे प्रचार करण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे आणि मास्कचा वापर,  हाताची स्वच्छता आणि सामाजिक अंतर राखण्याच्या  उपाययोजना लागू कराव्यात.

कोविड -19  व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय निर्देश

कोविड -19  व्यवस्थापनाच्या राष्ट्रीय निर्देशांचे देशभर पालन केले जावे. तसेच कोविड -19 संदर्भात योग्य वर्तनाची अंमलबजावणी केली जावी.

30 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये लॉकडाउनची कठोर अंमलबजावणी

30 नोव्हेंबर, 2020 पर्यंत प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये लॉकडाउनची कठोर अंमलबजावणी करण्यात येईल. जिल्हा प्रशासनाकडून केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या नियमावलीनुसार संक्रमण साखळी खंडित करण्यासाठी प्रतिबंधित क्षेत्रांचे सीमांकन  करण्यात येईल. प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये अत्यावश्यक सेवा वगळता प्रतिबंधित उपायांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येईल

प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये कठोर परिघीय नियंत्रण ठेवले जाईल आणि फक्त आवश्यक  सेवांना  परवानगी दिली जाईल.

प्रतिबंधित क्षेत्रांची माहिती संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी आणि राज्य, केंद्रशासित प्रदेशांनी संकेतस्थळावर प्रकाशित करावी आणि केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाशी सामाईक करावी.

राज्ये प्रतिबंधित क्षेत्रांबाहेर स्थानिक टाळेबंदी लागू करु शकत नाहीत

राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश स्थानिक पातळीवर (राज्य/जिल्हा/उप-विभाग/शहर/ गाव पातळी), प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेर केंद्र सरकारशी सल्लामसलत केल्याशिवाय टाळेबंदी लागू करु शकणार नाहीत.

राज्यांतर्गत आणि आंतर-राज्य वाहतुकीवर निर्बंध नाहीत

राज्यांतर्गत आणि आंतर-राज्य प्रवासी अथवा मालवाहतुकीवर निर्बंध नाहीत. अशाप्रकारच्या वाहतुकीसाठी स्वतंत्र परवानगी/मंजूरी/ई-परमिटची आवश्यकता नाही.

जोखीम असलेल्या व्यक्तींना संरक्षण

जोखीम असलेल्या व्यक्ती, म्हणजे ज्यांचे वय 65 वर्षापेक्षा अधिक आहे, अन्य आजार आहेत,  गर्भवती महिला आणि 10 वर्षांखालील बालके, यांनी घरीच थांबावे. केवळ अत्यावश्यक गरजा आणि आरोग्यविषयक बाबींसाठी बाहेर पडावे.

आरोग्य सेतुचा वापर

आरोग्य सेतु मोबाईल एप्लिकेशनच्या  वापराला प्रोत्साहन सुरु राहिल.

About the author

ACHUKVARTA

Add Comment

Click here to post a comment

: नविनतम पोस्ट्स :

  • dharmantaranधर्मांतरण, निकाह, एस. सी. व्यक्ती आणि त्याच्या धर्मांतरणासमोरील अडचणी.
    एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी ‘कार्डेलिया क्रूज ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात’ आर्यन खान याला अटक केल्यानंतर त्यांनी अनुसूचित (एस.सी) जातीच्या आधारे मिळवलेली सरकारी नोकरी कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विद्यमान […]
  • Keshvanand-Bharti-Caseभारतीय संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील ‘सत्तेचा समतोल’ साधणारा ‘केशवानंद भारती खटला’
        “केशवानंद भारती श्रीपादगलवारू आणि इतर” विरुद्ध “केरळ राज्य आणि इतर” (रिट पिटिशन (सिव्हिल)  135 ऑफ1970), ज्याला‘केशवानंद भारती निर्णय’ म्हणूनही ओळखले जाते, दि. 24 / 4 / 1973 रोजी दिलेला हा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा एक […]
  • sanvidhanराज्यघटनेचा ‘आत्मा’.
        ‘भारतीय राज्यघटना’ ( इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन ) म्हणजे देशाचा मूलभूत व सर्वश्रेष्ठ कायदा होय. देशाची मूलभूत बैठक निश्चित करणारी, शासनाचे अधिकार आणि जनतेचे हक्क स्पष्ट्र करणारी नियमावली म्हणजे ‘राज्यघटना’ होय. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी भारतीय […]
  • Tandoori-Chai“तंदूरी चाय ” …व्हिडीओ पाहण्यासाठी पोस्टवर क्लिक करा.
    गरमा गरम… “तंदूरी चाय “.    पर्यटकांनी भेट दिलेल्या स्थानाची वा ठिकाणाची स्मृती आपल्याजवळ कायमची राहण्यास तेथील हस्तोद्योगांचे उत्पादन, खाद्य व पेय पदार्थ, कृषी उत्पादन, मृत्तिकाशिल्प, स्मारके इत्यादि कारणीभूत ठरतात. […]
  • १२ आमदारांचे नामनिर्देशन ‘कलम १६३-१’ च्या कैचित !
      भारतीय संविधानाचे कलम १७१ प्रमाणे देण्यात आलेल्या कार्यकारी अधिकारातंर्गत जिथे द्विसदनात्मक शासन आहे तिथे विधानपरिषदेवर साहित्य, कला, विज्ञान आदी क्षेत्रातील काही सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याचा अधिकार त्या-त्या राज्याच्या राज्यपालास असतो. […]
  • माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे ‘‘कलम ६ (३) (एक) आणि (दोन)’’ चा वापर का करावा?
    भ्रष्टाचाराला व खाबूगिरीला लगाम घालावा, पारदर्शक प्रशासन असावे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळविण्याची इच्छा असणा-या नागरिकांना विवक्षित माहिती मिळावी यासाठी एक जालीम उपाय म्हणून ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ हा कायदा […]
  • Lokadalat‘लोक अदालत’ ची महती !
    ऐकावं ते नवलच आहे. लोक अदालत म्हणजे काय रं भाऊ? लोक अदालत म्हणजे लोकांची अदालत. हे एक असे न्यायालय आहे जिथे तक्रारदार, वादी आणि फिर्यादी यांनी समोरासमोर बसून न्यायिक विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्र चर्चा करुन कायद्याला अनुरुप पण सामांजस्याने […]
Saturday
October 1, 2022
Mumbai
Sunrise: 6:29 AM
Sunset: 6:27 PM
Translate »
%d bloggers like this: