‘प्रत्यक्ष निवडणूक’ आणि ‘रिकॉल’ अत्यावश्यक !

“महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकार हटवावे आणि राष्ट्रपती राजवट लागू करावी”, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळली आहे. मुंबई-महाराष्ट्र राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अडगळीत टाकणारी अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत मृत्यूची घटना, अभिनेत्री कंगना राणावत प्रकरण, निवृत्त नेव्ही अधिकारी मारहाण घटना असे काही घटनांचे दाखले देत सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेच्या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी याचिकाकर्त्यांना “तुम्हाला महाराष्ट्र किती मोठे राज्य आहे, हे तरी माहित आहे का?, केवळ मुंबईतील घटनांवरून सर्व महाराष्ट्रात राष्ट्रपती शासन कसे लावता येईल?”, असे विचारात खडेबोल सुनावले. तत्पूर्वी राज्याचे मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल श्री. भगत सिंह कोश्यारी यांच्यात लेटरबाजीतून वाद निर्माण झाला, त्याआधी राज्यपालांनी पहाटेच उरकलेला मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री यांचा शपथविधीदेखील कुचेष्टेचा व चर्चेचा विषय झाला होता. तसेच विद्यार्थ्यांच्या अंतिम परीक्षेचा घोळ आणि श्री. उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेवरील निवडणुकीच्यासंदर्भात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यात अहंकारी मत-मतांतरही झाले आहे. राज्यपाल श्री. भगत सिंह कोश्यारी यांनी घटनात्मकमूल्ये पायदळी तुडवत चुकीच्याच गोष्टी केल्यात असे म्हणण्यापेक्षा केंद्रीयदूत म्हणून त्यांनी केंद्रहिताचाच अधिक विचार त्यांच्या आजवरच्या कृतितून झालेला दिसून येतो. आणि आता महाराष्ट्रात डिसेंबर पर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा डाव असल्याचे संकेत वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष एडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर यांनी दिले आहेत. राज्य सरकार केंद्र सरकारने लागू केलेले कायदे, नियम, आदेश पाळत नसल्यामुळे केंद्र सरकार हा निर्णय घेण्याची शक्यता आंबेडकर यांनी वर्तवली आहे. हे खरे आहे की, भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 356 प्रमाणे भारतीय संंघराज्यातील एखाद्या घटक राज्याचा कारभार घटनेनुसार चालवला जात नसेल तर संबंधित राज्याच्या राज्यपालांनी दिलेल्या अहवालाच्या आधारे किंवा अहवाल नसला तरी घटक राज्याचा कारभार घटनेनुसार चालवला जात नाही अशी राष्ट्रपतींची खात्री झाल्यास ते राज्य सरकार बडतर्फ करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे; आणि अशाप्रकारे सरकार बडतर्फ केल्यानंतर त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट सुरु होते. पण आता राष्ट्रपती राजवटीची प्रक्रिया इतकी सोपी राहिलेली नाही आहे. कारण यापूर्वी राजकीय लाभाच्या स्वार्थी हेतूने प्रेरित होऊन किंवा वास्तवाला धरुन नसणारी बिहार राज्यात करण्यात आलेली राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा ही सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ‘रामेश्वर प्रसाद विरुद्ध भारत सरकार, 2006’ च्या खटल्यातील न्यायनिर्णयाच्याद्वारे असंवैेधानिक व घटनाबाह्य ठरवली आहे. