आरक्षणाचे वास्तव

भारतातील, महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व आर्थिक दृष्टीने मागासलेल्या वर्गाने छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा राज्यकारभार, पेशवाईचा राज्यकारभार आणि इंग्रजी राजवटीचा राज्यकारभार पाहिला, अनुभवला आणि त्याचे बरे-वाईट परिणाम व चटकेही सोसले आहेत. ‘पेशवाईपेक्षा इंग्रजी राजवटच बरी’, असे अनेक थोर समाजसुधारकांनी म्हटले आहे. इंग्रजांनी स्वार्थीवृत्तीने का होईना भारतीयांना कारकुनी कळण्याइतकेच शिक्षण दिले असले तरी त्या शिक्षणाचा उपयोग भारतीयांना स्वतंत्र भारताच्या निर्मितीसाठी नक्कीच झाला आहे. पेशवाई ते इंग्रजी राजवटीमध्ये भारतातील निरक्षरता, जातीभेद, लिंगभेद इत्यादी मानवनिर्मित भेदभाव व विषमता या घटकांनी प्रेरित असलेल्या सवर्ण व धनाड्यांकडून सामाजिक व आर्थिक दृष्टीने मागासलेल्या वर्गाला अपमानास्पद वागणूक देऊन जेरीस व मेटाकुटीला आणले जात होते, ज्या प्रक्रियेतून तत्कालीन अति-उच्च शिक्षित असलेले डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर हेदेखील सुटलेले नव्हते. अशातच स्वतंत्र भारताची निर्मिती झाली, राज्यघटना बांधली गेली आणि त्या राज्यघटनेत अन्य स्वातंत्र्यांच्या हक्कांसह आता प्रत्येकाची मूलभूत गरज झालेल्या ‘सामाजिक आरक्षण’चे कायद्याने संरक्षित केलेले बीज रोवले गेले. आणि हे बीज रोवणारे होते महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, जे आज सा-या विश्वाला पूजनीय झाले आहेत. महाराष्ट्र राज्यात नेहमीच लोकांना मदतीचा हात देणा-या मराठा समाजाची आर्थिक स्थिती आज नक्कीच चांगली नाही ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. मराठा समाज मागास आहे की नाही अथवा राज्य शासनाला मराठा समाजाला सामाजिक आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे की नाही, हे आता सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ ठरवेल. मराठा समाजाला राज्यातील शिक्षण आणि सरकारी नोक-यांमध्ये ‘एसईबीसी’ आरक्षण देण्याची पद्धत ही याक्षणी तरी चुकीची आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले आहे. मराठा समाजाकडून आरक्षणाच्या मागणीचा जोर अशा वेळी वाढला जेव्हा या राज्याचे मुख्यमंत्री हे गैर मराठा आहेत. आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री श्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यकाळात मराठा समाजाला देण्यात आलेले ‘ईएसबीसी’ आरक्षण हेदेखील मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले होते तेव्हा मराठा समाजाने इतका मोठा रस्त्यावरील आक्रोश दाखवला नव्हता. सनदशीर मार्गाने आरक्षण मिळवण्याचे त्यांचे प्रयत्न सुरु होते. खरंतर, मराठा समाजाला आर्थिक निकषावर आधारित ‘ईडब्लुएस’ आरक्षणाच्या सवलती यापूर्वीदेखील मिळतच होत्या. याच ‘ईडब्लुएस आरक्षण’ कोट्यातील आर्थिक मर्यादेच्या अटी व शर्ती थोड्याफार शिथील करुन आणि त्यातील आरक्षणाची टक्केवारी वाढवून सरकारला मराठा समाजाच्या आरक्षणाची गरज सहज भागवता आली आसती. पण ती इच्छाशक्ती सरकारने दाखवली नाही आणि कायद्याने न देता येणारे, दोन समाजात दुही माजविणारे, आधी ‘ईएसबीसी’ आता ‘एसईबीसी’ सामाजिक आरक्षण मराठा समाजाला दिले, त्यावर न्यायालयांकडून आडकाठी घातली गेली आणि मराठा समाजाचे ‘ईडब्लुएस आरक्षण’देखील काढून घेतले गेले, ‘ना घर का ना घाट का’ अशा परिस्थितीत मराठा समाजाला ढकलून एवढी मोठी घोर फसवणूक सरकारकडून झाल्यावर मराठा समाज कसा काय गप्प बसेल? पूर्वी सरकारतर्फे दिल्या जाणा-या ‘रावसाहेब’, ‘रावबहादूर’ आदी पदव्या आणि विशेषाधिकार व दर्जा ह्या गोष्टी भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 18 प्रमाणे काढून टाकण्यात आलेल्या आहेत कारण त्या बिरुदावली लोकशाही पध्दतीच्या राज्यात सामाजिक विषमता व भेदभाव निर्माण करणा-या होत्या; तरीही आज मराठा समाजात दोन राजे शिल्लक आहेत; जे मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरुन ‘सामाजिक आरक्षण आम्हाला नाही तर कुणालाच नाही’ आणि ‘आम्हला कायदा हातात घेण्याची वेळ आणू नका’ अशी ताकीद देऊन ‘मराठा आरक्षणासाठी वेळाप्रसंगी तलवारी काढू’ अशा प्रकारची राजाला अशोभनीय अशी भाषा व वक्तव्ये करीत आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या खांद्यावर असलेल्या स्वराज्याच्या कमानीचा आधार हा अठरा पगड जाती होत्या ह्याचा त्यांना विसर पडलेला दिसतो. राजा हा रयतेचा असतो, एका विशिष्ट समाजाचा नसतो, मग अशा राजाची तलवार कुणाविरोधात उपसली जाणार? राजाकडून एका समाजासाठी भांडताना दुस-या समाजाचे अहित होता कामा नये. ओबीसी-दलितांच्या आरक्षणाविरोधात तलवारीची भाषा कशासाठी केली जात आहे? मराठा समाजाकडून केला जाणारा आरक्षण मागणीचा हेतू व नीति ही शुद्ध असती तर अशी बेताल वक्तव्ये करण्याची त्यांच्यावर वेळच आली नसती. सामाजिक आरक्षणाला घेऊन मराठा समाजाच्या जे पोटात होते ते आता ओठातून बाहेर पडले एवढेच. यावरुन मराठा समाजाची आर्थिक स्थिती चांगली राहिलेली नाही हे जरी मान्य केले तरी जातीभेद, सामाजिक भेदभाव व विषमतेबाबतीत मराठा समाजाच्या मानसिकतेत यत्किंचितही फरक झाला आहे असे कसे म्हणायचे?. विशेष म्हणजे, एसईबीसी (SEBC)आरक्षणाला न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने त्यात सरकारच काय तर कुणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही आणि न्यायालयाचा निर्णय कधी होईल? हे निश्चितपणे कुणालाही सांगताही येणार नाही. मराठा आरक्षणावर निर्णय हेोण्यासाठी किती काळ लागू शकेल हेदेखील सांगता येत नाही आणि समजा निर्णय झाला तरी तो मराठा समाजाच्या बाजूनेच हेोईल असंही काही नाही. अशा परिस्थितीमध्ये सरकारला आणि परीक्षार्थींना वेठीस धरुन एमपीएससी परिक्षा पुढे ढकलणं कितपत योग्य आहे? ‘परीक्षा घ्याल तर, राज्यातील एमपीएससी परीक्षा केंद्रे उद्ध्‌वस्त करू’ अशा धमक्या कशासाठी? याच्यातून काय साध्य होणार आणि मराठा तरुणाईचे प्रश्न कसे सुटणार? एकदा याचाही विचार मराठा समाजाने करायला हवा. अगोदरच बेरोजगारी सारखा प्रश्न उद्भवलेला असतांना अनिश्चित काळासाठी परीक्षा पुढे ढकलण्यानं मिळणा-या नोक-या कशा मिळतील? आता बघा, आरक्षण प्रकरणी दोन-पाच वर्र्षे न्यायालयाने निर्णयच घेतला नाही तर मग सरकार तितका काळ एमपीएससीच्या परीक्षा घेणारच नाही का? त्यामुळे वारंवार परीक्षांच्या तारखा बदलून कोणत्याही समाजाचं नुकसान होता कामा नये. जेवढ्या परीक्षा पुढे ढकलू तेवढं होतकरु तरुणांचं वय निघून जाईल. ज्यांना नोक-या मिळू शकतात, त्यांना आपण का आडवत आहोत. भरतीच्या आड कोणी यावं असं आम्हाला नाही वाटत. ओबीसी समाजासाठी निधी हवा होता तो त्यांना सरकारकडून मिळत नाही, धनगर समाजाची लोकसंख्या अत्यल्प असल्याने त्यांच्या आरक्षणाचा आवाज सरकारपर्यंत पोहचत नाही. त्यांनी देखील असाच पवित्रा घेतला तर या राज्यात आणि देशात आराजकता माजेल.