महाराष्ट्र राज्य

सोलापूरच्या बोरामणी विमानतळाच्या जमीन संपादनासाठी ५० कोटींचा निधी -उपमुख्यमंत्री अजित पवार

dycm meeting image

मुंबई,  १५ सप्टेंबर : सोलापूर शहरालगतच्या बोरामणी विमानतळासाठी ३४ हेक्टर खासगी जमिनीच्या संपादनासाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी तातडीने मंजूर करण्याचे आदेश देत विमानतळासाठी आवश्यक असणाऱ्या वन विभागाच्या ३२ हेक्टर जमिनीची निर्वनीकरण प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

           मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती सभागृहात सोलापूरच्या बोरामणी विमानतळाच्या प्रश्नांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक झाली. यावेळी सोलापूरचे पालकमंत्री तथा पशुसंवर्धन व दुग्धविकास राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, आमदार प्रणिती शिंदे, नियोजन विभागाचे अपरमुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, वन विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, सामान्य प्रशासन (विमानचालन) विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर सिंह, सोलापूरचे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, महाराष्ट्र विमानतळ प्राधिकरण तसेच भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

        सोलापूर शहरात होटगी येथे सद्यस्थितीत विमानतळ आहे, मात्र या विमानतळाचा वापर सध्या नॉन शेड्युल फ्लाईट (अनुसूची नसलेली विमान उड्डाणे) करिता करण्यात येत आहे. परंतु हे विमानतळ छोटे असल्यामुळे ‘ए-३२०’ व त्या प्रकारच्या विमानांकरिता उपयुक्त नाही. तसेच हे विमानतळ शहरात असल्याने विमानतळानजिक असलेले साखर कारखाने व नागरी वस्तीमुळे या विमानतळाचा विस्तार करणे शक्य नसल्याचे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सोलापूर शहरापासून सुमारे १३ किलोमीटर अंतरावर सोलापूर-हैद्राबाद राष्ट्रीय महामार्गालगत बोरामणी व तांदुळवाडी येथे नवीन ग्रीन फील्ड विमानतळ विकसित करण्यात येत आहे.

हा प्रकल्प सार्वजनिक-खाजगी सहभाग तत्वावर उभारण्यात येणार आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र विमान विकास कंपनीने बोरामणी-तांदुळवाडी या ठिकाणी सुमारे ५४९ हेक्टर इतक्या जमिनीचे संपादन पूर्ण केले आहे. उर्वरित सुमारे ३४ हेक्टर खाजगी जमिनीच्या भुसंपादनासाठी निधीची आवश्यकता होती. या जमिनीच्या भूसंपादनासाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तातडीने मंजूर केला. यामुळे शेतकरी व जमीन मालकांना त्यांच्या जमिनीचा योग्य मोबदला मिळणार आहे. तसेच या व्यतिरिक्त प्रकल्पासाठी आवश्यक ३२ हेक्टर वन जमिनीच्या निर्वनीकरणाची प्रक्रिया नागपूर वन विभागाच्या कार्यालयाशी समन्वय साधत तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. या विमानतळामुळे सोलापूरसारख्या महत्वाच्या शहराला हवाई दळणवळणाची सुविधा मिळणार असून त्यामुळे शहराच्या प्रगतीत भर पडणार आहे.

About the author

ACHUKVARTA

Add Comment

Click here to post a comment

: नविनतम पोस्ट्स :

  • dharmantaranधर्मांतरण, निकाह, एस. सी. व्यक्ती आणि त्याच्या धर्मांतरणासमोरील अडचणी.
    एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी ‘कार्डेलिया क्रूज ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात’ आर्यन खान याला अटक केल्यानंतर त्यांनी अनुसूचित (एस.सी) जातीच्या आधारे मिळवलेली सरकारी नोकरी कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विद्यमान […]
  • Keshvanand-Bharti-Caseभारतीय संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील ‘सत्तेचा समतोल’ साधणारा ‘केशवानंद भारती खटला’
        “केशवानंद भारती श्रीपादगलवारू आणि इतर” विरुद्ध “केरळ राज्य आणि इतर” (रिट पिटिशन (सिव्हिल)  135 ऑफ1970), ज्याला‘केशवानंद भारती निर्णय’ म्हणूनही ओळखले जाते, दि. 24 / 4 / 1973 रोजी दिलेला हा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा एक […]
  • sanvidhanराज्यघटनेचा ‘आत्मा’.
        ‘भारतीय राज्यघटना’ ( इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन ) म्हणजे देशाचा मूलभूत व सर्वश्रेष्ठ कायदा होय. देशाची मूलभूत बैठक निश्चित करणारी, शासनाचे अधिकार आणि जनतेचे हक्क स्पष्ट्र करणारी नियमावली म्हणजे ‘राज्यघटना’ होय. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी भारतीय […]
  • Tandoori-Chai“तंदूरी चाय ” …व्हिडीओ पाहण्यासाठी पोस्टवर क्लिक करा.
    गरमा गरम… “तंदूरी चाय “.    पर्यटकांनी भेट दिलेल्या स्थानाची वा ठिकाणाची स्मृती आपल्याजवळ कायमची राहण्यास तेथील हस्तोद्योगांचे उत्पादन, खाद्य व पेय पदार्थ, कृषी उत्पादन, मृत्तिकाशिल्प, स्मारके इत्यादि कारणीभूत ठरतात. […]
  • १२ आमदारांचे नामनिर्देशन ‘कलम १६३-१’ च्या कैचित !
      भारतीय संविधानाचे कलम १७१ प्रमाणे देण्यात आलेल्या कार्यकारी अधिकारातंर्गत जिथे द्विसदनात्मक शासन आहे तिथे विधानपरिषदेवर साहित्य, कला, विज्ञान आदी क्षेत्रातील काही सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याचा अधिकार त्या-त्या राज्याच्या राज्यपालास असतो. […]
  • माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे ‘‘कलम ६ (३) (एक) आणि (दोन)’’ चा वापर का करावा?
    भ्रष्टाचाराला व खाबूगिरीला लगाम घालावा, पारदर्शक प्रशासन असावे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळविण्याची इच्छा असणा-या नागरिकांना विवक्षित माहिती मिळावी यासाठी एक जालीम उपाय म्हणून ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ हा कायदा […]
  • Lokadalat‘लोक अदालत’ ची महती !
    ऐकावं ते नवलच आहे. लोक अदालत म्हणजे काय रं भाऊ? लोक अदालत म्हणजे लोकांची अदालत. हे एक असे न्यायालय आहे जिथे तक्रारदार, वादी आणि फिर्यादी यांनी समोरासमोर बसून न्यायिक विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्र चर्चा करुन कायद्याला अनुरुप पण सामांजस्याने […]
Monday
September 26, 2022
Mumbai
Sunrise: 6:28 AM
Sunset: 6:31 PM
Translate »
%d bloggers like this: