‘दिशा’ कायदा लागू करा!

उत्तर प्रदेश मधील हाथरस, बलरामपूर जिल्ह्यातील बलात्काराच्या घटनांनी देशातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री श्री.योगी आदित्यनाथ यांनी हाथरस प्रकरणाची चौकशी ‘सीबीआय’ने करावी असे म्हटले आहे. ज्या सीबीआय यंत्रणेला योग्य ते पुरावे देऊन न्यायालयाकडून बाबरी मस्जीद पाडणाऱ्यांना शिक्षा देता आली नाही, त्या सीबीआयकडून न्यायाची अपेक्षा हाथरसच्या पीडित कुटुंबीयांनी काय म्हणून ठेवावी. त्यामुळे हाथरस प्रकरणाची चौकशी ही सुप्रीम कोर्टाच्या निगराणीखाली व्हावी ही हाथरस पीडित कुटुंबीयांची मागणी योग्यच आहे. भारतभर 2 ऑक्टोबर रोजी अहिंसेचे पुजारी महात्मा गांधी यांची 151 वी जंयती साजरी होत असताना उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री श्री. योगी आदित्यनाथ यांच्या ‘राम’राज्यात अजूनही ‘रावणी’प्रवृतीचा संचार व स्वैराचार सुरु असल्याचे दिसून आले. उत्तर प्रदेशच्या हाथरसमध्ये ज्या पीडित परिवाराला दिलासा देण्याऐवजी तेथील जिल्हाधिकारी पीडिताच्या घरी जाऊन त्यांना धमक्या देत आहेत, पोलिसांकडून त्यांचे फोन काढून घेतले जात आहेत, त्यांना मारहाण केली जात आहे. हा किळसवाणा आणि तीव्र चीड आणणारा प्रकार संपूर्ण देशाने पाहिला आहे. दुसरीकडे पीडित परिवाराला राजकारणीच नव्हे तर प्रसार माध्यमांनाही भेटू दिले जात नाही. माध्यमांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेऊन त्यांची मुस्काटदाबी करण्यात आली. उत्तर प्रदेशमधील हाथरस जिल्ह्यातील चंदपा या छोट्या गावाला एका मोठ्या पोलीस छावणीचे स्वरुप उभारुन कोणीही पीडित कुटुंबीयांना भेटणार नाही याची काटेकोरपणे काळजी घेतली जात होती. महिला पत्रकारांनाही अत्यंत वाईट वागणूक देण्यात येत होती, ही इतकी सगळी दंडेलशाही श्री योगी आदित्यनाथ यांच्या रामराज्यात महात्मा गांधी यांच्या जयंतीच्या दिवशी तेथील कायदा व सुवव्यवस्था राखणाऱ्या पोलिसांकडून होत असेल तर त्या राज्याला ‘राम’राज्य कसे म्हणायचे आणि त्याला ‘रावण’राज्य का म्हणू नये आणि असे काय कारण होते व कोणते गुपीत सरकारला आणि पोलिसांना लपवायचे होते? याचे उत्तर आता उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री श्री.योगी आदित्यनाथ यांनीच जनतेला द्यायला हवे. हाथरसमधे कव्हरेजसाठी जाणाऱ्या पत्रकारांना रोखले जात असेल तर ही पत्रकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी नाही तर काय आहे. आपल्याकडून झालेल्या चुका उघड होऊ नयेत म्हणून असे प्रयत्न केल्याने उत्तर प्रदेश सरकारची एकाप्रकारे नाचक्की आणि फजितीच झाली आहे. उत्तर प्रदेश राज्य सरकारने गुरुवारी सांगितले की फोरेंसिक रिपोर्टनुसार असे कळते की, ‘दिल्लीच्या एक रूग्णालयात उपचारादरम्यान प्राण त्यागणारी 19 वर्षीय मुलीचा बलात्कार झालाच नाही’. कायदा व व्यवस्था एडीजी प्रशांत कुमार यांनी दावा केला की, ‘फोरिंसिक रिपोर्टनुसार, पीडिताच्या मृत्यूचे कारण मानेवर झालेली गंभीर दुखापत आहे’. हे जर खरे असेल तर पीडिताचा मृतदेह तिच्या कुटुंबीयांना न देता मध्यरात्री 2 वाजता रात्रीच्या काळोखात मुलीचा मृतदेह पेट्रोल ओतून का जाळण्यात आला? तिच्यावर अंत्यसंस्कार पीडिताच्या कुटुंबीयांना का करु दिले नाहीत? बलात्कार सारख्या घटनेत देण्यात येणारी घर व आर्थिक मदतीसारख्या सुविधा पीडिताच्या कुटुंबीयांना सरकारकडून का देऊ केल्या होत्या? पीडिताचा मृतदेह राहिला असता तर त्याचा पुन्हा पोस्टेमार्टेम होऊन बलात्काराचा गुन्हा उघड होईल या भीतीने तो घाईगडबडीन पेट्रोल टाकून जाळण्यात आला नसेल कशावरुन? अशा प्रकारे नागरिकांना राज्यघटनेने कलम 19 अनुसार दिलेले स्वातंत्र्य काढून घेण्याचा पोलिसांना अधिकार कोणी दिला? या व अशा अने प्रश्नांवरुन उत्तर प्रदेश पोलीस कायदा हातात घेऊन किती टोकाचे वागतात, हे हाथरसच्या घटनेच्या निमित्ताने जगासमोर आले आहे. उत्तर प्रदेश सरकारची ही भूमिका अतिशय निर्लज्जास्पद व घृणास्पद आहे. हाथरसातील बलात्कार पीडितेशी झालेल्या कूकर्माचा तसेच तिच्या मृत्यूच्या कव्हरेज दरम्यान प्रशासन आणि पोलिस अधिकाऱ्यांद्वारे माध्यमकर्मींशी आणि राजकीय पुढाऱ्यांशी केलेल्या गैरवर्तनाचा आम्ही तीव्र निषेध नोदवतो. हाथरसचे जिल्हा दंडाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांवर कठोरात कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. हाथरसमधील बलात्कारपीडितेचा मृत्यू आणि प्रशासनाच्या हैवानी प्रवृत्तीचे सत्य केवळ स्थानिक पत्रकार आणि छोट्या वर्तमानपत्रांद्वारे उघडकीस आले आहे. “मीडिया आज आहे, उद्या असणार नाही”, असे सांगत पीडितेच्या कुटूंबाला धमकावणाऱ्या जिल्हा दंडाधिकारी यांना विनाविलंब सेवेतून काढून टाकावे. योगी सरकारने प्रसार माध्यमांना थांबवण्याऐवजी आपल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या मनमानीला लगाम घातला असता तर आज ज्या पद्धतीने सरकारची बदनामी व नाचक्की होत आहे ती झाली नसती. माध्यमकर्मींना त्यांचे काम करण्यापासून रोखणे हा लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाच्या मुस्कटदाबीचाच प्रकार आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांनाही पोलिसांनी हाथरसला जाऊ दिले नाही. राहुल गांधी यांना धक्काबुक्की करुन त्यांना खालीही पाडण्यात आले. खरंतर, ज्या प्रकरणाची विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी सुरू आहे, त्या प्रकरणाशी संबंधित कुटुंबाला कोणाला भेटता येणार नाही, असा कोणताही कायदा नाही. पोलिसांनी ज्या प्रकारे पीडितेच्या कुटुंबाची नाकाबंदी केली आहे त्यावरून अनेक प्रश्न निर्माण होतात. दलित समाजातील पीडित युवतीवर पोलिसांनी ज्या घाई गडबडीत अंत्यसंस्कार उरकले त्यावरून आणि कुटुंबाला व हाथरस गावाला ज्या पद्धतीने बंदिस्त करून टाकले आहे, त्यावरून संशय निर्माण होऊन ‘एसआयटी’ चौकशीच संशयाच्या घेऱ्यात येऊ शकेल. ‘रात्रौ 2 वाजता ज्या मुलीचा मृतदेह पोलिसांनी पेट्रोल टाकून जाळला तो मृतदेह हा आपल्या पीडित मुलीचा नाहीच’, असे म्हणत हाथरस पीडित कुटुंबीयांनी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 32 प्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयात आणि कलम 226 प्रमाणे उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालयात बंदी प्रत्यक्षीकरण(हेबीयस कॉर्पस) खाली पोलिसांनी आपल्या मुलीचा मृतदेह द्यावा अशी मागणी केल्यास उत्तर प्रदेश सरकार आणि संबंधीत पोलीस कोठून आणून देणार तिचा मृतदेह? या नियम, नियमावली आणि कायद्याचे भान कायदा व सुव्यवस्था राखणाऱ्या पोलिसांना राहिले नाही का? केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाच्या मंत्री स्मृती झुबिन इराणी यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात पुढील माहिती दिली होती. मार्च 2020 पासून विविध माध्यमांद्वारे बालकांच्या लैंगिक शोषणासंदर्भात दाखल झालेल्या तक्रारींचा राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी यंत्रणा (NCRP)यांच्या अहवालानुसार 01.03.2020 ते 18.9.2020मध्ये राष्ट्रीय सायबर गुन्हे नोंदणी पोर्टलवर चाईल्ड पोर्नोग्राफी/ बलात्कार आणि सामूहिक बलात्काराच्या दाखल झालेल्या तक्रारींची एकूण संख्या 13,244 एवढी आहे. राष्ट्रीय बालक हक्क संरक्षण आयोग (NCPCR) यांच्याकडून मिळालेल्या अहवालानुसार 1 मार्च 2020 ते 31 ऑगस्ट 2020 दरम्यान ऑनलाइन पोर्टल, हेल्पलाइन व इतर माध्यमांमधून बालक लैंगिक अत्याचाराच्या 420 तक्रारी आयोगाकडे (NCPCR) आल्या. चाईल्डलाईन इंडिया फाउंडेशन (CIF) यांच्याकडून आलेल्या अहवालानुसार 1 मार्च 2020 ते 15 सप्टेंबर 2020 दरम्यान लैंगिक शोषणासंदर्भात 3941 एवढे फोन हेल्पलाइनकडे आले. तद्वतच महिलांवरील घरगुती हिंसाचाराच्या तक्रारींच्या बाबतीत गेल्या सहा महिन्यांत प्राप्त झालेल्या घरगुती हिंसाचाराविरोधात महिलांचे संरक्षण या वर्गांतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) कडे नोंदविलेल्या तक्रारींची संख्या दर्शविणारा राज्यनिहाय व महिनावार डेटा, म्हणजे मार्च 2020 पासून 18 सप्टेंबर, 2020 पर्यंतचा अहवाल देण्यात आला त्याच्यातील सर्वाधिक 968 गुन्हे हे उत्तरप्रदेशातील असून त्याखाली दिल्ली-784, महाराष्ट्र-458 आणि त्याहून कमी संख्या, असे भारतातील सगळ्याच संघराज्यात आहेत. त्याच प्रमाणे मार्च 2020 पासून राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) कडून नोंदवलेल्या / प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा महिन्यानिहाय व राज्यनिहाय डेटा देण्यात आला त्याच्यात सर्वधिक तक्रारी 5470 ह्या उत्तरप्रदेशातील आहेत, त्या खालोखाल दिल्ली-1697, महराष्ट्र-865, राजस्थान-572, मध्यप्रदेश-479 आणि त्याहून कमी संख्येच्या तक्रारी असे भारतातील सगळ्याच संघराज्यात आहेत. यावरुन देशातील विशेषत: उत्तर प्रदेशातील महिला अत्याचाराच्या घटना या खूपच वाढल्या आहेत. त्याच्यातून महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्षपद हे गेले कित्येक महिने रिकामी ठेवले गेले आहे ते तातडीने भरण्यात यावे. आणि महिला अत्याचारावरील गुन्हेगारीला वचक राहावी, त्यांना कायद्यचे भय असावे याकरिता एक शेवटचा उपाय म्हणून आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर ‘दिशा’ कायदा हा भारतातील सगळ्याच संघराज्यात लागू करण्याबाबत सकारात्मक विचार केंद्र सरकारने आणि राज्यसरकारांनी करायला पाहिजे.