महाराष्ट्र राष्ट्रीय राज्य

टपाल विभागाच्या पंचतारांकित गावे योजनेचे उद्घाटन.

Post Dept Conference


ग्रामीण डाक सेवक, टपाल सेवेच्या जनजागृती मोहिमेचे नेतृत्व करणार; महाराष्ट्रातील अनुभवाच्या धर्तीवर देशभर ही योजना राबवली जाणार – केंद्रीय मंत्री संजय धोत्रे


मुंबई, 10 सप्टेंबर  : टपाल विभागाच्या योजना देशातील संपूर्ण ग्रामीण भागात पोहचाव्यात यासाठी टपाल विभागाच्या पंचतारांकित गावे योजनेचे उद्घाटन आज करण्यात आले. टपाल विभाग अनेक उत्पादने आणि सेवा पुरवते मात्र ते खेड्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत.  म्हणूनच अशी सर्व उत्पादने आणि सेवा ग्रामीण स्तरावर उपलब्ध करुन देण्यासाठी पंचतारांकित गावे  योजना सुरू करण्यात आली आहे. शाखा कार्यालये त्यांच्या टपालविषयक गरजा पूर्ण करण्यासाठी ‘वन स्टॉप शॉप’ म्हणून काम करतील.

खेड्यातील प्रत्येक घरात खाली नमूद केलेल्या टपाल योजनांची 100 टक्के व्याप्ती सुनिश्चित करणे हे पंचतारांकित गाव योजनेची संकल्पना आहे. कोणत्याही गावाने खालीलपैकी चार योजना पूर्ण केल्या तर त्या गावाला चार तारांकित  दर्जा मिळतो, जर कोणत्याही खेड्यातून तीन योजना पूर्ण झाल्या तर त्या गावाला तीन तारांकित  दर्जा मिळतो.

-बचत बँक खाते  (एसबी / आरडी / टीडी / एमआयएस किंवा एनएससी / केव्हीपी प्रमाणपत्र )
-सुकन्या समृद्धि खाते / पीपीएफ खाते
-वित्त पोषित पोस्ट ऑफिस बचत खात्याशी संलग्न केलेले आयपीपीबी खाते
-टपाल जीवन विमा / ग्रामीण टपाल जीवन विमा पॉलिसी
-पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना / पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजना

सुरुवातीला महाराष्ट्रात प्रायोगिक तत्वावर ही योजना राबविण्यात येईल, त्यानंतर त्या अनुभवाच्या धर्तीवर संपूर्ण देशभरात या योजनेची अंमलबजावणी केली जाईल, असे केंद्रीय मंत्री संजय धोत्रे यांनी या योजनेच्या उद्घाटनप्रसंगी सांगितले. पोस्टमन आणि टपाल विभाग हे सामान्य नागरिकांच्या आयुष्यातील एक महत्वपूर्ण घटक आहेत. कोविड19 मुळे उद्भवलेल्या कठिण काळातही भारतीय टपाल विभागाने वैद्यकीय आणि आर्थिक सहाय्य करत  सामान्यांना अतिशय चोख सेवा दिली असे धोत्रे यावेळी म्हणाले.


पंचतारांकित गावे योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीचे एक आदर्श उदाहरण महाराष्ट्र देशासमोर निर्माण करेल असा विश्वास महाराष्ट्र सर्कल आणि गोवा राज्याचे मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल हरीश चंद्र अग्रवाल यांनी केंद्रीय मंत्री संजय धोत्रे यांच्याकडे व्यक्त केला. महासंचालक विनीत पांडे, मुंबई विभागाच्या पोस्ट मास्टर जनरल स्वाती पांडे या ऑनलाईन उदघाटन कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.

About the author

ACHUKVARTA

Add Comment

Click here to post a comment

: नविनतम पोस्ट्स :

  • dharmantaranधर्मांतरण, निकाह, एस. सी. व्यक्ती आणि त्याच्या धर्मांतरणासमोरील अडचणी.
    एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी ‘कार्डेलिया क्रूज ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात’ आर्यन खान याला अटक केल्यानंतर त्यांनी अनुसूचित (एस.सी) जातीच्या आधारे मिळवलेली सरकारी नोकरी कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विद्यमान […]
  • Keshvanand-Bharti-Caseभारतीय संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील ‘सत्तेचा समतोल’ साधणारा ‘केशवानंद भारती खटला’
        “केशवानंद भारती श्रीपादगलवारू आणि इतर” विरुद्ध “केरळ राज्य आणि इतर” (रिट पिटिशन (सिव्हिल)  135 ऑफ1970), ज्याला‘केशवानंद भारती निर्णय’ म्हणूनही ओळखले जाते, दि. 24 / 4 / 1973 रोजी दिलेला हा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा एक […]
  • sanvidhanराज्यघटनेचा ‘आत्मा’.
        ‘भारतीय राज्यघटना’ ( इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन ) म्हणजे देशाचा मूलभूत व सर्वश्रेष्ठ कायदा होय. देशाची मूलभूत बैठक निश्चित करणारी, शासनाचे अधिकार आणि जनतेचे हक्क स्पष्ट्र करणारी नियमावली म्हणजे ‘राज्यघटना’ होय. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी भारतीय […]
  • Tandoori-Chai“तंदूरी चाय ” …व्हिडीओ पाहण्यासाठी पोस्टवर क्लिक करा.
    गरमा गरम… “तंदूरी चाय “.    पर्यटकांनी भेट दिलेल्या स्थानाची वा ठिकाणाची स्मृती आपल्याजवळ कायमची राहण्यास तेथील हस्तोद्योगांचे उत्पादन, खाद्य व पेय पदार्थ, कृषी उत्पादन, मृत्तिकाशिल्प, स्मारके इत्यादि कारणीभूत ठरतात. […]
  • १२ आमदारांचे नामनिर्देशन ‘कलम १६३-१’ च्या कैचित !
      भारतीय संविधानाचे कलम १७१ प्रमाणे देण्यात आलेल्या कार्यकारी अधिकारातंर्गत जिथे द्विसदनात्मक शासन आहे तिथे विधानपरिषदेवर साहित्य, कला, विज्ञान आदी क्षेत्रातील काही सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याचा अधिकार त्या-त्या राज्याच्या राज्यपालास असतो. […]
  • माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे ‘‘कलम ६ (३) (एक) आणि (दोन)’’ चा वापर का करावा?
    भ्रष्टाचाराला व खाबूगिरीला लगाम घालावा, पारदर्शक प्रशासन असावे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळविण्याची इच्छा असणा-या नागरिकांना विवक्षित माहिती मिळावी यासाठी एक जालीम उपाय म्हणून ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ हा कायदा […]
  • Lokadalat‘लोक अदालत’ ची महती !
    ऐकावं ते नवलच आहे. लोक अदालत म्हणजे काय रं भाऊ? लोक अदालत म्हणजे लोकांची अदालत. हे एक असे न्यायालय आहे जिथे तक्रारदार, वादी आणि फिर्यादी यांनी समोरासमोर बसून न्यायिक विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्र चर्चा करुन कायद्याला अनुरुप पण सामांजस्याने […]
Saturday
October 1, 2022
Mumbai
Sunrise: 6:29 AM
Sunset: 6:27 PM
Translate »
%d bloggers like this: