आंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय राज्य

भारतीय टपाल सेवा आणि अमेरिकेच्या टपाल सेवा यांच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक माहिती आदान-प्रदान करारावर स्वाक्षरी

IMAGE BY PIB
फोटो सौजन्य पीटीआय/पीआयबी

लहान आणि मोठ्या निर्यातदारांना टपाल सेवेच्या माध्यमातून ‘निर्यात सुलभता’ प्रदान करणे कराराचे उद्दिष्ट

नवी दिल्ली, 27 ऑक्टोबर : भारत सरकारची टपाल सेवा आणि अमेरिकेची टपाल सेवा (यूएसपीएस) यांच्यामध्ये   पोस्टल शिपमेंट संबंधित कस्टम इलेक्ट्रॉनिक डेटाचे आदान-प्रदान करण्यात येणार आहे. यासंबंधी आज उभय देशांमध्ये सहकार्याचा सामंजस्य करार करण्यात आला.  या करारानुसार आंतरराष्ट्रीय टपाल प्रत्यक्षात येण्यापूर्वी आणि त्याची इलेक्ट्रॉनिक माहिती एकमेकांना देण्यात येणार आहे. यामुळे टपाल गंतव्य देशामध्ये येण्याआधीच त्यासंबंधित सीमाशुल्कविषयक प्रक्रिया पूर्ण करणे शक्य होणार आहे. दुसऱ्या देशातून प्रत्यक्ष टपाल आल्यानंतर सीमाशुल्कविषयक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा वेळ वाचणार आहे. विकसनशील देशांमध्ये जागतिक टपाल वितरण कार्यपद्धतीनुसार  टपालाने येणा-या वस्तूंची आधी सूचना विशिष्ट नियमांच्या अधीन राहून दिली जाते. आता भारत आणि अमेरिका यांच्यामध्येही अशा माहितीचे आदान-प्रदान होवू शकणार आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय टपाल सेवेमध्ये विश्वसनीयता, स्पष्टता आणि सुरक्षितता निर्माण होवून कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा होवू शकणार आहे.

भारताच्या दृष्टीने अमेरिका हे निर्यातीसाठी सर्वात अव्वल स्थान आहे. टपाल सेवेच्या माध्यमातून भारतातून अमेरिकेला वस्तू पाठविण्याचे प्रमाण जास्त आहे. 2019 मध्ये जवळपास 30 टक्के पत्रे आणि वस्तूंची लहान पाकिटे अमेरिकेला पाठविण्यात आली होती. तसेच बाहेरच्या देशातून येणा-या पाकिटांपैकी एकट्या अमेरिकेतून जवळपास 60 टक्के पाकिटे भारतामध्ये आली होती. आता नवीन सहकार्य करारानुसार  ईएडी म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक अॅडव्हान्स डेटाचे आदान-प्रदान सुरू झाल्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये टपालाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करणे सोईचे ठरणार आहे. यामध्ये भारतातून रत्ने आणि आभूषणे, औषधे आणि इतर स्थानिक उत्पादने अमेरिकेमध्ये पाठविणे सोईचे ठरणार आहे. यामुळे वस्तूंच्या  निर्यातीच्या मागण्या तातडीने पूर्ण करणे शक्य होणार आहे. तसेच वस्तूंना सीमाशुल्क विभागातून लवकर मंजुरी मिळू शकणार आहे.

या करारामुळे लहान आणि मोठ्या निर्यातदारांना टपाल सेवेच्या  माध्यमातून ‘निर्यात सुलभता’ प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण होवू शकणार आहे. त्याचबरोबर भारताला जगातले प्रमुख निर्यात केंद्र बनविण्याच्या दिशेने टाकलेले हे एक पावूल आहे.

आज झालेल्या या करारावर भारत सरकारच्या टपाल विभागाचे उप महा संचालक (आंतरराष्ट्रीय संपर्क आणि वैश्विक व्यवसाय) प्रणव शर्मा, आणि अमेरिकेच्या टपाल सेवेचे वैश्विक व्यवसायाचे व्यवस्थापकीय संचालक रॉबर्ट एच. रेन्स ज्यु. यांनी स्वाक्षरी केल्या.

About the author

ACHUKVARTA

Add Comment

Click here to post a comment

: नविनतम पोस्ट्स :

  • dharmantaranधर्मांतरण, निकाह, एस. सी. व्यक्ती आणि त्याच्या धर्मांतरणासमोरील अडचणी.
    एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी ‘कार्डेलिया क्रूज ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात’ आर्यन खान याला अटक केल्यानंतर त्यांनी अनुसूचित (एस.सी) जातीच्या आधारे मिळवलेली सरकारी नोकरी कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विद्यमान […]
  • Keshvanand-Bharti-Caseभारतीय संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील ‘सत्तेचा समतोल’ साधणारा ‘केशवानंद भारती खटला’
        “केशवानंद भारती श्रीपादगलवारू आणि इतर” विरुद्ध “केरळ राज्य आणि इतर” (रिट पिटिशन (सिव्हिल)  135 ऑफ1970), ज्याला‘केशवानंद भारती निर्णय’ म्हणूनही ओळखले जाते, दि. 24 / 4 / 1973 रोजी दिलेला हा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा एक […]
  • sanvidhanराज्यघटनेचा ‘आत्मा’.
        ‘भारतीय राज्यघटना’ ( इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन ) म्हणजे देशाचा मूलभूत व सर्वश्रेष्ठ कायदा होय. देशाची मूलभूत बैठक निश्चित करणारी, शासनाचे अधिकार आणि जनतेचे हक्क स्पष्ट्र करणारी नियमावली म्हणजे ‘राज्यघटना’ होय. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी भारतीय […]
  • Tandoori-Chai“तंदूरी चाय ” …व्हिडीओ पाहण्यासाठी पोस्टवर क्लिक करा.
    गरमा गरम… “तंदूरी चाय “.    पर्यटकांनी भेट दिलेल्या स्थानाची वा ठिकाणाची स्मृती आपल्याजवळ कायमची राहण्यास तेथील हस्तोद्योगांचे उत्पादन, खाद्य व पेय पदार्थ, कृषी उत्पादन, मृत्तिकाशिल्प, स्मारके इत्यादि कारणीभूत ठरतात. […]
  • १२ आमदारांचे नामनिर्देशन ‘कलम १६३-१’ च्या कैचित !
      भारतीय संविधानाचे कलम १७१ प्रमाणे देण्यात आलेल्या कार्यकारी अधिकारातंर्गत जिथे द्विसदनात्मक शासन आहे तिथे विधानपरिषदेवर साहित्य, कला, विज्ञान आदी क्षेत्रातील काही सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याचा अधिकार त्या-त्या राज्याच्या राज्यपालास असतो. […]
  • माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे ‘‘कलम ६ (३) (एक) आणि (दोन)’’ चा वापर का करावा?
    भ्रष्टाचाराला व खाबूगिरीला लगाम घालावा, पारदर्शक प्रशासन असावे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळविण्याची इच्छा असणा-या नागरिकांना विवक्षित माहिती मिळावी यासाठी एक जालीम उपाय म्हणून ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ हा कायदा […]
  • Lokadalat‘लोक अदालत’ ची महती !
    ऐकावं ते नवलच आहे. लोक अदालत म्हणजे काय रं भाऊ? लोक अदालत म्हणजे लोकांची अदालत. हे एक असे न्यायालय आहे जिथे तक्रारदार, वादी आणि फिर्यादी यांनी समोरासमोर बसून न्यायिक विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्र चर्चा करुन कायद्याला अनुरुप पण सामांजस्याने […]
Monday
September 26, 2022
Mumbai
Sunrise: 6:28 AM
Sunset: 6:31 PM
Translate »
%d bloggers like this: