कर्ज घेताय ? मग हा कायदा लक्षात असू द्या !

प्रत्येक सामान्य व्यक्तीला आयुष्यात एकदा का होईना पण आजच्या काळात घरासाठी व इतर संपत्ती खरेदी करण्यासाठी बँकेकडून कर्ज घ्यावंच लागतं मग एकदा बँकेने कर्ज दिलं कि आपले मूळ कागदपत्र बँकेकडे गहाण असतात व आपण फक्त ती वास्तू उपभोगत असतो आणि महिन्याच्या महिन्याला कर्जाचे हफ्ते भरणं सुरु असतं ,जो पर्यंत हफ्ते सुरळीत भरले जातात तो पर्यंत सगळं नीट असतं परंतु काही काळानंतर लोकं कर्जाचे हफ्ते काही कारणास्तव भरणे टाळतात व जाणूनबुजून हफ्ते भरणे टाळले कि काय होतं हे बहुतेकांना माहीतच नसतं.  

   जाणूनबुजून कर्जाचे हफ्ते चुकवणाऱ्या लोकांसाठी सरकार ने वित्तीय परिसंपत्ती प्रतिभूतीकरण व पुननिर्माण व प्रतिभूती व्याज प्रवर्तन कायदा, २००२ (सरफेसी कायदा २००२) हा कायदा २००२ साली अंमलात आणला आहे. ह्या कायद्याचे मूळ वैशिष्ट्य म्हणजे ह्या कायद्याने कर्ज देणाऱ्याला काही अधिकार प्रदान केले आहेत ज्यामुळे कर्जदेणारा हा कर्जघेण्याकडून कोर्टात किंवा न्यायाधिकरणाकडे न जाता कर्जदाराकडून संपूर्ण थकीत रक्कम वसूल करू शकतो. सर्व प्रथम एखाद्या कर्जदाराने ३ हफ्ते किंवा जास्त जाणूनबुजून थकीत ठेवले असतील त्यांना बँक या कायद्याच्या कलम १३ सहकलम २ नुसार मागणीची नोटीस पाठवतात या नोटिसीमध्ये कर्जदाराचे संपूर्ण नाव गहाण असलेल्या जमिनीचे संपूर्ण विवरण सोबत थकबाकी झालेली रक्कम व त्यावरील व्याज ह्या सर्व गोष्टी नमूद असल्या पाहिजे ह्या नोटिसीला उत्तर द्यायला ६० दिवसांचा वेळ कर्जदाराकडे असतो त्यात त्याला योग्य उत्तर द्यायची संधी मिळत असते परंतु त्यांनी योग्य उत्तर न देणे किंवा उत्तरच न देणे असं झाल्यास बँक पुढील कारवाईस मोकळी होत असते. दिलेल्या वेळेत कर्जदाराने थकीत रक्कम न भरल्यास त्याला बँक कलम १३ सहकलम ४ ची ताबा घेण्याची नोटीस पाठवते व कर्जदाराला त्या गहाण जागेबाबत कोणताही व्यवहार न करण्याची ताकीद देत असते व त्या जागेचा ताबा बँक घेत असते व त्यानंतर वित्तीय परिसंपत्ती प्रतिभूतीकरण व पुननिर्माण व प्रतिभूती व्याज प्रवर्तन अधिनियम,२००२ च्या अधिनियम ८(६) नुसार जाहीर लिलाव करून गहाण संपत्ती लिलाव करून विकली जाते येणाऱ्या पैसामधून थकीत कर्ज वसूल केलं जातं परंतु विक्री करून सुद्धा कर्जदाराकडे  रक्कम शिल्लक असल्यास बँक कर्ज वसुली न्यायाधिकरनाकडे वेगळा अर्ज दाखल करून उर्वरित रक्कम परतफेड करून घेऊ शकते. परंतु बँकेला व कर्जदाराला ताबा प्रक्रियेबद्द्दल काही वाद असल्यास कलम १७ नुसार कर्ज वसुली न्यायाधिकरना कडे ४५ दिवसांच्या आत अपील करण्याची तरतूद या कायद्यात केलेली आहे व त्यानुसार जर कर्जदाराची बाजू सिद्ध झाल्यास न्यायाधिकरण संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करून ताबा पुन्हा कर्जदाराकडे बहाल करू शकते. परंतु बँकेची बाजू सिद्ध झाल्यास बँकेला कर्ज वसुलीसाठी  ताबा घेण्याबरोबर इतर सुद्धा पाऊल उचलण्यास न्यायाधिकरण निर्देश देत असतं. या कायद्यातील कलम ३१ नुसार ज्या कर्जदाराचे मुद्दल व व्याज हे एकूण रकमेच्या २०% पेक्षा कमी शिल्लक असेल त्यांना ह्या कायद्याच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत. या कायद्याचे दुसरे आणि महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य म्हणजे या कायद्यातील तरतुदींना कलम ३४ नुसार दिवाणी न्यायालयाच्या अखत्यारीतुन वगळण्यात आले आहे त्यामुळे दिवाणी न्यायालय या कायद्यातील प्रक्रिया सुरु असतांना मनाईचा  हुकूम देऊ शकत नाही. म्हणुन कर्ज घेतांना या सर्व गोष्टींचा विचार करून कर्ज घ्यावे व कर्जाचे हफ्ते नियमित भरून पुढे होणारा मनस्ताप टाळावा .

-मोहन अनंत विष्णु, नागपूर,