आजवर आरक्षणच काय तर कोणतीही बेकायदेशीर गोष्ट कोणत्याही समाजाला दादागिरी करुन, नक्सली होऊन किंवा दहशत पसरवून मिळालेली नाही; त्यासाठी तडजोडीची भाषाच असली पाहिजे. एमपीएससी परीक्षेत 200 जागा आहेत. त्यात 23 जागा ह्या मराठा समाजासाठी आहेत. अडीच लाख विद्यार्थ्यांचा प्रश्न असून त्यात त्यांचे वय, जात, लग्नाच्या प्रश्नांची जपणूक होणे आवश्यक आहे. याचा विचार सरकारने करायला नको काय ? आणि म्हणून मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत सरकारने सोयिस्कर राजकारणातून बाहेर पडायला हवे. राज्यातील आजी-माजी सरकारांनी मराठा समाजाला एसईबीसी (SEBC) आरक्षण दिले. एका समाजाच्या इच्छेखातर अन्य समाजाकडे दुर्लक्ष करीत राज्यात रविवार 11 ऑक्टोबर, 2020 रोजी होऊ घातलेली ‘राज्य लोकसेवा आयोगाची परीक्षा’ राज्यातील श्री ठाकरे सरकारने अनिश्चित कालावधीसाठी पुढे ढकलली आणि अन्य समाजाचा रोष ओढावून घेतला. कायद्याच्या राज्यात सरकार अशाप्रकारे भेदभाव कसा करु शकते? भारतीय राज्यघटनेत समानतेचा मूलभूत हक्क दिला गेला आहे. समतेशिवाय स्वातंत्र्याला अर्थ नसतो म्हणून राज्यघटनेच्या कलम 14 अनुसार राष्ट्र्पती, उपराष्ट्रपती, सभापती व पंतप्रधान यांना वगळून कायद्याचे सर्व नागरिकांना समान संरक्षण देण्याचे; कलम 15 प्रमाणे आर्थिक व सामाजिक दृष्टीने मागासलेल्या वर्गासाठी, स्त्रियांसाठी व लाहन मुलांसाठी सरकारने केलेल्या विशेष तरतुदी वगळून अन्य नागरिकांमध्ये सार्वजनिक स्थळी भेदभाव न करण्याचे, कलम 16 अनुसार मागासलेल्या जातींचा अपवाद सोडून प्रत्येकाला समान संधी व दर्जा देण्याचे काम सरकारचे आहे. शिवाय सर्वशक्तिमान असलेले सरकार जेव्हा स्वार्थी, संधीसाधू व कचखावू धोरण व नीति बाजूला सारून जेव्हा नि:पक्ष, निर्भय व निडर भूमिकेतून राज्याचा गाडा हाकू लागते त्याच राज्यात कल्याणकारी राज्याची आपल्याला अनुभूती होते. अशा स्थितीत वर्षातून एकदा होणा-या आणि कोरोनामुळे आधीच दोनदा पुढे ढकललेल्या एमपीएससी परीक्षेच्या माध्यमातून सरकारी अधिकारी/कर्मचारी होण्याचे आपले स्वप्न पूर्ण करु पाहणा-या असंख्य गरीब-होतकरु तरुणाईच्या नोक-यांचा हक्क लांबणीवर टाकला गेला आहे. एमपीएससी परीक्षेची चांगल्या शिकवणीतून पूर्वतयारी करण्याहेतू ग्रामीण भागातून शहरी भागात अनेक गरीब-होतकरु तरुणाई जात असते, त्या शिकवणीचा आणि तेथील त्यांच्या वास्तव्याचा खर्च भागविण्यासाठी त्यांना आर्थिक ओढाताण करावी लागते, प्रसंगी कर्जबाजारीही व्हावे लागते, हे कल्याणकारी राज्याच्या मायबाप श्री ठाकरे सरकारला माहित नाही का? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सुरवातीला दिलेले सामाजिक/जातनिहाय आरक्षण हे फक्त 10 वर्षांपूरतेच होते, असा तुंतूना नेहमीच वाजविला जात असतो. हे आरक्षण कुठले हे अगोदर समजून घेतले पाहिजे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 330 प्रमाणे लोकसभेमध्ये, अनुच्छेद 332 प्रमाणे राज्याच्या विधानसभांमध्ये अनुसूचित जातीजमातीसाठी राखीव जागांची तरतूद करुन राजकीय आरक्षण देण्यात आलेले असून त्या आरक्षणाचा कार्यकाळ हा राज्यघटना लागू झाल्यानंतर दहा वर्षे राहिल अशी तरतूद राज्यघटनेचे अनुच्छेद 334 प्रमाणे करण्यात आली आहे आणि हाच राजकीय आरक्षणाचा (शिक्षण व सरकारी नोक-यांसाठीचे जातनिहाय सामाजिक आरक्षण नव्हे) कालावधी 1960, 1969, 1990, 1999, 2010 सालातील घटनादुरुस्तीद्वारे 2020 सालापर्यंत वाढविण्यात आला आहे. जात निहाय सामाजिक आरक्षण देण्यासंदर्भात भारतीय राज्यघटनेत कोठेही निश्चित कालावधीचे बंधन घातलेले नाही. हे आरक्षण राज्यातील, समाजातील जातीभेद, मानवनिर्मित भेदभाव व विषमता जोवर मिटत नाही, सर्वर्णांकडून दलितांवर, अल्पसंख्यांवर, त्यांच्या महिलांवर होणारे अत्याचार थांबत नाहीत, समाजात समता व न्याय प्रस्थापित होत नाही आणि इतर प्रगत नागरिकांच्या बरोबरीने समाजातील वंचित घटकांचा विकास होत नाही तोवर हे जातनिहाय सामाजिक आरक्षण संपूष्टात आणता येणार नाही, हेच या सामाजिका आरक्षणाचे वास्तव आहे. ही बाब 10 वर्ष आरक्षणाच्या कालमर्यादेचे तुंतुने वाजविण्या-यांनी कायमचे लक्षात ठेवायला हवे. आरक्षणाचे हेच खरे वास्तव असून ते सगळ्यांनी स्वीकारायला हवे. मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोक-यांमध्ये आरक्षण हवं आहे. सरकारकडे आरक्षण मागणे हा त्यांचा हक्कच आहे आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारे, कोर्टात टिकाणारे आरक्षण हे मराठा समाजाला सरकारने द्यायलाही हवे, यात कुणाचे दुमत नाही. आता हे आरक्षण कसे द्यायचे हा सरकारचा प्रश्न आहे. आता मराठा समाजाचा ओबीसी कोट्यात समावेश करायचा झाल्यास, एकूण लोखसंख्येप्रमाणे ओबीसी प्रवर्गालाच राज्यात मिळत असलेलं 19 टक्के आरक्षण हे अपूरे आहे अशी ओबीसींची भावना आहे. त्यात मराठ्यांचा समावेश करणे म्हणजे ओबीसींच्या मूळ आरक्षणाला धक्का पोहचवण्यासारखंच आहे असं त्यांना वाटत आहे आणि ओबीसींच्या मूळ आरक्षणाला धक्का न लावता सरकारने आपल्याला आरक्षण द्यावे अशी मराठा समाजाची सुद्धा इच्छा आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला एसईबीसी आरक्षण द्यायचे झाले तर केंद्र सरकारने स्वतंत्र एसईबीसी कोटा निर्माण करुन राज्यघटनेतील एकूण आरक्षणाची मर्यादा वाढवली पाहिजे. परंतु, अशाप्रकारे केंद्र सरकार मर्यादा वाढवून देण्याची शक्यता कमी आहे. कारण केंद्रासमोर केवळ मराठा समाजच नाही तर अन्य राज्यांतील पटेल, गुजर, जाट यांच्याही आरक्षणाचा प्रश्न आहे ज्यातून निर्माण होणारी परस्थिती सांभाळताना केंद्र सरकारला कठीण जाईल. त्यामुळे सध्या तरी केंद्राकडून आरक्षणाची मर्यादा वाढवून मिळण्याची शक्यता धुसरच आहे, पण हेच मराठा, पटेल, गुजर, जाट वगैरे समाज एकवटला आणि अन्यसमाजाचा पाठिंबा मिळवत केंद्र सरकारला साकडे घातले तर केंद्र सरकारकडून राज्यघटना दुरुस्तीद्वारे आरक्षणाची एकूण मर्यादा 50 टक्केहून अधिक वाढवली जाऊ शकते; मात्र, ती घटनादुरुस्ती राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीला धक्का लावणारी नसावी. पण तोपर्यंत सामाजिक दुही, दुरी आणि संघर्ष वाढणार नाही याची खबरदारी सरकारने आणि मराठा समाजाने घ्यायला हवी.