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवटीची प्रक्रिया ही न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या अधिन असून न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्याद्वारे कायदेमंडळाने केलेला कायदा आणि कार्यकारी मंडळाने केलेली कृति राज्यघटनेशी सुसंगत आहे की नाही हे तपासून पाहणे आणि सुसंगत नसल्यास तो रद्द ठरविण्याचा अधिकार उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांना देण्यात आला आहे. शिवाय राष्ट्रपतींनी केलेल्या राष्ट्रपती राजवटीच्या घोषणेला संसदेच्या लोकसभा आणि राज्यसभा अशा दोन्ही सभागृहांनी मान्यता द्यायला हवी. त्यामुळे यापुढे उचित कारणास्तव महाराष्ट्रातच काय तर कोणत्याही घटकराज्यात राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 352, 356 आणि 360 अनुसार राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठीची धडपड, फडफड, भविष्यवाणी, तळमळ आणि वळवळ न केलेलीच बरी. हे तीनस्तरीय सत्ताविभाजन झालेले आणि विविधतेतून एकता राखलेले कायद्यानुसार चालणारे लोकशाही राज्य आहे. या राज्यात कोणाचीही मनमर्जी किंवा जुलमी कृति खपवून घेतली जाणार नाही. लोकशाही राज्यपद्धतीमधील कायदेमंडळ, कार्यकारीमंडळ आणि न्यायमंडळ यांना सत्ताविभाजनाच्याद्वारे स्वायत्तता देण्यात आली आहे. कायदेमंडळाने जनहिताचे कायदे करायचे, त्या कायद्यांची अंमलबजावणी कार्यकारीमंडळाने करायची आणि कायदेमंडळाने केलेला कायदा आणि कार्यकारी मंडळाने केलेली कृति राज्यघटनेशी सुसंगत आहे की नाही हे तपासून पाहणे आणि सुसंगत नसल्यास तो न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्याद्वारे रद्द ठरविणेचा हक्क आणि अधिकार न्यायालयांना म्हणजेच न्यायमंडळाला देण्यात आला आहे. परंतु, यदाकदाचित याच कायदेमंडळ, कार्यकारीमंडळ आणि न्यायमंडळापैकी दोघांची किंवा त्रिकुटाची अभद्र युती/आघाडी/संगनमत झाल्यास मात्र, कायदे बनविणारे आम्हीच, कायदे तोडणारे आम्हीच, कायदे राबविणारे आम्हीच आणि न्यायनिवाडा करणारेदेखील आम्हीच एवढा मोठा फाजील आत्मविश्वास आणि हुकूमशहाचे बळ सरकारकडे एकवटला जाऊन त्यातून निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीत आपल्याला लोकशाही ऐवजी हुकूमशाहीच असल्याची जाणीव व्हायला लागते. हे आम्ही का बोलत आहोत हे आपल्याला हा लेख संपूर्ण वाचल्यावर लक्षात येईल. भारताचे केंद्राकर्षी संघराज्य असून देशात केंद्र व राज्य असे दुहेरी शासन व्यवस्था आहे. भारताच्या संसदीय शासन पद्धतीत कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळाचा घनिष्ट संबंध आहे म्हणूनच संसदेचा सभासद नसतांना व संसदेच्या कामकाजात सहभागी होत नसतांनादेखील राष्ट्रपतींचा थेट समावेश संसदेमध्ये होतो; आणि कोणतेही विधेयक राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीशिवाय कायदा होऊ शकत नाही. संसदेला राज्यघटना दुरुस्तीचा अधिकार देण्यात आला आहे. अखिल भारतीय नोकऱ्यांवर केंद्राचे नियंत्रण आहे. घटकराज्यांना समान प्रतिनिधित्व नाही. राष्ट्रपतींची निवड प्रत्यक्ष पद्धतीने न होता अप्रत्यक्ष पद्धतीच्याद्वारे ‘प्रमाणशीर, क्रमदेय, एकमतदान’ पद्धतीने केली जाते. राष्ट्रपती हे देशाचे घटनात्मक प्रमुख असले तरी केंद्रीय मंत्रीमंडळाचे प्रमुख पंतप्रधान असतात. 1976 सालात 42व्या घटनादुरुस्तीच्याद्वारे मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असल्याचे मान्य झाल्याने मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपती नाकारु शकत नाही. राज्याचे राज्यपाल केंद्राकडून राष्ट्रपतींच्याद्वारे निर्वाचित केले जातात आणि राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत ते पदावर राहतात. राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असले तरी राज्याच्या मंत्रीमंडळाचे प्रमुख हे मुख्यमंत्री असतात. राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या मदतीने आणि सल्ल्यानुसार राज्यपालांना कामकाज करावे लागते तद्वतच केंद्र सरकारचा दूत म्हणून त्यांना केंद्रहित अधिक जपावे लागते. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश, भारताचा महान्यायवादी(अटर्नी जनरल), युपीएससीचे अध्यक्ष इत्यादी महत्वाच्या पदांवरील नेमणूका राष्ट्रपती करतात. याचा अर्थ केंद्रीय सत्ता असणाऱ्या राजकीय पक्षांचाच उमेदवार राष्ट्रपतीपदी निवडला जाणार आणि केंद्रीय सत्ताधारींच्या सांगण्यावरुन राज्यांचे राज्यपाल, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश, भारताचा महान्यायवादी(अटर्नी जनरल), युपीएससीचे अध्यक्ष इत्यादी महत्वाच्या पदांवरील नेमणूका राष्ट्रपतींकडून होणार. अशा सगळ्या सावळ्या गोंधळात त्रिस्तरीय सत्ताविभाजनानुसार स्वायत्तता कशी राखली जाईल? हा मोठा गहन प्रश्न आहे. दुसरे असे की, केंद्र आणि राज्य यांच्यात राज्यकारभाराचे विषय केंद्रसूची, राज्यसूची, समवर्तीसूची आणि शेषसत्ता अशा पद्धतीने वाटून देण्यात आले आहेत. सध्या केंद्रसरकारकडे असलेल्या केंद्रसूचीत राष्ट्रीय व देशाच्या दृष्टीने महत्वाचे असे 100 विषय असून त्याबाबत कायदे व नियम करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. राज्यसरकारकडे असलेल्या राज्यसूचीत प्रादेशिक दृष्टीने महत्वाच्या अशा 61 विषयांचा समावेश असून त्याबाबत कायदे व नियम करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना आहे. तर समवर्ती सूचीत सध्या 52 विषय असून यावर केंद्र व राज्य दोघांनाही कायदे करण्याचा अधिकार आहे. तसेच सर्व शेषसत्ता ज्या कोणत्याही सूचीत समाविष्ट नाहीत त्यावर कायदे करण्याचा अधिकार हा केवळ केंद्र सरकारलाच आहे. परंतु कोणत्याही परिस्थितीत केंद्राचे कायदे हे सर्वोच्च समजले जातात. जेव्हा केव्हा समवर्ती सूचितील एकाच विषयावरील केंद्र व राज्य सरकारांनी वेगवेगळे कायदे केल्यास केंद्राचाच कायदा सर्वोच्च मानला जातो आणि तो राज्यांना बंधनकारक असतो. त्यामुळे केंद्राने केलेले कायदे, नियम, आदेश पाळणे हे घटकराज्यांना बंधनकारक आहे. आणि म्हणून घटकराज्यांचे मुख्यमंत्री-राज्यपाल-राष्ट्रपती-केंद्रसरकार यांच्यात वरीलप्रमाणे विसंगती, मतमतांतर, वादविवाद होत असतात ते होऊ नयेत आणि कायदेमंडळ, कार्यकारीमंडळ आणि न्यायमंडळ यांची स्वायत्तता अबाधित रहावी यासाठी देशाचे राष्ट्रपती आणि राज्यांचे राज्यपाल यांची उमेदवारी ही विशेष शैक्षणिक पात्रता, वयोमर्यादा इत्यादी अन्य अटींची पूर्तता करणारी अराजकीय व अपक्षीय असावी आणि त्यांची निवडणूक लोकप्रतिनिधींसारखीच प्रत्यक्ष निवडणूक पद्धतीने व्हावी आणि त्यांच्या निवडणुकीनंतर त्यांचे कामकाज जनताभिमुख व कल्याणकारी राज्याच्या हिताचे न जाणवल्यास त्यांना परत बोलाविण्याचा अधिकार मतदारांना मिळावा. कारण ही दोन्ही पदे देश व राज्य हिताच्या दृष्टीने महत्वाची असून ते अनुक्रमे देश व राज्याचे घटनात्मक प्रमुख म्हणून जबाबदारी सांभाळत असतात आणि त्यांच्याद्वारेच सत्ताविभाजनाची स्वायत्तता राखली जाऊ शकेल, असे आम्हाला वाटते.