नवी दिल्ली, ९ सप्टेंबर : सर्वोच्च न्यायालयाने आज बुधवारी महाराष्ट्र राज्यातील मराठ्यांना शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण देणा-या सन २०१८ ला लागू केलेल्या महाराष्ट्र कायद्याच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती दिली, परंतु ज्यांनी या कायद्याचा लाभ घेतला आहे त्यांचा लाभ अबाधित राहिल, त्यात बदल होणार नाही हेही स्पष्ट केले आहे.
न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हा अंतरिम आदेश मंजूर केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण निकाली काढण्यासाठी मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग केले आहे.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, हे प्रकरण निकाली काढण्याकामी कोणत्या प्रकारचे मोठे खंडपीठ असेल आणि त्याचे अध्यक्ष कोण असतील आणि त्याची रचना कोणत्या प्रकारे असेल याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश (सीजेआय) घेईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की या वर्षासाठी पोस्ट ग्रॅज्युएशन(पीजी) कोर्सेससाठीच्या प्रवेशांमध्ये बदल करु नये. महाराष्ट्र राज्यातील मराठा आरक्षणाच्या कोट्याला आव्हान देणा-या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या असून त्यावर न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे.
नोकरी व प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. तथापि, पीजी कोर्सेसमध्ये आधीपासून केलेल्या प्रवेशांमध्ये बदल होणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
Add Comment